बैङ्किङ क्षेत्रका समस्याको समाधान
सुमन न्यौपाने
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको प्रारम्भिक रूप देख्दैमा बैङ्करहरू अहिले नै अत्तालिन थालेका छन् । नियामक निकाय राम्रै नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दैछन् तर बेला र्घर्किएपछि । एउटा सान्दर्भिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मुलुक तत्काल समस्याबाट फुत्किन सक्छ । तर, असान्दर्भिक नीतिले मुलुक र जनताले लामो समयसम्म पीडादायी अवस्था बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपाल दोस्रो अवस्थाको सामना गर्न तयार रहनुपर्ने अवस्था सम्भवतः आउँदै छ ।

अमेरिकाबाट शुरू भएको र पछि पश्चिमा मुलुकमा फैलिएको आर्थिक मन्दी बजार अर्थतन्त्रका नाममा भएको अधिक उदारीकरणको नतीजा पक्कै हो । शैक्षिक र जनचेतनाको स्तर निकै माथि भएका विकसित मुलुकहरूमा त जनताले आफ्नो आम्दानी र खर्च तथा लगानीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न सकेनन् । व्यापारीहरूले माग र आपूर्तिको आँकलन गर्न सकेनन् । बैङ्क र बीमा कम्पनीहरूले जोखिम साटफेर गर्दा हुने दुरावस्थाको आँकलन गर्न सकेनन् । यसैको कुल योग रह्यो विश्व आर्थिक मन्दी ।

तर, नेपालको अवस्था यस्तो होइन । राजनीतिक समस्याको निक्र्योल समयमै हुन नसक्नु यो अवस्थाको प्रमुख कारक हो । अर्थतन्त्रमा राजनीतिक दुरावस्थाको बाइप्रडक्टका रूपमा देखिएका समस्याहरू घातक बन्दै छन् । अविकसित भए पनि नेपाल एक सम्भावना नै सम्भावनाले भरिएको देश हो । अविकसित हुनु आफैमा नराम्रो अवस्था भए पनि यसले विश्वभरिका लगानीकर्ताहरूलाई यति धेरै आकर्षित गर्छ कि नेपालजस्तो सानो मुलुकको त कायापलट नै हुन सक्छ । यसका लागि ठीक समयमा ठीक नीति, रणनीतिहरूको कार्यान्वयन भने आवश्यक छ ।

विगत ३/४ वर्षदेखि आर्थिक वृद्धिदर निरन्तर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । व्यापारघाटा धान्न मुद्राकोषबाट ऋण लिन थालिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा विगत डेढ वर्षदेखि नै तरलताको सङ्कट यथावत् छ । समयमै बजेट निकासा नहुनु र बजेटजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक लाभ-हानिको विषय बनाउनु, पूँजी पलायन, निक्षेपबाट समयमा भुक्तानी नपाउनु, मुद्रा शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून र पूर्वराजाको तस्वीर भएका नोट हटाउनेलगायतका अन्योलका कारण तरलताको समस्या चर्किंदो छ । यसको कारण मानिसहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भन्दा घरमै पैसा राख्नुलाई सुरक्षित महसूस गरिरहेका छन् । तरलताको चुलिँदो समस्याका बीच पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको भीडका कारण ब्याजदर बढेर थप चुनौती खडा गरिदिएको छ । त्यस्तै बैङ्कहरूको दुरावस्थाको अर्को कारण हो- जथाभावी लाइसेन्स वितरण । कुनै पनि पृष्ठभूमिका व्यक्तिले बैङ्कको शीर्ष जिम्मेवारी पाउन थालेका छन् । यो अर्को खतरनाक पक्ष हो ।  

सरकारी नीतिका कारण शेयरबजार तहसनहस भएको छ । अढाइ वर्षअघि १ हजार १ सय ७५ अङ्कसम्म पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले ३ सय ४० अङ्कको हाराहारीमा आइसकेको छ । घण्टौं लाइनमा बसेर भए पनि हारालुछ गरेर शेयर किन्नेहरू अहिले निराश छन् । सर्वसाधारणतर्फको शेयर त केही हदसम्म अहिले पनि विक्री भइरहेको छ । तर, हकप्रद र संस्थापक शेयर पटक्कै विक्री हुन छोडेको अवस्था छ ।

अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा पर्नुको प्रमुख कारणचाहिँ मूलतः उनीहरू आफै हुन् । र, राष्ट्र बैङ्कको कमजोर सुपरिवेक्षण क्षमता यसको थप कारण हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेका हरेक गतिविधिहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले नरम रूपमा हेरेकाले पनि समस्या जटिल बन्न पुगेको हो । नयाँ खुलेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले छिटो नाफा कमाउन घरजग्गामा लगानी गरे । कुनै पनि व्यापार मूलतः सम्भाव्यता प्रतिवेदनका आधारमा शुरू हुन्छ, देखासिकीमा होइन भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई लत्याइयो । सजिलो लाइसेन्स नीतिले धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आए र उनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो । यसको चरम विकृत रूप देखियो, घरजग्गा कर्जामा । घरजग्गाको अन्तिम उपभोक्ताको पहिचान नै नभईकन पछिल्लो समयमा खुलेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर खरीदभन्दा पनि जग्गा प्लटिङमा आक्रामक ढङ्गले कर्जा लगानी गरे । यसले गर्दा विगत ४ वर्षीचमा घरजग्गाको मूल्य १ हजार प्रतिशतले बढयो । नेपालीको औसत आम्दानीभन्दा कैयौं गुणा बढी विक्री मूल्य राखेर घर बन्न थाले भने जग्गाको भाउ पनि त्यसैगरी अकाशियो । यसले गर्दा वास्तवमा नागरिकले राज्यबाट पाउनुपर्ने वासस्थानको अधिकार नै गुमाउनुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ ।  लगानीको अनुपात ८०:२० भनिए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण शतप्रतिशतभन्दा पनि बढी कर्जा लगानी भयो । नयाँ खुलेका बैङ्कहरूले जग्गामा धमाधम लगानी गरेर पोर्टफोलियो बढाए पनि । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन बैङ्क तथा अन्य केही बैङ्कबाहेक पुराना अधिकांश बैङ्कहरूले पनि यो सजिलो धन्दालाई राम्रैसँग अगाडि बढाए । ग्लोबल बैङ्क भने अपवादका रूपमा रहेको थियो । त्यतिखेर बेढेको पोर्टफोलियो अहिले गलगाँड भएको छ । मूल्य जसरी बढेको हो, त्यसरी  नै नघटेसम्म जग्गा विक्री हुने स्थिति छैन । बैङ्कको सार्वाँ त के ब्याज असुली हुने स्थिति पनि छैन । राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धानले यस्तो कर्जा करीब १ खर्ब २० अर्बजति मात्र छ भने पनि त्यो वास्तवमा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा माथि छ । यूरोप र अमेरिकामा त घरजग्गा कर्जाको यथार्थपरक तथ्याङ्क बाहिर आउन सकेन भने नेपालमा यो कसरी सम्भव छ र ?

चुक्ता पूँजीलाई मात्र आधार मानी लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैङ्कको लचिलो नीतिले दुईओटा समस्या निम्त्यायो । पहिलो त गैरबैङ्करले पनि बैङ्क चलाउने लाइसेन्स पाए । दोस्रो, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन भएन । बोर्डमा गैरबैङ्करहरूले कब्जा जमाए । पैसा राखेपछि बोर्डमा आउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । बैङ्क खोल्ने अनुमति दिने आधार नै योग्य तथा सक्षम जनशक्तिको सबै तहमा उपलब्धता बनाउनु पथ्र्यो । यसो नगर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालक गैरबैङ्कर बन्न पुगे । बैङ्कहरूको गुणात्मक वृद्धि हुनुपर्नेमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि मात्र भयो । देशका प्रमुख शहरहरूमा घरैपिच्छे र कहीँ त एउटा घरमा पाँचओटा बैङ्कका शाखा खुलेका छन् । यसले गर्दा साधन र स्रोत विभाजित भएको छ । पूँजी तथा कर्जाको लागत बढेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेपछि रातारात एउटा संस्थाको कर्मचारी अर्को त्यस्तै संस्थामा चार-पाँच फड्को मार्न सफल भयो । के उसले फड्को मार्नासाथ आफूलाई उक्त पदका लागि रातारात योग्य बनायो होला त ? त्यस्तो व्यक्तिले कस्तो सुशासन कायम गर्न सक्यो होला यसबीचमा ? यसलाई विकृति नभनेर के भन्ने ? बैङ्कहरू नै यसरी सस्तो बन्न थालेपछि विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूको स्थिति के होला ? अनुमान गर्न कठिन छैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरू चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । ढिलोचाँडो यी संस्थाहरू राष्ट्र बैङ्कको टाउको दुखाइको विषय बन्दै छन् ।

