कमोडिटी बजारमा कर
सन्तोष प्रधान
नेपालमा कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारको इतिहास धेरै पुरानो छैन । तर, छोटै अवधिमा यस बजारमा लगानीकर्ताको उत्साहजनक चासो देखिएको छ । नेपालमा यस बजारको शुरुआत विसं ०६२ बाट भएको हो । नेपाल सरकारले विसं ०६४ मा कमोडिटी कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णयगर्यो । त्यसो गर्नुमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति तथा संस्थाहरूको कमोडिटी बजारलाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने चर्को मागको प्रभाव थियो । विश्व अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कमोडिटी तथा फयुचर बजारको पर्याप्त अध्ययनविना यसमा कर लगाउने काम भएको थियो । त्यसले यो बजारको विकासमा असहयोग गरिरहेको छ । व्यवस्थित कमोडिटी बजार विकासका लागि यो गम्भीर समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।

कमोडिटी बजारमा अहिले जुन प्रकारको करको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो अहिलेका विकसित देशहरूले धेरै अगाडि अभ्यास गरेका थिए । तर, त्यस किसिमको अभ्यासले बजारमा नै नकारात्मक असर पारेको कारण ती कर हटाइएको थियो । सामान्यतया, यस्ता प्रकारका कर व्यवस्थाले बजारको तरलता, पूँजीकरण, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, बजारमा कारोबार रकम, विदेशी बजारहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाका हकमा नकारात्मक असर पारेको विभिन्न अध्ययनहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । साथै, यस्ता प्रकारका कर व्यवस्थाले अवैधानिक बजार विकासमा सहयोग पुर्याएका थिए । त्यसले अन्ततोगत्वा राजस्वमा नै नकारात्मक असर पर्न गएका अनुभव विभिन्न विकसित अर्थतन्त्रहरूमा छन् । नेपालको कमोडिटी बजार पनि प्रारम्भिक विकासको अवस्थामा छ । त्यसकारण यस्ता कर व्यवस्थाहरूलाई तत्काल पुनरवलोकन गरी नयाँ व्यवस्थामा जानु जरुरी छ ।

नेपालमा यस्तो प्रकारको कर व्यवस्था लगाइनुका पछाडि विविध कारण हुन सक्छन् । सर्वप्रथम त, कमोडिटी बजारलाई राजस्वको एक महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा हेरिनु एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ । दास्रो, कमोडिटी तथा शेयरबजारलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिने गरेकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । तेस्रो, करको दायरामा आइसकेपछि सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएकाले पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । तर, हालको अवस्थामा यी तीनै कारणहरू पूर्णरूपमा कायम भइसकेको स्थिति छैन ।

विश्व बजारको अनुभव
पूँजीबजार तथा कमोडिटी डेरिभेटिभ बजारमा कर लगाउँदा सरकारलाई अन्ततोगत्वा घाटा नै भएको देखिएको छ । करका कारण विदेशी एक्सचेञ्जमा कारोबार बढी स्वदेशी एक्सचेञ्जमा कम हुँदा सरकारलाई राजस्व कम हुने अनुभव छ । यस्तो अनुभव संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६०, जापानमा सन् १९९० तथा ताइवानमा सन् २००० ताकामा गरिएको थियो ।

सन् १९६० को शुरुआतमा अन्तरराष्ट्रिय यूरोबोण्ड बजारको प्रमुख कारोबारस्थलका रूपमा न्यूयोर्क थियो । सन् १९६३ मा अमेरिकाको भियतनाममा बढ्दो हस्तक्षेपलाई रकम जुटाउन अन्तरराष्ट्रिय बोण्ड कारोबारमा पूँजीबजारमा कर लगाउने निर्णयगरियो । यसकारण लगानीकर्ताहरूले न्यूयोर्कभन्दा लण्डनमा कारोबार गर्ने निर्णयगरे । र, क्रमशः बजार लण्डनतर्फ सर्यो । सन् १९६३ ताका १४ करोड ८० लाख डलरबराबरको यूरोबोण्ड जारी गरिने लण्डन बजारमा सन् १९७० सम्म आइपुग्दा २ अर्ब ७ करोड डलरबराबरको भइसकेको थियो, जुन लण्डन बजारका लागि १ हजार ८ सय प्रतिशतको वृद्धि थियो । त्यसपछि यूरोबोण्ड कारोबारको प्रमुख हिस्सा न्यूयोर्कमा कहिल्यै पनि फर्केन । त्यहाँ थुप्रै रोजगारीहरू गुमे तथा अमेरिकी सरकारको राजस्वमा पनि उल्लेखनीय कटौती भयो । त्यसपश्चात् अमेरिकी सरकारले शेयर तथा कमोडिटी बजारमा लगाउने करलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्न थाल्यो ।

