श्वेतपत्रको श्वेत आतङ्क
डा. विमल कोइराला
चैत २९, २०६७ को मिति राखेर 'देशको आर्थिक स्थिति तथा सरकारको नीतिगत अवधारणासम्बन्धी श्वेतपत्र' नेपाल सरकारले जारी गरेछ । गाइँगुइँ सुनिएको के भने यो श्वेतपत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुअगावै प्रेस सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरियो । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्रीलाई किन हतार भयो श्वेतपत्र बाहिर ल्याउन ? यो बुझी नसक्नुको विषय भएको छ । विभिन्न व्यक्तिहरूका भिन्नाभिन्नै अड्कल सुनिन्छन् । यथार्थ भने उहाँलाई बाहेक अरूलाई थाहा छैन । विभिन्न अड्कलबाजीलाई मूल्याङ्कन गरौं- कतै केही गुत्थी पो खुलिहाल्छ कि ? हिजो-अस्तिसम्म हालका अर्थमन्त्रीले नै नेकपा (एमाले)भित्र अर्थविद्को एकाधिकार जमाउँदै आउनुभएको थियो (सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि उहाँले त्यो हैसियत गुमेको अनुभव गर्नुभयो र उहाँलाई पछार्ने मौकाका रूपमा श्वेतपत्रको अस्त्र प्रहार गर्नुभयो । अर्काथरि भन्छन्- नेकपा (माओवादी)सँग मुलाहिजा गरेर पूरक बजेटको विकल्पका रूपमा जनताको आँखामा छारो हाल्न श्वेतपत्र ल्याइएको हो । अझै अर्काथरि भन्छन्- एउटै निशानाले तीन तीर हानेको हो । पहिलो- अघिल्लो अर्थमन्त्रीलाई नालायक प्रमाणित गर्नु र आफूलाई योग्य देखाउनु, दोस्रो- नेकपा (माओवादी)को चित्त बुझाउनु र तेस्रो- आफूले चाहेका व्यक्तिगत अभीष्ट फत्ते गर्नु । अरू तर्कहरू पनि होलान्- मैले सुनेका मोटामोटी यिनै हुन् । खैर, जुनसुकै उद्देश्यका साथ आएको भए पनि श्वेतपत्र आयो । एउटा सरकार जाने अर्को आउने गर्दा सधैंभरि यसैगरी कार्यक्रम हेरफेर गर्ने र कुनै टुङ्गोमा नपुग्ने परम्परा नबसोस् । भोलि आउनेहरूले नजिर बनाएनन् भने पनि संसद्को मर्यादा रहन्छ, शासनव्यवस्थाको निरन्तरताको आभास मिल्छ र संस्थागत विकासलाई भरथेग पुग्छ ।

'अन्नपूर्ण पोष्ट'सँगको अन्तरवार्तामा अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ- 'ब्रिफकेश च्यातेर बजेट आउन नदिएको नेकपा (माओवादी)का स्वाभाविक आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न पूरक बजेट ल्याउनुपरेको हो ।' गठबन्धनको राजनीतिक हिस्सेदारलाई खुशी पार्न उहाँले जनताका स्वाभाविक आकाङ्क्षा बिसनुभएको प्रस्ट बुझिन्छ । विधि उहाँका निम्ति गौण भयो । जनता सर्वोपरी भएनन् । बेलामौकामा 'गरीब जनताको हितमा समर्पित' भन्न रुचाउने अर्थमन्त्रीले लगौंटी र फाटेको टोपी लाउने जनताले तिरेको तिरो कार चढ्नेहरूलाई अनुदान दिएर कसका निम्ति उहाँ समर्पित हुनु हुँदोरहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुभएको छ । हाम्रो अर्थव्यवस्थाको विडम्बना के रह्यो भने ढुकुटी सञ्चालकहरू जहिले पनि हुनेखानेहरूको हितमा फर्माइसी खर्च गर्ने र गरीब जनताको पक्षमा भने साहित्य मात्र ओकल्ने गर्छन् । हालै सरकारले नेपाल आयल निगमलाई रू. २ अर्ब सरकार जमानी बसेर दिने भनेको यसैको ताजा उदाहरण हो । अर्थतन्त्रमा विकृति भित्र्याउने यस्ता निर्णयरूले गरीब जनताको घाँटी थिचेर आफ्ना सहयोगी धनीहरूको भलो गरेका छन् । जहिले पनि हाम्रो दुर्लभ साधन यस्तै विलासितामा प्रयोग भइरहने हो भने हाम्रा नीतिहरू 'गरीबलाई झन् गरीब बनाउने' मार्गतर्फ उन्मुख भएको किटान गर्न सकिन्छ ।

ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्दा त्यसैगरी ढाँट कुरा गरिएको थियो । ऊर्जा सङ्कटकालको साढे चार वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो असम्भव लक्ष्य भने होइन । तर, यसका निम्ति गरिनुपर्ने वित्तीय नीतिको सुधारमा भने घोषणापत्र मौन छ । पन्ध्रै करोड प्रतिमेगावाटका दरले लागत गणना गर्ने हो भने पनि २ हजार ५ सय मेगावाटका निम्ति ४० हजार करोडको हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो ६५ हजार करोड कुल पूँजी भएका बैङ्कहरूले ३ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गरे भने १ हजार ९ सय ५० करोड जति लगानी पुग्ला । यो १ सयदेखि १ सय ५० मेगावाटका निम्ति मात्र पर्याप्त हुन्छ । वित्तीय नीतिमा सुधार नगरी वैदेशिक लगानी नभित्र्याई २ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन सम्भव छैन । अनि, त्यस्तो घोषणापत्रलाई हावादारी नभने के भन्नु ? फेरि अहिले सञ्चालित वा ऊर्जा सङ्कटकालमा उत्पादन हुने विद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताहरूलाई विद्युत् खरीद सम्झौतामा भएको दरमा २० प्रतिशत थप दिने भनिएको छ । विद्युत्मा लाग्दै आएको महशुल यता ७/८ वर्षदेखि बढेको छैन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । यो थप भार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहन गर्नसक्ने अवस्था छैन । २० प्रतिशतको बढोत्तरी सरकारले नगद अनुदान दिने हो कि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता संशोधन गरी घाटा बेहोरेर पनि दिने हो- कतै केही उल्लेख छैन । लगानीकर्ताहरूलाई क्षणिक तुष्टि दिन गुलिया शब्दहरू राखेर नाटक मञ्चन गरिएजस्तो देखियो । सरकारले प्रस्ट शब्दमा बढेको रकम अनुदानका रूपमा दिन बजेट छुट्टयाएको छु भन्नुपर्यो वा महशुल वृद्धि गरी अनुपातीय रूपमा लगानीकर्ताले पाउने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता संशोधन गर्नुपर्यो । ऊर्जा मन्त्रालयमा निहित यी सबै अधिकारहरूको प्रयोग गर्न किन 'शक्तिशाली आयोग' गठन गर्नुपरेको हो ? यस्तो देखिन्छ सरकार अप्रिय निर्णयरूजति आयोगबाट र लोभ्याउने आकर्षक नाराहरू आफू दिन चाहन्छ ।

चैत २९, २०६७ कै श्वेतपत्रतर्फ फर्केर हेरौं । सरकारको नीतिगत अवधारणा भन्ने नाम राखिएको यो श्वेतपत्र के हो ? चालू आर्थिक वर्षमा निम्ति थप कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त हो वा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमहरूको सङ्केत हो ? यसको वैधानिकता के हो ?  अर्थमन्त्रीको वक्तृत्व कला अक्षरमा सम्पादित भएको हो कि कार्यक्रम पुस्तिका ? यो किन छपाउनुपर्यो ? अर्थमन्त्रीले भनेझैं नेकपा (माओवादी)लाई थामथाम थामथुम पार्न बुनिएको शब्दजाल मात्र हो ?

कि दैव, कि अर्थमन्त्रीले मात्र बुझेको श्वेतपत्रले जनताको झाँको झारेको छ । पढ्दा नीतिपत्रजस्तो लाग्ने तर यथार्थमा कलात्मक साहित्य देखिने यो पुस्तिका जासुसी उपन्यासको प्राक्कथनजस्तो छ । त्यहाँ उल्लेख गरिएका सोच तथा नीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको सहमतिमा बनेका हुन् कि आफैद्वारा रचित पाठयसामग्री हुन् ? सर्वसाधारणलाई बुझ्न गाह्रो हुने गरी राखिएका सोच र कार्यनीति कति वर्षमा पूरा हुने हुन्- कतै उल्लेख छैन । वर्षौंसम्म चल्नेदेखि १/२ वर्षै सम्पन्न हुन सक्ने कामहरूको लामै सूची छ । यो कसरी र कसले सम्पादन गर्ने र कसले लागत बेहोर्ने केही उल्लेख छैन । रकमको जोहो नगरी घोषणा मात्र गरिएका यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हावादारी नभने के भन्ने ? यसैगरी जनताप्रति अनुत्तरदायी ढङ्गले हावादारी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दै जाने हो भने हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको हविगत के होला ? आम जनताले राख्ने गरेको प्रश्न हो यो ।

