आर्थिक वृद्धिको नयाँ एशियाली मोडेल
माइकल स्पेन्स
विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान बजारहरूको हिस्सा पछिल्ला दशकहरूमा बढ्दै गएको छ, जसको नेतृत्व एशियाली क्षेत्रले गरेका छन् । एशियाली देशहरू खासगरी चीन र भारतमा दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने कुरा अब उनीहरूले सामना गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय चुनौतीको अङ्ग मात्र रहेन, यो त ती देशका राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिको रणनीतिक मुद्दा भएको छ । यसको अर्थ हो, दिगोपना हासिल गर्ने सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय प्रोत्साहन प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

आगामी केही दशकमा ऊर्जा खपत, शहरीकरण, गाडीको प्रयोग, हवाईजहाज यात्रा र कार्बन उत्सर्जनको क्षेत्रमा हुने वृद्धिको झण्डै सम्पूर्ण हिस्सा उदीयमान अर्थतन्त्रले नै ओगट्नेछन् । यस शताब्दीको मध्यसम्ममा उच्च आम्दानी भएका देशहरूमा बस्ने मानिसको सङ्ख्या अहिलेको १ अर्बबाट बढेर ४ अर्ब ५० करोड पुग्नेछ । त्यसैगरी, हाल ६० ट्रिलियन डलरमा रहेको विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आगामी ३० वर्षमा कम्तीमा पनि तीन गुणाले बढ्नेछ ।

उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले विकसित देशकै जस्तो आम्दानी पाउनका लागि उनीहरूकै जस्तो आर्थिक वृद्धिको ढाँचा पनि अपनाए भने त्यसबाट प्राकृतिक स्रोत र वातावरणमा पनि प्रभाव निकै ठूलो, जोखिमयुक्त र सम्भवत: विनाशकारी हुनेछ । तर, उनीहरूको त्यस्तो वृद्धि हासिल गर्ने प्रयासमा एक वा अनेक परिवर्तनले बाधा खडा गर्ने सम्भावना बलियो छ ।  खासगरी ऊर्जा सुरक्षा र खर्च, पानी र हावाको गुणस्तर, जलवायु, जमीन र जलको पर्यावरणीय प्रणाली, खाद्यसुरक्षालगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा चुनौती देखापर्नेछ ।

हाल प्राय: सबै मापदण्डले अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण घटिरहेको देखाउँछन् ।  यस्तो प्रवृत्ति जारी नै रहने हो भने एउटा यस्तो विश्व देखापर्नेछ, जसमा प्रत्येक देशले प्राकृतिक स्रोत र वातावरणको उच्च दोहन गर्ने होडबाजी चल्नेछ, फलस्वरूप दिगोपनामा ठूलो चुनौती आउनेछ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन हालको वृद्धि प्रवृत्तिमाथि नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिन्छ । साथै, त्यस्तो सहमति अवलम्बन गराउन उपयुक्त प्रणालीको पनि निर्माण गरिनुपर्छ ।

तर, भारत र चीनजस्ता देशको विशाल आकार र वृद्धिदरले आर्थिक शक्तिको केन्द्रीकरण हुने प्रवृत्ति आगामी एक दशकसम्ममा उल्टिनेछ । ती दुई देशको जनसङ्ख्या विश्व जनसङ्ख्याकै ४० प्रतिशत हुनआउँछ । तर, ती दुवै देशका वर्तमान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई जोड्दा त्यो विश्वव्यापी उत्पादनको अझै पनि झण्डै १५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । तैपनि उनीहरूको त्यस्तो हिस्सामा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ ।

यस शताब्दीको मध्यसम्ममा विकसित देशसरहकै आम्दानी हासिल गर्ने ३ अर्ब ५० करोड थप मानिसमध्ये २ अर्ब ५० करोड भारत र चीनका मात्र हुनेछन् । ती दुई देशको आर्थिक वृद्धिले मात्रै पनि आगामी तीन दशकमा विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा पनि दोब्बर वृद्धि हुनेछ ।

भारत र चीनका लागि दिगोपना अब अन्तरराष्ट्रिय मुद्दा मात्र रहेन । त्यो उनीहरूको आफ्नै दीर्घकालीन वृद्धिका लागि देशभित्रकै चुनौतीका रूपमा समेत देखिएको छ । ती दुई देशका वृद्धि प्रवृत्ति र रणनीति तथा उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लिने नीतिमा धेरै कुरा भर पर्ने देखिन्छ । ती देशको अर्थतन्त्रले उच्च आम्दानीतर्फो लामो सङ्क्रमणलाई पार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले जीवनशैली, शहरीकरण, यातायात, वातावरण र ऊर्जा कुशलताजस्ता विभिन्न विषयमा कस्तो छनोट गर्छन्, त्यसमा निर्भर रहनेछ ।

यसबारे दुवै देश जानकार नै रहेका छन् । चीन र भारतलगायत एशियाभरिकै नीतिनिर्माता, व्यवसायी र नागरिकमा विकसित देशले तय गरेजस्तै मार्ग अँगाल्न सकिँदैन भन्ने बोध बढिरहेको छ । हालको भन्दा तीन गुणा ठूलो आकारको विश्व अर्थतन्त्रले विगतको जस्तो वृद्धिदरको प्रवृत्तिलाई धान्न सक्दैन भन्ने उनीहरूले स्पष्ट बुझेका छन् ।

