झन्-झन् केन्द्रीकृत हुँदै छ शासन व्यवस्था
डा. विमल कोइराला
हाम्रो शासन व्यवस्था जनताको तहसम्म पुग्नै सकेन- राजदरबार हुन्जेल राजदरबार र सिंहदरबार वरिपरि र २०६३ पछि सिंहदरबार र पार्टी कार्यालयहरूभित्रै जकडिएर बस्यो । जनता सर्वोपरि हुन्, शासन व्यवस्था उनीहरू नजिक पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले ठाउँ नै पाएन । शक्तिजति सोहोरेर भरसक अरूको समेत खिचेर आफू बलियो हुनुपर्छ भन्ने धारणा बोक्नेहरूकै बाहुल्य र वर्चस्व रह्यो । यसरी राज्य जनतासम्म पुग्नुको साटो केन्द्र बलियो बनाउने 'मालिक्याइँ'को सोचले जनताले पाउने सेवासुविधा राजनीतिक संरक्षणमा यसलाई र उसलाई भन्दै विभाजन गरियो । आफूलाई मत दिनेजतिलाई सार्वजनिक सेवासुविधा जतिसक्दो बढी र आफ्नो दललाई मत नदिनेलाई वडा-गाउँसम्म कुनै सुविधा नै नदिने गर्नाले गाउँ समाजमा राजनीतिक र वैचारिक फाटो ल्यायो । यो गहिरो विभाजनको असर तल्लो तहसम्मै टड्कारै देख्न पाइन्छ । गाउँले जनताले सरकारको मुख देख्ने भनेकै गाउँ विकास समितिका सचिवहरू, स्वास्थ्य चौकी र कृषि-पशु विकासका जेटीएमार्फत हो । माओवादी द्वन्द्वकालमा तीसमेत सोहोरिएर सदरमुकाममा केन्द्रित भए । प्रहरी चौकी सदरमुकाम सार्ने त केन्द्रकै नीति बन्यो । यसरी द्वन्द्वको बहानाले पनि पुनर्केन्द्रीकरण गर्ने कुराले बल पायो । हाम्रो मुलुक साँघुरिँदै साँघुरिँदै सिंहदरबारमा कैद भयो र अत्यावश्यक सेवासुविधा चाहिने जनता भने बेवारिसे बन्न पुगे ।

राज्य जनताबीच पुग्न सकेन भने वा जनताले राज्य मेरै हो भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन् भने विश्वासको सङ्कट शुरू हुन्छ । केन्द्रमा बस्नेहरूको हैकम बढ्छ र जनताको सास्ती अपत्यारिलो ढङ्गले बढ्दै जान्छ । जनताको सास्ती हालै घोषित राहत कार्यक्रमले कम हुने होइन । यसका निम्ति योजनाबद्ध भएर पहल गरिनुपर्छ । निर्वाचन जितेपछि पटक्कै जनताबीच नपुग्ने बानीले जनतामा राजनीतिक दल वा प्रतिनिधिहरूप्रति वितृष्णा छ । आजसम्म कसैले जनतालाई- 'तिमीहरू के चाहन्छौ ? सरकारले कसरी काम गरिदिओस् भन्ने चाहन्छौ ?' भनेर सोधेको छैन । समावेशीकरणका नाममा लाभका पदहरू बाँडेर क्रान्तिकारी हुन जति सजिलो छ, जनतासामु पुगेर तिनका दु:ख-दर्दहरू निवारण गर्न संवाद थाल्नु उत्तिकै गाह्रो छ । गाह्रो काम गर्ने रुचि हैकम चलाउनेहरूलाई हुँदैन, ती सजिलो किसिमले छोटो अवधिमा अत्यधिक लाभ प्राप्तितफर्मात्र केन्द्रित हुन्छन् । यही शासकीय रोग नै हाम्रो सामाजिक-आर्थिक विकासको प्राथमिक बाधक यथार्थ हो । र, यही शैली नै सरकारप्रति जनताको विश्वास नहुनुको कारक पनि हो ।

