निर्यातमा प्रत्यक्ष अनुदानका असरहरू
कृष्णराज बजगाईं
इतिहासको लामो कालखण्डदेखि वैदेशिक व्यापार नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बाका रूपमा थियो । तर पनि, २०१३ सालबाट शुरू भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले स्वतन्त्र व्यापार नीति अङ्गीकार गरेको हो । तत्पश्चात् मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका विभिन्न योजना तथा नीतिनियमहरू बन्दै आएका छन् । यसक्रममा एकातिर मुलुकको निर्यातलाई सहज बनाउन विभिन्न देशहरूसँग द्विपक्षीय वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिहरू गरिएका छन् । विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूले नेपाललाई अति सौविध्य  (अत्यधिक विदेशी सहयोग) प्राप्त मुलुकको सूचीमा समावेश गरेका छन् । यसैगरी भारत तथा चीन, यूरोपेली युनियनलगायतका विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरूले नेपालका केही वस्तुहरूबाहेक अधिकांशमा शून्य भन्सारलगायत जीएसपी सुविधा प्रदान गरेका छन् । नेपाल सदस्य रहेका विश्व व्यापार सङ्गठन, बिमष्टेक तथा साफ्टाजस्ता बहुपक्षीय सम्झौताले पनि नेपाली वस्तुहरूलाई सम्बन्धित सदस्य मुलुकहरूमा सहज प्रवेशको मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

यसरी बाह्य  बजारमा सहज प्रवेशका लागि भएका प्रयास सँगसँगै मुलुकको निर्यात अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक रूपमा प्रवर्द्धनात्मक योजनाहरू पनि प्रशस्त मात्रामा ल्याइने गरिएको छ । यसको पहिलो प्रयासका रूपमा विसं २०१८ माघ १३ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले 'एक्स्पोर्टस एक्सचेञ्ज इण्टाइलमेण्ट'का रूपमा बोनस भौचर स्किम लागू गर्यो । यस व्यवस्थाअनुसार निर्यातबाट आयात हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको निश्चित भाग आयातमा खर्च गरिन पाइने सुविधा निर्यातकर्तालाई प्राप्त हुन्थ्यो । तर, यस योजनाले निर्यात अभिवृद्धिको सट्टा विकृति भित्र्याउन थाल्यो । तेस्रो मुलुकबाट बढीभन्दा बढी आयात गरी भारत निकासी गर्ने तारतम्य मिलाउन निर्यातमा अधिमूल्याङ्कन तथा आयातमा न्यून मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको मात्र विकास भयो । क्षणिक रूपमा राजस्व वृद्धिलगायत वैदेशिक व्यापारमा संलग्न व्यापारीहरूलाई फाइदाजस्तो देखिए तापनि अन्ततोगत्वा यसले एकातिर मुलुकको राज्यकोषलाई आयातबाट आर्जित भन्सारमाथि निर्भर बनाउन भूमिका खेल्यो भने अर्कातिर मुलुकको उद्यमशीलतालाई आयात निर्यातको छद्म व्यापारमा लिप्त बनाएर मुलुकभित्रका पूँजी ओगटेका र उद्यमशीलता भएका व्यापारी घरानाहरूलाई उद्योग खोल्नुभन्दा  एजेन्सी व्यापारमा लाग्न प्रेरित गर्यो । र, भन्सार प्रशासनलाई अस्वस्थ बनाउने प्रमुख कारक पनि बन्यो । त्यसको दलदलबाट मुलुक अहिलेसम्म उम्कन सकेको छैन । निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव नपारेको र केवल विकृतिहरूमात्र ल्याएको भन्दै २०३४ चैत १७ गते यसलाई खारेज गरियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको कुल व्यापारघाटा रू. १ अर्ब  रहेकोमा पाँचौ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा यो आँकडा सात गुणाले बढेर रू. ७ अर्ब पुग्न गएबाट यस कालखण्डमा पनि सरकारबाट घोषित कुनै नीति नियमहरूले खासै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।  

बोनस भौचर स्किमको असफलतासँगै निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन दिन २०३४ चैत १७ गते नै दोहोरो सहटीदरको सुविधा (तेस्रो मुलुकको निर्यातबाट भित्रिने डलरका लागि बढी दरको सटही सुविधा प्रदान गर्ने) प्रावधान ल्याइयो । यसले पनि बोनस भौचर स्किममा जस्तै निर्यात अभिवृद्धिभन्दा विकृति अभिवृद्धि गरेकाले लागू भएको २ वर्षपछि खारेज गरियो । यी गतिविधिहरू हुने क्रमसँगै छैटौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा नेपाल खाद्यान्न निर्यातकर्ता मुलुकबाट खाद्यान्न आयातकर्ता मुलुकमा परिणत भएको अर्को खतरनाक सङ्केत देखापर्यो ।

