दुग्ध सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू
सूर्यरत्न शाक्य
नेपालमा दुग्ध उत्पादन तथा वितरण क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका लागि विसं २०१३ सालबाट संस्थागत प्रयास शुरू भएको पाइन्छ । २०१३ सालमा स्थापित ५ सय लिटर प्रतिघण्टा दुग्ध प्रशोधन क्षमताको केन्द्रीय दुग्धशालालाई दुग्ध उत्पादक किसान तथा सहकारी संस्थाहरूले दूध आपूर्ति शुरू गरेर संस्थागत थालनी भएको हो । २०२६ मा दुग्ध विकास संस्थान (केन्द्रीय दुग्धशालाको पुनर्गठित नाम) र त्यसका विराटनगर, हेटौंडा, पोखरा, लुम्बिनी, काठमाडौं आदि स्थानहरूमा अवस्थित दुग्ध वितरण आयोजनाहरूलाई दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले निरन्तर दूध आपूर्ति गर्दै आएका छन् । २०६१ पुसमा सरकारले पोखरा दुग्ध वितरण आयोजना सुजल फुड्स कम्पनीलाई विक्री गर्‍यो । यद्यपि सहकारी संस्थाहरूले सुजल फुड्सलाई दूध आपूर्तिमा निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् ।

सहकारी क्षेत्रले मुलुकको बहुपक्षीय विकास (आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्राविधिक आदिका गतिविधि)लाई समेट्छ । यसप्रति जनताको आकर्षा दुग्धलगायत बचत तथा ऋण, तरकारी, फलफूल, कफी, चिया, जडीबुटी, मौरीपालन, उपभोक्ता, विज्ञानप्रविधि, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, विद्युत्, प्रकाशन आदि क्षेत्रहरूमा दिन प्रतिदिन बढिरहेकै देखिन्छ । आव २०५७/५८ सम्म मुलुकमा सबै प्रकारका सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या ६ हजार ४ सय ८४ र जिल्लास्तरका दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घको सङ्ख्या ३२ थियो । आव २०६५/६६ मा यो सङ्ख्या १२ हजार ६ सय ४६ र जिल्लास्तरका दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घको सङ्ख्या ३६ पुगेको थियो ।

यस्तै आव २०६६/६७ को अन्त्यसम्ममा सबै प्रकारका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर २० हजार १ सय २  पुगेको छ । तर, दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घसंस्थाको सङ्ख्या भने यथावत् नै रहेको देखिन्छ । दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घसंस्थाले हालसम्म आफ्ना सदस्यद्वारा उत्पादित दूध सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित दूध सरकारी दुग्ध विकास संस्थान र निजीक्षेत्रका डेरी र सहकारी क्षेत्रका साना दुग्ध उद्योगहरूलाई आपूर्ति गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाहरूले दुग्ध विकास संस्थानलाई औसत वार्षिक ५६ हजार मेट्रिक टन दूध आपूर्ति गर्ने गरेको पाइएको छ । आव २०५८/५९ मा यो सङ्ख्या ६३ हजार २ सय ७६ मेट्रिक टन थियो । यसबाहेक निजीक्षेत्रका दुग्ध उत्पादकहरूले पनि त्यस संस्थानलाई सानो परिमाणमा दूध आपूर्ति गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, निजीक्षेत्रका दुग्ध उद्योगहरूलाई सहकारी संस्थाहरूले भने दुग्ध विकास संस्थानकै परिमाणमा  दूध आपूर्ति गर्ने गरेको अनुमान छ । दुग्ध विकास संस्थानमा विगत १० वर्षदेखि सहकारीले दिँदै आएको दूधको परिमाण हेर्ने हो भने यो निरन्तर घट्दो अवस्थामा रहेको छ ।

आव २०५६/५७ देखि नै ४५ ओटा प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था र पाँचओटा जिल्ला सङ्घले दुग्ध उद्योग सञ्चालनका लागि डानिडाको सहयोगबाट प्राप्त 'चिलिङ भ्याट' राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डबाट ऋण तथा नगदमा प्राप्त गर्न थालेको देखिन्छ । यी सहकारी सङ्घसंस्थाले कृषकबाट दूध सङ्कलन गरी, प्रशोधित दूध, पनीर, आइसक्रिम, वटर (नौनी) आदि विक्रीवितरण गर्दै आइरहेका छन् । यसबाहेक यिनले कृषकलाई आवश्यक पशुदाना, औषधी, औजार, ऋण आदि पनि विक्रीवितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

आव २०६५/६६ मा गाई, भैंसीबाट मात्र १४ लाख ४५ हजार मेटि्रक टन दूध उत्पादन भएको अनुमान छ । यसमध्ये सहकारी क्षेत्रबाट ५४,१०० मेटि्रक टन र सोही परिमाणमा सहकारी तथा निजीक्षेत्रका उद्योगहरूबाट विक्रीवितरण भएको पाइन्छ । बाँकी दूध असङ्गठित रूपमा विक्रीवितरण र पारिवारिक उपभोगमा प्रयोग हुने अनुमान छ । तथापि, भौगोलिक विकटता, यातायातको समस्या, ढुवानीसाधनको अभाव, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, सहुलियत ब्याजको ऋण अभाव, कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा मार्गदर्शन गर्ने प्रभावकारी निकायको अभावले किसानद्वारा उत्पादित सम्पूर्ण दूध औपचारिकक्षेत्रमा अझै आउन सकिरहेको छैन ।