त्यसैले भारत र चीनजस्ता देशले समुन्नत देशसरहकै विकास प्राप्तिका लागि नयाँ किसिमको आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । तिनको विशाल आकारले तिनलाई स्रोतको छेलोखेलो प्रयोग गर्न दिनेछैन, त्यसैले दिगोपनासँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय उत्प्रेरणाका कुरा ती देशको राष्ट्रिय प्राथमिकतामै परिसकेका छन् । दिगोपनाको मुद्दालाई आर्थिक वृद्धिकै एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाइनुपर्नेमा ती देशलाई पनि तीव्र बोध भइरहेको छ । विकासको पुरानो मोडेलले काम गर्नेछैन ।

निश्चय पनि हालको भन्दा तीन गुणा वा त्यो भन्दा पनि ठूलो विश्व अर्थतन्त्रमा दिगोपना कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै कसैले भन्न सक्दैन । खोज, प्रयोग, नवप्रवर्तन र रचनात्मकताका साथै छनोटको प्रक्रियाबाट त्यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । तर, यस्ता मुद्दाको कसै गरे पनि उपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । यसमा अरू देशले कस्ता उपाय अवलम्बन गर्छन्  तथा कस्तोखाले विश्वव्यापी सहमति हुन्छ भन्ने कुराले अब खास महत्त्व राख्दैन ।  

ठूला र उच्च वृद्धि भएका उदीयमान अर्थतन्त्रहरू केही लाभको अवस्थामा पनि छन् । आर्थिक वृद्धिको रणनीति र योजनामा दिगोपनालाई पनि समावेश गर्नु उनीहरूको आफ्नै  हितमा छ । त्यसो गर्नु उनीहरूको दीर्घकालीन योजनाअनुकूल नै रहन्छ । विकसित देशमा जस्तो उदीयमान देशहरूमा पुरानो सम्पत्तिलाई पुन: संरचना गर्नुपर्ने त्यति धेरै समस्या छैन ।  उदाहरणका लागि शहरहरूको पुरानो संरचनामा त्यति धेरै भत्काउनु पर्दैन ।  चीनको १२औं पञ्चवर्षीय योजनाले आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमानलाई झारेर ७ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । त्यसबाट चीनले इक्विटी, दिगोपना र वातावरणजस्ता मुद्दाको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेको छ । अर्थात्, आर्थिक वृद्धिको नयाँ बाटो पत्ता लगाउने प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ ।

भविष्यमा विश्वकै ठूला हुने क्रममा रहेका अर्थतन्त्रहरूले तिनको आर्थिक वृद्धि रणनीतिमा दिगोपनाको विषयलाई महत्त्व दिनुलाई निकै उत्साहजक विकास मान्नुपर्छ । किनभने, अन्तरराष्ट्रिय समझदारीभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकता, लक्ष्य र प्राथमिकताले नै कुनै पनि देशलाई बढी अभिप्रेरित गरेको हुन्छ ।

यसो हेर्दा यी सबै कुरा सामान्य वृद्धिको कुराभन्दा निकै भिन्नजस्तो देखिन्छ । विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन गुणा वृद्धि र विश्वका उच्च आम्दानीयुक्त जनसङ्ख्यामा चार गुणाको विस्तारलाई त्यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणामबारे विचार गर्दार् कसरी सकारात्मक मान्न सकिएला र ? तर, त्यसको विकल्प के त भन्ने प्रश्नको जवाफले धेरै कुराको निर्धारण गर्नेछ । विश्वव्यापी वृद्धि सुस्त भएमा त्यसले प्राकृतिक स्रोत र वातावरणलाई फाइदा पुग्छ । तर, हालकै प्रवृत्ति जारी रहेमा विश्वभरिका स्रोत र वातावरणीय आधार नभत्केसम्म त्यस्तो हुने सम्भावना एकदमै कम छ । त्यसैले, उदीयमान बजारको उच्च वृद्धि नै न्यूनतम आधाररेखा हो । यसका लागि नवप्रवर्तनका साथै आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई समायोजन गरिनुपर्ने हुन्छ ।

एशियालीहरूले दिगो वृद्धिको बाटो लिए भने त्यसले अरू देशलाई पनि नयाँ प्रविधि सृजना गर्दै वृद्धिको वातावरणीय खर्च घटाउने र त्यस्तै दिगो वृद्धिको बाटो लिनेतर्फप्रेरित गर्नेछ । नेतृत्व लिन प्रतिस्पर्धात्मक र अन्य आर्थिक खर्च बेहोर्नुपर्छ । त्यसबाट फाइदा भने थोरैमात्र हुन्छ भन्ने धारणाको पनि यसबाट खण्डन हुनेछ । स्रोतको मनपर्दी उपयोगको समस्या सकिइसक्यो भन्नु वा बहुराष्ट्रिय सम्झौताहरू आवश्यक छैनन् भन्नु भने गलत हुनेछ । तर, आवश्यकता र आफ्नै स्वार्थबाट निर्देशित वास्तविक समानान्तर प्रगति नै सबैभन्दा सम्भाव्य मध्यकालीन बाटो देखिएको छ ।

माईकल स्पेन्स अर्थशास्त्रका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता तथा न्यूयोर्क युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Admin 2011-06-12