एनरोन र नेपालका वित्तीय संस्था
गुरुप्रसाद पौडेल
पछिल्लो समयमा हाम्रा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन पक्ष अत्यन्त कमजोर रहेको पाइएको छ । संस्थागत सुशासनले संस्था सञ्चालनको पद्धतिलाई बुझाउँछ । संस्था सञ्चालनको विशेष जिम्मेवारी लिएका कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालकले गर्नै नहुने कामहरू गरेपछि त्यो संस्थागत सुशासन विरोधी काम हुन पुग्छ । नेपालमा हुने गरेका त्यस्ता कामका केही उदाहरण यस्ता छन्- कर्जा स्वीकृतिको असीमित अधिकार प्रयोग गर्दै आफू वा आफ्नै समूहलाई कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको । निष्पक्ष लेखापरीक्षण गराउने नगरेको । नीतिनियम तथा मार्गनिर्देशनहरू अद्यावधिक नगरेको । ऋणीसँगको कारोबारमा संलग्न भई संस्थालाई अहित हुने काम गरेको । उपभोग गरिएको तलब-सुविधाको अनुपातमा संस्थाले जोखिम बहन गर्न सक्ने रणनीतिक मार्गदर्शन तयार गर्ने नगरेको । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यीभन्दा पनि गम्भीर कैयौं घटना बैङ्किङ क्षेत्रमा भेटिन्छन् ।

सुशासनको अभाव रहेको संस्थाले सरोकारवालाहरूलाई समयमै संस्थाको यथार्थ वित्तीय स्थिति जानकारी गराउँदैन । गराइहाले पनि तथ्याङ्कहरूमा सत्यता हुँदैन । एक-दुई महीना अगाडिसम्म पूँजीकोष, तरलता, निष्क्रिय कर्जा अनुपात पर्याप्त देखाइएको हुन्छ । त्यसको केही पछि नै संस्था एकाएक समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यो सबै हुनु सुशासनकै अभावले गर्दा हो । 'विण्डो ड्रेसिङ’ गरी तयार पारिएका तथ्याङ्कहरूले संस्थाको यथार्थ प्रतिविम्ब सार्वजनिक गर्दैनन् ।

सुशासनको अभावमा बलियो र स्वस्थ देखाइएको संस्था कसरी एकाएक विघटनको सँघारमा पुग्दो रहेछ भन्ने उदाहरण अमेरिकी कम्पनी एनरोनले पुष्टि गर्दछ । एनरोन अमेरिकाको सातौं ठूलो कम्पनी थियो । विश्व प्रसिद्ध फर्च्युन पत्रिकाले लगातार ६ पटकसम्म प्रशंसा गरेको थियो । संसारकै उत्कृष्ट मानिएको लेखापरीक्षण संस्था आर्थर एण्डरशनले लेखापरीक्षण गर्ने गरेको थियो । यस्तो संस्था सन् २००१ मा एकाएक ढल्न पुग्यो । थुप्रै अनुसन्धान भए । निष्कर्ष एउटै थियो- संस्थागत सुशासनको अभाव । यही अवधिमा डट कम, क्वेष्ट, वर्ल्ड कमजस्ता विशाल कम्पनीहरू धारशयी बन्न पुगे । यो घटनाले बजार अर्थतन्त्रमा औधी विश्वास गर्ने अमेरिकाको निद्रा खलबलियो । बेलायतले एडरिन क्याडबरीको संयोजकत्वमा सुशासन पक्षलाई सम्बोधन गर्न कमिटी बनाउन्जेल अमेरिकाले यस विषयमा खासै चासो राखेको थिएन ।

सन् २०००-२००२ का बीचमा ज्यादै ठूलाठूला दुर्घटना वित्तीय प्रणालीमा देखा परे । यस अवधिमा शेयरहोल्डरले अर्बौं डलर गुमाए । जनतामा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीप्रति नकारात्मक धारणाको विकास भयो । बाध्य भएर अमेरिकाले यो विषयको सम्बोधन गर्न आवश्यक ठान्यो । परिणामस्वरूप तत्कालीन जर्ज डब्ल्यू बुस प्रशासनले 'सरवान अक्स्ले एक्ट २००२’ ल्यायो । यही ऐनलाई आधार बनाएर बजारलाई संस्थागत गर्न दर्जनौं नियम-विनियम बने । मूलत: लेखापरीक्षण अभ्यास (अडिट प्राक्टिस)लाई बढीभन्दा बढी विवेकशील (प्रुडेण्ट) बनाउने, लेखापरीक्षकले दोहोरो कार्य (परामर्श सेवा समेत) गर्न नपाउने, सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई निश्चित दायरामा राख्ने, सम्प्रेषित वित्तीय विवरणमा कार्यकारीले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने, सञ्चालक तथा कार्यकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा हर्जना लगाइनेजस्ता कठोर नियमहरू ल्याइयो । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने प्रावधान अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि निकै महँगो सावित हुन पुग्यो । नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाएको विषयमा नियमनकारी निकायलाई सन्तुष्ट पार्नु निकै चुनौतीपूर्ण थियो । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार, स्वतन्त्र लेखापरीक्षक, परामर्श सेवामा ठूलो धनराशि खर्च गरेर आफूलाई प्रुडेण्ट बनाउने प्रयास अमेरिकी कम्पनीहरूले गरे ।

