वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनका चुनौती
कृष्णहरि पुष्कर
नेपालमा वैदेशिक रोजगारको प्रभावकारी प्रशासन र व्यवस्थापन हुन नसक्नाले राज्य ठूलो समस्याको दुष्चक्रमा परेको छ । वैदेशिक रोजगार एकातर्फ अवसर भएको छ भने अर्को पाटोमा यो ठूलो जोखिमका रूपमा पनि देखिएको छ । यस क्षेत्रबाट देखिएको सकारात्मक स्वरूपहरूमा आर्थिक समावेशीकरण, विप्रेषण , आर्थिक सामाजिक र प्राविधिक पूँजीको विकास, रोजगारी तथा समष्टिगत रूपमा गरीबी न्यूनीकरण र मानव विकासमा प्राप्त योगदानलाई लिन सकिन्छ । मानव बेचबिखनको बढ्दो माध्यम, देशभित्र श्रमशक्तिको सङ्कट, ठगी र आर्थिक अपराधको बढ्दो प्रवृति, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विखण्डन, धनी र गरीबबीचको बढ्दो खाडल, विलासी जीवनशैली,  आयातित महामारी र सरुवा रोग सङ्क्रमणको बढ्दो अवस्थालाई प्रमुख नकारात्मक स्वरूपको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सरकारी लगत हेर्दा हालसम्म करीब २० लाख नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ ।  त्यत्तिकै सङ्ख्यामा अप्रत्यक्ष वा गैरसरकारी (कानूनी वा गैरकानूनी) माध्यमबाट गएको विभिन्न अनौपचारिक तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यी सबै तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको कुल सङ्ख्या करीब ५० लाखको हाराहारीमा रहेको विभिन्न निकायहरूको दाबी  छ । नेपालले हालसम्म १ सय ९ ओटा मुलुकलाई रोजगारीको औपचारिक 

गन्तव्य मानेको छ । हालसालैको तथ्याङ्कमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा महिलाको सङ्ख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ । तर विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा महिला अधिकारवादीहरूले यो सङ्ख्या ४० प्रतिशतसम्म रहेको दाबी गरेका छन् । यी स्रोतअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल महिलामध्ये ७० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र (घरेलु काम)मा संलग्न देखिन्छन् । यिनीहरूको मुख्य गन्तव्य लेबनान, साउदी अरब, यूएइ, कतार, बहराइन, इजरायलजस्ता मुलुकहरू रहेको देखिन्छ । तर, जसले जेसुकै भने पनि सरकारी वा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई मात्र आधार मानेर कुनै निष्कर्षा पुग्नु भ्रमबाहेक केही नहुने स्पष्ट छ । यसको प्रमुख कारण नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको प्रशासन र व्यवस्थापन दुवै अपूर्ण , अप्रभावकारी, अवैज्ञानिक, अनियमित र हचुवा नै हो । यसको विद्यमान अनुहार अत्यन्त कुरूप र घृणायुक्त  छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा मुख्यतः पाँच प्रकारले जाने गरेको पाइन्छ । पहिलो, सरकार-सरकारमार्फ जाने, जसअन्तर्गत दक्षिण कोरियाकोर् इपीएस कार्यक्रम, दोस्रो  जिट्कोमार्फत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने कार्यक्रम, तेस्रो निजीक्षेत्रका म्यानपावर व्यवसायीबाट संस्थागत र व्यक्तिगत प्रयासमा, चौथो कामदार आफ्नै व्यक्तिगत पहलमा जाने र पाँचौँ अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय, अन्तरसरकारी आदि निकायमा विशेष प्रक्रिया र योग्यताका चरणहरू पार गरी जाने कार्यक्रमहरू हुन् । यसमा जाने सबै कामदार तथा जागीरेहरूलाई दक्ष, अर्धदक्ष तथा अदक्ष गरी तीन समूहमा बाँडिएको छ । यी जनशक्तिले गन्तव्य मुलुकमा गई काम गर्ने क्षेत्रलाई औपचारिक, अनौपचारिक, मिश्रति र अन्य गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको प्रभावकारी कानूनी संरचना तथा प्रकृयागत व्यवस्थापन भएको दाबी गरेको छ । तर, यथार्थमा भन्नुपर्दा विदेश जाने सामान्य श्रमिक नागरिक विमानस्थल पुगुन्जेल नेपालभित्रै चार-पाँचपटक बेचिन्छन् ।  विदेश पुगेपछि कतिपटक बेचिन्छन्, त्यसको अनुमान गर्न कठिन छ । त्यहाँ नेपाली श्रमिकहरूले नियमअनुसार पाउनुपर्ने तलब सुविधा पाउँदैनन् । जीवन र व्यवसाय दुवै अपेक्षाकृत सुरक्षित हुँदैन । यसको पूर्ण जानकारी हुँदा पनि सम्बन्धित निकायमा त कानमा तेल हालेर सुत्ने प्रवृति बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने श्रमिकलाई कहाँ जाने, के काम गर्ने, कति तलब पाउने इत्यादिको सूचना दिनसमेत सरकारी निकाय र यसका सहयोगीहरू असक्षम देखिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रशासन र व्यवस्थापन विकारल समस्या देखिएको छ । यसलाई सूचीकृत गर्दा मुख्यतः (क) मेन पावर कम्पनी र यिनका एजेण्टहरूमा देखिएको बढ्दो दलाली र अपराधीकरण (ख) असक्षम र कमजोर सरकारी नियमन र व्यवस्थापन (ग) हचुवा र असक्षम वैदेशिक रोजगार नीति  (घ) मानव संसाधन विकास नीतिविहीन शासकीय प्रणाली (ङ) वैदेशिक रोजगारको लक्षितवर्गमा जनचेतना, शिक्षा र शीपको अभाव (च) अन्तरसरकारी निकायमा द्वन्द्व (ज) अव्यवस्थित विप्रेषण व्यवस्थापन (झ) श्रमिक आप्रवासीको पेशागत र स्वास्थ्यजन्य सुरक्षाको सङ्कट (ञ) अप्रभावकारी श्रम कूटनीति (ट) दिशाविहीन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन (ठ) अनौपचारिक र गैरकानूनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढ्दो प्रवृत्ति (ड) बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितता (ढ) नक्कली कागजात र  फर्जी प्रकृया र वैदेशिक रोजगारीका नाममा बढ्दो मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको विकराल अवस्था इत्यादि रहेको देखिन्छ ।

विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई अल्पकालीन लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गरी दिशा र गन्तव्य स्पष्ट हुने गरी नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । यसलाई विश्वव्यापीकरण र स्थानीयकरणसँग समन्वय र तादम्यता हुने गरी सन्तुलित बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने धेरैजसो कार्य नीजिक्षेत्रलाई जिम्मा दिइसकेपछि अब सरकारले पूर्वस्वीकृति, अन्तिम स्वीकृतिको खेतीबाट माथि उठेर यसको नियमनलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन लाग्नुपर्छ । यसका लागि बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड तथा एलएमआईएस सञ्जालमा बाँधिएको र व्यवस्थित गरिएको वैदेशिक रोजगार व्यवस्था प्रणाली, अनलाइन भेरिफिकेशन इत्यादिलाई विकास गरिनुपर्छ । राज्यले मेनपावर कम्पनी तथा निजीक्षेत्रको दक्षता, क्षमता र प्रभावकारीतालाई अझै बढाउन एकीकृत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सम्भावित सबै श्रमिकहरूलाई जानुपूर्वको अवस्थादेखि फर्किनेसम्मको परिस्थितिलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा विशेष सचेतना शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिको उत्पादन र विकासमा लागेका सबै सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूले स्थानीय श्रम, रोजगार सूचना केन्द्र र स्थानीय निकायको सहयोग लिई अदक्ष जनशक्तिलाई सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा दक्ष बनाउने अभियानमा लाग्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकहरूलाई सरकारले राष्ट्र बैङ्कको सहयोगमा सबै सरकारी तथा निजी बैङ्कहरूलाई उनीहरूको कर्पोरेट जिम्मेवारीमा आर्थिक उत्प्रेरणास्वरुप सरल कर्जाको व्यवस्था गर्न सकेमा दूरगामी दृष्टिले यसको प्रभावकारीतामा वृद्धि हुने थियो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको दलालीकरण, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सोसल इण्टेलिजेण्टस् र यसबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा सरकारले कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाहीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ  ।

विप्रेषणको प्रभावकारी व्यवस्थापन निम्ति यसलाई कानूनी तथा औपचारिक दायरामा ल्याइनुपर्छ । वैदेशिक रोजगाबाट फर्किंदा सिकेका ज्ञान, शीप र प्रविधिलाई सामाजिक तथा आर्थिक पूँजीका रूपमा विकास गर्न सरकारी र निजी बैङ्किङ् क्षेत्रको सहयोगले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ । श्रम मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग रहेको श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी विशेषज्ञता र परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग रहेको कूटनीतिक विशेषज्ञताको संयोजन गरी विशिष्टीकृत श्रम कूटनीति अवलम्बन गरिनु आजको आवश्यकता हो । राज्यको श्रम र आर्थिक कूटनीतिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त एजेण्डाका रूपमा अगाडि बढाउन नेपाली राजदूतावासहरूलाई  जिम्मेवार बनाउन सकिए मात्र पनि अहिले देखिएका समस्या केही हदसम्म समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ । नेपाली श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुकसँग सरकारले सन्धिसम्झौता गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन निम्ति साझा मञ्चको विकास गर्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारको प्रवर्द्धन र उद्धारमा लगभग सुस्त रहेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई रोजगारी अभिवृद्धि तथा समन्वय र व्यवस्थापनमा सक्रिय तुल्याउनु पर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारको गन्तव्य मुलुककै प्रतिष्ठित र प्रभावशाली व्यक्तित्व छनोट गरी केही कूटनीतिक सुविधासहितको 'श्रम अवैतनिक दूत' नियुक्ति गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न सकेमा त्यसले पनि समस्या समाधानमा केही मद्दत पुर्‍याउने थियो ।  

देशको आन्तरिक श्रम सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक रोजगारको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । वैदेशिक रोजगारीमा अदक्ष जनशक्ति पठाउने कार्यमा पूर्णबिराम लगाउँदै अन्तत्वगत्वा सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगारीलाई सनसेट (समयसँगै समाप्त हुने) कार्यक्रमका रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन भविष्यका रूपमा समयमै विश्लेषण गर्न सकेनौं भने निश्चित छ, नेपाल यसको दुष्चक्रमा अझ बढी जेलिने छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले अझ बढी दुःखकष्ट झेल्नु पर्नेछ ।
लेखक श्रम तथा यातायात  व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।