मितव्ययिताको विकल्प
जोसेफ ई स्टिग्लिज
ठूलो मन्दीको परिणामस्वरूप देशहरू घाटाको अकल्पनीय अवस्थामा रहेका छन् र उनीहरू आफ्नो बढ्दो राष्ट्रिय ऋणको विषयलाई लिएर चिन्तित छन् । धेरै देशलाई यसले मितव्ययिताको युगतिर लैजाँदैछ र त्यस्ता नीतिहरू बन्दैछन्, जसले राष्ट्रिय र विश्व अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने लगभग निश्चित छ र मन्दीबाट मुक्तिको गति उल्लेख्य रूपमा धीमा हुनेछ । ठूलो मात्रामा घाटा घट्ने आशा गर्नेहरू निश्चय पनि बेखुशी हुनेछन् किनभने आर्थिक मन्दीले कर राजस्वलाई घटाउनेछ भने बेरोजगारी बीमा तथा अन्य सामाजिक लाभको माग बढ्नेछ ।

बढ्दो ऋणलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासले दिमागलाई एकाग्र बनाउँछ र यसले देशहरूलाई प्राथमिकता र मूल्यमान्यताको आँकलनमा केन्द्रित हुन दबाब दिनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले छोटो समयमै बेलायतमा जस्तो ठूलो मात्रामा बजेट घटाउने कुरामा शङ्का छ । दीर्घकालीन भविष्य पनि राम्रो छैन । औषधि उपचारको बढ्दो खर्चलाई घटाउने प्रयास असफल भएको छ । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले दुवै पार्टी सम्मिलित घाटा न्यूनीकरण आयोग गठन गरेका छन् र यसका अध्यक्षले भर्खरै आफ्नो प्रतिवेदन कस्तो हुनेछ भन्ने झल्कोसम्म दिएका छन् ।

प्राविधिक रूपमा घाटा कम गर्ने भनेको साह्रै नै सजिलो छ - खर्च घटाउने वा कर बढाउने । तर, के प्रस्ट छ भने, घाटा न्यूनीकरण एजेण्डा भनेको कमसेकम अमेरिकामा त्यसभन्दा अलि धेरै हो । यो यस्तो प्रयास हो जसले सामाजिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउँछ, कर प्रणालीको प्रगतिशीलतालाई कम गर्छ र सरकारको भूमिका र आकारलाई खुम्च्याउँछ । तर, यसो गर्दा सैनिक औद्योगिक समूहजस्ता स्थापित समूहहरूको हितलाई भने भरसक चलाईंदैन ।

अमेरिका तथा अन्य केही औद्योगिक रूपमा विकसित देशहरूमा पनि कुनै पनि घाटा न्यूनीकरणको एजेण्डा तय गर्दा विगत १० वर्षा के भयो त्यसको आधार लिनुपर्छः
दुइवटा निर्रथक युद्धका कारण सुरक्षा खर्चमा व्यापक वृद्धि ।
असमानतामा  वृद्धिः माथिल्लो १ प्रतिशत मानिसहरूले राष्ट्रको आयको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेका छन्, र मध्यमवर्ग कमजोर हुँदैछ । अमेरिकी परिवारको मेडियन आय बितेको दशकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । यस्तो घट्ने प्रवृत्ति मन्दीभन्दा पहिले पनि थियो ।
पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा कम लगानी, जसलाई न्यू अर्लिएन्स लेभीको विफलताले नाटकीय रूपमा प्रमाणित गरेको छ ।
कर्पोरेट कल्याणमा वृद्धिः बैङ्कहरूलाई उत्थान गर्ने, इथानोलमा अनुदान दिने, कृषिमा अनुदान दिने काम जारी राखिएको छ, यद्यपि यस्ता अनुदानलाई विश्व व्यापार सङ्गठनले गैरकानूनी भनेर घोषणा गरिसकेको छ ।

उल्लिखित पक्षहरूलाई विचार गरियो भने कार्यदक्षता बढाउने, आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने र असमानतालाई कम गर्ने किसिमले घाटा न्यूनीकरण प्याकेज बनाउनका लागि तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ । यसका लागि पाँचवटा मुख्य तत्व आवश्यक हुन्छ ।

पहिलो- उच्च प्रतिफल दिने किसिमका सार्वजनिक लगानीमा खर्च बनाउनुपर्छ । यसले अल्पकालका लागि घाटालाई बढाउने भए पनि दीर्घकालमा राष्ट्रिय ऋण कम गर्नेछ । अमेरिकी सरकारले ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर ऋण लिन्छ । त्यस्तै, न्यून ब्याजदरमा ऋण पाउने हो र प्रतिलब्धिदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने भयो भने कुन व्यवसायीले त्यस्तो मौका गुमाउला ?

