आर्थिक सुधारः ऐच्छिक कि अनिवार्य ?
डा. विमल कोइराला

अहिले हाम्रो मुलुक अझै भत्किने कि पुनर्जीवन पाउने भन्ने दोसाँधमा छ । जनताको ठूलो अभिमत शान्त, समुन्नत र समावेशी नेपालको पक्षमा रहे पनि नेतृत्वमा रहने दलहरूले बेवास्ता गरेकै कारणले जनता निराश देखिन्छन् । इतिहासले राज्यको पुनर्संरचना गर्ने र जनमुखी विकासको खाका कोर्ने अभूतपूर्व मौका दिएको थियो । तर, राजनीतिक-आर्थिक भविष्य कोर्ने कार्यभार लिएका नेताहरू सत्ताप्राप्तिको फोहोरी खेलमा रत्तिएको देख्दा र्सवसाधारणमा विरक्ति देखापर्नु अनौठो होइन । स्थानीय तथा विश्वव्यापीस्तरमा गरिएका अध्ययन दस्तावेजले हाम्रो मुलुक दिनानुदिन तीव्र गतिमा ओरालो लाग्दै गएको देखाएका छन् । तर पनि, नेतृत्व लिने र नेतृत्व लिन तम्सनेहरूको चेत नफिरेको देख्दा भने उदेक लाग्छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू समुचित आर्थिक व्यवस्थापन नहुदा गृहयुद्धमा फसेका उदाहरणहरू पनि थाहा नभएको होइन । तथापि, आर्थिक सुधारपट्टि  नेतृत्वको ध्यान नपुग्नु भने ताज्जुककै विषय भएको छ । के हाम्रो नेतृत्व जनताबाट टाढा भएर जनतालाई अर्को विद्रोह गर्न उकासिरहेको त छैन ? के हाम्रो नेतृत्व जनताका स्वाभाविक अपेक्षाहरू पूरा गर्नबाट पन्छिएर आफूलाई भिन्न टापुको नागरिक प्रमाणित गर्न तम्सिएको त होइन ? जसको मतले सत्ताशीन छ, उसैप्रति उत्तरदायी नहुनु भनेको लापरबाहीको उच्चतम् नमूना हो- यो सत्यलाई अस्वीकार गरेर जनताप्रति यसैगरी ख्यालठट्टा गरिरहने हो भने मजाकको मूल्य महँगै हुन्छ भन्ने चेतना नेतृत्व लिनेहरूमा पलाउनु अबेर भइसक्यो ।

यतिखेर राज्य र जनताबीचको संवादहीनताले पिरोलेको छ । द्वन्द्वकालमा त राज्य काठमाडौँ र केही सदरमुकामहरूमा मात्र सीमित थियो । अहिले पनि राज्य जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । हाम्रो राज्यको केन्द्रीकृत मानसिकता जनतासँग संवाद थाल्ने प्रक्रियाको तगारो भएको छ । अब काठमाडौँले नेपाल बनाउन सक्तैन, यारी, गमगढी र ओलाङचुङ्गोलाबाट विकास अभियान थाल्न सक्दा मात्र नेपाल बलियो हुन सक्छ भन्ने यथार्थको जगमा हाम्रो विकासचित्र कोरिनुपर्यो । सिंहदरबारले वक्सीस दिएका आयोजना र कार्यक्रमहरूमा जनताको स्वामित्व रहँदैन, सञ्चालनकर्ताहरू मालिक र जनता सेवक देखिने विकासको पारम्परिक दासप्रथाबाट जनतालाई अमलेख नगरुञ्जेल सरकार जनताको पक्षमा छ भन्ने पत्यार गर्न कठिन हुन्छ । भाषणमा विकेन्द्रीकरण र काममा अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्ने आचरणका कारणले नेतृत्व वर्गप्रति जनताको विश्वास बेस्सरी टुटेको छ । राजनीतिक खिचातानी र सत्तावृत्तमै रुमल्लिइरहेको मुलुकको स्थितिप्रति जनताले ठूलो मात्रामा चासो र चिन्ता देखाएका छन् । त्यसप्रति अटेर गर्ने र निकासप्रति उदासीन रहने मनोवृत्ति पाल्ने दलहरूलाई जनताले 'बाइ-बाइ’ भन्ने दिन नजिकिँदै  छ । त्यसो हुदा राजनीतिक गाँठो फुकेपछि मात्रै आर्थिक विकास भन्ने थेगो हटाई राजनीति र विकास सँगसँगै भन्ने सोचाइका साथ सरकार आउनुपर्छ ।

दोषजति सबै राजनीतिक दलहरूमाथि थोपरेर उम्कने अवस्था अहिले छैन । आर्थिक सुधारहरूको अभियन्ता निजामती प्रशासन, नागरिक समाज, प्रेस र निजी क्षेत्र पनि हुन् । दुःखको कुरा के हो भने यी सबै 'राजनीतीकरण ’ गरिएको वा 'राजनीतिक दल’को सामीप्यको न्यानो खोज्न अग्रसर भएका देखिए । राजनीति नसुध्रिएसम्म केही पनि हुदैन भन्ने अन्योलग्रस्त मानसिकता बोकेर यतिञ्जेल त कुरियो, अब अझै केही समय पर्खी बसांै भन्ने धारणा पनि देखियो । समष्टिमा आर्थिक सुधार राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टि र सङ्केतात्मक निर्देशनबाट आरम्भ हुन्छ । तथापि निजामती प्रशासनले प्रयत्न गर्ने हो भने संस्थागत तहबाट थालिने सुधारहरूले ठूलै प्रभाव पार्छ भन्ने नभुलौँ ।