संस्थागत सुशासनका सम्बन्धमा बहस गर्न जति सजिलो छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यतिकै कठिन छ । सञ्चालकहरूले नीतिनिर्माण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सक्षम लेखापरीक्षणजस्ता विषयमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । तर, उनीहरूले दैनिक व्यवस्थापनमा हात हाल्न खोज्दा समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन् । यही विषयलाई व्यवस्थापन गर्न व्यावसायिक व्यवस्थापकको अवधारणाको विकास औद्योगिक क्रान्तिपछि शुरू भएको हो । त्यसो त व्यवस्थापनविद्हरू 'एजेन्सी समस्या’को कारण पनि संस्थागत सुशासनको अभाव हुने पक्षलाई औंल्याउँछन् । त्यसैले संस्थापक, सञ्चालक र व्यवस्थापकबीचमा शक्तिको उचित बाँडफाँट नै संस्थागत सुशासनको उपयुक्त रणनीति हो ।

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन लागू गर्न विभिन्न प्रयास भएको भने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस सम्बन्धमा एक विस्तृत निर्देशन नै जारी गरेको पाइन्छ । यस निर्देशनमा नेपाल सरकारको सुशासन ऐन २०६४ का प्रावधान तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य-मान्यताहरू समावेश गरिएको छ । निर्देशनमा सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा आम कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ । त्यति मात्रै होइन, एक गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समितिको अनिवार्य व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको देखिन्छ । साथै लेखापरीक्षकहरूलाई उत्तरदायी बनाउन 'लङ फर्म अडिट रिपोर्ट’ भर्न लगाई सोझै राष्ट्र बैङ्कमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले उनीहरूलाई 'आर्थर एण्डरशन’ बन्न नदिने प्रत्याभूत गरेको छ ।

संस्थागत सुशासनका दुइटा अवधारणामध्ये हामीकहाँ दुवैको मिश्रति प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । एकातिर ब्रिटिश शैलीमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वनियमनमा बस्न उत्प्रेरित गरिएको देखिन्छ । अर्कातिर नियमनको उल्लङ्घन हुन गएमा कारबाहीका पक्षमा कानूनहरू पनि बनाइएका छन् । यसका अतिरिक्त सुशासनको अभाव भोगेर कारबाहीको फन्दामा परेका एक दर्जनभन्दा बढी संस्थाको फेहरिस्त राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । यसको आशय पनि संस्थाहरूलाई सुशासनमा रहन नैतिक दबाब दिनु हो ।

पछिल्लो समयमा जुनजुन संस्थामा समस्या देखियो, तिनका कारण लगभग समान प्रकृतिका छन् । सञ्चालक समितिमा प्रबन्ध निर्देशकको बोलवाला, समितिका सदस्यहरूमा बैङ्किङ ज्ञानको अभाव, व्यवस्थापकहरूमा सम्पत्ति-दायित्व व्यवस्थापनको उचित ज्ञानको अभाव, सञ्चालकहरू ऋणीको व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न रहने अवस्था ती संस्थाहरूमा समस्या आउनुका प्रमुख कारण हुन् । राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागबाट हालै प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैङ्कका सञ्चालकमध्ये करीब आधाजसो पहिले बैङ्किङ अनुभव नभएका छन् । यो वर्ग समग्र बैङ्किङ कर्जाको ठूलो अंश उपभोग गर्ने वर्ग पनि हो । यही तथ्यका कारण संस्थागत सुशासन कार्यान्वयनमा अप्ठयारो परेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूमध्ये एउटा ठूलो समूह सुशासन र यसको मर्म नै राम्रोसँग नबुझ्ने खालको हुनु चिन्ताजनक विषय हो । केही बुझेकाहरू त्यसलाई आत्मसात् गर्न नचाहने खालका छन् ।

सन् २००२ मा अमेरिकी सिनेट सदस्य सम्मिलित एउटा समितिको प्रतिवेदनमा विघटित एनरोनको सञ्चालक समितिका बारेमा यस्तै खालका समस्या औंल्याइएको थियो । कम्पनीले नयाँ क्षेत्रमा हात हाल्दा सञ्चालकहरूमा सो क्षेत्रबारेको अनभिज्ञता, उनीहरूको कम्पनीसँगको विविध वित्तीय स्वार्थ, कम्पनीबाट ज्यादै ठूलो मात्रामा सेवा-सुविधा लिने व्यवस्था आदि त्यसका प्रमुख कारण थिए । यसका अतिरिक्त जोखिमपूर्ण लेखाप्रणालीलाई सञ्चालकहरूबाट स्वीकृति, एउटै लेखापरीक्षकलाई आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गर्न दिइने प्रावधानले समेत संस्थालाई क्षति पुर्याएको देखिएको थियो । यसका कारण सन् २००१ मा एनरोनको अकल्पनीय अवसान हुन पुग्यो । यो घटनाले एनरोन मात्र नभएर 'आर्थर एण्डरशन’को समेत विलय हुन पुगेको थियो । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र होइन, लेखापरीक्षकहरूले समेत त्यस घटनालाई सदैव स्मरण गर्नु र त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने यहाँका कम्पनी एनरोन र लेखापरीक्षण फर्म आर्थर एण्डरशन नबन्लान् भन्न सकिन्न ।
लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग आबद्ध छन् । यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।

Admin 2011-10-13