सङ्घीय राज्यप्रणालीको वित्तीय पाटो
भानुप्रसाद आचार्य
अहिले हामी सङ्घीय संविधान बनाउने क्रममा छौं । संविधानमा समावेश गरिनुपर्ने कतिपय  महत्त्वपूर्ण विषयहरू खासगरी स्थानीय सरकारको आर्थिक अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन, राजस्व बाँडफाँटजस्ता विषयमा हाम्रो ध्यान कम पुगेको छ । अहिले संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

आर्थिक एवम् वित्तीय विषयमा सरकारले गर्ने मुख्य काम स्रोतसाधनको उचित विनियोजन एवम् सार्वजनिक वस्तु तथा सेवालाई सर्वसाधारणमा सुलभ तरीकाले उपलब्ध गराउनु हो । साथै, मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्थाका आधारमा आयको पुनर्वितरण गर्नु र आर्थिक एवम् वित्तीय नीतिको माध्यमबाट आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु सरकारका जिम्मेवारी हुन् । यस अर्थमा सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय वा प्रादेशिक सरकारबीच वित्तीय अधिकारक्षेत्र, स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको परिधि, प्राकृतिक स्रोत एवम् सार्वजनिक वस्तु तथा सेवामा स्थानीय सरकारको पहुँच र सर्वसाधारणलाई सहज आपूर्तिको परिणाममुखी जिम्मेवारीबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । वित्तीय अधिकारको सुनिश्चितता लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विभिन्न तहका सरकारबीच जिम्मेवारी र अधिकारको उपयुक्त विभाजन नै सङ्घीय व्यवस्थाको सबैभन्दा अप्ठ्यारो काम हो । विभिन्न तहमा नियमित तथा विकास निर्माणका कामका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था एवम् यसको वितरण, कर उठाउने जिम्मेवारी एवम् करको न्यायोचित बाँडफाँट र नियमन-अनुगमन गर्ने पद्धति तथा संयन्त्रको व्यवस्था मुख्य विषय हुन् । हाम्रो भौगोलिक विकटताले सृजना गरेका अप्ठ्याराहरू, आय असमानता, सीमित स्थानमा केन्द्रित आर्थिक क्रियाकलाप र वित्तीय स्रोतसाधनको न्यूनताले केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक एवम् वित्तीय जिम्मेवारी, शक्ति र राजस्व बाँडफाँटको कामलाई झन् जटिल बनाएको छ ।

सर्वसाधारण जनताको आवश्यकता एवम् चाहनालाई नजिकमा रहेको स्थानीय सरकारले वस्तुनिष्ठ रूपमा बुझछन् । स्थानीयस्तरमा कामको फर्छ्यौट, स्रोतको न्यायिक परिचालनद्वारा स्थानीयवासीको हितमा उपलब्धिमूलक उपयोग, सेवा तथा सुविधा आपूर्तिमा तदारुकता र समग्रमा स्रोतसाधनको सक्षम उपयोगद्वारा आर्थिक उन्नति एवम् समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिसम्बन्धी काम स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहने गरेको छ ।

सङ्घीय स्वरूपमा सरकारले वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँदा सामान्यतः वैदेशिक मामला, राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक व्यवस्थापन र वित्तीय प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत राख्ने गरिएको छ । मुख्यतः वातावरणीय संरक्षण, विनाअवरोध वस्तु तथा सेवाको अन्तरप्रदेश आवागमन तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन, उपयोग र वितरणमा प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । यसबाट वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा पर्ने दुष्प्रभाव र एकाधिकारबाट ल्याउने विकृतिजस्ता कुरामा सजग रही प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

