बजार अनुगमन र सरकारसँगको अपेक्षा
डा. कमलराज ढुङ्गेल
के हामी सामाजिक नैतिकतामा बाँधिएका छौं ? के हामीले समाजमा हुने भाइचाराको दृष्टिकोणलाई अँगाल्न सकेका छौं ? के हामी जुन ठाउँमा काम गर्छौं, त्यहाँ जिम्मेवारी र कर्तव्यको बोध गर्न सकेका छौं ? एउटा स्वस्थ र विकसित समाजसामु यस प्रकारका प्रश्नले उत्तर खोजिरहेका हुन्छन् । बजारमा उत्पादन तथा विक्रीवितरण भइरहेका वस्तुको गुणस्तरीयताको खोजी गर्न सरकारले बजारको अनुगमन गरिरहेको छ । यसै क्रममा दैनिक उपभोगका वस्तुहरू जस्तै- खाद्यान्न, औषधि, मिठाई, माछामासु, फलफूल, दूध तथा रेष्टुराँका तयारी खानाहरू उपभोग गर्न योग्य नभएको तथ्य नेपाल खाद्य अनुसन्धानशालामा भएको खोजले देखाएको छ । बजारमा पाइने यी वस्तु गुणस्तरयुक्त नभएको वास्तविकता आजभोलि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी वस्तुहरूको उपभोगले मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यसले के प्रष्ट पार्दछ भने व्यापारीहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न नैतिकता र इमानदारितालाई बिसिएका छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने वस्तुको विक्रीवितरण गरेर व्यापारीहरूले असामान्य नाफा कमाइरहेका छन् । यसको असर देशको भोलिका सन्ततिमा अझ बढी हुनेछ, जुन असह्य पनि हुन सक्दछ ।

जब एउटा अर्थव्यवस्थामा कानूनको भूमिका न्यून भई भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ, तब समाजमा यस प्रकारका घटना हुने गर्दछन् । नेपालमा विगत दुई दशकदेखि नै राजनीतिक अस्थिरता छ । यसले सरकारलाई कमजोर बनाइरहेको छ । सरकारमा भएको यो कमजोरीको फाइदा समाजका सबै तप्काले उठाउने गर्दछन् । यसका निमित्त मानिसहरूले विभिन्न उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दछन् । भ्रष्टाचारयुक्त सरकारी क्रियाकलापलाई बुजो लगाउँदै यी व्यवसायीले बजारका न्यूनतम मान्यताको पनि पालना गरेका हुँदैनन् । यी मान्यताको पालना भए/नभएको हेर्न सरकारी अनुगमनको आवश्यकता पर्दछ । तर, सरकारी अनुगमन नै आँखा चिम्लने भएपछि व्यापारीहरूले निश्चय पनि अनुचित फाइदा उठाउने कार्य गर्दछन् । आज नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था सङ्क्रमणकालमा गुज्रिइरहेको छ । दह्रो तथा चिन्तनयुक्त नेतृत्वको अभावले सरकार नै भ्रष्ट भई जिम्मेवारीबाट टाढा रहने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । यस अवस्थामा सरकारी क्रियाकलापहरू निष्त्रिmय भएका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने बजारमा भएको कालोधन्दा मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्र नै अपाङ्ग भएका छन् । यही कारणले पनि बजारमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायले गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन गरी विक्रीवितरणबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल हुन्छन् । अर्थात् यी व्यवसाय सरकारद्वारा नै प्रोत्साहित भएका हुन्छन् ।