दोस्रो, सुरक्षा खर्च घट्नैपर्छ । निर्रथक युद्धका लागि हुने खर्च घटाउने मात्र होइन, हुँदै नभएका शत्रुका लागि र कामै नगर्ने हतियारका लागि हुने खर्च पनि घटाउनुपर्छ । शीत युद्ध कहिल्यै नसकिएको जस्तो गरी हामीले सुरक्षाका लागि थुप्रै खर्च गर्दै आएका छौं । त्यस्तो खर्च बाँकी विश्वले गर्नेभन्दा बढी रहँदै आएको छ ।

यसका साथै कर्पोरेट कल्याणको पनि अन्त्य गर्नु जरुरी छ । अमेरिकाले आफ्ना जनतामाथि फैलाएको सुरक्षाको जालोलाई हटाउँदा व्यावसायिक फर्महरूमा थिको सुरक्षा जालोलाई अझ बलियो बनाएको छ । महामन्दीको बेला एआईजी, गोल्डम्यान स्याक्स र अन्य बैङ्कहरूलाई गरिएको सहयोगले यो कुरा अझै प्रस्ट पार्छ । अमेरिकी कृषि व्यवसायको आम्दानीको आधाजस्तो संस्थागत सहयोग दिलाउन खर्च हुने गरेको छ । कपासमा अनुदानका रूपमा गइरहेको अर्बौं डलर केही धनी किसानहरूले लिइरहेका छन् । यसले एकातिर मूल्य घटाइरहेको छ भने विकाशील विश्वका प्रतिस्पर्धी देशहरूमा गरिबी बढाइरहेको छ ।

कर्पोरेटहरूलाई पुल्पुल्याउने अझ लाजमर्दो उदाहरण भनेको औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई प्रदान गरिएको विशेष कल्याण हो । यी कम्पनीहरूको सबैभन्दा ठूलो क्रेता सरकार हो । तर, उसलाई पनि मूल्यमा छलफल गर्ने अधिकार छैन । यसले कर्पोरेट आम्दानी बढाउछँ तर सँगसँगै सरकारी खर्च पनि बढाउँछ ।

यसको अर्को उदाहरण हो, ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष गरी तेल र ग्यासमा प्रदान गरिएको विविधखाले विशेष सुविधा । यसका कारण सरकारी ढुकुटी लुटिएको छ, स्रोतको वितरणमा विकृति आएको छ र वातावरण विनास भएको छ । अनि राष्ट्रिय स्रोतसाधनको बन्दरबाँट भएको छ । स्पेक्ट्रम निःशुल्क दिइएको छ, खानी उत्खनन् कम्पनीहरूलाई न्यून रोयल्टी लगाइएको छ र काठ काट्ने कम्पनीहरूलाई अनुदान दिइएको छ । पूँजीगत आय र लाभांशमा दिइएको विशेष सुविधा हटाई अझ बढी स्वच्छ र प्रभावकारी करप्रणालीको विकास गर्नु पनि आवश्यक छ । अरूको पैसामा सट्टेबाजी गरेर धन कमाउनेले भन्दा बढी कर हातमुख जोर्नकै लागि रातदिन काम गर्नेहरूले किन तिर्नुपर्ने ? अन्त्यमा, कुल आम्दानीको २० प्रतिशत माथिल्लो १ प्रतिशतको हातमा भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ताहरूबाट ५  प्रतिशत मात्रै कर असुली बढाए पनि एक दशकमा १० खर्ब डलरभन्दा बढी कर राजस्व उठ्थ्यो ।  

यी अवधारणाको आधारमा बनाइएको घाटा न्यूनीकरण प्याकेज समष्टिगत माग बढाउन ल्याइएको घाटा बजेट नीतिभन्दा बढी प्रभावकारी हुने सम्भावना छ । यसले कार्यकुशलता बढाउँछ, आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छ, वातावरण सुधार गर्छ र कामदार तथा मध्यम वर्गलाई फाइदा दिन्छ । यहाँ समस्या एउटा मात्रै छ ? यसले ती उच्चवर्ग, उच्च संस्था वा विशेष स्वार्थ समूहहरूलाई फाइदा पुर्याउँदैन । तर, तिनैले अमेरिकाको नीतिनिर्माणमा प्रभुत्व कायम गरेका छन् । यही कारणले यस प्रकारको उचित प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ ।

स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट २०१०
लेखक कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् ।