सरकारले बजेटमार्फत वा अन्य नीति-कार्यक्रमहरूमार्फत जनतासामु वाचा गरेको हुन्छ । आफूले बोलेको पुर्‍याउनु सरकारको कर्तव्य हो र पाउनु जनताको हक हो । जनतालाई तिनको हकप्रति सचेत गराउने काम कहीँकतैबाट पनि भएन । राष्ट्रियताका ठूलाठूला कुरा गर्नेहरू काठमाडौं, वीरगञ्ज वा पोखराजस्ता शहर बलिया भए भने राष्ट्रियता दह्रो हुन्छ भन्ठान्छन् तर यथार्थमा भने ओलाङचुङगोला, कसिया वा गोकुलेश्वर बलियो हुँदा मात्र राष्ट्रियताको जग बलियो हुन्छ भन्ने बिसन्छन् । यसरी केन्द्रमुखी आचरण र मानसिकताका कारणले पश्चिमलाई चोट लाग्दा पूर्वलाई नदुखेको हो भन्ने नबिर्सौं । नेपाली राष्ट्रियताको आधार भनेका नेपाली जनता हुन् र तिनको समस्या नसुल्झाएसम्म हामी कोही सुरक्षित हुँदैनौं भन्ने लागेर शासन व्यवस्था तल्लो तहसम्म प्रसारण गर्न लागेको भए केन्द्रमा जतिसुकै अस्थिर सरकार भए पनि गाउँघर सदैव स्थिर हुन्थ्यो र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न दबाब दिइरहन्थ्यो । लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा संस्थागत गर्ने प्रयास नै भएन । जसरी हुन्छ शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने चाहनाले राज्य-जनताबीच संवाद घनीभूत हुन सकेन । जनता राज्यबाट अलग्गिएको अनुभूति गर्न थाले । विकेन्द्रीकरणले मात्र बहुलवाद र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । विकेन्द्रीकरण मात्र यस्तो परिपाटी हो, जहाँ जनता खुलेर सेवासुविधाको माग गर्छन् र आफूलाई आफ्ना निम्ति चाहिने विकास निर्माणमा सहभागी गराउँछन् । स्थानीय स्रोत र साधनको स्थानीय तहमै उपभोग गर्ने जुक्ति निकाल्छन् र केन्द्रमा परेको वित्त चापलाई पनि खुकुलो बनाउँछन् ।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको बाधक सिंहदरबार सचिवालयका हर्ताकर्ता हुन् भने निक्षेपणका बाधक केन्द्रको प्रशासन र राजनीतिक दलहरू हुन् । आफ्ना निम्तिभन्दा पनि विदेशी दातृसंस्थालाई खुशी पार्न निक्षेपणको नारा घन्काइएको हो भन्ने केन्द्रीय संरचना हेरे पुग्छ । कार्य विभाजन केन्द्रीय तहमा नियमावलीका आधारमा गरिएको छ । उक्त नियमावलीमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा विकेन्द्रीकरण राखिएको छ । के विकेन्द्रीकरण भनेको स्थानीय विकास मात्र हो ? यसरी शासन व्यवस्थाको मूल वस्तुलाई हेलाँ गरेर राखिएको हुँदा विकेन्द्रीकरण प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । व्यवस्थापिकाले कहिले पनि स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाउन चाहेन । आफूभन्दा तल्लो दर्जा दिएर बक्सिसका रूपमा विकेन्द्रीकरण किस्ता-किस्तामा बाँडयो । देखाउन विकेन्द्रीकरण तह यथार्थमा केन्द्रीकरण गरिएकाले जनताको सरकारप्रति वितृष्णा बढेको हो । स्थानीय निकायलाई बलियो बनाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी जनतालाई सार्वभौम बनाउनुको साटो 'सांसद'हरू आफै रकम बुझी मनपरी खर्च गर्न हौसिए । सांसदहरूको यो फुर्क्याइँ मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक स्वास्थ्य निर्माणभन्दा आत्मपरक क्षुद्र स्वार्थ केन्द्रित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचना पनि विकेन्द्रीकरण अनुकूल छैन । स्थानीय विकास हेर्ने आयोगको सदस्यले के अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय गर्न सक्ला ? विकेन्द्रीकरण बहुआयामिक मुद्दा हो, यसका निम्ति केन्द्रीय संरचनामा पनि ठूलै फेरबदलको खाँचो पर्छ । सबै मन्त्रालयले आफ्नै कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै लाने हो भने निक्षेपण कसरी सम्भव हुन्छ ? खुला दिलले समन्वित प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने विकेन्द्रीकरण बबुरो स्थानीय विकास मन्त्रालयका जिम्मामा छाड्दा जुन हबिगत हुन्छ- त्यो त वर्तमानकै संरचनाले देखाएकै छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको 'समन्वय संरचना' निष्प्रभावी छ । प्रधानमन्त्रीलाई त्यसको बैठक बोलाउने, बुझ्ने र गाह्रो, साँघुरो फुकाइदिने फुर्सद नै छैन । शिलान्यास, उद्घाटन र सभा-समारोहमा भाषण गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्रीहरूबाट उपलब्धिमूलक कामहरूको आशा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । त्यसो भएकाले नै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको यो निकायको बैठक ३/४ वर्षमा मुश्किलले एकपटक बस्छ र प्रधानमन्त्रीको बेफुर्सदिलो बहानाले कुनै ठोस निर्णयनगरी टुङ्गिन्छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको अरू सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने ल्याकत र हैसियत नहुँदा यो मन्त्रालयकै औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयकै ढाँचा पनि विकेन्द्रीकरणमैत्री छैन । आफै केन्द्रीकृत मन्त्रालयले स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र योजना अधिकृतहरूको सरुवा उद्योग सञ्चालन गर्नुबाहेक अहिले सुधारको सिन्कोसमेत भाँचेको छैन । त्यहाँ मन्त्री भएर आउनेहरूलाई पनि बेलामौकामा र विशेष गरी वर्षान्तमा बचेखुचेको रकम आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने शौख हुन्छ । यो मन्त्रालयका निम्ति मरिहत्ते गर्नुको कारण पनि यही हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

केन्द्रमा राजनीतिक अस्थिरताले परेको चाप, व्यक्तिगत-दलगत र पारिवारिक अभिष्ट र काम गर्दा भन्दा काम नगर्दा पुरस्कृत होइने अवस्थाले राजनीति र प्रशासनको उत्प्रेरणा छनोट (इन्सेण्टिभ स्ट्रक्चर)मा व्यापक परिवर्तन आएको छ । हिजोका दिनहरूमा राजनीतिज्ञले आफ्ना सन्तानलाई आफू जस्तै त्यागी भएर देश सेवा गर्न प्रेरणा दिन्थे, आज त्यो नक्सामा अनौठो परिवर्तन आएको छ । अब नेताहरूले छोराछोरीलाई राजनीतिको फोहरी खेलमा नलाग्न प्रेरित गर्छन् । भरसक आफ्नो छायाँ सन्तानमा नपरोस् भन्ने डरले प्राविधिक शिक्षा लिने सल्लाह दिन्छन् । अहिले हेरौं न, धेरै काम राजनीतिज्ञका सन्तान स्व-उत्प्रेरणा वा बाबुआमाको प्रेरणाले राजनीति वा प्रशासनमार्फत देश सेवामा लागेका छन् । मूल्य र मान्यतामा देखापरेको यो स्खलनले पनि विकेन्द्रीकरणको मर्म र भावनामा प्रहार गरेको छ । राजनीति र प्रशासन क्षणिक तुष्टिको निम्ति अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित भयो, मुलुकको दीर्घकालीन हित बिसिर्यो ।

