जलस्रोत विकाससँग जोडिएको देशविकास
सूर्यनाथ उपाध्याय

जलस्रोतलाई नेपालको समग्र विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्छ । नेपालमा जलस्रोतको मात्र विकास नभएको होइन, समग्रतामै विकास नभएको हो । अन्य क्षेत्रको विकास हुने, तर जलस्रोतको नहुने भन्ने हुदैन । २००७ सालमा राणा शासन मिल्काएर प्रजातन्त्र आयो । तर, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुसारको चुनाव हुन ८ वर्षलाग्यो । चुनावबाट सरकार बन्यो, तर १६ महीनाभन्दा बढी टिक्न सकेन र फेरि शाही शासन शुरू भई पञ्चायत व्यवस्था लागू भयो । पञ्चायतकालको ३० वर्षमा विकासका केही काम भए । त्यसबेला  सडक र कृषिमा उल्लेखनीय काम भयो । त्यही बेला पूर्वपश्चिम र छिमेकी चीनलाई जोड्ने अरनिको राजमार्ग बने । तर, जुन किसिमले सामाजिक र राजनीतिक समस्या सम्बोधन हुनुपर्थ्यो,त्यो भएन । त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलन भयो र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा जलस्रोत विकासको ढोका खुलेको थियो । तर, भ्रष्टाचारलगायतबाट मुलुक ग्रसित भयो र विकासले कुनै गति लिन सकेन । राजनीति र भ्रष्टाचार समानार्थी शब्दजस्तै बने । त्यही क्रममा राजनीतिक द्वन्द्व चुलिन पुग्यो । देशमा स्थायी राजनीतिक बन्दोबस्त हुन सकेन । यसको असर विकासका अन्य क्षेत्रहरूसँगै जलस्रोतमा पनि पर्यो ।

नेपालमा जलस्रोतको विकास हुन नसक्नुमा थुप्रै कारण छन् । हाम्रो देशमा पानी प्रशस्त छ, तर खोजेको ठाउँमा खोजेको समयमा खोजेजति उपलब्ध छैन । सम्भावना धेरै छन् । तर, ठूलो मात्रामा उत्पादन र आम्दानी गर्ने कुरा हामीमा मात्र भर पर्न सकिँदैन । किनभने, हामीसँग पर्याप्त लगानी पनि छैन र यहाँ उत्पादन हुने विद्युत हामीले मात्रै प्रयोग गर्न सक्दैनौं । लगानी र बजारका लागि हामी अर्का (भारत)को भर पर्नुपर्छ । नेपालको जलस्रोत मेरै हो, नेपालले आफूले प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यसैले मैले भनेकै कुरा नेपालले मान्नुपर्छ भन्ने भारतको सोचाइ रहेको छ । भारतको सोच सकारात्मक नभएसम्म नेपाललाई उपलब्धि हुन सक्दैन । नेपालको पानी बगेर भारतमा नै त आउने हो, यसमा उसले केही गर्न सक्दैन भन्ने हिसाबले भारतले सोचिरहेको बुझिन्छ । पूँजी तथा दूरदर्शिताको अभाव तथा  गरीबीका कारण हामी आफैले यसको विकास गर्न सकेका छैनौं ।

२०४९ सालतिर देशले भारतको सरकारी दृष्टिकोणमा मात्र भर परेर जलस्रोतको विकास नहुने भन्ने सोच्यो । जतिसुकै कुरा गरे पनि भारतले आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याएन । त्यो उसका कृयाकलापबाट देखियो । हामीले उसलाई विश्वास गर्ने अवस्था रहेन । उसले पनि हामीलाई विश्वास गरेन । त्यसपछि जलस्रोत विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई भियभयाउने सोच बन्यो ।  सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र दिन थाल्यो । वास्तवमा त्यो सही निर्णय थियो । तर, निजी क्षेत्रले पनि ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । जबसम्म भारतले त्यो विद्युत् खरीद गर्दैन र ऊ हाम्रो देशबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रण हुने गरी भारततर्फपानी छाडेकोमा त्यसको लाभमा हामीलाई सहभागी गराउँदैन तबसम्म हाम्रो जलस्रोतको उचित उपयोग हुन सक्दैन । साना योजना भने हामी आफै तयार गर्न सक्छौं । यसमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि आउन सक्छ । २०-३० मेगावाटसम्मका परियोजना त नेपाली वा विदेशीले बनाइरहेका छन् । त्यसको बजार भनेको देशभित्रै हो । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई भियभयाउनु सही कदम थियो । तर, यहीबीचमा राजनीतिक द्वन्द्व शुरू भयो । यसले गर्दा जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा गरिएको प्रयास खेर गयो ।

