विश्वव्यापीकरण र व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व
बलराम चापागाईं
विश्वव्यापीकरण आजको वास्तविकता हो । देश, समाज, व्यवसाय र मानव जीवनका हरेक पक्ष यसबाट प्रभावित छन् । देशका राजनीतिक सीमाहरू कायम रहे पनि आर्थिक गतिविधिका सीमाहरू तीव्र रूपले लोप हुँदै छन् । खासगरी सन् १९९० को दशकयता भएका विविध क्षेत्रीय एवम् अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूले विश्वव्यापीकरण प्रक्रियालाई अझ बढी प्रवर्द्धन गरेका छन् ।

आर्थिक विश्वव्यापीकरणसँगै व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (कर्पोरेट सोसल रेस्पन्सिविलिटी)को दायरा र औचित्य दुवै अझ विस्तार हुँदै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म यसलाई व्यवसायबाहिरका सीमित सरोकारवालाहरू जस्तै उपभोक्ता, स्थानीय जनसमुदाय, दबाब समूहहरू आदिको चासोको विषय मानिन्थ्यो । तर, अहिले आएर यो व्यवसायभित्र र बाहिरका विविध सरोकारवालाहरू जस्तै शेयरधनी, कर्मचारी, उपभोक्ता, स्थानीय जनसमुदाय, आपूर्तिकर्ता, ऋणदाता, नागरिक समाज, सरकार आदिको चासोको विषय बनेको छ ।

सन् १९६० को दशकमा नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन प्रिmडम्यानले 'व्यवसायको एक मात्र सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको नाफा कमाउनु हो, जसको कारण यसले सरकारलाई कर तिर्छ र विकास एवम् रोजगारीका थप अवसरहरू सृजना गर्छ' भनेका थिए । सोही दशकको उत्तरार्द्धमा आएर अर्का विज्ञ आर्ची क्यारोलले व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आर्थिक, कानूनी, नैतिक र परोपकारमूलक गरी चार खण्डमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरे । हाल आएर हेनरी मिञ्जवर्ग, माइकल पोर्टरजस्ता व्यवसायका गुरुहरू यसलाई दीर्घकालीन मुनाफाका लागि गरिने लगानी र व्यवसाय एवम् सबै सरोकारवालाहरूलाई फाइदा पुग्ने 'व्यवसायको मोडल’का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

त्यसैगरी अर्का व्यवस्थापन गुरु सीके प्रह्लादले आफ्नो चर्चित पुस्तक 'फर्च्र्युन एट द बटम अफ द पिरामिड’मार्फत निश्चित प्रकारको उत्तरदायी व्यावसायिक अभ्यासले व्यवसायको बजार विस्तार गर्ने र गरीब जनताको जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने उद्देश्यहरू सँगसँगै पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्रस्टयाएका छन् । विश्वव्यापीकरणले मानव संसाधन वस्तु, पूँजी र प्रविधिको मात्र नभई सूचना एवम् विचारको निर्वाध विश्वव्यापी प्रवाहलाई पनि इङ्गित गर्दछ । तर्सथ, विश्वव्यापीकरणको यस युगमा विश्वका अन्यत्र मुलुकमा यस क्षेत्रमा देखा परेका वा विकास भएका सैद्धान्तिक एवम् प्रायोगिक विषयवस्तु वा मोडललाई नेपाली व्यवसायी, सरकार एवम् अन्य सरोकारवालाहरूले समयमै बुझ्न र यसलाई आफ्नो स्थान, समय र परिस्थिति सापेक्ष नीति निर्धारण एवम् कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

छिमेकी मुलुकहरू भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान आदिमा व्यावसायिक क्षेत्र, सरकार र नागरिक समाजबाट यस सम्बन्धमा थुप्रै पहलहरू भएका छन् । उदाहरणका लागि भारतमा वार्षिक रू. ३० करोड वा सोभन्दा बढी विक्री आय भएका कम्पनीहरूले एक छुट्टै व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग वा शाखा स्थापना गरी सोसम्बन्धी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन एवम् प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बङ्गलादेशमा पनि यसको प्रवर्द्धन एवम् विकासका लगि राष्ट्रिय बजेटमा एक छुट्टै खण्ड राख्न थालिएको छ । नेपालमा भने यसको प्रवर्द्धनका लागि सरकारका तर्फाट हालसम्म कुनै ठोस पहल गरेको देखिँदैन । तर, आगामी दिनहरूमा यो व्यवसाय र नागरिक समाजको समेत एक प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि यो गरीबी निवारण, न्यायोचित सामाजिक-आथिक विकास, द्वन्द्व न्यूनीकरण एवम् देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निकै उपयोगी हुने दखिन्छ ।

