नेपालको शहरीकरणका सम्भावित आधारहरू
डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ

अहिले विकासका चरणहरूसँगै शहरीकरण प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ । यसलाई मूलतः दुई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छः पहिलो- व्यवस्थित शहरीकरण विकासको प्रतीक हो । दोस्रो- अनियन्त्रित शहरीकरण विकृति हो । गरीबी र वातावरणीय ह्रासजस्ता शहरी समस्याहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै आशाको केन्द्रका रूपमा शहरहरूलाई विकसित र समृद्ध पार्नु चुनौतीका रूपमा स्थापित छ । अझ नेपालजस्तो विकासोन्मुख र द्रुतगतिमा शहरीकरण तर्फढिरहेको मुलुकले त यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा लाग्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको दिगो र व्यवस्थित शहरीकरणका लागि राम्रो भूउपयोग नीति र आवासको उचित व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । सम्पन्न, समृद्ध, समावेशी, व्यवस्थित र पहिचानयुक्त शहर निर्माण हुनु आवश्यक हुन्छ । निम्नलिखित २० पूर्वशर्त कार्यान्वयन गर्न सक्दा हामीले सोचेजस्तो शहर निर्माण गर्न सकिन्छः  

१.    राष्ट्रिय भूउपयोग नीति यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्छ । अनियन्त्रित बस्ती विकास र विस्तारलाई योजनाबद्ध रूपमा व्यवस्थित पार्न 'बस्ती विकास प्रोत्साहित क्षेत्र' र 'बस्ती विकास निषेधित क्षेत्र'का रूपमा छुट्टयाउने कार्य यो नीतिमार्फतत गरिनुपर्दछ । बस्ती विकास प्रोत्साहित क्षेत्रमा पहिले पूर्वाधार र त्यसपछि आवास निर्माण गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ । बस्ती निषेधित क्षेत्रमा कृषिभूमिको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, हरित पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्ने, सामाजिक, धार्मिक धरोहरहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ ।

२. शहर आर्थिक विकासको केन्द्र हो । त्यसैले हालको विकास क्षेत्र र सङ्घीयताको स्वरूपलाई पनि विचार गरी सन्तुलित शहरी विकास गर्नेतर्फविशेष जोड दिइनुपर्दछ । शहर नबनिसकेका जिल्ला सदरमुकामलाई शहरी मापदण्ड पूरा हुने स्तरमा ३ वर्षभित्र पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण एवम् अन्य सामाजिक-आर्थिक पक्षको विकास गर्नुपर्छ ।

३. स्थानीय सबल पक्ष र अवसरहरूको पहिचान गरी हरेक शहरलाई पहिचानयुक्त बनाउनुपर्छ । 'एक शहर- एक पहिचान' (वान सिटी वान आइडेण्टिटी)को अवधारणाअन्तर्गत सबै शहरहरू र नगरोन्मुख गाविसहरूको अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।

४. कृषिभूमिको संरक्षणलाई विशेष ख्याल राख्दै शहरी भूउपयोग योजनालाई शहरी कृषि प्रणालीसँग संयोजित र सन्तुलित बनाउनुपर्छ । शहरबासीहरूलाई हरियाली र खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने शहर निर्माण गर्ने प्रक्रिया 'खाद्य हरियाली शहर' निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

५. शहरी गरीब अर्थात् न्यून आय भएकालाई खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । अन्य शहरी सेवाहरू जस्तै- कपाल काट्ने, नुहाउने, शौचालय आदि सेवासमेत दिनुपर्छ । प्रत्येक १० हजार जनसङ्ख्यामा एउटाका दरले 'जनताको एकीकृत शहरी सेवा केन्द्र' स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसलाई सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको प्रयासबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

६. छरिएर रहने बस्ती विकासबाट वातावरणीय ह्रास, पूर्वाधार सेवा पुर्‍याउन अप्ठयारो हुने तथा अन्य आर्थिक बेफाइदा आदि पक्षहरूलाई विचार गर्नुपर्छ । छरिएर रहेको बस्तीलाई प्रमुख राजमार्ग, बन्दै गरेका लोकमार्ग र अन्य यस्तै उपयुक्त ठाउँमा एकीकृत पार्न अध्ययन गरी 'नमूना एकीकृत बस्ती विकास'मा जोड दिइनुपर्छ ।