कानूनी प्रावधानको पालना भए नभएको अवस्थाको अनुसन्धान गर्ने निकाय नै अनियमिततामा संलग्न भएका कारणले नेपालमा यस प्रकारका क्रियाकलाप विगत दुई दशकदेखि नै भइरहेका छन् । यस अवधिमा धेरैपटक सरकारहरू परिवर्तन भएका छन् । जनताको जीवनमा दैनिक रूपले सरोकार राख्ने विषयहरूमा कुनै पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । अर्थात् सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने वस्तुको उत्पादन तथा वितरणमा भएको लापरबाही हटाउन जमर्कोसम्म पनि गर्न नसकेको हामी सबैबाट छिपेको छैन । अर्थात् देशको आर्थिक क्रियाकलापअन्तर्गत सञ्चालित व्यापार व्यवसायमा सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका अत्यन्त न्यून रह्यो । यदि सरकारले यदाकदा अनियमिततालाई दुरुत्साहित गर्न भूमिका खेलेको भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । यसले व्यापारीहरूलाई गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा विक्री गर्न प्रोत्साहन
मिल्दै गयो ।

बजारमा गुणस्तरयुक्त वस्तुको आपूर्ति देशको विद्यमान कानून र यसको प्रभावकारितामा निर्भर रहन्छ । तर, कानून आफै प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यसले कानून परिचालन/कार्यान्वयन गराउने उच्च क्षमताको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् कानूनलाई क्रियात्मक गराउने सरकारी कदमको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ । खुला प्रतिस्पर्धा भएको स्वतन्त्र बजारले त्यस परिस्थितिमा इमानदारिता देखाउँछ, जब व्यापारीहरू विवेकशील हुन्छन् । सही कानूनको सक्रियताको अभावमा उद्योगी-व्यापारीहरूले विवेकशीलतालाई धरापमा राख्दछन् । कानूनी निष्क्रियताको कारण नै अनैतिकता र अविवेकशीलताले जरो गाड्न थाल्दछ । आज नेपालका सम्पूर्ण बजारमा देखिएको वस्तु वितरणमा भएको अनियमितता कानून निष्क्रियताको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।

हालै सरकारले गरेको अनुगमनले बजारमा उपलब्ध दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तरका बारेमा जनतालाई केही हदसम्म भए पनि सुसूचित गराइएको छ । बजारमा दूषित वस्तुको उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्ने उद्योगी-व्यापारीहरूलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया पनि थालनी भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो क्षेत्र मात्र अनियमितताले ग्रस्त छैन । देशका सबै क्षेत्र चाहे ती सरकारी हुन् वा गैरसरकारी, सबैमा यस प्रकारको रोगले जरा नै गाडिसकेको छ । बजारमा देखिएको अनियमितता केवल एउटा आगोको झिल्को मात्र हो । यसलाई एउटा उदाहरणका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ । अर्थात् नेपालमा हाल सञ्चालित संस्थाहरू- उत्पादनमूलक, सामाजिक वा सेवामूलक सबैमा चाकडी, चाप्लुसी, भ्रष्टाचार, कार्यमा अकर्मण्यता, अनियमितताले व्याकुल भएका छन् । देशमा अर्थात् यी सङ्घसंस्थामा भएका अवसरजति पहुँचवालाको पोल्टामा गुजुल्टो परेर रहेका हुन्छन् । नातापाता र चाकडीवाजहरूले पालैपालो गरेर यी अवसरको उपभोग गरिरहेका छन् । यो पनि एउटा अनियमितताको चरम पराकाष्टा हो, जसको शिकार नेपाली जनता बनिरहेका छन् । यस प्रक्रियाले स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठ र क्षमतावान् व्यक्तित्वको कदर हुन दिएको छैन । चाकडीदार र नालायकहरूको उन्नति भई लायकहरू यसका शिकार बनिरहेका छन् । यस प्रकारको अनियमिततालाई सुधार गरी न्यायोचित समाजको सृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

