कानून परिपालना : संस्थागत सुशासनको आधार
केदार कोइराला
बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा राम्रा ठानिएका सङ्गठित संस्थाहरू एकाएक तासको घरझैँ धराशयी भए । खोजीको क्रममा संस्थाभित्रको असल शासनको अभाव नै त्यसको एउटा कारण भएको पत्ता लाग्यो । सन् १९२९ को 'वालस्ट्रीट क्रयास'पछि अमेरिकी कानून विद्हरू एडोल्फ अगष्टस बर्ले, एडविन र्डड र गार्डिनर सी मिन्सले यस्तो निष्कर्षनिकालेका थिए ।

सन् १९९० पछि केही चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको बर्खास्ती र सञ्चालक समितिको अधिकारका बारेमा सञ्चारमाध्यममा भएको सार्वजनिक बहसमार्फत संस्थागत सुशासन क्रमश: चर्चामा आएको हो । सन् १९९७ को पूर्वी एशियाको वित्तीय सङ्कटको बेला थाइल्याण्ड, इण्डोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया र फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रमा अचल सम्पतिको मूल्यमा ठूलो कमी आयो । त्यससँगै भएको पूँजीपलायनले ती देशको अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसित प्रभाव पार्यो । तत्पश्चात् मात्र संस्थागत सुशासनको अवधारणाले हृवातै चर्चा पाएको हो । सन् २००० पछि बहुचर्चित अमेरिकी कम्पनी एनरोन र वर्ल्डकमको पतनले यसको महत्व विश्वभरि नै फैलियो । यही घटनाको प्रभावले अमेरिकामा सन् २००२ मा 'सार्वेन स-अक्सले' नामक ऐनको जन्म नै भयो, जसले पब्लिक कम्पनीका लगानीकर्ताको संरक्षण, लेखाप्रणालीको सुधारसहित जवाफदेही एवम् उत्तरदायी लेखामान र संस्थागत संस्कृतिको पक्षपोषण गरेको छ । नेपालमा पनि संस्थागत सुशासनको अभावका कारण सन् २००९ मा नेपाल विकास बैङ्कले खारेजीको नियति भोग्नुपरेको र केही कम्पनीहरू सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका दृष्टान्त हाम्रासामु छर्लङ्ग छन् ।

परिभाषा
सङ्गठित संस्था वा कम्पनी, कर्पोरेशनहरूको गठन, सञ्चालन, नियमन, नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया, प्रथा, नीति, कानून र संस्थागत पद्धति तथा प्रणालीहरूको असल नियतले गरिने समग्र अभ्यासको संरचना नै संस्थागत सुशासन हो । यसले सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको हितलाई हेर्दछ, जो शेयरधनी, सञ्चालक, कर्मचारी, ग्राहक, ऋणी, आपूर्तिकर्ता र अझ बृहत् सम्पूर्ण समुदायकै  रूपमा रहेको हुन्छ । संस्थागत सुशासनलाई क्याडबरी रिपोर्ट १९९२ ले कम्पनीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने पद्धति वा प्रणाली भनेको छ । ओईसीडी सिद्धान्तले संस्थागत सुशासन भन्नाले कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक, व्यवस्थापन र अन्य सरोकारवालाहरूबीचको सुव्यवस्थित सम्बन्धलाई मानेको छ । संस्थागत सुशासन बहुआयामिक विषय हो । यसले मूलत: जवाफदेहिता र पारदर्शिताको सुनिश्चितताको माग गर्दछ । अमेरिकीहरू संस्थागत सुशासनका लागि शेयरधनीको हितलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने जापानीहरू कामदार-कर्मचारीहरूसमेतको हितलाई हेर्दछन् । भारतीयहरूले भने गान्धीको सिद्धान्तबमोजिम संस्थागत सुशासनलाई नैतिक मूल्यमान्यतासँग जोडी ट्रष्टिशिपमा जोड दिन्छन् ।

नेपालमा संस्थागत सुशासन
हाम्रो देशमा औद्योगिक विकास नै ढिलो भएको  हो । त्यसैले यहाँ संस्थागत सुशासनको विषयले भर्खरै मात्र प्रवेश पाएको छ । नेपालमा संस्थागत सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले सुशासन ऐन , २०६४ तर्जुमा गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ ले पनि यस कुरालाई विशेष महत्व दिन्छन् । यी कानूनले संस्थागत सुशासनका नवीनतम अवधारणाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् । नेपालमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको गठन, सञ्चालन, नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि तर्जुमा भएका कानूनहरूको परिपालना भएको छ वा छैन र नियमनकारी निकायहरूले आआफ्नो भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गरेका छन्/छैनन् भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हुन्छ । संस्थागत सुशासनका सन्दर्भमा हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीलाई नियमनकारी निकायको हैसियतमा गरेको कारबाहीले नेपालमा पनि यस विषयले सार्थकता पाएको अनुभूति गर्न पाइएको छ । संस्थागत सुशासनका लागि शेयरधनीहरूप्रति समन्यायिक व्यवहार र निजहरूको अधिकार, सरोकारवालाहरूको हित, सञ्चालकको भूमिका र दायित्व, उच्च नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेहिता, प्रकाशन र पारदर्शिताजस्ता अवयवहरू अपरिहार्य मानिन्छन् । यसलाई मध्यनजर गरेर नै संस्थाहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ । संस्थागत सुशासनको पूर्वाधारका रूपमा कानूनको परिपालनालाई लिने गरिन्छ । नेपालमा  निम्न कानूनहरूले संस्थागत सुशासनको जग बसाउन मद्दत गरेका छन् :

