चिलिमेको शेयर र स्थानीयको हित
रवीन्द्र भट्टराई
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीले रसुवा जिल्लाका आयोजनास्थल प्रभावित स्थानीयवासीलाई शेयर जारी गरेको छ । यो शेयर निष्कासनसँगै त्यहाँका जनता स्थानीय स्रोत र साधनमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न केही मात्रामा सफल भएका छन् । तर अझै पनि यो अधिकार पूर्ण रूपमा स्थापित भने हुन सकेको छैन । स्थानीय स्रोत तथा साधनको पहिचान गर्न र अनुचित प्रयोग हुन नदिनका लागि त्यहाँका वासिन्दा सचेत भएपछि मात्र यो अधिकार स्थापित भएको मानिनेछ । यसको अर्थ राज्यका सम्बन्धित निकायबाट स्थानीय वासिन्दाले यी स्रोतसाधनको फाइदा, उपयोग र अधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रियाका बारेमा जानकारी पाउने अधिकार पनि स्थापित हुनु आवश्यक छ ।
 
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलिअनुसार कम्पनीले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा शेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचना जारी गरेर औपचारिकता पूरा गर्‍यो । तर, त्यो सूचना सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दासमक्ष पुग्न सक्ने कुरामा भने शङ्का छ ।

पत्रपत्रिकाका समाचार प्रायः शहरी जनताका लागि मात्र हुन्छन् । दुर्गम क्षेत्र तथा गाउँमा यसको प्रभाव रहँदैन । स्थानीय जनतालाई सूचना दिन सञ्चारका अन्य माध्यमको पनि प्रयोग गरिनुपर्छ । भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्पलेट, माइकिङ तथा स्थानीय एफएम रेडियो त्यसका उदाहरण हुन् । तर, चिलिमेले ती माध्यमको प्रयोग गरेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीयवासीको अधिकार स्थापित गर्न पहल गर्ने व्यक्ति, संस्था तथा धितोपत्र बोर्डको दायित्व यत्तिकैमा सकिएको छैन । स्थानीय जनताका लागि भनेर छुट्याएको शेयर विक्री नभए अन्य र्सवसाधारणलाई विक्री गरेर भए पनि आवश्यक रकम सङ्कलन गर्न समस्या पर्दैन । यसो हुँदा कम्पनीले प्रचारप्रसार नगरे पनि उसलाई समस्या हुँदैन । तर, स्थानीय जनताको अधिकारलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्न उनीहरूलाई दिने भनिएको शेयर दिनुपर्छ । यसले पूँजीबजारलाई गरीबी निवारणमा प्रयोग गरी जनताको जीवनस्तर उकास्न यो उत्तम मौका हुन सक्छ । त्यसैले शेयर निष्कासनसँगै स्थानीय जनतालाई शेयर शिक्षा, लगानीपछि उनीहरूको अधिकार, लगानीबाट हुने फाइदा र जोखिमका बारेमा शिक्षित गराउनु आवश्यक छ । यो काम नेपाल धितोपत्र बोर्डको हो । बोर्डले गाउँका जनतालाई शेयरका बारेमा चेतना जगाउन पञ्चैबाजा बजाएर गाउँ पस्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि यो नै सबभन्दा उपयुक्त समय हो ।

स्थानीय जनतालाई चिलिमेको शेयर खरीद गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले केही बैङ्कहरूले ऋण प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले स्थानीयवासीलाई चिलिमेको मालिक बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ । बैङ्कहरूले गरेको यस निर्णयलाई स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्न गरिएको एउटा उत्कृष्ट निर्णयका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, यस कार्यमा राष्ट्रबैङ्कको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । राष्ट्रबैङ्कको एकीकृत निर्देशन २०६७ को कर्जासापटको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी निर्देशन अन्तर्गत १५ नम्बर बूँदाअनुसार शेयर जारी भएको सात दिनभित्र कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक शेयर खरीद गर्न ऋण दिन पाइँदैन । यदि सात दिनभित्र पनि सो शेयर विक्री नभएमा आठौं दिनबाट शेयर मूल्यको पचास प्रतिशतसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रबैङ्कले स्थानीय जनताको हितका लागि सो नियममा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।

बैङ्कहरूले दिएको ऋण सर्वसाधारणलाई बोझ हुनुहुँदैन । चिलिमेको नाफा र उसले बाँड्न सक्ने लाभांशले ऋणको ब्याज असूल हुन सक्छ । तर सावाँको बोझ र्सवसाधारणमा पर्न नदिन उनीहरूको शेयरबाटै त्यो असूली हुन सक्ने उपायको खोजी गर्न आवश्यक छ । चिलिमेको वित्तीय अवस्था र यसका भाबी योजनालाई विश्लेषण गर्दा शेयरमूल्य अङ्कित मूल्यभन्दा उच्च नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा तीन वर्षपछि केही शेयर विक्री गरेर बैङ्कको ऋण तिरी लगानीलाई शून्य बनाई स्थानीयले केही शेयर बचाउन सक्छन् । बाँकी शेयरले लगानीकर्तालाई दीर्घकालसम्म फाइदा दिन सक्छ । तर, यसका लागि पनि र्सवसाधारणले शेयर बजारका प्रक्रियागत कुरा, बजार र मूल्यका बारेमा थाहा पाउन जरूरी हुन्छ ।

यदि स्थानीयवासीलाई यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी प्रदान गर्न सकिँदैन भने यसको विकल्पको खोजी गर्न सकिन्छ । ऋण दिने बैङ्क (अन्य पनि) वा धितोपत्र व्यवसाय गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणले लिएको ऋण तिर्न सक्ने रकमबराबरको शेयर आजै तोकिएको निश्चित मूल्यमा किनिदिने विकल्प प्रदान गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि कुनै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन कम्पनीले तीन वर्षपछि प्रतिकित्ता ५ सय रुपैयाँका दरले ऋणीको ऋण तिर्न पुग्ने शेयर किन्ने ग्यारेण्टी पनि प्रदान गर्न सक्छ । यस्तो कारोबारले लगानीकर्ता, बैङ्क तथा धितोपत्र बजार सबै पक्षलाई फाइदा हुने देखिन्छ । यस्तो गर्न सक्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै छ । यस प्रकारको सम्झौता गरिएमा सम्पूर्ण स्थानीयवासीले शेयरका लागि आवेदन गर्छन् ।

उनीहरूलाई ऋणको डर हुँदैन । यस्तो हुन सकेमा स्थानीयवासीका नाममा अर्को पक्षले फाइदा लिने सम्भावना कम रहन्छ । त्यसबाट र्सवसाधारण जनता बजारको अनभिज्ञता तथा ऋणको जोखिमबाट मुक्त हुन्छन् । अर्कोतर्फबैङ्कले पनि सजिलै ऋण प्रदान गर्छ । यसबाट बैङ्कको जोखिम पनि कम हुन्छ । यसले नयाँ बजारको विकास हुन जान्छ । यसपछिका अन्य कम्पनीलाई पनि पूँजी सङ्कलन गर्न यसले सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यस प्रकारको कारोबारको कानूनी व्यवस्था तत्काल नभए पनि पूजीबजारलाई गरीबी निवारणमा प्रयोग गर्न यस्तो व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ । पूँजीबजारमा नयाँ विकल्पको प्रवेश गराउँदै यसको विकास गर्न धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लेखक शेयर विश्लेषक हुन् ।