अर्थशास्त्री र लोकतन्त्र
दानी रोद्रिक
मेरो नयाँ पुस्तक 'द ग्लोबलाइजेशन पाराडक्स' विभिन्न समूहसमक्ष प्रस्तुत गर्दागर्दै हाल म पाठकका सबै किसिमका प्रतिक्रिया सुन्न अभ्यस्त भइसकेको छु । तर, भर्खरैको एउटा कार्यक्रममा पुस्तकका बारेमा टिप्पणी गर्दै एकजना अर्थशास्त्रीले गरेको अनपेक्षित आलोचनाका कारण भने म अचम्मित छु । 'रोद्रिक यो विश्वलाई राजनीतिकर्मीहरूको आनन्दभूमि बनाउन चाहन्छन्,' उनले ठूलो स्वरमा भने ।

आफ्नो भनाइलाई पुष्टि गर्न जापानका पूर्व कृषिमन्त्रीको एउटा भनाइ उद्धृत गरे । ती जापानी पूर्व कृषिमन्त्रीले के तर्क गरेका थिए भने अन्य देशका मानिसहरूको तुलनामा जापानीहरूको आन्द्रा लामो हुने भएकाले जापानले गाईको मासु आयात गर्न सक्दैन ।

यो प्रतिक्रिया सुनेर सभामा हाँसो छाएको थियो । राजनीतिकर्मीमाथि यसरी ब्यङ्ग्य गर्दा मजा नलिने को पो हुन्छ होला र ।

तर, उनको त्यो टिप्पणीको उद्देश्य निकै गम्भीर थियो । स्पष्टत: उनको उद्देश्य मेरो तर्कको आधारभूत कमजोरी देखाउनु थियो । राजनीतिकर्मीहरूलाई दाउपेच गर्ने धेरै स्थान छोड्नु भनेको मुर्खता हो भन्ने ती आलोचकको धारणा थियो । यस विचारमा स्रोताहरू सहमत भएको उनको सोचाइ थियो । राजनीतिज्ञले गर्नसक्ने काममा सबै बाधा हटाइयो भने त्यसको फलस्वरूप मुर्खतापूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेपको बाढी आएर बजारको घाँटी निमोठिने र आर्थिक वृद्धिको इञ्जिन बन्द हुने उनको तर्क थियो ।

यो आलोचनाले के देखाउँछ भने बजारले कसरी काम गर्छ भन्नेबारेमा गम्भीर रूपमा गलत बुझाइ विद्यमान छ । विभिन्न संस्थाहरूको भूमिकालाई धुमिल बनाउने पाठयपुस्तक पढेर हुर्केका अर्थशास्त्रीहरू सामान्यतया के सोच्दछन् भने बजार आफै विकास हुन्छ, त्यसका लागि लक्षित एवम् सामूहिक प्रयास चाहिँदैन । ओसारपसार, साटासाट र विनिमय मानिसको जन्मजात प्रवृत्ति हो भन्दा सायद एडम स्मिथ सही थिए होलान् । तर, यो मानवीय प्रवृत्तिलाई कार्यरूपमा ल्याउन गैरबजारीय संस्थाहरूको ठूलो सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ भन्ने पनि बिसन हुँदैन ।

के के चाहिन्छ होला त ? त्यसबारे विचार गरौं । आधुनिक बजारका लागि यातायात, बन्दोबस्ती तथा सञ्चारका पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । तीमध्ये धेरैजसो सार्वजनिक लगानीबाट निर्माण हुन्छ । त्यस्तो लगानीका लागि करार लागू गराउने तथा सम्पत्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । नियमहरू बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ताकि उपभोक्ताले सुसूचित भएर सचेत निर्णय गर्न सकून्, सार्वजनिक हानि पुर्याएर व्यक्तिगत लाभ लिने अवस्था नआओस् र 'बजार शक्ति'को दुरुपयोग हुन नपाओस् । वित्तीय क्षेत्रमा आउने विपत्तिबाट बच्न तथा व्यावसायिक चक्रलाई सहज बनाउनका लागि केन्द्रीय बैङ्क तथा अन्य वित्तीय नियामक निकायहरूको पनि आवश्यकता पर्छ । वितरणात्मक परिणामलाई न्यायोचित र स्वीकार्य बनाउनका लागि सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षा सञ्जाल पनि आवश्यक पर्छ ।