श्वेतपत्रमा उल्लिखित सोच एवम् मान्यता सबैले बुझेकै-चाहेकै विषय हो । तर, उल्लिखित नीति र कार्यनीति लागू गर्न त्यसै सकिँदैन । त्यसका निम्ति चाहिने स्रोतसाधन जुटाउने विधिमा श्वेतपत्र मौन छ । अहिलेको विकास बजेटको चार गुणा रकम बढी नजुटाई ती सबै कर्याक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सक्तैनन् । अपत्यारिला कार्यक्रमहरू राखेर जनताको मन जित्न सकिँदैन । उपध्रा ठूला आश्वासनका पोकाहरू बाँड्ने र थोरै एवम् प्रभाव नदेखिने कामहरू मात्र गर्ने महारोगबाट अर्थमन्त्री मुक्त हुन सक्नुभएन । बरु थोरै आश्वासनहरू दिएर धेरै काम गर्न सके जनताको पत्यार बढ्ने थियो भन्ने सोचेर घाँटी हेरेर हाड निल्न खोजेको भए राम्रो हुन्थ्यो । क्षेत्रगत कार्यनीति पनि गुलिया शब्दहरूको पोकोझैं देखिन्छ । जनताले सरकारलाई परख गर्ने भनेको कामले हो, शब्दले होइन भन्ने मात्र बुझिदिएको भए सरकारको अकर्मण्यताउपर औंला ठडयाउने अवसर कसैलाई जुट्ने थिएन ।

जनता सरकारी शब्दजाल र अकर्मण्यताका कारणले आजित छन् । उनीहरू फरक ढङ्गले सेवासुविधाको प्रवाह हेर्न चाहन्छन् । राज्य मोटा व्यापारी र हुनेखानेको पक्षमा होइन, गरीब र दुःखीको पक्षमा सेवारत रहेको जनता हेर्न चाहन्छन् तर राज्य संयन्त्र ठालुहरूको अमूक स्वार्थमा चल्न थाल्यो भने केही समयसम्म धैर्य गर्लान्- पराकाष्ठा नै नाघ्यो भने जनताको कुण्ठा व्रि्रोहका रूपमा अनुदित हुन्छ र त्यो आगो निभाउने ताकत कुनै शासकवर्गमा पनि रहँदैन भन्ने जान्नु जरुरी छ । पश्चिम एशिया र मध्यपूर्वमा देखिएको विद्रोह यस्तै र यिनै लापरबाहीका उपज हुन् भन्ने चेतना नेतृत्ववर्गमा पनि हुनु अनिवार्य भइसक्यो ।

जनताले पाउनुपर्ने सेवासुविधा दुरुह हुँदै गएको छ । सरकारी कार्यालयहरूको बलमिच्याइँ बढ्दो छ । सरकारले दिन्छु भनेका वा अनिवार्य रूपमा दिनैपर्ने सेवासुविधाबाट समेत जनता वञ्चित छन् । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा सेवासुविधा प्रवाहमा सरलता ल्याउने र जनतालाई ससम्मान सार्वजनिक हितका सामग्री (पब्लिक गुड्स) बाँड्ने कुरा मात्र गरिदिएको भए जनतामा आशा सञ्चार हुने थियो । सरकारले फरक काम होइन, फरक ढङ्गले काम गर्दैछ भन्ने आभास पाउने थिए । तर, ठूल्ठूला कुरा गरेर जनतालाई उल्लु बनाउने प्रयास जो भएको छ, त्यसले त उहाँको राजनीतिक भविष्यलाई, न उहाँको राजनीतिक दललाई, न जनतालाई नै हित गर्दछ । यो साँचो हो, उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा भने यसले अवश्यै केही मद्दत गर्ला । श्वेतपत्र जारी गर्न पनि यही भित्री मनसायले काम गरेको हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक गरिएको यो श्वेतपत्रको मूल्याङ्कन होला-नहोला । यसको वस्तुपरक ढङ्गले विश्लेषण होला-नहोला । जनता लाटा सीधा छन्, उनले यो भाषा बुझ्दै बुझ्दैनन् भनेर बलमिच्याइँ गरी ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । गरीब जनताले भाषाको अर्थ र उत्पत्ति पत्ता नलगाऊन् भनेर बहुअर्थी शब्दजाल बुनिएको छ । त्यसैले यसले एक खालको आतङ्क भने अवश्यै सृजना गरेको छ । जनताको मौनतामा नराम्रै प्रहार गरेको छ । हामी सबैले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने नेपाली जनतालाई प्राथमिक आवश्यकता के हो भन्ने ज्ञान छ । उनीहरू केही जान्दै जान्दैनन्- मैले मात्रै बुझेको छु भन्ने भ्रममा नपरौं । श्वेतपत्रको भय अहिले जनमानसमा व्याप्त छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।
प्रतिक्रियाका लागिः koiralabimal@gmail.com

Admin 2011-05-09