गैरकर राजस्वका चुनौती  
माधवप्रसाद घिमिरे
सेवा प्रदान गरेबापत अथवा वस्तु विक्री गरेबापत सरकारले लिने शुल्क वा दस्तुरलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । नेपालको राजस्व संरचनामा गैरकर राजस्वको योगदान केही वर्षअघिसम्म सरदर २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले त्यो योगदानको अंश क्रमश: घट्दै गएको छ । हाल त्यो अंश करीब १४ प्रतिशत रहेको छ । साथै, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन  (जीडीपी)सँग गैरकर राजस्व तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष२०६३/६४ देखि प्रतिशतमा घट्दै गएको पाइन्छ ।  गैरकर राजस्वको उठ्ती अङ्कमा भने २०६३/६४ देखि २०६५/६६ सम्म बढेकोमा २०६६/६७ मा घटेको छ । २०६६/६७ मा अघिल्लो वर्षउठेको रकमभन्दा करीब १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ । तर,  २०६८/६९ मा करीब रू. ३२ अर्ब ५७ करोड (सावा फिर्ताबाहेक) गैरकर राजस्व उठाउने लक्ष्य छ, जुन २०६७/६८ को संशोधित अनुमान रू. २७ अर्बको तुलनामा ५ अर्ब ५७ करोडले बढी हो ।

गैरकर राजस्वका स्रोतमध्ये रू. १ अर्बभन्दा बढी योगदान गर्ने शीर्षकहरू सीमित छन् । आव २०६६/६७ मा सेवामूलक निकायबाट ४ अर्ब ८० करोड, वित्तीय संस्थाहरूबाट २ अर्ब ५३ करोड, राहदानी शुल्कबाट १ अर्ब ९० करोड, जलस्रोत क्षेत्रको आय तथा रोयल्टीबाट १ अर्ब ४० करोड, भिसा शुल्कबाट १ अर्ब २२ करोड राजस्व प्राप्त भयो । यो सो वर्षको गैरकर राजस्व असुलीको झण्डै ५० प्रतिशत हो । दूरसञ्चार सेवाशुल्कबाट करीब रू. ६० करोड प्राप्त भएको छ ।

दुई वर्षअघि नकारात्मक रहेको गैरकर राजस्व यस वर्षझण्डै रू. ५ अर्ब ५७ करोडलेे वृद्घि गर्नका निम्ति सरकारले कस्तो कार्यक्रम बनाएको छ त्यो बुझ्न आवश्यक छ । गैरकर राजस्व उठाउन विभिन्न निकाय संलग्न हुन्छन् । छुट्टाछुट्टै ऐन र नियमअनुसार राजस्व असुल गर्नुपर्ने हुँदा बजेटमा यस विषयमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको पाइँदैन । आव २०६८/६९ को बजेट वक्तव्यमा भने गैरकर राजस्वको योगदान बढाउन गरिने प्रयास सम्बन्धमा यसरी उल्लेख गरिएको छ, 'राजस्व सङ्कलनमा गैरकरको योगदान बढाउन अन्तरनिकाय समन्वय गरी गैरकरका वर्तमान दरहरू, प्रदान गरिने सेवाको लागत र असुलीको सिद्घान्तसमेतका आधारमा पुनरवलोकन गरिनेछ ।' अन्तरनिकाय समन्वयको खाँचो महसूस गरी संस्थागत व्यवस्था गर्ने कुरा औंल्याइएकोसम्म देखिन्छ । साथै, गैरकरका दरहरू पुनरवलोकन गर्ने विषय पनि राखिएको छ ।

गैरकर सङ्कलन गर्ने जिम्मा लिने निकायहरूको शुल्क निर्धारण गर्ने आधार र दर तोक्ने अधिकार ऐन र नियमहरूले निर्देशित गरेका हुन्छन् । यसरी शुल्क निर्धारण गर्ने र सङ्कलन गर्ने निकायहरू ४० भन्दा बढी छन् । यसमा हुलाक सेवा विभागदेखि अदालत हुँदै संस्थानसम्मको कार्यक्षेत्र समेटनुपर्ने हुन्छ । विभिन्न निकायले शुल्क/दरहरू बढाउन, परिमार्जन गर्न लामो कानूनी प्रक्रिया पार गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा कतिपय निकायले शुल्क/दरहरू लामो समयदेखि परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ।

