सीएसआर प्रवर्द्धनमा सरकारको भूमिका
बलराम चापागाईं
नेपालमा भर्खरै मात्र नयाँ सरकार गठन भएको छ । यसका सामु शान्ति, संविधान र आर्थिक विकासलगायतका थुप्रै मुद्दा एवम् चुनौतीहरू खडा छन् । यस महत्त्वपूर्ण समयमा खासगरी सरकार एवम् नीतिनिर्माताहरूले शान्ति र समृद्धि एक सिक्काका दुइ पाटा हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसका लागि ओझेलमा परेका कतिपय विषयवस्तुको समयसापेक्ष उठान हुनुपर्छ । यसैमध्येको एक हो- व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन । यसमा हालसम्म सरकारी पहल शून्यप्रायः छ ।

व्यवसाय समाजकै एक हिस्सा हो । व्यवसाय र समाज अन्तरसम्बन्धित छन् । व्यवसायले देशको सामाजिक आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ । तर, व्यावसायिकजगत्को समाजप्रतिको बृहत्तर योगदानमा सरकारको उचित भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले व्यावसायिक अर्थात् संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पन्सिबिलिटी) प्रवर्द्धन गर्न नियमनकर्ता, सहजकर्ता, साझेदार, सहभागी एवम् नमूना अभ्यासकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यसो भएमा व्यावसायिकजगत्को उपलब्ध साधनस्रोतको सही उपयोग हुन गई व्यावसायिक प्रगति एवम् देशको सामाजिक-आर्थिक विकास दुवै लक्ष्य सँगसँगै प्राप्त हुन सक्दछन् ।

नेपालजस्तो गरीब मुलुकका लागि व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा सरकारको भूमिकाका सन्दर्भमा चार प्रमुख कारणहरू छन् । प्रथमतः विदेशी दातृनिकायहरू एवम् नागरिक समाजले समावेशी एवम् दिगो विकासको नारा अघि सारेको सन्दर्भमा सरकारले पनि यसमा महत्त्व दिएको देखिनु जरुरी छ । दोस्रो, विविध अध्ययन-अनुसन्धानहरूले उत्तरदायी व्यावसायिक-सामाजिक अभ्यासले देशकै प्रतिस्पार्धात्मक क्षमतालाई बढाएको देखाएको छ । त्यसैले राज्यको ध्यान यस क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने देखिन्छ । तेस्रो, बेलाबेलामा देखिएका वित्तीय सङ्कटहरूले आंशिक रूपले नियन्त्रित अर्थव्यवस्था आजको आवश्यकता हो भन्ने देखाएको छ । अन्त्यमा, यो मूलतः व्यवसायको स्वैच्छिक विषय हो भनिए तापनि न्यूनतम् मापदण्ड निर्धारण गर्ने एवम् त्यसभन्दामाथि जान प्रेरणा दिने आधिकारिक एवम् भरपर्दो निकाय सरकार नै हो ।

नेपाल सरकारले यस विषयलाई न त कुनै नीतिमा, न कुनै बजेटमा समुचित तवरले प्रतिविम्बित गर्न सकेको छ । 'औद्योगिक नीति २०६७' मा यसको सामान्य उल्लेख गरिएको छ । तर, ठोस मार्गदर्शन भने केही पाइँदैन । हालसालै नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षण 'स्टयाटस अफ सीएसआर इन नेपाल २०१०’ ले यस सवालमा सरकार निकै उदासीन रहेको देखाएको छ । साना-ठूला घरेलु, निजी व्यावसायिक कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र सरकारी व्यावसायिक निकायमा गरिएको सो सर्वेक्षणमा अधिकांश जवाफकर्ताहरू व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनमा सरकारको भूमिका सम्बन्धमा अनभिज्ञ रहेको पाइयो । करीब २ प्रतिशतले मात्र सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको बताए । जवाफकर्ताहरूले खासगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा विना कुनै सरकारी सहयोग कम्पनीहरूलाई समाजका विभिन्न अपेक्षाहरू पूरा गर्न बाध्य पार्ने गरिएको बताए । यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ सरकारलाई व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धनका लागि नियमनकर्ता, सहजकर्ता, साझेदार, सहयोगी एवम् नमूना अभ्यासकर्ता भएर प्रस्तुत हुन सुझाव दिन सकिन्छ ।

व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्वलाई न्यूनतम् कानूनी प्रावधानभन्दा माथि रहेर व्यावसायले गर्ने स्वैच्छिक आर्थिक-समाजिक भलाइ एवम् वातावरणीय सुधारका कार्यका रूपमा बुझिन्छ । यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले न्यूनतम् सामाजिक एवम् वातावरणीय पक्षका मापदण्डहरूलाई आवश्यकतानुसार पुनः परिभाषित गर्ने, व्यवसायको अनैतिक आचरण नियन्त्रणका लागि व्यावसायिक आचारसंहिता निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणमैत्री औद्योगिक प्रणाली विकासमा जोड दिने आदि गर्न सक्दछ । उदाहरणका लागि- श्रमिकका लागि न्यूनतम उमेर तोक्ने, विक्री वा लगानीका हिसाबले निश्चित आकारभन्दा माथिका कम्पनीहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा प्रकाशन एवम् सार्वजनिक गर्न लगाउने, निश्चित प्रकारका उद्योगहरूका लागि प्रदूषण सीमा तोकी पालन गर्न लगाउने, लेबलिङ पद्धतिलाई कडाइका साथ पालन गर्न लगाउने आदि गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, सहजकर्ताको हिसाबले सरकारले कम्पनीहरूलाई सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिका लागि विविध प्रकारका प्रोत्साहन प्रदान गर्न सक्दछ । जस्तो कि सरकारले उत्तरदायी व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित सीमा तोकी त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा कर छूट दिन सक्दछ । सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी सूचना प्रवाहमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्दछ । औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, वातावरण नीति, श्रमनीति आदिमा व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम पनि सरकारले गर्न सक्दछ । व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्दछ र व्यवसायलाई यससम्बन्धी सशुल्क वा निःशुल्क परामर्श सेवा प्रदान पनि गर्न सक्दछ । वास्तवमा सरकारको यो भूमिका सबैभन्दा सशक्त हुनु जरुरी छ ।