आय पुनर्वितरण गर्ने काम सामान्यतया केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने परम्परागत मान्यता छ । तर, विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले व्यापकता पाई अन्य मुलुकले अवलम्बन गरेको वित्तीय सङ्घीयताबाट प्राप्त उपलब्धिबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ । हाम्रो आफ्नै  आर्थिक सामाजिक अवस्था, प्रादेशिक असन्तुलन र सीमान्तकृत एवम् अल्पसङ्ख्यक समुदायको हित संरक्षणजस्ता विविध कारणले आय पुनर्वितरणको काममा स्थानीय सरकारको संलग्नता रहनु आवश्यक छ । आय पुनर्वितरणमा स्थानीय सरकारलाई संलग्न गराउँदा प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न, अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तकृत समुदायको उत्थान गर्न, स्थानीय तहमा आय असमानता घटाउन र अन्तरप्रदेश बसाइँसर्राई कम गर्न सघाउ पुग्छ ।

आय पुनर्वितरणको प्रभावकारी उपायका रूपमा रहेको करको माध्यमलाई कानूनद्वारा नै विकेन्द्रित गरिनुपर्दछ । सामान्यतः केन्द्रीय सरकारले मुलुकभर करको दर एउटै लगाउने हुँदा विकसित र अविकसित क्षेत्रबीचको आय असमानताको दूरी बढ्छ । यसलाई कम गर्न करका स्रोतअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच कर उठाउने विषयमा अधिकार र आयको बाँडफाँटमा स्पष्टता हुनु जरुरी छ । केन्द्रले लगाउने करका समान दरले समानुपातिक हिसाबमा अविकसित क्षेत्रका करदातालाई बढी भार पर्न गई आय वितरणको उद्देश्य प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्छ । करमा केन्द्र सरकारको मात्र एकाधिपत्य हुन नदिई स्रोतका आधारमा स्थानीय सरकारको संलग्नता रहनु जरुरी हुन्छ । तर, कुनै एउटा राज्यको स्थानीय सरकारले तुलनात्मक रूपमा करको दर बढी लगाउँदा यो दर कम भएका अरू प्रदेशतर्फ पूँजी प्रवाहित हुन सक्छ । अर्कातर्फ कम दर लगाएमा साधन सङ्कलन र उपयोगमा नकारात्मक प्रभाव परी समग्र अर्थतन्त्रमा विकृति आउने सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले सन्तुलनका उपायबारे पनि सजग रहनुपर्छ । आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी मूलतः केन्द्रीय सरकारको हो । यसका उपायहरूमध्ये वित्तीय नीति पनि प्रमुख रहेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । अन्य सङ्घीय मुलुकको अनुभवलाई हेर्ने हो भने करको स्रोतका विषयमा अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यक्तिलाई लगाइने आयकर केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने गरिएको पाइन्छ । अन्य स्रोत मुख्यतः वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर र संस्थागत करमा केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबमोजिम बाँडफाँट गर्ने गरेको पाइन्छ ।
 
आर्थिक-सामाजिक पक्षको असन्तुलन कम गर्न अपनाइने वित्तीय समीकरणको उपाय खासगरी अन्तरसरकारी अनुदानका विषयमा उठ्न सक्ने राजनीतिक विवाद एवम् अनुदान वितरणका मापदण्ड र प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको प्रक्रियामा अनिश्चितता भएमा केन्द्रीय बजेटमा अनावश्यक चाप परी केन्द्रीय सरकारको आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने उद्देश्य समेत पूरा हुँदैन ।

आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने कुरा सार्वजनिक वित्त परिचालनको अनिवार्य शर्त हो । स्थानीय सरकारले अर्थतन्त्रको क्षमताभन्दा बाहिर गएर वा मान्यतालाई मिचेर बढी ऋण लिने, राजनीतिक उद्देश्य राखेर अनियन्त्रित किसिमले केन्द्रले प्रदेशलाई अनुदान दिने, पूँजीबजारले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउनुपर्ने अवस्थामा सङ्कुचन हुने गरी अनुदान एवम् कर्जा प्रवाहित गर्नेजस्ता विषयमा निश्चित सीमा तोकी आर्थिक अनुशासन पालन गराउने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारको अर्को मुख्य काम भनेको मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु हो । यो जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राखिनुको मुख्य कारण वित्तीय एवम् मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन र व्यवस्थापन नै हो । वित्तीय एवम् मौद्रिक नीतिको उपयोगद्वारा मुलुकको आम्दानी र खर्चबीच सन्तुलन कायम राख्ने र आन्तरिक वा बा⋲य कारणले हुन सक्ने आर्थिक अस्तव्यस्तताको व्यवस्थापन गरी आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । केन्द्रीय सरकारले उद्दार गर्छ भन्ने धारणामा बजेट व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले नरम नीति लिन नसक्ने प्रावधान हुनुपर्छ । साथै केन्द्र र स्थानीय सरकार दुवैलाई आर्थिक अनुशासनका कडा नियम पालना गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बृहत् आर्थिक संरचनाको व्यवस्थापनमा खासगरी वित्तीय अनुशासन कायम गराउन आवश्यक पर्ने ऐन नियम निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि क्षमतायुक्त संस्थागत संयन्त्र, वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र अरू क्षेत्रगत नीतिबीचको तादाम्यता हुन आवश्यक छ । केन्द्रीय सरकारको वित्तीय स्वायत्ततामा आउन सक्ने सङ्कुचनबाट अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा मुख्यतः केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच आर्थिक अधिकारको विभाजन, राजस्व बाँडफाँटको तरीका, प्रक्रिया र सूत्र, अन्तरसरकारी राजस्व हस्तान्तरणको विधि र र्सार्वजनिक ऋण उठाउने विषयमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाउने व्यवस्थासहितको स्वायत्त वित्तीय आयोगको गठन संविधानमै गर्नु उपयुक्त हुनेछ । वित्तीय आयोगलाई अनुदान वितरण र राजस्व बाँडफाँटमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन । साधन परिचालन र विनियोजनमा मार्गदर्शन गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नका लागि स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने आर्थिक अनुशासनका नियममा समेत परामर्श दिने काममा आयोगलाई संलग्न गराउनु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय आयोगको कार्यक्षेत्रलाई कुनै खास कर विशेषमा मात्र सीमित राख्नु बद्धिमानी हुँदैन ।

राजस्वका विषयमा केन्द्र र प्रदेश वा अन्तरप्रदेशबीच हुने विवाद समाधानका लागि अरू सङ्घीय मुलुकमा संसदीय समिति, अदालत, संवैधानिक आयोग वा जनमतसङ्ग्रहजस्ता विकल्पहरू प्रचलनमा छन् । हाम्रो वस्तुस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा खर्चिलो जनमतसङ्ग्रह, अस्थिर राजनीतिक चरित्रको संसदीय समिति र कामको बढी चाप भएको अदालतभन्दा विवाद समाधानका विषय हेर्न स्वतन्त्र संवैधानिक न्यायिक आयोगको व्यवस्था  गर्नु  बढी उपलब्धिमूलक हुनेछ ।

प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति नभएको स्थिति वा जनताको अभिमत प्रकट नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकारको नीतिनिर्माण एवम् कार्यान्वयन र वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने क्षमता कमजोर हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था सृजना भएमा सङ्घीयताप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने हुनाले यस्तो स्थिति आउन दिनु हुँदैन ।

स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले अपर्याप्त एवम् अनिश्चित अनुदान, बजेटविनाको काम तथा जिम्मेवारी, कर सङ्कलनमा अपर्याप्त अधिकार, राजनीतिक विचारका आधारमा भेदभाव र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा अनावश्यक हस्तक्षेपले विवाद निम्त्याउन सक्छ । यस्ता कुरामा केन्द्र सजग रहनु पर्दछ । साथै केन्द्रीय र स्थानीय तहमा स्थापना हुने सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय, केन्द्र र प्रदेशबीच भएका सम्झौता तथा समझदारीको कार्यान्वयन एवम् अनुगमन र बढ्ने खर्चका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्थाका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सङ्घीय प्रणालीको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिने कमजोरीहरू सुधार गर्न नसकी आर्थिक अस्थिरता सिर्जना हुने अवस्था आएमा वित्तीय मामलाको पुनर्केन्द्रीकरण हुन सक्छ । ती सम्भावनालाई कम गर्न यस्ता कमजोरी हुन नदिन सचेत रहनुपर्छ ।
लेखक अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।