सन् १९८७ ताका जापानमा शेयरबजार तथा कमोडिटी फयुचर बजारमा लगाउने करको मात्रा कारोबारको पूरा मूल्यको शून्य दशमलव ३ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । सन् १९८८ को शुरुआतमा जापान सरकारले उठाउने साधारण करको हिस्सामा ४ दशमलव २ प्रतिशतको योगदान शेयर तथा कमोडिटी फयुचर बजारको थियो । तर, सन् १९९३ मा आइपुग्दा उक्त कुल राजस्व आम्दानीमा यो बजारको शून्य दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र योगदान रहन गयो । कम कर भएका बजारमा कारोबारको मात्रा सरेका कारण यस्तो भएको थियो । यस्तो प्रकारको कर प्रणालीले राजस्व वृद्धिमा तथा बजारको तरलतामा नकारात्मक असर गरेको जस्ता बेफाइदाका कारण जापान सरकारले यस्तो प्रकारको कर प्रणाली हटाउने निर्णयगर्यो ।

ताइवान सरकारले सन् १९९३ मा कमोडिटी फयुचर कारोबारको पूरा मूल्यमा शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गर्यो । त्यसको मार ताइवान फयुचर एक्सचेञ्ज (ताइफेक्स)लाई पर्यो र ताइवानको उल्लेखनीय कारोबार हिस्सा सिङ्गापुर एक्सचेञ्जलाई गयो । सन् २००० मा ताइवान सरकारले कर प्रतिशतलाई शून्य दशमवल शून्य २५ प्रतिशतमा झार्यो । फेरि सन् २००५ मा शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशतमा झार्यो । ताइफेक्सको सन् २००३ मा भएको कारोबार सङ्ख्या ३१ दशमलव ८७ मिलियन डलरबाट ९२ दशमलव ६६ मिलियन डलर भइसकेको थियो ।  गलत कर व्यवस्थाका कारण सिङ्गापुर कमोडिटी एक्सचेञ्जसँग गएको कारोबार फेरि ताइवान नै फर्कियो । ताइवान सरकारले करको दर घटाएका कारण तत्काल राजस्वमा केही कमी भए पनि ३ वर्षमा नै पहिलाको भन्दा बढी राजस्व प्राप्त हुन थाल्यो ।

यस्ता प्रकारका अन्य धेरै अनुभव विश्वबजारमा छन् । हालको शताब्दीमा आएर धेरै देशहरूले शेयर तथा कमोडिटी बजारमा लाग्ने करलाई पूर्णरूपमा हटाएका छन् वा महत्त्वका साथ घटाएका छन् । मसाचुएट्स युनिभसिटीको अध्ययनअनुसार शेयर तथा फयुचर कारोबारमा ३८ देशहरूमध्ये १७ ले कर घटाएका छन् वा हटाएका छन् । नेपाली बजारको हकमा कमोडिटी तथा शेयरबजारमा कर हटाउन सम्भव नभए पनि अन्तरराष्ट्रिय बजार तथा प्रणालीअनुसार कर लगाउनु उचित हुन्छ ।

बलियो नियमनकारी निकायको व्यवस्थाले आर्थिक बजारमा आत्मविश्वास जगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, नियमनकारी व्यवस्थाको सम्पूर्ण भार बजारका सहभागीहरूले मात्र लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । व्यवस्थित तथा विकसित बजार राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । नियमनमा भेदभाव नहुनका लागि नियमनकारी व्यवस्थाहरू स्वतन्त्र हुनु जरुरी छ, आर्थिक रूपमा आश्रति होइन । सरकार नियमनकारी व्यवस्था, कर तथा राजस्वका पछाडि मात्र कुद्ने हो भने सुनको अण्डा दिने कुखुराको जस्तो नियति हुन सक्छ ।