अहिले आएर भारतको दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने लागेको छ । भारतीय कम्पनीहरू यहाँ लगानी गरिरहेका छन् । यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । तर, यसका भित्री कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, जुन हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । आगामी दिनमा निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट विद्युत् उत्पादन र निर्यातका सम्बन्धमा प्रशस्त काम गर्नु पर्नेछ । ती काम गर्न सकिएन भने विदेशी कम्पनीहरूलाई दिइएको अनुमतिपत्रबाट पनि केही विकास हुँदैन ।

जलविद्युत्को क्षेत्रमा निजी लगानी कसरी भियभयाउने भन्ने विषयमा सन् ९० दशकको शुरूदेखि बहस आरम्भ भयो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गराउनुपर्छ भनेर विश्व बैङ्कले पनि नीति लियो । तर, त्यस समयमा धेरै कुराहरू पहिला सिकेर बनाउँदै हिँड्नु पथ्र्यो । त्यो प्रकृयामा सहभागी हुनेमा नेपाल पहिलोमध्येको थियो । हामीले २०४९ सालमा त्यस किसिमको ऐनको निर्माण गर्यौं । तर, अन्य मुलुकले त्यस किसिमको ऐनमा समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै गए ।

उनीहरूले नयाँनयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै गए । तर, हामी भने जहाँको त्यहीँ रहयौं । नेपालमा भारतमा भन्दा पहिला प्रगतिशील ऐन बनेको हो । तर, भारतले 'पावर ट्रेडिङ कर्पोरेशन', 'ग्रीड कर्पोरेशन'जस्ता संस्थानहरूको गठन गरिदियो । उसले आफ्ना संस्थाहरूलाई सुधार गर्दै लग्यो र आएका समस्याहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्यो । यसकारण त्यहाँ निजी क्षेत्र उत्साहित भयो । त्यहाँ अहिले टाटा, रिलायन्स आदिले जलस्रोतका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । हाम्रोमा भने २०४९ सालमा बनेको विद्युत् ऐन कागजमै सीमित रहयो । त्यसमा समसामयिक परिवर्तन गरिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिने प्रकृयामा परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । त्यसबेला विद्युत्  उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अध्ययन गर्नेहरू नआउने हुन् कि भन्ने पीर थियो । त्यसैले निवेदन दिएको ३० दिनभित्रै अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, त्यो व्यवस्थाको दुरुपयोग कतिसम्म भयो भने खोलाजति सबैजसोको अनुमतिपत्र दिने काम भयो ।
 
अहिले जलविद्युत्का सम्बन्धमा दुइओटा नीतिले काम गरिरहेका छन् । भर्खरै सरकारले सानासाना आठओटा परियोजनाहरूलाई बो लकबोलमा लग्यो । त्यसमा नेपाली कम्पनीहरू नै सहभागी भए । त्यसबाट सरकारले करोडौं रुपैयाँ कमायो भने परियोजना पनि बन्ने भए । अर्कातिर जसले जुन खोलाका लागि निवेदन गरे पनि लाइसेन्स दिने काम भइरहेको छ । कुन परियोजना कहाँ  बनाउने, त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइन लान मिल्छ कि मिल्दैन, सडक बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराको अध्ययन गरेर अनुमतिपत्र दिनुपथ्र्यो । अनुमतिपत्र कसरी दिने, कुन स्तरको दिने ? त्यसको अध्ययन हुनुपर्छ । तर, यहाँ मनलागी तरिकाले लाइसेन्स दिने काम भएको छ । अहिले क्षेत्रीय असन्तुलन पनि समस्याका रूपमा आइरहेको छ । पश्चिमक्षेत्र पूर्वको तुलनामा विकासका दृष्टिले पछाडि परेको छ । त्यसैले शुरूमा पश्चिमक्षेत्रमा मात्र लाइसेन्स दिएर त्यतातिर सडक तथा ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिनु उचित हुन्छ । जलस्रोत रणनीतिक स्रोत हो । हामीले यसलाई त्यहीअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ ।