७. खेर गइरहेको खाली र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार पार्नु आवश्यक छ । त्यस्ता जग्गामा उच्च उत्पादकत्व भएका एवम् आय हुने कृषि उपज तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

८. नगरोन्मुख गाविस र नगरपालिकामा व्यवस्थित बसोबासका लागि जग्गा विकास कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउँदै स्थानीय निकायलाई संस्थागत रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस कार्यमा निजीक्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

९. हालको राष्ट्रिय आवास नीतिलाई 'सबैका लागि सुरक्षित आवास'को लक्ष्य हासिल गर्ने गरी परिमार्जित गर्नुपर्छ । तत्कालै नयाँ राष्ट्रिय आवास नीतिको निर्माण कार्यको थालनी गरिनुपर्दछ । 'एक परिवार-एक आवास एकाइ'को विशेष कार्यक्रमल्याई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो अभियानअन्तर्गत आगामी १० वर्षमा १० लाख आवास एकाइको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने काममा सार्वजनिक निजी साझेदारीका साथै सहकारीलाई समेत संलग्न गराउनुपर्छ ।

१०. सुलभ कर्जा, जग्गाको हदबन्दीमा छूट, उपयुक्त राजस्व नीति र यस्तै अन्य उपायहरू अवलम्बन गरी 'सहकारी आवास' प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसबाट ठूलो परिमाणमा आवास एकाइ निर्माण गर्दै सन् २०२० सम्ममा सबैलाई पक्की आवासमा बस्न सक्ने वातावरण मिलाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

११. घरजग्गा बहालसम्बन्धी कारोबार कानून बनाई नियमित पार्नुपर्छ । सरकारी, निजी र सहकारी सबै पक्षबाट 'बहाल भवनहरू' निर्माण र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ । सरकारी जग्गामा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बहाल भवनहरू निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्छ । सबै प्रमुख शहरहरूमा यस्ता भवन निर्माण गरी कर्मचारी, विद्यार्थी तथा महिलाहरूलाई अस्थायी रूपमा सहुलियतपूर्वक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा यस्तो भवन निर्माण र सञ्चालनमा ल्याइनुपर्दछ ।

१२.    चुनौतीयुक्त नागरिक, एकल महिला, वरिष्ठ नागरिक, सडक बालबालिका, शहरी गरीब, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग आदिका लागि विशेष सामाजिक आवास विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आवासगृहहरू निर्माण गरिनुपर्छ । जिल्लामा कम्तीमा एक-एकओटा यस्ता भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।

१३. शहरीकरणको दीगो व्यवस्थापनका लागि  केही नयाँ शहरहरू निर्माण गर्न जरुरी भएको छ । मध्य र सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा शहरहरूको सङ्ख्या कम छ । ती क्षेत्रको विकास र मुलुककै सन्तुलित विकासका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा एक-एकओटा नयाँ शहर निर्माण आवश्यक छ । त्यो शहरको निर्माणका क्रममा स्थानीय क्षेत्रका अवसरलाई ख्याल गर्नु आवश्यक छ । पहिचानका लागि पर्यटकीय, खेलकुद, मनोरञ्जन, औद्योगिक वा आधुनिक शहरका रूपमा विकास गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ । अन्य विकासक्षेत्रमा पनि केही शहरहरूको पूर्वाधार विकास र स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । शहरी विकासलाई सन्तुलित बनाउन देशभरि कम्तीमा १० शहर छनोट गरी पहिचानयुक्त शहरका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ ।

१४. आजको गाउँ भोलिको शहर र आजको शहर भोलिको महानगर बन्ने प्रक्रिया हुन्छ । त्यसैले शहरी विकासको योजनाबद्ध विकासका लागि नगरोन्मुख गाविसहरूमा पनि भवन निर्माण मापदण्ड र भूउपयोग मापदण्ड निर्माण गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ ।
१५. हरित भवन निर्माण मापदण्ड निर्माण गरी नयाँ बन्ने सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक भवनहरू सोही मापदण्डअनुसार गर्ने परम्पराको शुरुआत गर्नुपर्छ । निजी भवनहरूलाई समेत यस तर्फ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