गोरखावासी डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का गोरखावासी त्यागी भट्टराई कृष्णप्रसाद सरकार प्रमुख हुँदा जङ्गलमा थिए । त्यसताका गल्ली-गल्लीमा मानिसहरू यसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दथे, 'एउटा भट्टराई, जो विद्वान्, दूरदर्शी र कार्यपरायण छन्, उनको वास जङ्गलमा छ भने अर्का भट्टराईले देशको शासन चलाइरहेका छन् । प्रजातन्त्रको उदयपछि पनि देशले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडि लैजान नसक्नु यसैका परिणाम हो । राजनीतिक स्थिरता नभई देश द्वन्द्वको शिकार बनिरहेको छ ।’ केही समयको अन्तरालपछि तिनै डा. भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । मानिसहरूले उनका बारेमा अनेकौं अड्कलबाजी गरे । यी अड्कलबाजी विद्वता, दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, त्याग र स्वस्थ छवि आदि उनका बारेमा गरिने टिप्पणी छन् । के डा. भट्टराईले देशलाई अनिर्णयो बन्दीबाट मुक्ति दिन सक्लान् ? यस प्रकारका जिज्ञासाहरू नेपालीहरूको मन, मस्तिष्कमा उब्जिइरहेका छन् । यदि उनी यस प्रकारको सर्वगुणले सजिएका हुन् भने विगत केही वर्षदेखि थाति रहेका कार्यहरू शान्ति प्रक्रियाको स्थापना र संविधान लेखनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ ।  यसका अतिरिक्त देशमा अरू धेरै आक्रान्त क्षेत्र छन् । जस्तै- भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, बेरोजगारी, संस्थागत सुधार, अवसरहरूको न्यायोचित वितरण, कर्तव्य निष्ठलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्ड र सुशासनको प्रत्याभूति आदि छन् । यी विषयमा सुधार गरी न्यायोचित समाजको सृजना गर्न अपरिहार्य भएको छ । यी क्षेत्रको सुधारका निमित्त एउटा कर्मठ, क्रियाशील र इमानदार नेतृत्वको पर्खाइ छ । यी क्षेत्रको सुधारले मन्दगतिको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ । दुई अङ्कको हाराहारीमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो । यो वृद्धिदर हासिल गर्न माथि उल्लेख भएका तथ्यहरूका अतिरिक्त ऊर्जा शक्तिको विकास गर्नुपर्दछ । किनभने उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न ऊर्जाशक्तिको प्रचुरताको आवश्यकता पर्दछ । आज देशमा विद्युत्को मागअनुसार पूर्ति हुन नसकी दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने स्थिति छ । अपार रूपमा रहेको जलविद्युत् सम्भावनाको उपयोग गरी देश विकासमा नभई नहुने ऊर्जाशक्तिको विकास गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा
रहेको छ ।

आजको सरकारले जनताका दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने हिसाबले ल्याएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी देखिएका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनदेखि लिएर आर्थिक अर्थव्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्र जस्तै- बजारमा भएको अनियमिततालाई निराकरणलगायत कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै कुकार्य भएका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको देखिएको  छ । कारबाही, सुधार, दण्डसजाय र पुरस्कारको पर्खाइमा रहेका यी क्षेत्रले एउटा कुशल शासकको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । नेपालमा पटकपटक गठन भएका सरकारहरू यी चुनौतीको सामना गर्न असफल भएका छन् । भट्टराई सरकारले पनि काम थालेर बीचमै छोड्ने र यसको निरन्तरता दिन नसक्ने हो भने विगतका अरू सरकारको तुलनामा खासै भिन्नता रहँदैन । थालनी गरेका कार्यको निरन्तरतामा कमी आउँदा सरकारको उद्देश्य र कार्यकुशलतामा प्रश्नचिन्ह लाग्न सक्दछ । आज मुलुकका नागरिकहरू अन्यायको शिकार बनिरहेका छन् । उनीहरूलाई न्याय दिनु आजको आवश्यकता हो । यी सबै कार्यहरू, जुन देश र जनताले अपेक्षा गरिरहेका छन्, तिनको कार्यान्वयनले डा. भट्टराईको कार्यकुशलताको परिचय दिनेछ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन्)

Admin 2011-10-14