के छैन नीति तथा कार्यक्रममा ?
विमल कोइराला
१९ असार २०६८ मा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पढ्नुभएको २०६८-०६९ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा केके छ भनेर खुट्टयाउनुभन्दा केके परेनछ भनेर हेर्नु उपयुक्त हुने लाग्यो । रामले हनुमानलाई 'सञ्जीवनी बुट्टी खोजेर ल्याऊ' भन्दा सञ्जीवनी बुट्टी हुने पहाड नै बोकेर ल्याएजस्तो अहिले अर्थतन्त्रका बाधक यथार्थतालाई सम्बोधन हुने नीति तथा कार्यक्रमको सट्टा नीति-कार्यक्रमहरूको जङ्गल नै अघि सारिदिएपछि ढुक्कै भो ! खोज नेपाली जनता हो ! यसभित्र तिमीहरूलाई उपयोगी हुने मनग्गे सामग्री छ । सरकारको यो हुँकारमा दम पनि छ । के छैन उक्त दस्तावेजमा ?

कसलाई सुहाउने कुरा छैन । धेरै समयदेखि माग राख्दै आएका कार्यकर्ताका निम्ति अचुक चक्की 'समाजवाद उन्मुख' छ । उद्योगपति/व्यापारीहरूका निम्ति 'लगानीमैत्री वातावरण' बनाइदिने सङ्कल्प छ । द्वन्द्वमा परेकालाई 'राहत' छ । के छैन, नेपाली जनतालाई भने आहतैआहत छ ।

२१-२२ पृष्ठभरि कोचेर राखिएका शब्दहरूको निश्चय नै कुनै अर्थ होला । सप्रसङ्ग व्याख्या यसका निर्माताहरूले अवश्यै गर्लान् । फूलबुट्टाजडित शब्दहरू र प्रशंसा-प्रशस्ती पनि छापिएलान् । नीति तथा कार्यक्रमजस्तो सङ्केतपत्र त २१-२२ पृष्ठको छ, यसको व्याख्या बजेटमा आउँदा ६५-७० पृष्ठको अवश्य बन्ला । त्यसभित्र १५-२० शब्द मात्र पनि रोगी अर्थतन्त्रको उपचारमा आइदिए सन्तोष मान्नुहुन्थ्यो ।

अहिले अर्थतन्त्र सिकिस्त छ । शोधनान्तर घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा क्षय, तरलताको अभाव र विकास खर्च अपेक्षित मात्रामा नहुनुले वित्तीय क्षेत्र र विकासका क्षेत्रहरू आकस्मिक उपचारको खोजीमा छन् । हाम्रा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा पनि लगानीकर्ताको सरकारप्रति अपत्यारका कारणले लगानी हुन सकिरहेको छैन । निजीक्षेत्रमा लगानी नबढेकाले रोजगारका क्षेत्रहरू पनि सङ्कुचित हुँदै गएका छन् । आर्थिक वृद्धिदरले जनताको यथार्थ आयस्तामा बढोत्तरी गर्न सकेको छैन । राजस्वका क्षेत्रहरू क्रमश: साँघुरिँदै गएका छन् । गरीब जनताको तहसम्म विकासको प्रभाव पुगेकै छैन । निजी बचतको आयतन घट्दो छ । भाउबेसाहा आकासिँदो छ र यसको मार सबभन्दा धेरै गरीबलाई परेको छ । अर्थतन्त्रका यी रोगको उपचार गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउला भनेर आशा गर्ने सबै हिस्स परेका छन् ।

लामो र पटयारलाग्दो नीति तथा कार्यक्रम सांसदहरूलाई पनि मन परेन । स्वयम् सत्ताधारी दलका विधायकहरूले खुलेर भने, 'यो त अत्ती भो ।' सरकारले कसैका कुरा नसुनी पारित गरायो । हाम्रो मुलुकमा 'विवेकको मत' खसाल्न वा व्यक्त गर्न पाइँदैन, दलहरूले जारी गरेको ⋲वीपमा रहनुपर्छ । सत्ताधारी दलसँग बहुमत हुन्छ, उसले जे ल्यायो, त्यो सलक्कै पास हुन्छ । सत्तासीनहरूले नै भूलवश राखेका वा मन नपरेका कुरा फेर्दैनन् । राम्रा कुरा थप्नुपर्यो भने पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्छ । त्यसैले यो नीति-कार्यक्रम सहजै अनुमोदन भयो ।

यही नीति-कार्यक्रमको जगमा बजेट बन्ने होला । अब अन्दाज गरौं : कति पृष्ठको बजेट बन्ला । कम्तीमा पनि ६५ पृष्ठको नौलो नेपाली साहित्य अर्थमन्त्रीबाट सुन्न पाइनेछ । कनिका छरेझैं कार्यक्रमहरू यत्रतत्र छरिनेछन् । नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेभन्दा धेरै कार्यक्रम सन्नुपर्नेछ । एकवर्षको कार्यक्रमभित्र ५० वर्षमा पनि पूरा नहुने थुप्रै कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । अहिले स्कूल पढ्दै गरेको विद्यार्थीले निवृत्त भएपछि त्यस्ता कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेछ । हामीले जानेजति र सुनेजति सबै कुराले त्यस बजेटभित्र यथोचित् स्थान पाउनेछन् । सबैले सुहाउने र स्वाद पाउने यो विशिष्ट परिकार २/३ दिनपछि नेपाली जनतासामु सार्वजनिक होला ।

