किस्सा भ्रष्टाचारको
भोला पोखरेल

बिथोलिएको राजनीतिका कारण आर्थिक रूपले पनि देश गम्भीर अवस्थामा छ । देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर हुनुमा भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख कारण रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार हुँदै आएको छ । नेपालमा द्वन्द्वपछि समाजमा भएका मूल्य-मान्यताहरू पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् । तर, भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा भने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक मान्यता स्थापना हुँदै छन् । कसैले घूस खाएर पैसा कमाएको छ भने उसलाई घुस्याहा होइन, प्रतिष्ठित मानिन्छ । धेरै घूस खान पाइने कार्यालयमा काम गरेर पनि कुनै कर्मचारीले पैसा कमाएन भने उसलाई इमानदार भनेर समाजले पुरस्कृत गर्दैन । बरु लाछी भनेर धिक्कार्छ ।

भ्रष्टाचारबाट आएको अकूत सम्पतिमध्ये साह्रै सानो हिस्सा समाज सेवाका नाममा आमाबाबु या परिवारजनका नाममा पुरस्कार राखेर दोसल्ला ओढ्ने वा खादा पहिरिने स्वनामधारी समाजसेवीहरूको हाम्रो समाजमा राम्रै स्थान छ । भ्रष्ट क्रियाकलापबाट अकूत पैसा कमाएका बाबुआमाका सन्ततिहरूको युवामाझ राम्रै धाक र प्रतिष्ठा छ । विदेशमा छोराछोरी पढाउन, विदेश भ्रमण गर्न र घरभित्र बिलासिताका सामान छरपस्ट पार्न, क्लब डिस्को जान वा धार्मिक र सामाजिक काममा फजुल खर्च गर्न पनि सोझो र सफा कमाइले पुग्दैन । यस्ता कार्य नगरी समाजमा प्रतिष्ठा प्राप्त नहुने अवस्थामा भ्रष्टाचार नगरी नहुने रहेछ भन्ने भ्रम हाम्रो समाजमा बढिरहेको देखिन्छ । परिणमस्वरूप नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकको श्रेणीमा विश्वमा चिनिँदै आएको छ । केही दिनअगाडि मात्र सार्वजनिक एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल भ्रष्ट मुलुको १ सय ४७औं स्थानमा छ ।

साधारणतया कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूद्वारा भ्रष्टाचार गरेको मात्र प्रचारमा आउने गरेका छन् । मन्त्री भइसकेका राजनीतिक नेता र विकास आयोजनामा काम गर्ने कर्मचारी अब्बल दर्जाका भ्रष्टाचारी मानिन्छन् । कार्यकारी पदमा गरिने नियुक्तिमा अघोषित रूपमा बोलकबोल प्रथा कायम भइसकेको छ । साधारण नियुक्तिमा समेत योग्यताभन्दा पैसा र पहुँचको बोलवाला हुने गरेको सबैले थाहा पाएकै विषय हो । यसप्रकारको भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत तहमा गरिने भ्रष्टाचारको कोटीमा राख्न सकिन्छ । तर, यसभन्दा संस्थागत तहमा हुने भ्रष्टाचार नै अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

राजनीतिक ओहदामा बस्ने व्यक्ति र प्रशासनको नीति निर्माण तहमा रहने पदाधिकारीले नीतिगत निर्णयबाट गर्ने भष्टाचार संस्थागत भ्रष्टाचार हो । यस्ता निर्णय गर्दा निर्णयकर्ताले राज्य र आम जनसमुदायप्रति पर्ने प्रतिकूल असरलाई ध्यान नदिइएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । प्राविधिकहरूले लागत अनुमान गर्दा नै आफ्नो हिस्सा र कार्यालय प्रमुख र लेखालाई दिने रकम तोकिदिने परिपाटी संस्थागत भ्रष्टाचारको उदाहरण हो । करको दर तोक्ने, उद्योग र विकासजन्य कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा गरिने निर्णयहरू यस्ता अरू ठूला भ्रष्टाचारभित्र पर्ने कुरा हुन् । वाणिज्य क्षेत्रमा गरिने करका निर्णयहरू अब्बल दर्जाका भ्रष्टाचारी निर्णय मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा स्थापित प्रायः उद्योगहरू विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित छन् । केही उद्योग मात्र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने खालका छन् । यस्ता उद्योगहरूको मुख्य उद्देश्य करका दरहरूबाट सजिलै नाफा कमाउनु रहेको देखिन्छ । न्यून वा उच्च बिजकीकरणका रूपमा व्यावसायिक भ्रष्टाचार चल्दै आएको छ । फर्जी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल बनाई ठूला औद्योगिक घरानाहरूले राज्यको ढुकुटीबाट सोझै लुट मच्चाइरहँदा पनि ठूला करदाताका नाममा उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने चलन जस्तै छ । आम जनतामा घूस नदिई काम बन्दैन भन्ने अवधारणा विकास भइसकेको छ । विकास निर्माणका कामहरू जनस्तरबाट गर्ने गराउने नाममा उपभोक्ता समूह गठन गर्ने र तिनको लेखापरीक्षण पनि हलुका ढङ्गले हुने गरेको छ । जनसाहभागिताले पारदर्शिताको अभिवृद्धि हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन पाउँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, नेपालमा यही परिपाटी भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम भएको छ ।