'डुइङ बिजनेश - २०११' लाई हेर्ने हो भने ५ वर्षयता सुधारको सिन्कोसमेत नभाँच्ने मुलुकहरूमा नेपाललाई वर्गीकृत गरिएको छ । नौवटा मूल परिसूचकहरूको विश्लेषण गर्दा निजामती प्रशासनले जाँगर देखाइदिने हो भने सातवटामा सहजै हाम्रो मुलुकको अवस्था सुध्रिन्छ । त्यस्तै, विश्व शासन संरचना परिसूचकहरूमा नेपाल सन् १९९८ (जुनबेला द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा थियो) मा तल्लो ४५ पर्सेन्टाइलमध्येमा थियो भने २००९ मा ओरालो लागेर तल्लो १७-१८ मा झर्यो । यसका ६ मूल परिसूचकहरूमध्ये चारवटा निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । नेपालको लगातार ओरालो लागेको अवस्थाले निजामती प्रशासनलाई नदुखेको देख्दा भने उदेक लाग्छ । व्यवसाय सर्वेक्षण (इण्टरप्राइजेज सर्भे) २००९ मा शतप्रतिशत (९९ दशमलव ९९ प्रतिशत पनि होइन ) मझौला तथा ठूला उद्योगीहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा पैसा नखुवाई काम हुँदैन भनेका छन् । नियम-कानूनको आफुखुशी ब्याख्या गरी निजी लगानीकर्ताहरूलाई अनावश्यक झण्झट र दुःख दिने गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । यी सबै पारदर्शी दस्तावेजहरूले निजामती प्रशासनको चेत फेर्न सकेन । र, अझै राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै दोष थोपर्दै जाने हो भने मुलुकले आउँदा दिनहरूमा कति क्षति बेहोर्दै जानुपर्ने हो यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ ।

आर्थिक सुधार कसले थाल्ने र कहाँबाट थाल्ने भन्ने प्रश्न नै होइन । यो रुवाण्डा र जर्जियाजस्ता द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूले ५ वर्षमै प्रमाणित गरेर देखाइसकेको विषय हो । बिहार र बिहारीभन्दा गालीजस्तो लाग्ने लवज अहिले सम्मानित हुन थालेको छ । गरौँ भन्दा हुने रहेछ भन्ने यीभन्दा सबल प्रमाण अरू हुनै सदैनन् । हो, राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारिता ती ठाउँहरूमा सशक्त छ । तर, स्वउत्पे्र्रि रत निजामती प्रशासन त्यहाँको राष्ट्रनिर्माणको संवाहक भएको छ । त्यहाँका टेक्नोक्रयाट्सहरू आफै सुधारको कार्यनीति बनाउँछन् र कार्यान्वयन प्रतिबद्ध देखिन्छन् । त्यहाँको प्रशासनले राजनीतिक नेतृत्वमा रहनेहरूलाई सुधारको फराकिलो स्थान बनाइदिन्छन् र राजनीतिक नेतृत्वमा हुनेहरूले जनउत्तरदायी ढङ्गले सुधारको कार्यान्वयन गर्छन् । जनतालाई सरकारको प्रभावकारिताको लाभ दिलउने हो भने निजामती प्रशासन सक्रिय हुनैपर्छ । नत्र सरकारको प्रभावकारिता जनताले अनुभूत गर्ने अवस्था देखा पर्दैन ।

अहिले हाम्रो मुलुकलाई केही पनि नगरी पर्खी बसौँ  भन्ने विलासिताको समय उपलब्ध छैन । जनता सरकारले केही गरिदेला कि भनेर आश गरेर बसेको स्थिति छ । लगानीकर्ताहरू उपयुक्त अवसरको खोजीमा छन् । जनआन्दोलनमा त्यति बिघ्न सामाजिक ऊर्जा परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएका जनता सरकारबाट बक्सीस होइन, अवसर चाहन्छन् । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु र जनतालाई अवसर सिर्जना गरिदिनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । राज्य आफ्नो प्राथमिक कर्तव्यबाट अलग्गिनु अनैतिक मात्र होइन, जनताप्रतिको विश्वासघात पनि हो । राज्यप्रति जनताको घट्दो पत्यारलाई भाषण वा आश्वासनले मत्थर पार्न सक्दैन । राम्रा कामहरू देखाउन सके मात्र जनतामा आत्मविश्वास बढाउन सकिन्छ । नत्र अहिलेको कुण्ठा र निराशाको झिल्कोले विद्रोहको डढेलो ननिम्त्याउला भन्ने आधार छनै । हामी जति अबेर गर्दै जान्छौँ त्यत्ति नै सामाजिक द्वन्द्वको निम्तो गर्न आगोमा घिऊ थप्दै गएका हुन्छौँ ।

राजनीतिक सुधार हाम्रा यावत् सुधारहरूको मूल कडी हो । राजनीतिक सुधारले थुप्रै भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विवादहरू सुल्झाउँछ । तर,  राजनीतिक सुधारका नाममा हुँदै गएका फोहोरी खेलहरूले आर्थिक सुधारको एजेण्डालाई लत्याएको देखिन्छ । अझै पनि आर्थिक सुधार चाहिँ ऐच्छिक र राजनीतिक सुधार मात्र अनिवार्य ठान्यौँ भने राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भिक कक्षामै कहिल्यै नउक्लने गरी हामी फेल हुन्छौँ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव हुन् ।