नागरिक समाजको पुनर्जन्मले पनि सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन । नागरिक समाजको पहरेदारीले पहिला खुला रूपले गर्दै आएका कृत्यहरू लुकीछीपी गर्नुपर्ने हुन्छ । जनतासामु सरकार पुगोस्-नपुगोस्, पुग्नुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको आवाज भने घन्किरहेकै हुन्छ । नागरिक समाजको स्वर मत्थर पार्न पनि लाजगाल विकेन्द्रीकरणको कुरो उप्काउनै पर्छ । झन् हाम्रो जस्तो देश जहाँ गरिबी र विषमताले समाज आक्रान्त छ, त्यहाँ समता प्रवर्द्धन गर्ने एकमात्र सुधारको औजार विकेन्द्रीकरण नै हो । लोकतन्त्र स्वचालित यन्त्र होइन, यसको संस्थागत चरित्र हुन्छ । गैरजिम्मेवार र जवाफदेहीविहीन राजनीति र प्रशासनलाई सुदृढीकरण गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने संस्थागत पूर्वाधारको विकास गर्नु नै औपचारिक लोकतन्त्रको धर्म हो । दान राखेर चाकरीको भरमा उभिँदै विकास भएको हाम्रो प्रशासनिक संरचना जनतामैत्री बनाउनु के अनिवार्य भइसकेन र ? के हाम्रो राजनीतिले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा आमूल परिवर्तन ल्याई जनतासामु पुग्ने बेला भएन र ? राजनीति वैधानिक मतपत्रमा मात्र सीमित छैन, उत्तरदायित्वमा पनि उत्तिकै छ भन्ने सोच्ने बेला भएन र ? सदियौंदेखि जकडिएको केन्द्रीकृत शासन सञ्चालनप्रतिको जनवितृष्णाले पनि विकेन्द्रीकरणको महत्त्व बढाएको हो । स्थायीत्व राजनीतिको ग्रहणशीलता, गतिशीलता र क्षमताले पाएका अधिकारहरू प्रयोगमा प्रभावकारिता ल्याउँछन्, तर मन नपरी नपरी आफूले नसक्ने गह्रा काम जति तल पन्छाउने नियतले गरिने विकेन्द्रीकरण भनेको दातृसंस्थालाई खुशी पार्न वा आत्मरतिका निम्ति गरिएको प्रसारण हो ।

संसारभरि नै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था असफल भइसक्यो । साविकमा केन्द्रीय योजना र जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुसरण गर्ने साम्यवादी मुलुकहरू (रूस, चीन, पूर्वीयूरोप)समेत विकेन्द्रित शासन प्रणालीको पक्षमा उभिँदै राज्य संयन्त्रको आक्रामक सुधार गर्न लागिपरेका छन् । सैनिक अधिनायकवाद वा अन्य खाले अधिनायकवादबाट बाहिरिएका मुलुकहरू पनि शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता बढाउन विकेन्द्रीकरण गर्न दिलोज्यानले अग्रसर छन् । हामी भने चेत नफिरेर उल्टो जुत्ता लाएर हिँडने प्रयासमा छौं । सिहंदरबारले दिने शासन व्यवस्थाले गाउँघरमा कुनै तात्त्विक भिन्नता ल्याउँदैन र हाम्रो राष्ट्रियता खोक्रो पार्दै लान्छ भन्ने नभूलौं । अहिलेको क्षय हुँदै गएको शान्ति सुरक्षाको अवस्था र मौलाउँदै गएको दण्डहीनताको संस्कृति केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका निकृष्ट फसल हुन् । जे रोप्यो फल्ने हो, केन्द्रीकृत प्रणाली कुनै हालतमा जनतासम्म पुग्नै सक्दैन ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।
Admin 2011-10-12