हरित अर्थतन्त्रको हरिया पालुवा
अचिम स्टेइनर
दुई वर्षअघिसम्म 'हरित अर्थतन्त्र’को अवधारणालाई दिगो विकास र गरीबी निवारणसँग आउने एउटा रोचक अवधारणाका रूपमा मात्र हेरिन्थ्यो । तर, २ वर्षपछि नै यो अवधारणा 'रियो प्लस २०' भनिने दिगो विकासबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको प्रमुख दुई मुद्दामध्ये एक हुन पुगेको छ ।  

हरित अर्थतन्त्र रोचक शब्दावली मात्र हो कि वास्तवमै यसले न्यून कार्बन, स्रोतकुशल र दिगो २१औं शताब्दीतर्फो बाटो पहिल्याउँछ भन्ने धेरैलाई लाग्दो हो । के यो दाबी गरिएझैं विगतका विकास नमूनाभन्दा आधारभूत रूपले साँच्चै नै फरक छ त ? कि यो अर्को एउटा वातावरणीय भ्रम मात्र पो हो कि ?

सायद, विद्युत् र ऊर्जाक्षेत्रमा विश्वभरि देखिएको अभूतपूर्व सङ्क्रमणको अवस्थाबाट केही जवाफ खोज्न सकिन्छ । जस्तो कि, कतिपय मानिसहरू सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई उत्साहीहरूको 'विशेष बजार'को खोजी वा 'महँगो सेतो हात्ती'का रूपमा हेर्ने गर्छन् । उनीहरूका अनुसार, त्यस्तो प्रविधिलाई वातावरण अभियन्ताहरूले हौस्याएका हुन्छन् । तर, तथ्याङ्कहरूले भने भिन्नै तस्वीर प्रस्तुत गरेका छन् ।

एउटा निजीक्षेत्रको लगानी कोषले सन् २००२ मा सौर्य ऊर्जाबाट चार्ज हुने फोटोभोल्टेइक (पीभी) संरचनाको वार्षिक क्षमता २०१० सम्ममा १ दशमलव ५ गिगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरेको थियो ।

तर, २०१० मा जडान गरिएका त्यस्तो संरचनाको क्षमता १७ दशमलव ५ गिगावाट पुगेको थियो, जुन २००९ को भन्दा १ सय ३० प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तो पीभीको जडान यस वर्षझनै बढेर २० दशमलव ५ गिगावाटसम्म पुग्न सक्छ । त्यसपछि विश्वभरि गरिएको त्यस्तो जडानको कुल क्षमता ५० गिगावाट हुनेछ, जुन लगभग १५ ओटा आणविक भट्टीको क्षमताबराबर हुन्छ ।  

जर्मनी, स्पेन र अमेरिकाजस्ता विकसित अर्थतन्त्रमा मात्र यस्तो भइरहेको छ भन्ने होइन । बङ्गलादेश, ब्राजिल, चीन, भारत, मेक्सिको तथा मोरक्कोजस्ता विकासशील देशहरूमा पनि सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने, एउटा बजार सर्वेक्षणले देखाएअनुसार २०१५ सम्ममा हालको उदीयमान सौर्य ऊर्जा क्रान्तिमा ३० भन्दा बढी देशहरू सहभागी हुनेछन् ।

यो सबै आफै वा संयोगवश हुन गएको होइन । केही देशहरूले हरित अर्थतन्त्रको ऊर्जा पक्षलाई समयमै अँगालेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले आवश्यक सार्वजनिक नीति र उत्प्रेरणाका साथै उत्पादन क्षमता पनि थपेका छन् । त्यसले गर्दा गत २ वर्षभित्र पीभी जडान खर्चमा आधा कटौती भइसकेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो वर्षपीभीको मूल्य फेरि आधाले घट्ने देखिएको छ ।