१६. मुलुकका प्रमुख १० शहरलाई छिटो, छरितो र वातावरणीय एवम् ट्राफिक व्यवस्थापन तर्फ पनि व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधन र छोटो दूरीको शहरी रेल र सानो रेल एवम् रज्जु मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन तर्फ पहल गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौँमा चक्रपथवरिपरि, थानकोटदेखि धुलीखेलसम्म र बूढानिलकण्ठदेखि गोदवरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

१७. शहरभित्रका सुकुम्बासी वा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी तवरबाट नै विशेष मापदण्ड तोकी सवसुलभ भवनहरू निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यस्ता आवास भवनहरू निर्माण गर्न सहकारी र अन्य माध्यमबाट सुलभ कर्जाको व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ ।  

१८. सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप (बाढी-पहिरो, भूकम्प आदि)बाट जीउधनको नोक्सानी कम पार्न स्थानीय निकायहरूले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन योजना बनाई लागू गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्छ । सम्भावित प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्ने ठाउँहरूको नक्सा (हाजार्ड म्याप) तयार पार्ने, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । प्राकृतिक प्रकोप भएमा प्रमुख शहरहरूमा प्राकृतिक प्रकोपपछि सवसाधारणलाई सुरक्षित र उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सुरक्षित बस्ने स्थानको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक बजेट तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।

१९. काठमाडौं उपत्यकालाई पहिचानयुक्त र अन्तरराष्ट्रियस्तरको राजधानी शहरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसक्रममा मेल नखाने विकासका क्रियाकलापहरूलाई उपत्यकाबाहिरका शहरीमा वा अन्य उपयुक्त क्षेत्रमा सार्न प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ ।

२०. नदी संरक्षण र नदीवरिपरिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, उत्पादनशील र हरियाली बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसअन्तर्गत नदीनालाबाट बालुवा झिक्ने प्रवृत्तिको रोकथाम गर्नुपर्छ । नदीमा प्रत्यक्ष ढल जडान गर्ने कार्यलाई निषेध गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग समन्वय गरी ठाउँठाउँमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी त्यसपछि मात्र नदीमा फाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नदीमा फोहोर फाल्ने कार्य बन्द गर्नु र किनारहरूलाई अतिक्रमणबाट बचाउनु आवश्यक छ । नदीकिनारमा हरियाली कायम गर्न उपयुक्त फलफूल वा अन्य रुखहरू रोपी पार्क विकास गर्न सार्वजनिक(निजी साझेदारी कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्दछ ।   

गणतन्त्र नेपालको निर्माण भई देश सङ्घीयतामा प्रवेश गर्न लागेको छ । यस महत्त्वपूर्ण घडीमा शहरीकरणको प्रक्रियालाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ । सन्तुलित, दिगो र समृद्ध शहरी स्वरूप आजको आवश्यकता हो । हरेक क्षेत्रलाई पहिचानयुक्त र आत्मनिर्भर बनाउँदा मात्रै मुलुक समृद्ध, न्यायपूर्ण र आधुनिक बन्न सक्छ । त्यसैले दीर्घकालीन शहरी विकासका लागि नीति तथा कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ । केही वर्षयता आर्थिक प्रगति गरेका इण्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, मलेशिया, सिङ्गापुरलगायत मुलुकले व्यवस्थित शहरीकरण र शहरी पूर्वाधार विकासबाट हासिल गरेको उपलब्धिबाट हामीले पाठ सिक्नु आवश्यक देखिन्छ । सन् २००१ मा करीब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगटेको शहरी क्षेत्रबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६१ प्रतिशत योगदान थियो । यसबाट पनि राष्ट्रको विकासमा शहरको योगदान स्पष्ट रूपमा झल्कन्छ । तसथ उल्लिखित मार्गचित्रहरू यथाशीघ्र लागू गर्न सके नेपालको विकासमा एक दशकभित्र नै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सक्नेछ ।

लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । उनले जापानबाट इन्भाइरोन्मेण्टल डेभलपमेण्ट इञ्जिनीयरिङमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
sunilbabus@yahoo.com

Admin 2011-03-10