कर राजस्वको चुहावट
बद्रीविक्रम थापा
कर, राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्य आफैमा चुनौतीको विषय हो । अझ राजस्व चुहावट रोक्ने कार्य ठूलो समस्याका रूपमा नै रहेको हुन्छ । सरकारले प्रशासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर आफूखुशी कर लगाउन र व्यापार बढाउन वा घढाउन सक्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्दछ । कर, राजस्व चुहावट र सङ्कलनलाई हेरेर देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा हिँडिरहेको छ भनेर प्रस्ट बताउन सकिन्छ । कर चुहावट र सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन योजना बनाउनुपर्दछ । योजनामा कसरी गर्ने, कुनकुन स्थानमा गर्ने, कति र कुन स्तरका कर्मचारी परिचालन गर्ने र परिचालित कर्मचारीको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषय समेटिएको हुनुपर्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न सजिलो छ तर निक्षेप सङ्कलन गर्न कठिन छ । त्यस्तै सरकारलाई पनि राजस्व सङ्कलन र चुहावट रोक्न कठिन छ तर खर्च गर्न सजिलो छ । सरकारले आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्न र चुहावट रोक्नका लागि वार्षिक बजेट ल्याउँदा राम्रोसँग गृहकार्य गरेर ल्याउन सकेमात्र आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । हचुवाका भरमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कठिन हुन्छ । वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा सबै पक्ष, समूह, बुद्धिजीवीको सहयोग र सल्लाहमा ल्याए सरकारले लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । कर सङ्कलनमा  करदाता स्वतन्त्र हुने वातावरण भएमा कर राजस्व चुहावटको रोकथाम हुन सक्छ । यहाँ साना एकाइका भए पनि केही कर राजस्व चुहावट हुन सक्ने सम्भाव्य स्थानका सम्बन्धमा प्रस्टयाउन खोजिएको छ ।

१. उच्चपदस्थबाट कर राजस्व चुहावट
नेपालमै बसेर काम गर्ने कर्मचारीले आम्दानीअनुसार १५ र २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्दछ । विदेशमा काम गर्न खटिएका कर्मचारीको हकमा भत्तामा ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्दछ । आय कर ऐन, २०५८ लागू भएदेखि वैदेशिक भत्तामा कर लाग्ने प्रावधान भए पनि गणतन्त्र आएपछि अर्थात् २०६३ पछि यस्तो कर ठूलो परिमाणमा चुहावट हुने गरेको जनताले भर्खर थाहा पाएका छन् । उच्चपदस्थले यसरी राजस्व चुहावट गरेर वित्तीय अनुशासन भङ्ग गरी निम्न आय भएका सामान्य जनतासँग मात्र कर सङ्कलन गर्नु न्यायोचित हो ? अहिले 'सानालाई ऐन ठूलालाई चयन' भन्ने उखान सार्थक भएको छ । भर्खरै एक जना वैदेशिक कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो भत्तामा लाग्ने कर राजस्व बुझाउन अनुनय विनय गर्नुपरेको समाचार आएको छ । यसरी उच्चपदस्थबाट हुने कर राजस्व चुहावट रोक्न सक्नुपर्दछ ।

२. करको दरमा भएको आकारले चुहावट
कर सङ्कलन गर्दा करको दरमा वृद्धि गरेमा कर चुहावट बढी हुने सम्भावना हुन्छ । जस्तै करको दर सानो भएमा धेरै फाइदा लिनका लागि ठूलो परिमाणमा सामान अवैध रूपमा निकासी वा पैठारी गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा त्यसमा संलग्न व्यक्ति कुनै दिन समातिने डर हुन्छ । तर, करको दर ठूलो भएमा एक टन सामानको चोरी निकासी वा पैठारी गर्दा नै लाखौं कमाइ हुने भएकाले ऊ जोखिम उठाउन तयार हुन्छ । फलस्वरूप कर चुहावट बढी हुन्छ । अर्को एक उदाहरण लिऊँ- हुलाक टिकट विक्रीबाट सरकारले गैरकर राजस्व सङ्कलन गर्दछ । कुनै पनि सरकारी निवेदनमा ५ रुपैयाँको टिकट टाँस गराउँदा चुहावट बढी हुन्छ । नियत खराब भएका कर्मचारीले पहिले प्रयोग भएको टिकट पुन: प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । तर, १ रुपैयाँको टिकट सबै कागजातमा टाँस्नुपर्ने नियम लागू गरेमा यस्तो कार्य रोकिन्छ र राजस्व चुहावटमा न्यून हुन जान्छ । एउटा वस्तुमा २५ रुपैयाँ मुनाफा लिएर चार एकाइ विक्री गर्ने कि १५ रुपैयाँ मुनाफा लिएर आठ एकाइ विक्री गर्ने ? थोरै मुनाफामा धेरै एकाइको सदुपयोग गर्न सकेमा कर चुहावटमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

