व्यापार बढाएर भोक घटाऔं
पास्कल लामी
खाद्यवस्तुको मूल्यमा भइरहेको हालको वृद्धि र खाद्यसुरक्षाको विषयले विश्वभरि नै चिन्ता बढाएको छ । केटाकेटीलाई खुवाउन पनि नसकिने हो कि भन्ने चिन्ताले अभिभावकहरू आक्रान्त छन् । विश्वका सबैभन्दा गरीबहरूले नै आफ्नो आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खानामा खर्च गर्छन् । त्यसैले खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिले गरीबहरूलाई नै सबैभन्दा जोखिममा पारेको छ । त्यस किसिमको अवस्थाले वर्षौं लगाएर गरीबी निवारणका क्षेत्रमा प्राप्त गरिएको उपलब्धि नै जोखिममा परेको छ ।

खाद्यवस्तुको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिको कारक तत्वमा परिवर्तन होलाजस्तो छैन । जस्तो कि, थुप्रै देशहरूमा उच्च प्रोटिनयुक्त भोजनको माग बढेको छ । जनसङ्ख्यासँगै जैविक ऊर्जाको प्रयोग पनि बढिरहेको छ । त्यसैगरीमा जलवायु पनि परिवर्तन भइरहेको छ । यी कुराहरूबाट खाद्यवस्तुमा बढिसकेको मूल्य यथावत नै रहने देखिन्छ  । आपूर्तिमा परेको दबाब समाधान नगरिएको खण्डमा भोक र कुपोषण अझै बढ्नेछ ।  

यसबाट के देखिन्छ भने मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा खाद्य उत्पादनमा लगानी बढाइनुपर्छ । तर, एउटा नीतिगत उपाय अपनाइयो भने खाद्यवस्तुको आपूर्ति पक्षमा देखिएको बाधा हटाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यो उपाय हो( अझ बढी व्यापार । यसो भन्दा कतिपयलाई अनौठो पनि लाग्न सक्छ, तर सोझो र अकाटय तर्कले यस कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ ।  

व्यापार त्यस्तो माध्यम हो, जसले आपूर्तिलाई मागसँग समायोजित हुन सहयोग गर्छ । यसबाट खाद्यान्न प्रशस्त भएको क्षेत्रबाट अभावग्रस्त क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुन मद्दत पुग्छ । त्यसैगरी प्रशस्त खाद्यान्न उत्पादन हुने देशबाट खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या भोगिरहेको देशतर्फ आपूर्ति बढ्नेछ ।  

उदारहणका लागि, अन्तरराष्ट्रिय खाद्यसञ्जालमा पहुँच भएपछि सउदी अरेबियाले घरेलु गहुँ उत्पादनमा दिँदै आएको ३० वर्ष अनुदान नीति त्याग्ने भएको छ । साउदीमा खासगरी पानीको सङ्कट हुने हुँदा त्यसको निकै ठूलो आर्थिक बोझ पर्न जान्छ । त्यसैले साउदीहरूले अब अनुदान कार्यक्रमलाई सन् २०१६ सम्ममा पूरै हटाउने भएका छन् । तर, माध्यमका रूपमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई बाधा पुर्याइयो भने बजारमा अस्थिरता आउँछ । त्यसैले नै चामल र मकै उत्पादनमा विश्वकै प्रमुख उत्पादकमध्येको देश इण्डोनेशियाले कृषि आयातमा लगाउँदै आएको बन्देजलाई कम गर्ने निर्णयहालै गरेको छ ।   

अचेल, अन्य वस्तुको भन्दा कृषि उत्पादनको व्यापारमा बढी जोखिम छ । व्यापारलाई प्रभावित गर्ने अनुदान, उच्च आयात कर र निर्यात प्रतिबन्धजस्ता बाधाले व्यापारलाई अवरूद्ध गर्छन् । त्यसबाट खाद्यवस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउने काम झनै गाह्रो र खर्चिलो हुन जान्छ । परिणामस्वरूप, घरपरिवारको भान्सामा बन्ने खानेकुरा पनि महँगो हुन पुग्छ ।  

निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा खाद्यसङ्कट झनै खराब हुन पुग्छ । विशेषगरी निर्यातमाथिको प्रतिबन्धले नै २००८ मा खाद्यवस्तुको चर्को मूल्यवृद्धि गराएको कतिपय विश्लेषकको दाबी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले २००८ मा चामलको मूल्यमा चर्को वृद्धिका पछाडि निर्यात प्रतिबन्धलाई नै एकमात्र प्रमुख कारण ठहर गरेको छ । जबकि २००७ मा चामलको व्यापारमा कीर्तिमानी रेकर्ड को थियो । तर, २००८ मा आएर त्यस्तो व्यापारमा ७ प्रतिशत अर्थात २० लाख टनले कमी आउन पुग्यो । त्यसैगरी रूस र युक्रेनमा आएको खडेरीपछि ती देशहरूले निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण २०१०/११ मा खाद्यान्नमा चर्को मूल्यवृद्धि गराउन मद्दत पुगेको छ ।   

धेरैजसो मानिसहरू अन्तरराष्ट्रिय खाद्यान्नबजारको सीमितता थाहा पाउँदा छक्क पर्छन् । विश्वभरि उत्पादन भएकोमध्ये ७ प्रतिशत चामलमात्रै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री गरिन्छ । त्यसैगरी उत्पादित गहुँमध्ये १८ प्रतिशत र मकैमध्ये १३ प्रतिशत मात्र निर्यात हुने गर्छ । निर्यातमा अझै प्रतिबन्ध थपियो भने खाद्यान्नको आयातमा निर्भर देशहरूको निम्ति त गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुन्छ नै त्यस्ता देशका सरकार आफ्नो देशमा भोकमरी उत्पन्न हुन्छ कि भनेर चिन्तित हुने गर्छन् ।

निर्यातमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनेहरूको एउटा साझा तर्क छ: उनीहरू आफ्ना जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन त्यसो गरिरहेका छन् । त्यसैले, कस्तो वैकल्पिक नीति लिएमा उनीहरूको पनि लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसको उत्तर हो: विश्वभरि नै अझ बढी खाद्यान्न उत्पादन गरिनुपर्छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाको सञ्जाल, खाद्य सहायता र सम्भव भएमा खाद्यसञ्चिति पनि अझ बढाइनुपर्छ  ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापार वार्ताको दोहा बैठकबाट निस्किएको निष्कर्ष समाधानको एउटा पाटो हुन सक्छ । त्यसले खाद्यसङ्कट समाधानका लागि दीर्घकालीन उपाय खोज्न अभिप्रेरित गरेको छ । तिनमा आपूर्ति पक्षलाई प्रभावित गर्ने थुप्रै प्रतिबन्ध र गलत प्रावधान हटाउनुलगायतका उपायहरू छन् । दोहा सम्झौता लागू भएमा धनी देशले आफ्ना कृषकलाई दिँदै आएको अनुदानमा ठूलो कटौती हुनेछ । त्यस्तो अनुदानले विकासशील देशको उत्पादन क्षमतामा अवरोध सृजना गर्नुका साथै कतिपय उत्पादकलाई बजारबाटै विस्थापित गरिदिएको छ । अनुदानमध्येको सबैभन्दा खराब मानिएको निर्यातमा दिइने अनुदान पनि उन्मूलन हुनेछ ।

दोहा सम्झौताबाट केही 'लचकता’का साथ नै भए पनि करको दरमा समेत कटौती हुनेछ । त्यसबाट खाद्यवस्तुसम्म उपभोक्ताको पहुँच अझै बढ्नेछ । त्यसैगरी, विश्वव्यापीरूपमा नै कुशलतापूर्वक तथा अझ बढी मात्रामा खाद्य उत्पादन हुनेछ । त्यसले अझ बढी समानतापूर्ण अन्तरराष्ट्रिय बजारको सृजना गर्नेछ ।

सोझै भन्ने हो भने, खाद्यसुरक्षाको उपायका रूपमा व्यापार समस्या नभई समाधानको पाटोका रूपमा देखापर्छ ।
पास्कल लामी विश्व व्यापार सङ्गठनका महानिर्देशक हुन् ।

Admin 2011-03-09