नेपालले आफ्नो व्यापारघाटा कम गर्न निर्यात व्यापारलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, खासगरी पश्चिमी मुलुकहरू र त्यहाँका उपभोक्ताहरू सामान खरीद गर्नुपूर्व सामानको गुणस्तर र बाहेक सम्बन्धित व्यवसायको नैतिकता एवम् समाजिक उत्तरदायीपूर्ण अभ्यासको लेखाजोखा गर्न थालेका छन् । नाइकी, ब्रिटिस पेट्रोलियमजस्ता विश्वविख्यात कम्पनीसमेतले यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्दा विविध समस्याको चपेटामा परिसकेका छन् । नेपालमा पनि बेला-बेलामा व्यावसायिक नैतिकता एवम् सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा विविध टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । त्यसैले यस सम्बन्धमा बेलैमा सजग हुन नसके समस्याका आयामहरू अझ विस्तार हुन गई नेपाली व्यावसायिक क्षेत्र अझ प्रताडित हुनु नपर्ला भन्न सकिन्न । उदाहरणका लागि, अन्तरराष्ट्रियजगत्मा देशको ख्याति गुम्न गई थप लगानी आकषिर्त गर्न कठिन हुन सक्छ । यसबाट देशभित्र पनि सरोकारवालाहरूको समग्र व्यावसायिक क्षेत्रप्रतिको धारणा नकारात्मक हुन गई उचित सद्भाव एवम् सहयोगको अभावमा उत्पादन एवम् आपूर्ति सञ्जालमा समस्या आउन सक्दछ । अन्ततः उत्पादकत्वमा ह्रास आई व्यवसाय, समाज र देशले यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । यी अनेक समस्याबाट छुटकारा पाउन र यसलाई व्यावसायिक उपयोग गर्न सबै सरोकारवालाहरूले समयमै यस विषयलाई राम्ररी बुझ्न र खासगरी व्यावसायिक क्षेत्र र सरकारले निश्चित भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी हुन्छ ।

व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व यस्तो अवधारणा हो, जसमा व्यवसायले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरूलाई उचित ढङ्गले आफ्नो व्यावसायिक नीति एवम् कार्यक्रम दुवैमा समाविष्ट गर्दछ । हेर्दा सामान्य लाग्ने यो विषयको बुझाइ र गराइमा भने अनेकन विविधता एवम् गलत अवधारणासमेत पाइन्छ । नेपाली व्यावसायिकजगत्ले यसको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपूर्व केही प्रचलित गलत अवधारणालाई बुझ्न र सच्च्याउन भने जरुरी छ । खासगरी यो मुनाफा कमाएपछि मात्र गरिने परोपकारमूलक कार्य हो भन्ने आम बुझाइ छ । तर, वास्तवमा यसो होइन । यो व्यवसायको स्थापनाकालदेखि नै हरेक क्रियाकलापमा आर्थिक, सामाजिक एवम् वातावरणीय पक्षहरूलाई समुचित तवरले समेट्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसो भएमा शुरूदेखि नै आम नागरिकलगायत अन्य सरोकारवालासँगको सम्बन्ध सुमधुर हुने, संस्थाको ख्याति बढ्ने, थप लगानी आकर्षित गर्न सकिने, कर्मचारीको मनोबल एवम् कार्यकुशलता बढ्ने, आपूर्ति सञ्जाल अझ बढी सशक्त हुने र अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश एवम् विस्तार गर्नसमेत सहज हुने हुन्छ ।

स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा हालै सार्वजनिक गरिएको 'ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस रिपोर्ट’मा कुल १ सय ३९ राष्ट्रमध्ये नेपालको स्थान १ सय ३० औं स्थानमा छ । तर, व्यवसायको नैतिक-सामाजिक आचरणको सूचकलाई हेर्दा नेपाल १ सय ३४ औं स्थानमा छ । यसबाट नेपाल समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र खासगरी व्यावसायिक नैतिक आचरणमा तुलनात्मक रूपमा विश्वका धेरै मुलुकभन्दा निकै कमजोर छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ , नेपालको निजी व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी, शेयरधनी, स्थानीय समाज, वातावरण, ऊर्जा, मानवअधिकार, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता, सरकार आदि सबै पक्ष एवम् सरोकारवालाहरूको इच्छा एवम् आवश्यकतालाई परिपूर्ति वा समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने चाहीँ अवश्य पनि होइन । निचोडमा भन्नुपर्दा व्यवसायको दिगोपन, सफलता र सरोकारवालाहरूको आवश्यकताको साझा बिन्दु पत्ता लगाई तिनीहरूलाई व्यावसायिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ ।

व्यावसायिक-सामाजिक उत्तरदायित्व मूलतः व्यवसायको ऐच्छिक विषय भए पनि यसको प्रवर्द्धनमा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारले यसको सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिनियम र कानूनको तर्जुमा गर्ने, यसका निश्चित मापदण्डहरूको सृजना एवम् सञ्चार गर्ने, उत्तरदायी सामाजिक अभ्यासलाई आर्थिक एवम् प्रशासनिक सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्ने, 'लेबलिङ पद्धति'लाई कडाइका साथ पालन गर्न लगाउने आदि गर्न सक्दछ । यसैगरी सरकारले विभिन्न क्षेत्र र आकारका व्यवसायलाई  वर्षैपिच्छे उनीहरूको काम मूल्याङ्कन गरी सामाजिक उत्तरदायी अभ्यासका दृष्टिले उत्कृष्ट कम्पनीहरूको घोषणा गर्ने, उनीहरूका राम्रा कार्यहरूलाई प्रचारप्रसार गर्ने र खासगरी वातावरणहरूलाई बढवा दिने आदि कार्य गर्न सक्दछ ।

अन्त्यमा विश्वव्यापीकरणको यस युगमा सक्षम नै बाँच्न सक्छ भन्ने भनाइ जीव विज्ञानमा मात्र नभई बजारको कटु यथार्थ पनि हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ । समयको प्रवाहसँग व्यावसायिक क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायलाई उत्तरदायी व्यावसायिक अभ्यासद्वारा कसरी स्थानीय एवम् अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्ने कुरा बुझ्न सके र समाजका अन्य अङ्गहरूले पनि व्यावसायिक सफलतासँग समाज र समग्र देशको सफलता जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सके सबैको भविष्य उज्वल देखिन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनवीआई)का वरिष्ठ प्रशिक्षक एवम् सल्लाहकार हुन् ।