अर्को पक्ष हो, शुल्कका दर निर्धारण गर्ने आधारहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख नहुनु । यसमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै आधारमा दरहरू निर्धारण गर्ने गरेको पाइन्छ । कानूनले तोकेको दण्डजरीवानाको आधार के हो, किन यो दर तोकियो स्पष्ट जवाफ पाउन गाह्रो छ । वन विभागले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्दा ज्याला, सामानको खर्च र औजारको ह्रासकट्टीलाई समेत ध्यानमा राखेको देखिन्छ । सरकारले ऋण लगानी गरेका संस्था-संस्थानहरूमा ब्याजको दर र सावा  भुक्तानीका शर्तहरू सरकार र संस्थानबीचमा भएको सम्झौतामा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, कृषिपैदावार, बीउबिजनको विक्री गर्दाको मूल्य निर्धारण कसरी गरिन्छ, त्यो पनि चाखलाग्दो विषय हो । कुनै एक निकायले मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशन दिने नगरिएकाले सरकारी विभाग तथा कार्यालयहरूबाट उत्पादन गरिएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने आधारमा एकरूपता छैन । सेवा र वस्तु विक्री सम्बन्धित निकायकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय भएकाले अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीमा एकरूपता छैन । जिम्मेवार निकायहरूको कामको क्षेत्र व्यापक र गहन भएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेतर्फसाधन र स्रोत केन्द्रित हुने हुँदा शुल्क र त्यसको दर परिमार्जन अथवा पुनरवलोकन गर्न समय कम हुन्छ । यो विषय प्राथमिकतामा नपरेको पाइन्छ ।

सेवा र वस्तुको उत्पादन, त्यसको लागत, मूल्य र गुणस्तरका सम्बन्धमा व्यवस्थित किसिमबाट सोचविचार गर्ने, योजना बनाउने, कार्यान्वयनमा परेका समस्याहरू निराकरण गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । राजस्व उठेको-नउठेको, कति उठेको भन्ने सम्बन्धमा चासो राख्ने र  जिम्मेवारी पाएको निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखालाई गैरकर राजस्व हेर्ने दायित्व सुम्पिएको छ । नेपालको राजस्वमा ठूलो अंश करको छ । त्यसैले कर राजस्वको नीति तर्जुमादेखि कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा नै ध्यान केन्द्रित हुने हुन्छ । त्यसो हुँदा गैरकर राजस्व परिचालनमा कम ध्यान जानु अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यो वर्ष उठाउँछु भनेको गैर कर राजस्व रकम उठाउन बजेट भाषणमा नीतिगत रूपमा घोषणा भए पनि संयन्त्रका बारेमा मौन रहेको छ । यसको जिम्मा पनि राजस्व उठ्तीको कामको बोझले गैरकर राजस्वपट्टि ध्यान दिन नभ्याउने राजस्व महाशाखाकै काँधमा परेको छ ।

गैरकर राजस्व परिचालन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, प्रगतिको समीक्षा र मूल्याङ्कन, तथ्याङ्क र अनुभवका आधारमा विश्लेषण तथा निष्कर्ष र त्यसबाट निश्रति नीति र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न कुन निकाय जिम्मेवार छ, त्यो प्रस्ट छैन । अर्थ मन्त्रालयले परम्पराअनुसार नै काम गर्दै आएको छ । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने विषयले प्राय: प्रत्येक वर्षको बजेट भाषणमा चर्चा पाउँछ र त्यसै हराएर जान्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि वयोवृद्घ अर्थमन्त्रीले घुटुघुटु पानी पिउँदै वक्तव्यको आखिरीतिर 'राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गरिनेछ' भन्ने वाक्य पढ्न भ्याउनुभएको छ ।  प्रस्तावित बोर्ड कहिले गठन हुने, कति सदस्य रहने, कस्तो ल्याकत भएको व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने, कति अधिकार दिने भन्नेबारेमा वक्तव्य मौन छ । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन भइहालेमा पनि गैरकर राजस्वले यो बोर्डमा स्थान पाउने-नपाउने त्यस विषयमा अहिले बोल्ने कुरै भएन ।

राजस्व बोर्ड गठन गरी यसलाई अधिकारसम्पन्न गराउनु र विज्ञहरूलाई अध्यक्ष र सदस्य तोकी अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यसले देशविदेशको अनुभवका आधारमा करको दायरा, न्यायोचित किसिमबाट दर परिवर्तन वा परिमार्जन प्रस्ताव  गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु समयको माग हो । कार्यक्षेत्रमा कर र गैरकर राजस्वलाई समेट्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

गैरकर राजस्वको महत्त्व र यसको योगदानलाई सबै सरकारले खास ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारी जग्गाजमीनको व्यवस्थापन र उपयोग मात्र गतिलो किसिमबाट हुने हो भने पनि राजस्व बढ्छ । हालसालै विद्युत् प्राधिकरणको जमीनको बेथितिको समाचार प्रकाशमा आएको थियो भने सरकारको नामको जमीनको कुन अवस्था होला । त्यसको लेखाजोखा नहुँदा कति जमीन व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसक्यो होला, कति जमीन बाँकी छ, त्यसको जानकारी कसले दिने ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भएको आफ्नो जायजेथा सम्हाल्न नसक्ने तर दर मात्र वृद्घि गरी उपभोक्तालाई मारमा पार्ने सरकारको नीति ठीक भएन ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।

Admin 2011-08-12