कम्पनी ऐन, २०६३
कम्पनीको गठन र सञ्चालनको नियमन गर्ने मूल कानून कम्पनी ऐन, २०६३ हो । यस ऐनले शेयरधनी र सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले परिपालन गर्नुपर्ने भनी तोकेको व्यवस्थाहरू पालना गर्नु नै संस्थागत सुशासनको पूर्वाधार हो । कम्पनी ऐनले सञ्चालक तथा शेयरधनीहरूलाई एउटा कानूनी दायित्वभित्र समेटेर उनीहरूको काम अधिकार र दायित्वको दिशानिर्देश गरेको छ । ऐनका विभिन्न दफाले सञ्चालक तथा शेयरधनीका सीमा तथा निजी सरोकार वा स्वार्थमा उसले कम्पनीको आवरणको दुरुपयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

ऐनले विद्यमान कम्पनी कानूनको परिपालना कम्पनीहरूले गरेको छ छैन भनी प्रभावकारी नियमन गर्न वर्तमान कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको संरचना र जनशक्ति अपर्याप्त देखिन्छ । व्यावसायिक र विज्ञ जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी नियमन सम्भव छैन । प्रभावकारी नियमनबिना हाम्रोजस्तो पछयौटे सङ्गठित संस्कार भएको मुलुकमा संस्थागत सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ धितोपत्रसम्बन्धी कानूनले धितोपत्रको दर्ता तथा निष्कासन कार्यका लागि कम्पनीको पारदर्शिता माग गर्दछ । उक्त ऐनको दफा २७ देखि दफा ३५ सम्मको व्यवस्थाले धितोपत्रको यथार्थ विवरणसहितको दर्ता, विक्री तथा हस्तान्तरण, सार्वजनिक निष्कासन, विवरणपत्रको प्रकाशन, तथा पर्याप्त सूचनाको व्यवस्था गरेको छ । विवरणपत्रमा लेखिएको विषयमा सञ्चालकको जवाफदेहिता हुने, भित्री कारोबार गर्न नहुने आदि व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐनले गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९१ देखि १०८ सम्मका व्यवस्थाहरू धितोपत्रको स्वच्छ कारोबारमा केन्द्रित छन् । यस अलावा धितोपत्र बजारले समेत पारदर्शिताका लागि आवश्यक विवरणहरू माग गर्दछ । केही समययताधितोपत्र बोर्ड नेपालले समेत आवश्यक नियम, निर्देशनहरू जारी गर्दै यथार्थ सूचना र विवरणहरू मागी स्वच्छ धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत सुशासनमा जोड दिएको छ । धितोपत्र कानूनको परिपालनाले समेत संस्थागत सुशासनको जगलाई बलियो बनाउने देखिन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ संस्थागत सुशासनका दृष्टिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिन्छ । बैङ्कका सञ्चालक एवम् प्रमुख पदाधिकारीलाई धितोपत्र कारोबार गर्न बन्देज (दफा ११), सञ्चालकले जानकारी गराउनुपर्ने (दफा २२), सञ्चालकको जवाफदेही र दायित्व (दफा २४), सञ्चालकको योग्यता र विशेषज्ञ सञ्चालकको व्यवस्था (दफा १३, १८, १९, २१) तथा कार्यकारी प्रमुखको योग्यता (दफा २६)जस्ता व्यवस्थाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता माग गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ९०, ९१ र ९२ ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई नियम बनाउने, विनियम बनाउने र आदेश निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गरेर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एकीकृत निर्देशिकाको निर्देशन नं ६ मार्फत संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको छ । यो निर्देशन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा कानूनसरह लागू हुन्छ । उक्त निर्देशनले लेखापरीक्षण समितिको गठनलाई समेत समेटेको छ । अन्य कम्पनीहरूको तुलनामा संस्थागत सुशासनको पालना गर्न गराउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खेलेको भूमिका भने सराहनीय छ ।

सुशासन ऐन, २०६४
देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गरी कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले यो ऐन तर्जुमा भएको हो । यसको भावनाअनुरूप प्रत्येक संस्थाले सुशासन एकाइको गठन गरी मासिक समीक्षा गर्न र पेशागत एवम् पदीय आचरण पालना गर्न दैनिक व्यवस्थापनमा रहने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सञ्चालकको आचारसंहिता तर्जुमा गरी पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

निष्कर्षकडा कानून र नीतिनियम मात्र संस्थागत सुशासनका लागि पर्याप्त हुँदैनन् । यसका लागि सरोकारवालाहरूको असल कार्य गर्ने भित्री मनसाय र अनुभूति मुख्य विषय हो । त्यसैले 'स्वनियमन नै उत्तम नियमन' हो भन्ने मानिन्छ । तथापि, नियम कानूनको पालनाले स्वयम् आफूलाई अनुशासित बनाउँछ । दण्ड, सजाय र पुरस्कारले कुनै काम गर्न वा नगर्न उत्प्रेरकको काम गर्दछन् । तर, ती सबै साधन हुन् । साध्य त असल संस्कार र पद्धतिको निर्माण नै हो । विश्वबजारमा एकाकार हुन खोजिरहेका हाम्रा लागि असल पद्धति र संस्कारसहितको संस्थागत सुशासनको खाँचो छ । त्यसको पूर्वाधार भनेको विद्यमान ऐन, कानूनहरूको परिपालन नै हो । अन्ततोगत्वा संस्थागत सुशासन बलियो हुँदा सबै सरोकारवालालाई फाइदा मात्रै पुग्दैन, देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ । साथै, सामाजिक आर्थिक विकासको एक भरपर्दो साधनसमेत बन्दछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Admin 2011-08-08