राम्रोसँग काम गरिरहेका बजारहरू सधैं सामूहिक शासनको बृहत् संयन्त्रअन्तर्गत हुन्छन् । त्यही भएर सबभन्दा बढी उत्पादक बजार प्रणाली भएका विश्वका धनी अर्थतन्त्रहरूमा सार्वजनिक क्षेत्र पनि निकै ठूलो हुन्छ ।

बजारलाई नियम चाहिन्छ भन्ने स्वीकार गरेपछि हामीले त्यो नियम कसले बनाउँछ भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यताको बदनाम गरिरहेका केही अर्थशास्त्रीहरू कहिलेकाहीँ प्रजातान्त्रिक शासनको विकल्पका रूपमा त्यस्तो शासनलाई मान्छन्, जसमा निर्णयलिने काम प्लेटोले भनेजस्तो उच्च विचार भएका दार्शनिक राजाहरू (भरसक अर्थशास्त्री)मा होस् । तर, यो न त उपयुक्त हो, न वाञ्छनीय । यदि राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जनप्रतिनिधित्व र जवाफदेहिताको अभाव भयो भने त्यस्तो अवस्थामा निहित स्वार्थ भएका तत्त्वहरूले नियमकानूनको अपहरण गर्छन् । हुन त, प्रजातन्त्रमाथि पनि कसैले कब्जा जमाउन सक्छ । तर, निरङ्कुश शासनबाट जोगिनका लागि हालसम्म यही नै सबैभन्दा बलियो सुरक्षाकवच हो ।

साथै नियम बनाउनुको उद्देश्य कार्यकुशलता हासिल गर्नु मात्र होइन । नियम बनाउँदा आपसमा अमिल्दा विभिन्न सामाजिक उद्देश्यबीचमा लेनदेन, जोडघटाउ गरेर सन्तुलन मिलाउन आवश्यक हुन सक्छ । उदाहरणका लागि स्थायित्व र नवप्रवर्तनका विपरीत उद्देश्य सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । वितरणात्मक छनोट गर्नु पनि नियमको उद्देश्य हुन्छ । यी कुराको जिम्मेवारी अर्थशास्त्रीहरूलाई दिन सकिन्न किनभने उनीहरूले धेरै कुराको 'मूल्य' त थाहा पाएका हुन्छन् तर तिनको महत्त्व 'थाहा' नपाएका हुन सक्छन् ।

हुन त के पनि सत्य हो भने कहिलेकाहीँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको तजबिजी अधिकार कम गरेर पनि प्रजातान्त्रिक शासनको गुणवत्तालाई बढाउन सकिन्छ । राम्रोसँग काम गरिरहेको प्रजातन्त्रमा नियम बनाउने अधिकार साधारणतया अर्धस्वायत्त निकायहरूमा प्रत्यायोजन गरिन्छ । खासगरी प्राविधिक मुद्दामा, वितरणात्मक प्रश्न नभएको विषयमा, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबीच आपसी मिलेमतोबाट निर्णयगर्दा हुने परिणति उत्तमभन्दा कम गुणस्तरको हुने भएमा वा भविष्यमा आइपर्ने लागतको कम मूल्य आँकेर अदूरदर्शी खालका निर्णयरू गरिने सम्भावना भएमा यसरी नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरिन्छ ।

यसको महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो- स्वतन्त्र केन्द्रीय बैङ्क । मूल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गर्ने काम निर्वाचित राजनीतिकर्मीले गर्लान् । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय बैङ्कका टेक्नोक्रयाटलाई नै छोडिएको हुन्छ ।  तैपनि, केन्द्रीय बैङ्कहरू साधारणतया राजीतिकर्मीहरूप्रति नै जवाफदेही हुन्छन् र यदि निर्धारित लक्ष्य पूरा भएन भने उनीहरूले त्यसको लेखाजोखा प्रदान गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै,  अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई गरिएको प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रत्यायोजनका पनि उपयोगी उदाहरणहरू छन् । भन्सार दरबन्दीको सीमा तोक्ने वा टक्सिक ग्यासको उर्त्सजन घटाउने अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताहरू निश्चय नै मूल्यवान छन् । तर, त्यस्ता व्यवस्थाहरू गर्न प्रयोग भएको राजनीतिबारे उल्लेखनीय रूपमा लेखाजोखा नगरी त्यस किसिमका व्यवस्थाहरूलाई नै देउतासरह मान्ने प्रवृत्ति अर्थशास्त्रीहरूमा छ ।

