विकासमा सुदूरपश्चिमलाई शीघ्र सम्बोधन
झपट वोहरा
'उनै कात्छिन् उनै लाउँछिन् भोट भोटेकी जोई,
सुखीको संसारै आफ्नो, दु:खीको कोई न कोई'
यी पङ्क्तिहरू सुदूरपश्चिममा गाउने देउडा गीतबाट लिइएका हुन् । गाईबाख्रा गोठालाहरूले वनमा मात्रै यस्ता देउडा गीत गाउँछन् भन्ने होइन । यस्ता गीत प्राय: सबै सुदूरपश्चिमेलीहरूले दु:खको बेला गाउने गर्दछन् । यसरी आफ्नो वेदना पनि किन नपोखून् त यी सुदूरपश्चिमेलीहरू । वर्षभरि काम गरेर तीन-चार महीना पनि खान पुग्दैन । ज्वरो आए सिटामोल र झाडापखाला लागे जीवनजल त पाइँदैन नै, बाह्रै महीनाभर नूनसमेत खान पाइँदैन । अकालमै मृत्युको मुखमा आफ्नो अमूल्य जीवन दिन बाध्य छन् यी सुदूरपश्चिमेलीहरू । झोलुङ्गे पुलको अभावमा तुइनमा नदी तर्न खोज्दा बीचमै टुटेर पिठयुँमा कसेर बाँधेको दुधेबालकसहित नदीमा बेपत्ता हुने सुदूपश्चिमेली दिदीबहिनीहरूको दैनिकी बन्न पुगेको छ । सुकुम्बासीहरू हुकुम्बासीहरूको अन्यायमा पुस्तौं दरपुस्तौं अन्यायमा पिसिँदै आइरहेका छन् । गर्मी, वर्षा र चिसोको मौसममा खुला आकाशमुनि यहाँका जनता कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । छाउपडी र छुवाछूत प्रथाको हालसम्म पनि उन्मूलन हुन सकेको छैन । यस्ता कुरीति र कुसंस्कार शायद शिक्षाको ज्योति आममानिसको घरघरमा नपुगेर पनि कायम भएका होलान् ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो विद्युत् परियोजनामध्ये एक कर्णाली-चिसापानी आयोजना, पश्चिम सेती, चमेलियालगायत आयोजनाहरू पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछन् । अमूल्य जडीबुटीको खानी हो यो क्षेत्र । पर्यटनका लागि यो क्षेत्र स्वर्गसरी नै हो भन्छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र भारतजस्तो बृहत् आर्थिक क्रान्ति गर्ने मुलुकहरूका सिमानाले छोएको क्षेत्र हो सुदूरपश्चिम । प्रकृतिको अनुपम धरोहर भएर पनि गरीबीको जीवन बाँच्न लाचार छन् सुदूरपश्चिमेलीहरू । अब हामीले यस क्षेत्रका जनताको लाचारीको कारण खोज्नैपर्ने हुन्छ ।   

२००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि सुवर्णनशेर जबराले २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । मुलुकमा पहिलो बजेट आएको झण्डै ६० वर्ष हुन लाग्यो । यस अवधिमा मुलुकले चार किसिमका शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिसकेको छ । ६० वर्षमा मुलुकको बजेटको आकारप्रकार पनि धेरै विस्तारित भइसकेको छ । तर, सुदूरपश्चिम बजेटमा पनि सधैं उपेक्षित नै बनिरहेको छ ।

विकास र बजेटको हिसाबले मात्रै होइन, मानव विकास सूचकाङ्कमा सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र सबैभन्दा पछि परेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि न्यून रहेको छ । २०६७ असार मसान्तसम्म बैङ्क र वित्तीय संस्थाका जम्मा १ हजार ५ सय ८९ शाखा रहेकोमा सुदूरपश्चिममा ६२ मात्रै छन् । र, वाणिज्य बैङ्कका जम्मा ९ सय ६६ शाखा रहेकोमा ४८ शाखामात्र रहेका छन् । वाणिज्य बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारको हिसाबले पनि यो क्षेत्र अन्य विकास क्षेत्रभन्दा निकै पछि परेको देखिन्छ ।  

सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सरकारले आव २०६०/६१ मा ९ दशमलव ३३, २०६१/६२ मा ११ दशमलव १४, २०६२/६३ मा ११ दशमलव ५, २०६३/६४ मा १२ दशमलव शून्य ५, २०६४/६५ मा १० दशमलव ५२, २०६५/६६ मा १० दशमलव ६१, २०६६/६७ मा ९ दशमलव ३३, २०६७/६८ मा ८ दशमलव ३ र चालू आव २०६८/६९ मा १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बजेटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो ९ वर्षमा सुदूरपश्चिममा बजेट विनियोजनको मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा कम आव २०६७/६८ मा ८ दशमलव २३ प्रतिशत भएको छ । र, सबैभन्दा बढी आव २०६८/६९ मा १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत गरेको छ । यसको तार्त्पर्य के हो भने यस विकास क्षेत्रमा १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशतभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छैन भने न्यूनतम र अधिकतम बजेटको अन्तर ३ दशमलव ८३ प्रतिशतको मात्र रहेको छ । पूर्वाञ्चलमा आव २०६८/६९ मा अधिकतम २१ दशमलव १९ रहेको छ भने न्यूनतम आव २०६१/६२ मा १४ दशमलव ९८ रहेको छ । यो अन्तर ६ दशमलव २१ प्रतिशतको रहेको छ । त्यसैगरी मध्यमाञ्चलमा आव २०६४/६५ मा अधिकतम ३४ दशमलव ४३ रहेको छ भने न्यूनतम आव २०६७/६८ मा १९ दशमलव ७२ रहेको छ । यसको अन्तर १४ दशमलव ७१ प्रतिशत देखिन्छ । पश्चिमाञ्चलमा आव २०६०/६१ मा अधिकतम ३१ दशमलव २३ रहेको छ भने न्यूनतम आव २०६८/६९ मा १९ दशमलव १७ रहेको छ । यसको अन्तर १२ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत रहेको छ । मध्यपश्चिमाञ्चलमा आव २०६७/६८ मा अधिकतम ३१ दशमलव ७२ रहेको छ भने न्यूनतम २०६४/६५ मा १२ दशमलव ६४ रहेको छ । यसको अन्तर १९ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत रहेको छ । विकास क्षेत्रमा बजेट बाडफाँटका हिसाबले अधिकतम, न्यूनतम र अन्तरका दरले पनि सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र राज्यको र नीतिनिर्माताहरूको दूरदृष्टिबाट ओझेलमा परेको यस तथ्याङ्कबाट स्वत:सिद्ध हुन गएको छ ।

चालू आवको बजेटमा कैलाली जिल्लामा २ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुँदा सबैभन्दा बढी भएको भनेर कतैकतैबाट विरोधका स्वरहरू आउन थालेका छन् । यसपालि रानी जमारा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई बजेट विनियोजन रू. ९२ करोड ५९ लाख १० हजार गरिएको छ । यस रकमलाई घटाउने हो भने कैलाली जिल्लाको बजेट विनियोजन १ दशमलव ८६ प्रतिशत हुन आउँछ । ६० वर्षपछि एकचोटि सुदूरपश्चिमले न्याय पाउँदा विरोधका चर्का स्वरहरू किन ? के यो मुलुकका गरीब र निमुखाहरूले आक्कलझुक्कलमा न्याय पाउनु भनेको अभिशाप बन्नु हो ? ६० वर्षसम्म राज्यको हेपाइमा परेको सुदूरपश्चिमले कसैको विरोध कहिले पनि गरेन । सुदूपश्चिमेलीहरू अन्य क्षेत्रमा पनि विकासको मुहान छिट्टै फुटोस् र सबै नेपालीको सुनौलो भाग्यको उदय होस् भन्ने सदैव चाहन्छन् ।   

चालू आवको बजेटमा सुदूरपश्चिमको विकास निर्माणमा सुझाव दिनका लागि सुदूरपश्चिम विकास आयोग गठन गरिनेछ भनिएको छ । सुझाव मात्रै दिन होइन कि विकास निर्माण र लगानी गर्नका लागि विशेषाधिकार सम्पन्न विकास आयोग गठन हुनुपर्दछ । यसले यस क्षेत्रका आयोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, कार्यान्वयन र प्रगतिबारे समयसमयमा जानकारी योजना आयोग र सम्बन्धित निकायमा प्रदान गरोस् । साथै, यस क्षेत्रमा विनियोजित रकम समयमा खर्च हुन सक्दैनन् र आयोजनाहरूले पनि पूर्णता पाउँदैन । आयोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउनका लागि आयोग सदैव प्रयत्नशील भइरहोस् । भोलि मुलुक प्रान्तीय सरकारमा गइसकेपछि सोको विकास निर्माणका लागि पनि आयोग कटिबद्ध होस् ।

बजेटको आकार जति बढे पनि र सरकारमा जुनसुकै राजनीतिक पार्टी सत्तासीन भए पनि सुदूरपश्चिमेलीहरूले न्याय पाएको देखिँदैन । सदा अन्यायको शिकार भइरहनु यस क्षेत्रका जनताको नियति बनिसकेको छ । यो विडम्बडनाको अन्त्य र बजेट तथा विकासमा यस क्षेत्रका जनता सामाजिक न्यायको पर्खाइ कुरिरहेका छन् । साथै, सुदूरपश्चिमेलीहरूले गणतान्त्रिक नेपालमा आफूलाई रैतीबाट नेपाली जनताको हैसियत पाउने जीवनको ठूलो आशा र अपेक्षाका साथ राज्यको मुख ताकी सिंहदरबारतर्फहेरी व्याकुल रूपमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । यिनीहरूको धैर्यको बाँध टुटेपछिको जिम्मेवारी अब राज्यको हुनेछ । होइन भने बेलैमा यस क्षेत्रका जनतालाई विकास र बजेटमा छिट्टै सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्यका तर्फबाट ढिलो गर्नुभएन । सुदूरपश्चिमेली जनताले राज्यलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, सधैं हामीलाई अन्याय किन भइरहेको छ ? र, हामीले अब कहिले न्याय पाउने हो ? यो प्रश्नको जवाफ राज्यले अब सुदूरपश्चिमेलीहरूलाई दिनै पर्छ ।
लेखक डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष तथा ग्रोमोर मर्चेण्ट बैङ्कर लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् ।

Admin 2011-08-10