जलस्रोतका क्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अबका दिनमा जलविद्युत्को विकासलाई कसैले रोक्न सक्दैन । तर, त्यसका लागि जलविद्युत्लाई वास्तविक अर्थमा नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख अङ्ग बनाउने हो भने केही आधारभूत सङ्गठनात्मक, नीतिगत र प्रशासनिक परिवर्तनहरू गर्नुपर्छ । पहिलो, जलस्रोतको सङ्गठनात्मक विकासका लागि जलस्रोत मन्त्रालयको पुनःस्थापना आवश्यक छ । हाम्रो देशको जलस्रोतको चरित्रले गर्दा यसलाई जलविद्युत् विकासको दृष्टिकोणले मात्र हेर्न मिल्दैन । हाम्रो जलस्रोतको उचित मूल्य नपाएसम्म हामीले हाम्रो जग्गाजमीन डुबाएर जम्मा गरिएको पानी सित्तैमा अरूलाई दिन हुँदैन । दोस्रो, जलस्रोत हामीलाई नपुगी अरूले पाउनु हुँदैन । हामीलाई आवश्यक पर्नेजति उपलब्ध हुने नीति लिनुपर्छ, खोला फर्काएर ल्याउनु परे पनि नपुगेको ठाउँमा पानी पुर्याउनुपर्छ ।

तेस्रो,जलविद्युत् हामीलाई अपुग हुदै अरूलाई निर्यात गर्नु हुदैन । हामीलाई पुगेपछि बढी भएको मात्र निर्यात गर्नुपर्छ । चौथो, जलविद्य्त्को निर्यात-आयात खुला र प्रतिस्पर्धी गराउनका लागि उत्पादक र आयातकर्ताको सङ्ख्या अधिक हुनुपर्छ । यसका लागि भारत तयार हुनुपर्छ । त्यसो नगरी निर्यात गर्दा त्यो नियन्त्रणात्मक हुन गई हाम्रो निर्यात प्रभावित हुन्छ ।

पाँचौँ,पूर्ण प्रतिस्पर्धी गराउन विद्युत् वितरक, प्रशासक र उत्पादक प्रत्येक एकाइमा सङ्गठनात्मक रूपले स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको आवश्यक छ । त्यसका लागि सङ्गठनात्मक ढाचँमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । छैटौं, जलविद्युत् रणनीतिक स्रोत भएकाले यसको विकासको पूर्वढाँचा अर्थात् कुन क्षेत्रमा कुन परियोजना कस्तो बनाउने भन्ने कुरा निधो भएपछि मात्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स दिइनुपर्छ । लाइसेन्सको राम्रो अनुगमन हुनुपर्छ । निर्धारित समयमा काम नगर्ने र लाइसेन्स  ओगट्नेलाई निरुत्साहन गर्न त्यस्ता लाइसेन्सहरू खारेज गरिनुपर्छ । सातौं, जलस्रोतको विकासका लागि देशमा बन्द, हडताल हुनु हुँदैन र लगानी गर्नेलाई प्रोत्साहन आवश्यक छ । सरकारले पनि आधारभूत रूपमा सडक र ट्रान्समिसन लाइन पुर्याइदिनु पर्छ ।

यसै सन्दर्भमा भारतसितको सहकार्यको प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ । भारतका तर्फबाट सकारात्मक प्रस्ताव नआइञ्जेल बहुउद्देश्यीय जलस्रोत योजनाहरूमा सहकार्यको कुनै अर्थ छैन । त्यसैगरी, भारततर्फविद्युत् निकासी गर्नका लागि पनि विद्युत् ग्रीड सम्बन्धमा तथा अन्य आवश्यक संरचना र प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । अन्यथा निर्यातमा नियन्त्रण गर्ने वा अन्य आवश्यक बन्देज हुन सक्छन् । भारतसित अहिलेसम्म भएका सम्झौता समझदारीहरूको पूर्ण र इमानदारसाथ कार्यान्वयन नभइञ्जेल विश्वास पलाउन सक्दैन ।
लेखक जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।