उपभोक्ताका नाममा राजनीतिक पार्टीहरुका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरू संलग्न हुने र कुनै काम नगरी बजेट पार्टीगत आधारमा भागबण्डा गरी झ्वाम पार्ने गरिएको छ । जनयुद्ध सञ्चालन खर्च भनेर बन्दुक देखाएर सरकारी कार्यालय, कर्मचारी, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रबाट ठूलो रकम उठाउने काम विगतमा माओवादीले गर्‍यो । त्यस कार्यले समाजमा आर्थिक रूपले ठूलै उथलपुथल ल्याएको छ । समाजमा नयाँ वर्गको उत्थान भएको छ । यो नवोदित वर्ग पुराना नैतिक मान्यता मान्दैन । जबर्जस्ती पैसा उठाउनु ऊ आफ्नो अधिकार भएको ठान्दछ । यसले भ्रष्टाचारलाई झन् बढाएको छ । हिजो लुकिछिपी भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, आज खुलमखुला भइरहेको छ । समाजमा गर्न हुने र नहुने कार्यको परिभाषा नै बदलिन थालेको छ । जुवा खेलाउन पाउनुपर्ने, मिसावट गर्न पाउनुपर्ने, कानूनविपरीत सिण्डिकेट प्रथा कायम राख्ने कामहरूलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग उठ्न थालेका छन् । वनजङ्गल विनाश गर्नेदेखि सुकुम्बासीका नाममा हजारौं मानिसलाई एकैपटक जङ्गलमा बसोबास गराउने काम भइरहेको छ । शहर बजारका सार्वजनिक र सरकारी स्वामित्वका जमीन वा भवन कब्जामा परेकै छन् । यो  परीपाटी कहाँ र कसरी टुङ्गिने हो, केही अत्तोपत्तो छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ र न्यायलाई सामाजिक कार्य मानिने हुनाले यी क्षेत्रमा भ्रटाचार नहुनु पर्ने हो । तर, शिक्षा क्षेत्रमा प्रमाणपत्र विक्री मात्र होइन, सम्बन्धनमा समेत खुलमखुला किनबेचका काम भइरहेका छन् । निजी र सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयले बेरोजगार युवा उत्पादन गर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार नभनी रहन सकिन्न । एकातर्फ खेताला शिक्षक, अर्कोतर्फझोलाका विद्यालय र महाविद्यालय मौलाएका छन् । यसो भएपछि पिछडिएका वर्गले पनि मौकामा चौका हान्न आफूवरिपरिका सबै विद्यालयमा नाम लेखाई हप्तामा एक दिन पालैपालो विद्यालय गई अनुदान रकम हात पार्ने काम थालेका छन् । १ वर्षो पाठ्यक्रम डेढ दुइ वर्षमा नसकिँदा पनि केही नबोल्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेर क्याम्पस तहमा नै राम्रो तालीम लिन्छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र पनि भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । अस्पताल, स्वास्थचौकी, स्वास्थकर्मी मात्र होइन, मन्त्रालय र मन्त्रीसमेत सधैं भ्रष्टाचारकै कारण चर्चामा रहन्छन् । नैतिक र स्वच्छ रहनुपर्ने न्यायप्रणाली सबभन्दा खराब आचरण भएको संस्थामा दरिएको छ । न्याय खरीदविक्रीको वस्तु र न्यायाधीश भ्रष्टाचारी मानिनु साधारण भइसके । नभए भ्रष्टाचारको आरोप लागेका न्यायाधीशमाथि कारबाहीको बदला पुरस्कृत गरिएको देशको दोस्रो सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिको विगतलाई हेरे पुग्छ । तह फेरिँदै जाँदा निर्णय बदलिनु त साधारण कुरा भयो । तर, प्रधान न्यायाधीश सम्मिलित समितिको निर्णय नै सर्वोच्च अदालतबाटै असंवैधानिक घोषणा हुनुलाई न्यायव्यवस्थाले आफ्नो खिल्ली आफै उडाएकै हो ।

भ्रष्टाचारको यो विकराल रूप हेर्दा नेपालमा यसको रोकथाम हुनै नसक्नेजस्तो लाग्छ । तर, यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धका कानून छन् । कानून कार्यान्वयन गराउने निकायहरू छन् । यी साधनहरूले थोरै भए पनि काम गरिरहेका छन् । यी कानूनमा अपर्याप्तता होला, परिमार्जन चाहिएको होला । कानून कार्यान्वयन गराउने निकायहरू आफै भ्रष्टाचारमा फसेका होलान् । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा सकारात्मक सोचको आवश्यकता देखिन्छ, भ्रष्टाचारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

यदि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि र धनका बलमा समाजमा स्थापित प्रतिष्ठालाई तोड्ने समाजिक आन्दोलन चलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारीको घरमा सामाजिक कार्य (विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु, भोज भतेर)मा संलग्न नहुने, भ्रष्टाचारीलाई आफ्नो घरमा भएका समाजिक कार्यमा संलग्न नगराउने, कसैले भ्रष्टाचारीलाई संलग्न गराएमा अरूले बहिस्कार गर्ने, भ्रष्टाचारबाट आएको धन खर्च गरी आयोजना गरिने खानपानमा सरिक नहुनेजस्ता कार्यले भ्रष्टाचारलाई ह्वात्तै घटाउने छन् । तर, यस्ता कार्य गर्न सङ्गठित प्रयासको खाँचो छ । यो कार्य राजनीतिक 'लेबल' नलागेका प्रतिबद्ध युवाको समूहबाट मात्र सम्भव छ । के त्यस्तो समूह यो देशमा छ ?
लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका सहप्राध्यापक हुन् ।

Admin 2011-02-11