मुलुकमा भुक्तानीको सन्तुलनमा सङ्कट देखिएपछि सन् १९८० मा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा 'इकोनोमिक स्टेइबलाइजेशन तथा स्ट्रक्चरल एडजष्टमेण्ट प्रोग्राम (साप)' लागू गरियो । नेपालको आर्थिक उदारीकरणको यस शुरुआती चरणसँगै व्यापारमा पनि उदारीकरणको नीति लागू गरियो । सन् १९९२ मा आएको नयाँ वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति र तत्पश्चात आएको वैदशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनसँगै वैदेशिक व्यापारलाई थप उदार, बजारउन्मुख र निजीक्षेत्रको बढ्दो भूमिकालाई आफ्नो मूलभूत मान्यताका रूपमा स्थापित गर्यो । सन् १९९५ मा साफ्टा अनुमोदन गर्ने नेपाल पहिलो सार्क सदस्य मुलुक मात्र भएन, अतिकम विकसित मुलुकमध्ये वार्ताका माध्यामबाट विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्ने नेपाल पहिलो सदस्य बन्नपुग्यो । तर, यी प्रयासहरूले नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा खासै काम गरेनन् । परिणामत: आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा  नेपालको व्यापारघाटा रू. २ खर्ब २४ अर्ब  पुग्न गयो  ।

नेशनल टे्रडिङ लिमिटेडको स्थापनासँगै निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने संस्थागत प्रयासस्वरूप व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र (हालको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र), नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड, गलैंचा तथा ऊन विकास समिति, निर्यात प्रवर्द्धन समितिजस्ता प्रवर्द्धनउन्मुख संस्थाहरू पनि खोलिए । आर्थिक कूटनीतिका नाममा विदेशस्थित नेपाल नियोगहरू सक्रिय पार्ने प्रयासहरू पनि भएका छन् । सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयहरू, निजीक्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कैयौं संस्थाहरू प्रत्यक्ष-परोक्ष रूपमा निर्यात अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित रहे तापनि निर्यात प्रवर्द्धनमा उनीहरूको  भूमिका र  कार्यक्षमतामा सर्वत्र प्रश्न खडा गर्ने गरिन्छ ।

यसरी २००७ सालयताको कुनै कालखण्डमा पनि मुलुकको व्यापार सन्तुलन कहिल्यै सकारात्मक हुन सकेन । र, यसको सबैभन्दा नाजुक अवस्था सन् २००९/१० मा देखापर्यो- जब मुलुकको निर्यात-आयात अनुपात १४:८६ मात्र भएन, व्यापार घाटाले ३ खर्बको सीमारेखा पनि नाघ्यो । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम १० महीनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालको कुल निर्यातले  पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई धान्न पनि सक्षम छैन ।

यी तमाम  दृष्टान्तका बाबजुद हाल आएर निर्यातमा प्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान दिने नीति लागू गरिएको छ । तर, मुलुकभित्र उत्पादनको आधार तयार नभई आर्थिक प्रोत्साहन मात्र दिई निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लागू गर्दा यसपालिको प्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान पनि २०१८ सालमा लागू गरिएको बोनस भौचर स्किम र २०३४ सालमा लागू गरिएको दोहोरो सहटीदरले झैं निर्यात अभिवृद्धिभन्दा विकृत अभिवृद्धितिर नै बढी अग्रसर हुने देखिन्छ । बोनस भौचर स्किम र दोहोरो सहटीदरका बेला देखिएका विकृति र पात्रहरूलाई यस प्रत्यक्ष अनुदानले पनि जन्म दिने निश्चित छ । किनभने यस योजनाले पनि कागजमा मात्र निर्यात गर्ने, निर्यातमा अधिमूल्याङ्कन गराउने, कागजपत्रहरू मिलाउने र अनुदान लिने गिरोहहरूको गोरखधन्दा शुरू गराउने र वास्तविक निर्यातकर्ताले भने अनुदान प्रक्रियाको छेउटुप्पो पनि भेट्टाउन नसक्ने भई सिङ्गो वाणिज्य क्षेत्र थप अस्तव्यस्त बन्ने निश्चित छ ।

तसथ, निर्यात अभिवृद्धिका नाममा छिद्रैछिद्रा भएका यस्ता विकृति जन्माउने स्किमहरूको साटो निर्यातका वास्तविक आधारहरूमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा आजका वास्तविक निर्यातकर्ताका मागहरूमध्ये पहिलो चरणमा ढुवानीमा व्याप्त सिण्डिकेट तथा राजमार्गमा हुने अवैध असुलीको अन्त्य, निर्यातकर्ताहरूको ट्रकहरूको निर्वाध आवतजावतको वातावरणको सृजना, बिजुलीको सहज आपूर्ति, भौतिक संचरनाको निर्माण, शान्त औद्योगिक वातावरणको सृजना, नेपाली उत्पादनहरूको विश्वसनीय प्रमाणीकरणका लागि जनशक्तिसहितको उच्च प्रविधियुक्त प्रयोगशाला, प्रभावकारी गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्र तथा व्यवसायमा भन्झटमुक्त सरकारी प्रक्रिया नै हुन् । तसथ, निर्यातमा प्रत्यक्ष अनुदान दिई विकृति भित्र्याउने विगतका गल्तीहरू पुन: दोहोर्याउनुको साटो उपर्युक्त नौओटा क्षेत्रमा लगानी गर्नु नेपाल सरकारका लागि बुद्धिमानी हुनेछ । बाँकी कामहरू गर्न नेपालका निकासीकर्ताहरू आफै सक्षम छन् । तसथ, निर्यातमा प्रत्यक्ष अनुदान दिई राज्यकोषमा अनावश्यक भार बढाउनुको साटो निकासी अभिवृद्धि गर्न माथिका नौओटा क्षेत्रमा राज्यकोष खर्च गरिनुपर्दछ ।
लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रमा आवद्ध छन् ।
यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।

Admin 2011-07-12