एउटा आणविक भट्टी बनाउन १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । त्यसैगरी, कोइलाबाट सञ्चालन हुने ऊर्जा केन्द्रको निर्माणका लागि लगभग ५ वर्षति लाग्छ । जबकि, ५ देखि १० मेगावाटसम्मको मध्यम आकारको सौर्य ऊर्जा केन्द्रको योजनादेखि जडानसम्मको कार्य तीन महीनाभित्र गर्न सकिन्छ । झन् सुधारिएको ग्रीड र बजार अर्थतन्त्रको मूल्यले त सोलार पीभीको जडान छिटो र छरितोसँग गर्न सकिन्छ ।  

अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार, २०३० सम्ममा विद्युत्लाई सबैको पहुँचभित्र पुर्‍याउने हो भने ऊर्जाक्षेत्रमा लगभग ३३ अर्ब डलर थप लगानी आवश्यक पर्नेछ । खासगरी विश्वका धेरै क्षेत्रमा अझै पनि आर्थिक र वित्तीय सङ्कट कायमै रहेकाले उक्त रकम ठूलै जस्तो देखिन्छ । तर, सोलार पीभीमा २०१० मा गरिएको लगानी लगभग ८९ अर्ब डलर पुगेको थियो । त्यसैगरी, नयाँ वायु ऊर्जा प्रविधि, भूतापीय ऊर्जा र थुप्रै अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा पनि अर्बौं डलरको लगानी भएको छ ।

हरित अर्थतन्त्रको हरिया पालुवा ऊर्जाक्षेत्रभरि नै फैलिएका छन् । जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र ऊर्जा सुरक्षाका चिन्ताले हरित ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढेको हो । त्यसका साथै, नौलो प्रकारको प्रतिस्पर्धात्मक र रोजगार निर्माणका लागि उद्योगको स्थापना गर्ने चाहनाले हरित क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । उदारहणका रूपमा, दक्षिण कोरियामा बढ्दै गएका नवीकरणीय उद्योग वा इण्डोनेशियाले आफ्ना जङ्गललाई सामाजिक र आर्थिक योजनामा परिणत गरिरहेकालाई लिन सकिन्छ । 'रिओ प्लस २०'का सामु देखिएको चुनौती भनेको अग्रगामी नीतिहरूमा सहमति खोज्नु हो । त्यस्तो सहमतिलाई हरित ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि आंशिक वा पूर्णरूपले लागू गर्न सकिनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको मन्त्रीस्तरीय अन्तरराष्ट्रिय वातावरण बैठक केन्याको नैरोबीमा हुने भएको छ । त्यतिखेर 'हरित अर्थतन्त्रतिरको सङ्क्रमण' (ए ट्राञ्जिशन टु अ ग्रीन इकोनोमी) भन्ने प्रतिवेदनको अनावरणबाट महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत मात्र लगानी गर्ने हो भने राम्रो आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक सामाजिक प्रतिफल प्राप्त हुनेतर्फउक्त प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । त्यसका साथै, वातावरणीय दिगोपनालाई कायम राख्दै कसरी मानवीय क्रियाकलापलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि प्रतिवेदनको जोड छ ।

खासगरी, आर्थिक उत्प्रेरकका रूपमा छनोट गरिएका कृषि, मत्स्यपालन र वनजङ्गलदेखि यातायात र घरनिर्माणलगायतका दशओटा क्षेत्र सबै दृष्टिले सान्दर्भिक छन् । चाहे ती विकासोन्मुख वा विकसित देश हुन् अथवा ती सरकार निर्देशित वा खुलाबजार अर्थतन्त्र हुन्- सबैमा यिनै १० क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई उकास्न सक्छन् ।

हरित अर्थतन्त्रका कुरा गर्नेबित्तिकै शङ्कापूर्ण दृष्टि राख्नेहरू जहिले पनि रहनेछन् । उनीहरूले दीर्घकालीन महत्त्वका सङ्क्रमणको विरोध नै गर्नेछन् । तर, सौर्य ऊर्जाक्षेत्रमा भएका प्रगतिको हिसाब देखाएर मात्रै पनि उनीहरूलाई गलत प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।

अचिम स्टेइनर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)का कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट, २०११

Admin 2011-03-13