यति भन्दैमा स्थिति पूरै नियन्त्रणबाहिर गइसकेको छ भन्ने चाहिँ होइन । नीति निर्माताहरूले समयमै सक्रियता देखाउने हो भने भीरको नजिक पुगेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकिन्छ । यसबेला सरकार, नियमनकारी निकायहरू र सरोकारवालाहरू सबैले केही साहसिक निर्णयभने गर्नै पर्छ । खासगरी वित्तीय र संस्थागत सुशासनप्रति आश्वस्त पार्ने हो भने देशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीहरूलाई कुनै एउटा राम्ररी सञ्चालित बैङ्कको शाखाका रूपमा मर्ज गराउनु राम्रो हुन्छ । ती वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि केन्द्रीयस्तरमा एउटा वित्तीय संस्था स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । जिल्लामा रहेका सबै विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूलाई उक्त केन्द्रीय वित्तीय निकायमा गाभ्नु राम्रो हुन्छ । यसले गर्दा ती संस्था पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सक्छन् । जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन् र केन्द्रीय बैङ्कलाई पनि सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न सहज हुनेछ । यसरी गाभ्ने काम साउदी अरब तथा अन्य देशहरूले पनि गरिसकेका छन् र परिणाम राम्रो पनि भएको छ ।

तरलता व्यवस्थापनका लागि आर्थिक नीतिहरूलाई स्थिर बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनुपर्छ । मुद्रा शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्योलले मानिसहरूले घरघरमै पैसा राखिरहेको स्थिति छ । त्यसैले आयस्रोत खुलाउनुपर्ने भयको वातावरण सकेसम्म चाँडो हटाउनुपर्छ । यो अन्योल मूलतः सही प्रचारप्रसारको कमीले गर्दा पनि सृजना भएको हो । बैङ्कबाट ऋण लिनेले नै प्रत्यक्षरूपमा बैङ्क चलाउन नपाइने व्यवस्था आवश्यक छ । बोर्डमा बैङ्करहरूलाई नै आउन दिनुपर्छ, व्यापारीलाई होइन । यस्तो व्यवस्था छिमेकी देश भारतमा पनि विद्यमान छ । व्यापारीहरूले त्यहाँ बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गरे पनि बोर्डमा सम्बद्ध क्षेत्रका दक्ष व्यावसायिक व्यक्तिलाई नै पठाइन्छ । लगानीकर्ताहरू बोर्डमा आउन पनि चाहँदैनन् । अहिले संसद्मा संशोधनका क्रममा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)मा भएका व्यवस्थाहरू पनि पर्याप्त छन् । रियल इष्टेट कर्जाको कारक जो सुकै भए पनि यो कसैउपर औंला ठडयाउने समय होइन । उनीहरूलाई जनताको निक्षेप दायित्व तत्काल बेहोर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने हो भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई परल मोलमा बेच्ने वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनीहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बैङ्कहरू तथा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विकास बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । तिनलाई शुरूमा प्रोत्साहनमूलक र पछि दबाबमूलक मर्ज तथा एक्विजिशन गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नै पर्छ । यसका लागि भने अहिले उपयुक्त समय हो । बैङ्कजस्तो सिष्टेमिक रिस्क उच्च भएको तथा अर्थतन्त्रलाई हमेसा चलायमान गराउन सक्ने क्षेत्रलाई त्यसैअनुरूपको 'क्यारोट एण्ड स्टिक' (आश र त्रास)को व्यवहार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
लेखक बैङ्कर हुन् ।

Admiin 2011-05-12