विदेशनीतिबाहेक सबै थोक अटाएको नीति-कार्यक्रम समस्या नसुल्झाउने र सरकारी दायित्व अनाहकमा बेपत्ता बढाउने दस्तावेज हो भन्न जोकोहीले पनि सक्छ । गरीब जनतामा अवसर सृजना गर्ने र तिनको हैसियत बढाउने लवज राख्न कञ्जुस्याइँ गरिएको कार्यपत्रमा जलविद्युत् लगानी कम्पनीजस्ता कार्यक्रममा यथेष्ट लगानी गर्ने प्रतिज्ञा छ । ती जो स्कूल टेक्न पाउँदैनन्, ती जसको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन र ती जसले दुई छाक राम्ररी खान पाएका छैनन्- तिनको नाममा बनेको राष्ट्रिय ढुकुटी २/४ लगानीकर्ताले उपभोग गर्न पाउने भए । जलविद्युत्का वास्तविक प्रवर्द्धक त रोएका रोयै छन्, प्रशासनिक झैझन्झट, चन्दा, स्थानीय निकायको मनपर्दी र दलका भ्रातृसङ्गठनहरूको दबाबले थिल्थिलो भएका छन् । तिनलाई मुक्त गर्ने सोच कार्यपत्रको छैन । आगामी आफ्ना लगानीकर्ताहरूको हित ग्यारेण्टी गर्न लगानी कम्पनी प्रस्ताव गरिएको छ- यसलाई के भन्ने ?

मुलुकको व्यापार अवस्था एकदमै नाजुक छ । निर्यातको आयातन साँघुरिँदै गएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबराबर नै निर्यातबाट भुक्तानी प्राप्त भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन जोड दिनुपर्ने थियो । लगानीका तगाराहरू हटाउने संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । निजीक्षेत्र र सरकारबीचको अविश्वासको पर्खाल भत्काउन प्रयास गरिएको सङ्केत आउनुपर्ने थियो । अहिलेका झन्झटिला लाइसेन्स विधिलाई खारेज गर्न आँट देखाउनु आवश्यक थियो । तर, त्यसतर्फकुनै पहल नगरी गुलिया शब्द घोलेर नीति र कार्यक्रम बेच्ने प्रयास भएको छ । बजेटमा भने सार्थक अभ्यास गरी छोटकरीमा लगानीमैत्री वातावरणमा गरिएका यीयी प्रशासनिक झन्झटबाट लगानीकर्ताहरूले आजैका मितिदेखि छुटकारा पाउनेछन् भनेर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सर्वसाधारणको पर्खाइ छ ।

तीनखम्बे नीति भनेर बारम्बार दोहोर्याइने गरेको शब्द शृङ्गारको वास्तविकतातर्फ जाऊँ । हेरौं, हाम्रो अर्थ संरचनामा कसको कति योगदान छ । सहकारी शब्दको सुगा रटाइले समाजवादतर्फ उन्मुख भएको देखिँदैन र सहकारीकरणले बजार व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रभाव पनि पार्दैन । सहकारीलाई राजनीतीकरण गरी पछि राष्ट्रियकरण गर्दै लैजाने हो भने मात्र राजनीतिक अभीष्ट पूरा होला । त्यो पनि निकट भविष्यमा होइन, सुदूर भविष्यमा । निजीक्षेत्रको कुल लगानी र हिस्सा झण्डै दुई तिहाइ रहेको अवस्थामा सहकारीलाई जबर्जस्ती निजीक्षेत्रसँग कुम जोडाउन खोज्नु कत्तिको मनासिब हुन्छ ?

