मौद्रिक नीतिका चुनौती
माधवप्रसाद घिमिरे
आर्थिक नीतिका दुई महत्त्वपूर्ण अङ्गमा वित्तनीति र मौद्रिक नीति पर्दछन् । सरकारले वित्तनीति निर्माण गर्दा आर्थिक विकास र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यले गर्दछ । मौद्रिक नीतिले सरकारले घोषणा गरेको वित्तनीतिले अङ्गीकार गरेको आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्दछ । त्यसैले, बजेट भाषणलगत्तै मौद्रिक नीतिका लक्ष्य र कार्यक्रमहरू प्रकाशित गरिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग मौद्रिक नीतिमा परिलक्षित लक्ष्य र कार्यक्रमको समन्वय र  सामञ्जस्य होस् भन्ने मनसाय मौद्रिक नीति बनाउनेहरूको हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले मूल्य नियन्त्रण गरी आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थितिको स्थायित्वमा जोड दिएको हुन्छ । मुद्राको आपूर्ति र यसको व्यवस्थापन नै मौद्रिक नीतिनिर्माता (नेपाल राष्ट्र बैङ्क)को मुख्य काम हो । मुद्रा/ऋणको उपलब्धता, त्यसको लागत र उपयोगका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रतिपादन गर्ने नीति निर्णायक  हुन्छ । हालको अवस्थामा मुद्राको उपलब्धता समग्र रूपमा पर्याप्त छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भनाइ छ । तर, केही ठूला वाणिज्य बैङ्कहरूमा तरलता अभाव नभए पनि विकास बैङ्कका हकमा भने यो समस्या छ । राष्ट्र बैङ्क र संस्थागत बचतकर्ताहरूले विकास बैङ्कमा आकर्षक ब्याजदरमा राखेको रकमको म्याद सकिएपछि नवीकरण गरिदिएनन् । त्यसो हुँदा विकास बैङ्कहरूमा तरलता समस्याले घाँटी अँठयाउन थाल्यो । यसले बचत रकमको ओइरो वाणिज्य बैङ्कमा हुन थाल्यो । ब्याजदरमा त्यसको असर पर्नु स्वाभाविकै हो ।

आकर्षक ब्याज दिएर बचतकर्तालाई आकर्षित गर्न खोजे पनि जनमानसमा विकास बैङ्कहरूप्रति अविश्वास बढेकाले आवश्यकताअनुसार बचत परिचालन गर्नर् सकेको देखिँदैन । केही विकास बैङ्कको अव्यवस्था र सञ्चालकहरूको बेइमानी तथा खराब नियतले गर्दा त्यस्ता विकास बैङ्कहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दण्डात्मक कारबाही गर्नुपर्यो । त्यसले गर्दा जनतामा आफनो रकम डुब्ने हो कि भन्ने आशङ्काले कम ब्याज पाए पनि वाणिज्य बैङ्कहरूमै बचतकर्ताले रकम जम्मा गर्ने प्रवृत्ति देखिनु अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । घरजग्गामा लगानी र घरजग्गा कारोबार गर्ने ऋणीहरूमा ऋण प्रवाह गर्न राष्ट्र बैङ्कले सीमा तोकिदिएपछि घरजग्गा कारोबार शिथिल भयो । फलस्वरूप लगानी भएको रकम उठ्न ढिला भयो र घरजग्गामा लगानी भएको रकम पनि घरजग्गा विक्री नहुँदा फस्न गयो ।

केही विकास बैङ्कमा तरलताको अभाव भयो । बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम बैङ्कको नियमानुसार झिक्न पाउने अवस्था त थियो । तर, आफ्नो बचत रकमले खामेसम्मको भुक्तानी मागेको बेला नपाउँदा अविश्वास बढ्न थाल्यो र एक कान दुई कान हुँदै सबै बचतकर्ताको कानमा यो सन्देश पर्यो । फलस्वरूप बैङ्क विशेषमा बचतकर्ता र निक्षेपकर्ताको लाम लाग्यो । यस्तो अविश्वासको अवस्था सृजना हुँदा यसले समस्त वित्तीय अवस्था नै दूषित हुने र दुर्घटना निम्त्याउने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्था सृजना नहोस् र समस्या निराकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले  नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनमा नै उसलाई विभिन्न अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमध्ये निरीक्षण गरी निर्देशन दिने, अन्तिम ऋणदाताको भूमिका खेल्ने र व्यवस्थापन नै नियन्त्रणमा लिनेजस्ता अधिकारहरूको प्रयोग हुन थालेका छन् ।