३. भन्सार बिन्दुमा हुने चुहावट
नेपालको दक्षिणी सीमा झण्डै ९ सय किमि खुला सिमाना रहेकाले भन्सार बिन्दुका नाकाबाट मात्र आयात तथा निर्यात हुन्छ भन्नु पनि गलत नै साबित हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो दैनिकी सञ्चालनका लागि जहाँबाट सस्तो सामान पाउँछ, त्यहीँ खरीद गर्दछ । करका दरहरू बढी हुनासाथ नाकाबाहेकका स्थानबाट आयात तथा निर्यात हुन्छ । यस लागि करका दरहरू सानो भएमा आफ्नो प्रतिष्ठा तथा साख कायम राख्नका लागि निर्वाधरूपमा भन्सार नाकाबाट नै सामान ल्याउने लैजाने गर्नसक्छ । सीमान्तकृत नेपाली नागरिकलाई दिएको सुविधाको सही ढङ्गबाट उपभोग गर्न दिने मापदण्ड तयार गर्नुपर्दछ । सुविधा कटौती गर्दा राजस्व चुहावट बढी हुन्छ । लोभी बुहारीलाई भान्से र हात लामो गर्नेलाई ढुकुटीको साँचो जिम्मा दिएमा दुवैको रेखदेख गर्न अर्कोलाई खटाउनु पर्दैन  । यसप्रकार कर राजस्व चुहावटमा कमी ल्याउन आवश्यक मापदण्ड पनि तयार गर्न सकिन्छ ।

४. एकल तथा दम्पतिबाट कर राजस्व चुहावट
सरकारले विवाहित वा दम्पतिलाई पारिश्रमिक आयमा फरक फरक करका दर लगाउँदा आर्थिक अपराधका गतिविधि बढी हुने देखिन्छ । अविवाहित वा एकल व्यक्तिले कर छूटको सीमाभित्र रहन कृत्रिम विवरणहरू पेश गरी छूट लिन खोज्छ । दम्पति र एकल प्राकृतिक व्यक्तिमा दिइने फरक करदरले आर्थिक अनुशासनमा विकृति ल्याउँछ । यो सुविधाले व्यक्ति विशेषमा खासै फरक पर्दैन, तर कर राजस्व चुहावट भएकै हुन्छ । दम्पति वा एकलको लगत हेर्ने काम रोजगारदाताले गर्दैन । काम गर्ने व्यक्तिलाई नै विश्वास गरेको हुन्छ । यसलाई पनि सरलीकरण गरेर कर राजस्व चुहावटमा कमी ल्याउन सकिन्छ ।

५. चन्दा तथा उपहारमा छूट
चन्दा तथा उपहारमा कर छूट पाएका संस्थालाई दिँदा कर कट्टा गर्नु नपर्ने तर अन्यलाई दिएमा २५ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी देखिँदैन । यदि करदाता वा निकायले आयमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने यस्तो खर्च बढी लेख्छ, जसले गर्दा ५ प्रतिशत आयकर चुहावट हुन्छ । त्यसपछि वितरण हुने लाभांश कर र कर्मचारीले पाउने बोनसमा पनि राज्यले पाउने कर चुहावट हुन्छ । आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्ने कुनै निकाय वा करदाताले पनि यो खर्च बढी देखाउँछ किनकि उसले लाभांशमा तिर्ने ५ प्रतिशत कर तथा कर्मचारीले पाउने बोनसमा कमी भई आयमा लाग्ने कर पनि चुहावट हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