बरु आपूर्ति व्यवस्था खुकुलो बनाएर उपभोक्तालाई महँगीको चापबाट राहत दिलाउनु पो श्रेयस्कर हुन्छ कि ? निश्चय पनि सहकारीले आर्थिक विकासमा केही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर तीन खम्बाको एक खम्बा भएर होइन, सरकार र निजीक्षेत्रको परिपूरक र परिपोषक भएर । आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई सहकारीको माध्यमले समाजवादमा पुगिन्छ भनेर प्रशिक्षित गरिएको छ भने त्यो भ्रमको पर्दा बिस्तारै मकिँदै र च्यातिँदै जानेछ । जे भने पनि जे लेखे पनि ठूलो आयतनमा लगानी नभित्र्याई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भवै छैन । लगानी बढाउने पहल नीतिगत सरलताबाट थालिनुपर्छ र त्यसको नेतृत्व निजीक्षेत्रले नै लिनुपर्छ ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रको प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार -पूँजी बजार) दुवै धरापमा छन् । नीतिगत अस्पष्टता, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका बेमौसमी निर्देशनहरू र हस्तक्षेपकारी निर्णयरूका कारणले वित्तीय क्षेत्र सङ्कटमा परेको छ । इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि नपरेको लामो शोधनान्तर घाटा बेहोरिरहेको परिस्थिति छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा डरलाग्दो स्खलन देखिएको छ । साबिकमा घरजग्गामा कारोबार गर्नेहरूले ऋणको ब्याज तालिकाअनुसार बुझाउन नसकेको र सार्वाँ भुक्तानीको म्याद गुज्रिरहेको परिस्थिति छ । थोरै मात्रै पनि सरकार संवेदनशील भइदिएको भए वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको महारोग शमन हुन्थ्यो होला । सुझबुझको ठूलै खडेरी परेको देखियो । त्यति लामो कार्यपत्रमा ८-१० शब्द समस्याको निदान र उपचारमा खर्चिएको देखिएन । पूँजी बजारको विकास नभई लगानीमा बढोत्तरी हुन गाह्रो हुने जान्दाजान्दै पनि ओरालो लागेको यस क्षेत्रमा पूँजीगत लाभकर यतिखेर गलगाँडजस्तो भएको छ । प्रतिस्पर्धी पूँजीबजार निर्माण गर्न केकस्ता सहुलियत दिइनुपर्छ भन्ने पाठयसामग्रीको अभाव छैन तर पनि यसतर्फआँखा चिम्लनु उदेकको विषय भएको छ । तरलताको अभाव र पूँजी पलायनले वित्तीय क्षेत्र आक्रान्त छ । यस्तो अवस्थामा खुकुलो पार्नुको सट्टा तरलता प्रशोचन गर्ने ऋणपत्रहरू निकालिएका छन् । बजारको स्वचालनभन्दा राष्ट्र बैङ्कको अख्तियारी र निर्देशनमा वित्तीय क्षेत्रलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ । यसले निजीक्षेत्रमा खुलेका वित्तीय संस्थाहरूको मानमर्दन गर्ने काम भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार सक्रिय भई गाह्रो साँघुरो फुकाउन अघि सर्नुपर्नेमा नीति-कार्यक्रममा समेत चुइँक्क नबोल्नुले शङ्का गर्ने ठाउँ फराकिलो बनाइदिएको छ ।

गरीबी घटाउने थप प्रयासहरूका विषयमा पनि नीतिपत्र मौन छ । बजेटले समष्टिगत अर्थ संरचनामा सुधार प्रस्ताव गर्दा विस्तृत थाहा होला । तर, नीतिपत्रमा भने गरीब जनतामा माग वा अवसर सृजना गर्ने ठोस कार्यक्रमहरूको कुनै सङ्केत छैन । आफ्नो आवाज मुखर गरी केन्द्राध्यक्षहरू सामु पुग्न नसक्ने स्वरहरू, दबाइएका छन् । समाजवादको शाब्दिक क्याप्सुलभन्दा आफ्नो हितको खोजीमा रहेका गरीब जनताको आयस्ता वृद्धि गर्ने कुनै कार्यक्रम नहुँदा लोकतन्त्र सत्तासीन ठालुहरूको कब्जा (इलिट क्याप्चर)मा रहेको भान गरीब जनतामा परेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास तिनै गरीबहरूमार्फत उनीहरूकै हितका निम्ति भइदिए मात्र उज्यालो देख्न पाउने थिए । रत्तीभर पनि परिवर्तनको आभास नपाएका गरीब जनतालाई लोकतन्त्रको लाभांश दिलाउने प्रयास गर्नु समाजवाद उन्मुख कार्यपत्रको विपरीत हुन्थ्यो होला र !

कार्यपत्रमा शान्ति अभियानलाई ठूलै र गाह्रौं विषयका रूपमा उठान गरिएको छ । अहिले पनि शान्ति समितिहरू छन्, केही क्रियाशील छन् र केही भाग शान्ति गर्छन् । जे भए पनि विद्यमान संस्थागत संरचनालाई दह्रो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा यो थपिएको नयाँ संस्था 'कार्यकर्ता परिचालन केन्द्र' पो हुने हो कि ! भन्ने जनमानसमा रहेको भ्रम बजेटले हटाउनु पर्ने अवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्दा बेरुजू रकमसमेत राजस्वमा गाभी हालै सरकारले छलीलेखा जनसमक्ष ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ट्रेजरी पोजिशनमा अभिलिखित उक्त तथ्याङ्कले सरकारी नियत उदाङ्ग पारेको छ । ढाँट र छलीमा खप्पिस सरकारी संयन्त्रले बजेटमा पनि यस्तै छली नगर्ला भन्न त सकिँदैन तथापि आफूलाई सुधारेर नयाँ र परिवर्तित संस्करणमा सरकार जनतासामु आओस्- हाम्रो आकाङ्क्षा यत्ति नै हो ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन् ।
Admin 2011-07-11