अदूरदर्शितालाई रोक्ने वा पारदर्शिताको माग गर्ने जस्ता उपायद्वारा प्रजातान्त्रिक विवेचनाको गुणवत्ता बढाउनु एउटा कुरा हो । तर, कुनै निश्चित स्वार्थ समूहलाई विशेष सुविधा र अधिकार दिएर लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाउनु भनेको अर्को कुरा हो ।

उदाहरणका लागि हामीलाई के थाहा छ भने बैङ्कहरूका लागि बासेल कमिटीले निर्धारण गरेको पूँजी पर्याप्तताको नियममा ठूला बैङ्कहरूको अत्यन्त धेरै प्रभाव रहेको र्छलङ्गै छ । र, त्यही नियम अर्थशास्त्री तथा वित्त विशेषज्ञले बनाएको भए त्यो अझ कठोर हुन सक्थ्यो । तर, यस्तो नियम बनाउन आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियालाई छोडिएको भए त्यसमा पक्षविपक्षका सरोकारवालाहरूको अझ धेरै दबाब हुन्थ्यो । हुन त देशभित्रै पनि वित्तीय स्वार्थ नै बलियो हुन्छ ।

त्यस्तै, जति नै मीठो भाषण गरे पनि विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का धेरै सम्झौताहरू विश्वव्यापी आर्थिक हितकै उद्देश्यले बनेका होइनन् । बरु, बढी भन्दा बढी नाफा कमाउने अवसरको खोजी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको दबाबका कारण त्यस्ता नियम बनेका हुन् । उदाहरणका लागि प्याटेण्ट र कपीराइटका अन्तरराष्ट्रिय नियमहरू विश्वका ठूला औषधि निर्माता कम्पनी तथा हलिउडको क्षमतालाई प्रतिविम्बित गर्छन् । यस्ता नियमहरूले सस्तो औषधि तथा प्रविधिमाथि विकासशील अर्थतन्त्रको पहुँचमा अवरोध सृजना गर्छन् । त्यसैले अर्थशास्त्रीहरूले ती नियमलाई घृणाको दृष्टिले हेर्छन् ।

त्यसैले आन्तरिक प्रजातान्त्रिक भनेर तजबिजी अधिकार तथा अन्तरराष्ट्रिय नियन्त्रणाका बीचको छनोट भनेको सधैं असल वा खराब नीतिबीचको छनोट होइन । आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रियाले राम्रो काम नगरिरहेको अवस्थामा विश्व सङ्गठनहरूले मात्रै राम्रो काम गर्छन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी हुँदैन । साधारणतया, छनोट भनेको घरेलु र विदेशी कूतपक्षी (रेण्ट सिकर) मध्ये कसलाई छान्ने भन्ने हो । घरेलु कूतपक्षी छानियो भने कम से कम त्यस्तो कूत स्वदेशमै बस्छ ।

अन्तिम प्रश्न हो, बजारका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार हामी कसलाई दिन्छौं । विश्वअर्थतन्त्रको तीतो सत्य के हो भने वैध लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताको प्रमुख आधार अझै राष्ट्र राज्यहरूभित्रै छ । र, मेरा आलोचक अर्थशास्त्रीले लगाएका आरोप म सहज रूपमा स्वीकार गर्छु म लोकतान्त्रिक राजनीतिकर्मीहरूका लागि यो विश्वलाई सुरक्षित स्थल बनाउन चाहन्छु । साँच्चै भन्नुपर्दा जो त्यसो गर्न चाहँदैनन्, तिनीहरूलाई देखेर म छक्क पर्छु ।

दानी रोडि्रक हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अन्तरराष्ट्रिय अर्थराजनीतिका प्राध्यापक हुन् । उनी 'द ग्लोबलाइजेशन पाराडक्स : डेमोक्रेसी एण्ड फयुचर अफ द वर्ल्ड इकोनमी' किताबका लेखक पनि हुन् ।
कपीराइट : प्रोजेक्ट सिण्डीकेट २०११

Admin 2011-06-08