६. पान दर्ताले मात्र पनि कर चुहावट हुन सक्छ
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पानमा मात्र दर्ता भएर व्यावसाय सञ्चालन गरेका छन् । त्यस्ता संस्थाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका संस्थासँग सामान खरीद गरेको भए पनि दाबी नगर्ने भएकाले विक्रेताले त्यस्ता संस्थालाई विक्री गरेको सेवा तथा वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) सङ्कलन गरेर सरकारलाई बुझाउँछ ? विक्रेताले दिएको मूअक बीजक सही हो वा होइन ? विक्रेताले त्यो बीजकको आम्दानीलाई लेखाकङ्न नै नगरी विवरण बुझाएको पनि त हुन सक्छ । ठूलो सङ्ख्यामा खुलेका वित्तीय संस्थाले कार्यालय उपकरण, फर्निचर सर्वारीसाधन खरीद गरेका छन् । त्यसमा तिरेको मूअक सरकारको ढुकुटीमा गएको छ वा कर चुहावट भएको छ ? खरीदकर्ताले विक्रेताको दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र मात्र हेर्न सक्छ । कर बीजक पनि फरकफरक ढङ्गका छन्, कुनै छापिएका कुनै कम्प्युटर प्रिण्ट गरिएका । यस्तो अवस्थामा खरीदकर्ताले सक्कली वा नक्कली भनी कसरी पहिचान गर्न सक्छ ?

७. लिङ्गभेदबाट कर राजस्व चुहावट
राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण कर राजस्व चुहावट भनेको गैरकर हो । महिलाका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गराउँदा २० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्थाले पनि गैरकर राजस्व सङ्कलन चुहावट हुने गरेको छ । समान हकअधिकारका कुरा गर्ने भएपछि करको दरमा छूट नदिएर कर राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्दछ । कुनै पनि नीतिनियम अवलम्बन गर्दा राजस्व चुहावट कम र सङ्कलन बढी होस् ।

८. सीमाक्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाबाट कर राजस्व चुहावट
भन्सार ऐनबमोजिम घरायसी प्रयोगका लागि सीमावर्ती बजारबाट १ सय रुपैयाँसम्मको सामान देशमा भित्र्याउँदा कुनै पनि भन्सार शुल्क लाग्दैन । तर, १ सयभन्दा बढी ५ हजार रुपैयाँसम्मको सामान ल्याउँदा सङ्क्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भरेर राजस्व बुझउनुपर्दछ । उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रबाट सीमापारी जानेका लागि स्थानीय अध्यागमन कार्यालयले एक दिनको पास प्रदान गर्दछ । त्यसको अलावा ३० किमिवरपर रहेका बासिन्दाले झोलापोकामा सामान भित्र्याउन पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तो सुविधालाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ । अर्थात्, झोलापोकाको सुविधा उपयोग गर्नेलाई मापदण्ड तयार गर्नुपर्दछ । यस्तो सुविधाबाट भित्रिने सुविधामा राजनीतिक दल र तीनका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग गरेर कर राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।

९. औसत कर राजस्व
सरकारले दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गरेर कर सङ्कलन चुहावटका लागि व्यवस्था गर्न नसक्ने भए मूअक रसिदले पुष्टि गर्ने खरीदविक्रीलाई आधार बनाएर भारित औसतका आधारमा कर लगाए हुन्छ । वार्षिक उत्पादन वा विक्री सीमा तोकी उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी तथा सेवा दिनेले निश्चित कर तिर्नुपर्ने र खर्च केमा कति भयो भनेर खोजी नगर्दा पनि चुहावट कम हुन्छ । करदाता सेवामा खटिएका कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर नदिनुपर्ने छूट दिएको हुन्छ । आय कर ऐन २०५८ को दफा ७० मा नेपालमा हवाईजहाज तथा जल यातायात सञ्चालन गर्ने वैदेशिक निकायलाई औसत आयको ५ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा नै बसोवास गरी उद्योग व्यावसाय तथा व्यापार गर्ने नेपालीलाई पनि त्यस्तै गरेमा राज्यले समयमा नै कर सङ्कलन गर्न सक्छ र चुहावट कम हुन सक्छ ।
लेखक एक विकास बैङ्कमा कार्यरत छन् ।

Admin 2011-06-07