भदौदेखि माघसम्म बढी उत्पादन हुने मौसममा उत्पादित दूध दुग्ध उद्योगहरूले आफ्नो प्रशोधन क्षमताभन्दा बढी हुने भएकाले यसअघि दूध खरीद बन्द (मिल्क होलिडे) घोषणा गर्ने गरेका थिए । यस समस्याले दूध उत्पादक कृषकहरूलाई निकै मारमा पारेको थियो । दूध उत्पादनमा आएको कमी र निजीक्षेत्रमा बढ्दो डेरी व्यवसायले अहिले त्यो समस्या छैन । अर्कोतिर फागुनदेखि साउनसम्म हरियो घाँस, चरन, र सन्तुलित दानाको अभावले गर्दा दूध उत्पादन कम हुने गर्छ । यस समयमा दुग्ध उद्योगहरूले धेरै मात्रामा धूलो दूध घोलेर विक्रीवितरण गर्ने गर्छन् । यीबाहेक पशु उपचार, उन्नत नश्ल सुधार, पशु बीमा, न्यून ब्याजदरको पशु खरीद ऋण, तालीम आदिको अभावका कारण दुग्ध उत्पादक कृषकहरू निकै पीडित बन्दै आएका छन् ।

दुग्धक्षेत्रमा देखिएका समस्याको न्यूनीकरणका लागि विसं २०६४ आश्विन १३ गते नेपाल सरकारबाट दुग्ध नीति, २०६४ लागू गरिएको देखिन्छ । ग्रामीणक्षेत्रमा दूधको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, दूध तथा दुग्धपदार्थको उत्पादनलाई व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रशोधन उद्योगहरूको विस्तार गर्ने, दूध तथा दुग्धपदार्थको गुणस्तर सुधार गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय दुग्धपदार्थ सर्वसुलभ गराउने आदि सो नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

दुग्ध नीतिमा उल्लिखित केही मुख्य नीतिहरूः
 पशु उत्पादन वृद्धि गर्न, नश्ल सुधार, उन्नत र स्थानीय पशुहरूको संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरी स्रोतकेन्द्रहरूको विकास गर्ने,

 चरण तथा आहारको व्यवस्था मिलाउने ,

 पशुबीमा शुल्कमा नेपाल सरकारले छूट दिने,

 पशुपालक किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने,

 सहकारीक्षेत्रमा स्थापित दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा उद्योगहरूलाई उपयोग हुने विद्युत् महशुलमा सहुलियत दिने,

 सहकारी संस्थाहरूबाट दूध तथा दुग्धपदार्थ उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, विक्रीवितरण कार्यमा उपयोग हुने मेशिन र उपकरणको पैठारीमा भन्सार सहुलियतको व्यवस्था गरिने,

 चिज उत्पादन गर्ने सहकारी संस्थालाई क्षमता वृद्धिका लागि सहयोग पुर्‍याइने,

 सहकारी उद्योगहरूलाई समेत राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा सूचीकरण गरी त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको प्रतिलिटर दूधमा सेवाशुल्क लिई 'दुग्ध कोष' स्थापना गर्ने र सो कोषको र        कमले दुग्धक्षेत्रको समग्र विकास तथा विस्तार गरिने,

 दूध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याइने,

 दुग्ध नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन व्यवस्था राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड स्वयम् वा संलग्न निकायहरूको सहयोगमा गर्ने वा गराउने,

 दुग्ध नीतिको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कार्यविधि अपनाई लागू गर्ने ।

दुग्ध नीतिको कार्यान्वनयका लागि तोकिएका जिम्मेवार निकायमध्ये सहकारी विभाग, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, केन्द्रीय दूग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मुख्य छन् । तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४-६७ सम्म लागू भएको ११ औं योजना)मा धूलो दूध कारखाना स्थापना, दुग्धपदार्थ विविधीकरण, प्रवर्द्धन, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरणका निम्ति केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घअन्तर्गत सर्लाहीमा धूलो दूध कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम थियो । यथार्थमा आजसम्म यो र अन्य नीति पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा आएको देखिएको छैन । दुग्ध उत्पादक केन्द्रीय सङ्घ, जिल्ला सङ्घ र प्रारम्भिक संस्थाहरूमा त्यस्तो कारखानामा तत्काल लगानी गर्ने क्षमताको अभाव र कार्य थालनी नै नभएको भावी कारखानामा अन्य क्षेत्रबाट लगानी हुने अस्वाभाविक अपेक्षाले यस्तो भएको हो ।

दुग्धक्षेत्रको गम्भीर समस्यालाई ध्यानमा राखी यस्ता ठूला लगानी हुने उद्योगमा प्रारम्भमा सरकारले नै आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । पोखरा दुग्ध वितरण आयोजना सहकारी क्षेत्रलाई ऋणका रूपमा हस्तान्तरण गर्न -विसं २०५४ देखि) राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले चालेको कदमलाई बेवास्ता गरी २०६१ पुसमा सरकारले निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्‍यो । दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा वित्तीयक्षेत्रका कार्यसम्पादनको निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शून्यताको कारणले ती सङ्घसंस्थाहरूको समष्टिगत स्थितिमा सुधार तथा विकास हुनुको सट्टा घट्दो स्थितिमा रहेको देखिन्छ । यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा दुग्ध सहकारी क्षेत्रका विद्यमान कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरू प्रतिबद्ध र गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्छ ।
लेखक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका पूर्व प्राचार्य हुन् ।