सरकार, व्यवसायी वा अन्य कुनै सरोकारवालासँग देशमा विद्यमान् सबै सामाजिक-आर्थिक समस्या हल गर्ने साधनस्रोत पर्याप्त हुँदैन । त्यसले सरकार जटिल प्रकृतिका सामाजिक, आर्थिक एवम् वातावरणीय समस्या हल गर्न निजी व्यवसायी, अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज एवम् अन्य सरोकारवालाहरूसँग पनि काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग संवाद चलाउने, उनीहरूसँग मिलेर यससम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने, समुदाय विकासका गतिविधिका लागि सरकार-निजीक्षेत्र साझेदारी कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, यससम्बन्धी विभिन्न चेतनामूलक, अनुसन्धान तथा तालीम कार्यक्रमहरूलाई पूरै वा आंशिक आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने आदि गर्न सक्दछ ।

यसका अतिरिक्त सरकारमा सम्मिलित तथा सरकारबाहिर रहेका राजनीतिक दलको पनि यसमा सहयोग, र्समर्थन र सहानुभूतिको खाँचो छ । यो सबैका लागि र सधैंका लागि हो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । सरकारले यससम्बन्धी उदाहरणीय काम गर्ने कम्पनीको योगदानलाई पुरस्कृत एवम् प्रचारप्रसार गर्ने तथा क्षेत्रगत हिसाबले योगदानको छुट्टाछुट्टै तुलनात्मक तालिका प्रकाशित गर्ने काम गर्न सक्दछ । खासगरी व्यवसायीहरूबीचको तुलनात्मक तालिका प्रकाशनले हरेक कम्पनीलाई आफू राम्रो देखिन आवश्यक पहल गर्न थप दबाब पर्दछ । सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा पनि कतिपय व्यवसायहरू सञ्चालित रहेकाले तिनीहरू उदाहरण बनेर देखाउनु झनै ठूलो कर्तव्य हुन आँउछ ।

यहाँ यस सम्बन्धमा भएका केही अन्तरराष्ट्रिय प्रसङ्गहरूलाई पनि केलाउनु उपयुक्त हुन्छ । बेलायतमा व्यावसायिक एवम् समग्र देशको ख्याति र सफलतामा यसको अहम् भूमिकालाई महसूस गरी एक छुट्टै 'सीएसआर मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । मन्त्रालयले व्यावासयिक-समाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोण, रणनीति, उद्देश्य, प्राथमिकताका क्षेत्रहरू, आवश्यक सरकारी संयन्त्र कार्यक्रमहरू आदि तय गर्ने गर्दछ । यसैगरी यस विषयलाई ठोस रूपले सम्बोधन गर्न फिलिपिन्समा एक छुट्टै ऐन 'सीएसआर एक्ट २००९’ लागू गरिएको छ । यतिमात्र होइन त्यहाँ हरेक वर्ष जुलाइको पहिलो सातालाई राष्ट्रियस्तरमै 'सीएसआर साता’ भनी घोषणा गरी मनाउने चलन छ । थाइल्याण्डको स्टक एक्सचेञ्जले सन् २००६ यता मार्च १९ लाई 'सीएसआर डे’ का रूपमा घोषणा गरी हरेक वर्ष उत्कृष्ट सामाजिक उत्तरदायी कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्ने र उत्कृष्ट व्यावसायिक मोडलहरूलाई प्रचारप्रसार गर्ने गर्दछ । मित्रराष्ट्र भारतकै पनि केन्द्रीय एवम् राज्य सरकारहरूले यस सम्बन्धमा थुप्रै पहल गरेका छन् । उदाहरणका लागि गुजरात राज्य सरकारले राज्यको स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानले कर तिर्नुपूर्वको मुनाफाको ३० प्रतिशत गुजरात सामाजिक-आर्थिक विकास समाजलाई प्रदान गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । यसैगरी निजी-व्यावसायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीमा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा सन्तुलित सामाजिक-आर्थिक विकास नभई दिगो शान्ति हुँदैन र दिगो शान्ति नभई आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रो देशका अब बन्ने सरकारहरूले व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्वलाई उचित तवरले प्रवर्द्धन गरी देशको सन्तुलित सामाजिक-आर्थिक विकास, शान्ति र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढ्ने बेला आइसकेको छ । सरकार रमिते होइन, परिवर्तनको बाहक बन्न जरुरी छ ।
लेखक राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल  (एनबीआई)का वरिष्ठ प्रशिक्षक एवम् सल्लाहकार हुन् ।

Admin 2011-02-10