केही वर्षअघि नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कलगायत अन्य बैङ्कको वित्तीय अवस्था खराब भएपछि राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । र, वित्तीय अवस्थामा सुधार आएपछि व्यवस्थापन फिर्ता गरिएको अनुभव ताजै छ । भिबोर विकास बैङ्कलाई अन्तिम ऋणदाताको सुविधा दिँदा दुई पक्षलाई विचार गरेको देखियो । पहिलो, बैङ्कको काम कारोबारमा उच्च व्यवस्थापनको नियतमा शङ्का गरिएन । दोस्रो, बैङ्कको सम्पत्तिमा खोट देखिएन । तरलताको कमीले गर्दा मात्र समस्या देखिएको भन्ने निक्र्योल भएपछि अन्तिम ऋणदाताको सुविधा दिइएको थियो । जबकि अन्य विकास बैङ्कको यस्तै अनुरोधलाई राष्ट्र बैङ्कले स्वीकार गरेन । यसमा विचारणीय विषय के छ भने विकास बैङ्कहरूमा विभिन्न किसिमका समस्या देखा पर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निरीक्षण भएकै हो । क्यापिटल मर्चेण्ट बैङ्कको आर्थिक र वित्तीय कारोबार सन्तोषजनक भनेको केही सातामै समस्या देखियो । यसले राष्ट्र बैङ्कसँग निरीक्षण गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्यामा कमी र भएका कर्मचारीको विज्ञता बढाउनुपर्ने देखाएको छ । स्वयम् नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा निरीक्षणमा कमीकमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।

नेपालमा वाणिज्य बैङ्क तथा वित्त संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै भयो । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको भन्ने भनाइ विज्ञहरूको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट नेपाल आएको प्रतिनिधिमण्डलको टीप्पणी पनि यस्तै रह्यो । राष्ट्र बैङ्क अहिले वित्त संस्थाहरू मर्जमा जानुपर्छ भन्दै आएको छ । यसलाई पुष्टि गर्न उसले निर्देशिका नै जारी गरेर यसको गभीर पक्षलाई औंल्याएको छ । वित्त संस्थाहरूले यसको गम्भीरतालाई नबुझेको वा बुझ पचाएकोतर्फसङ्केत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ताले बैङ्कहरू मर्जरतर्फजान अनिच्छुक रहेको हुँदा निर्देशनात्मक सुझाव दिएको समाचार छापामा आएको छ । देशको वित्तीय व्यवस्थामा जोखिम बढ्दै गएर अर्थव्यवस्थाको स्थायित्वमा शङ्का उत्पन्न भएमा कडा कदम चाल्न सकिनेतर्फ पनि सङ्केत गरिएको छ ।

अहिले विभिन्न बैङ्क र वित्तीय संस्थाबीच एकापसमा गाभ्ने-गाभिने कुरा भइरहेको छ । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विशेष साधारणसभाबाट यससम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरिसकेका छन् । तर, मर्जर नै गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? मौद्रिक नीतिमा बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभ्ने-गाभिने कार्यमा प्रोत्साहन गरिने र प्रोत्साहनका रूपमा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो राम्रो पक्ष भए पनि पर्याप्त देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशिका जारी गरी कसरी गाभिने भन्ने उपाय बताएको छ । तर, निर्देशिकाका आधारमा मर्जरमा जान खोज्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई तालीमको आवश्यकता देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले नीतिगत निर्णय गर्दछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको हुन्छ । शीप, ज्ञान र प्रविधिको कमी भएको अवस्थामा चाहेकोजस्तो काम नहुन सक्छ । अथवा काम नै भए पनि ढिला हुन्छ । मर्जर नेपालका लागि नयाँ भएकाले यससम्बन्धी तालीमलाई राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अनुभवी विज्ञहरूलाई यो तालीममा संलग्न गराउनु आवश्यक छ । साथै, गाभ्ने-गाभिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा विज्ञहरूलाई राष्ट्र बैङ्कको सिफारिशमा मध्यस्थताको भूमिका खेल्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । विज्ञहरूबाट आउने निष्पक्षले मर्जरलाई तीव्रता दिन दबाब सृजना गर्न सक्छ । त्यसैले, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस विषयमा पक्कै चासो राखेको विश्वास गर्न सकिन्छ । मर्जरमा नेपाली विज्ञहरूको राम्रो दखल नभएको कुरामा राष्ट्र बैङ्क विश्वस्त छ भने बाहिरबाट त्यस्तो विज्ञताको सेवा लिन सकिन्छ । मर्जरका सम्बन्धमा सरकार र राष्ट्र बैङ्कको समान धारणा छ । त्यसैले, मर्जर कोष स्थापना गरी त्यसैबाट विज्ञहरूलाई तलब सुविधा दिई काम गराउँदा विज्ञहरूको निष्पक्षतालाई शङ्कारहित बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

मौद्रिक नीतिका चुनौती धेरै छन् । समयसापेक्ष रूपमा विचार गर्दा अहिले बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै छ । ती संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनाउन आवश्यक पनि छ । त्यसैले, राष्ट्र बैङ्कले निरीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र निरीक्षणको मात्रा र गुणस्तरलाई वृद्घि गर्नुपर्छ । त्यस्तै, एकआपसमा गाभ्न/गाभिन इच्छुक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैङ्कले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई आवश्यक परे दबाब दिनु बृहत्तर हितमा हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

Admin 2011-09-13