कमोडिटी फयुचर तथा शेयरबजार फरक हुन्
कमोडिटी फयुचर तथा शेयरबजार एउटै हुन् भन्ने धारणाको कुनै ठोस आधार पाइएको छैन । कमोडिटी फयुचर तथा शेयरबजार फरक हुन् । नेपालको शेयरबजारको इतिहास लगभग डेढ दुई दशक पुरानो छ । तर, विसं ०५८ मा मात्रै यस बजारमा पूँजीगत लाभकर लगाइयो । तर, कमोडिटी बजार भने शुरुआतको ३ वर्षपछि नै करको दायरामा ल्याइयो । यसरी प्रारम्भिक कालमा नै पूँजीगत लाभकर लगाइनु व्यवस्थित कमोडिटी बजार विकासका लागि बाधक हुन्छ । अर्कातर्फ शेयरबजारमा सम्पत्तिको कारोबार हुने हुन्छ भने फयुचर बजारमा सम्पत्तिको नभई सम्पत्तिमा आधारित विविध सम्झौताहरूको कारोबार हुन्छ । सम्पत्तिको कारोबार र सम्पत्तिमा आधारित डेरिभेटिभको कारोबारलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरिनु जरुरी छ ।

कमोडिटी फयुचर बजार हेजिङ (मूल्य उतारचढाव जोखिम न्यूनीकरण)का लागि प्रयोग गरिन्छ । हेजिङलाई अर्को भाषामा इन्स्योरेन्सका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । हालको स्थितिमा इन्स्योरेन्समा कर लगाएको जस्तो देखिन आउँछ ।  तर, हाल हाम्रो देशमा वास्तविक हेजिङका लागि अत्यन्त कम लगानीकर्ताहरूले यसलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । नियमन तथा सुपरिवेक्षणको काम गर्न कमोडिटी बजारमा कर लगाइएको कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्न । नेपालमा सञ्चालित सबै एक्सचेञ्जहरू विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरूसँग कारोबारको तथ्याङ्क प्रत्येक दिन लिन सकिन्छ । त्यसकारण यो बजारमा लगाइने करले बजार सुपरीवेक्षण गर्न सहयोग मिल्छ भन्नु अनुपयुक्त हुन जान्छ । र, बजारमा नियमनको व्यवस्था तथा नीति नियम बनाउने काम पनि त्यस्तो द्रुत गतिमा भइरहेको छैन ।

पूर्ण स्वचालित तथा व्यवस्थित कमोडिटी 'इकोसिष्टम' विकासका लागि पनि कमोडिटी बजारमा लगाइएको कर व्यवस्थाले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपालमा कमोडिटी बजारको पूर्ण 'इकोसिष्टम'को विकास नभइसकेको अवस्थामा नै पूर्ण तवरले लगाइएको कर व्यवस्थाका कारण बजार पूर्णरूपमा विकसित हुन नपाउने हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

हामीले समयमा नै ध्यान नदिने हो भने विद्युतीय कारोबारको जमानामा कमोडिटी कारोबारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विदेशिने (अनधिकृत तरीकाले)तर्फपनि ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट राजस्वमा मात्र प्रभाव पर्ने नभई देशको पूँजी विदेशिने पनि हुन सक्छ । नेपालको कमोडिटी फयुचर बजारको अहिलेको कर व्यवस्था पूरा विश्वमा नै नभएको जस्तो छ । बजारमा आम लगानीकर्ताको पँहुचमा पुर्याउनका लागि कम कारोबार खर्च महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । यसले बढी लगानी, बढी तरलता र बढी कारोबार त हुन्छ, नै बजार सहभागीहरू पनि बढाउँछ । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ । हामीसँग सही नीति-नियम तथा कर व्यवस्था हुने हो भने भारतीय तथा चिनियाँ उपमहाद्वीप जोड्दै अन्तरराष्ट्रिय कमोडिटी कारोबार स्थलका रूपमा हामी स्थापित हुन सक्छौं । यसका लागि हाम्रो भूभाग तथा राजनीतिक तटस्थताले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ ।

निष्कर्ष

कमोडिटी फयुचर बजारमा हाल रहेको कर व्यवस्थाले नेपाललाई नभई अन्य मुलुकहरूलाई फाइदा हुने देखिन्छ । कर व्यवस्थाले नेपालमा यो बजारमा सृजित रोजगारी, सम्पत्ति, विदेशी लगानी अन्य मुलुकमा जान सक्छ । इतिहासले यस्तै देखाएको छ । न्यूयोर्क तथा लण्डन यूरोबोण्ड कारोबारको कथा नेपाल र भारतको मुम्बईमा पनि दोहोरिन सक्छ । त्यसकारण हालको कर व्यवस्थालाई तत्काल नयाँ रूप दिएर अघि बढेमा मात्र कमोडिटी बजार र राष्ट्रिय हितको कार्य हुनेछ ।
लेखक नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।

Admin 2011-05-10