आर्थिक एजेण्डाविहीन राजनीतिक दलहरू
डा. भीमप्रसाद न्यौपाने

अर्थ र राजनीति समाजरूपी रथका दुइ पाङ्ग्रा भएर सँगसँगै अगाडि बढेमा मात्र सन्तुलित समाजको विकास हुन्छ । तर, ती दुइ पाङ्ग्रामध्ये एउटा चक्का मात्रै तयार भएन भने पनि रथ सन्तुलित रूपमा अगाडि जान सक्दैन । नेपालको सन्दर्भमा यहाँको राजनीति, अर्थतन्त्र र विकासको कुरा गर्दा यहाँ प्रत्येक दशकमा राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर हुने गरेको छ । यस्तो अस्थिरताका कारण सरकार अस्थिर हुने र त्यस्तो अस्थिरताले सरकारी नीतिहरू दिगो रूपमा अगाडि जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले राजनीतिक दलहरूको एजेण्डामा आर्थिक विषयले प्रवेश नै पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेश
करीब करीब प्रत्येक दशकमा हुने गरेका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न अस्थिर मानसिकताका कारण कुनै पनि राजनीतिक दलका बलिया आर्थिक एजेण्डा छैनन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो । काङ्ग्रेस राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रताको र अर्थतन्त्रको कुरा आउँदा समाजवादको कुरा गर्छ । बीपी कोइरालाले धेरै पहिले समाजवादको अथवा आर्थिक एजेण्डाको नक्साबारे भनेका थिए, 'गाउँका किसानको अवस्था हेरेर योजना बनाउनुपर्छ ।' उनले भनेको कुरा आफैमा अस्पष्ट छ । यसका राजनीतिक दस्तावेजहरूमा पनि आर्थिक विषयहरूमा स्पष्टता छैन । बीपीको समाजवादसम्बन्धी अवधारणामा नै अस्पष्टता छ । तर, पनि काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले आफूलाई समाजवादी भन्ने गरेका छन् । तर, नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री हुने पछिल्ला पुस्ताका डा. रामशरण महत र महेश आचार्यका कार्यकाललाई हेर्दा दुवै जना समाजवादको नभई पूँजीवादी अर्थतन्त्रका खरो प्रवक्ताका रूपमा देखिएका छन् । काङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा अर्थतन्त्रको सुधारका लागि चालिएका कार्यक्रम, नीति, बजेट र पार्टी दस्तावेजहरू हेर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पूँजीवादी अर्थतन्त्रतिरै लहसिएको देखिन्छ । यस्तो पूँजीवादी विचारको तीव्रता पनि व्यक्तिपिच्छे फरक देखिन्छ ।

बरु २०३०/३१ सालतिरका पञ्चायतकालीन नीतिहरू समाजवादी ढाँचाका छन् । त्यसबेलाको राजनीति एकदलीय तानाशाही भए पनि तत्कालीन योजना र खोलिएका संस्थानहरू भने समाजवादी किसिमका थिए । भूमिसुधार, साझा सहकारी, गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानजस्ता कार्यक्रम र पञ्चायतको पछिल्लो कालखण्डमा स्थापना गरिएका ८४ ओटा संस्थानले राज्यको भूमिकालाई प्रमुखता दिएको थियो । तर, राज्यको एकतन्त्रीय ढाँचाका कारण तिनको कार्यान्वयनमा भने  एक प्रकारको समस्या थियो । छैटौं र सातौँ योजनालाई हेर्दा पनि त्यो समाजवादी अवधारणामा आधारित देखिन्छ । देशलाई एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने कार्यक्रम, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका कार्यक्रम, खाद्यान्न उत्पादन, घर निर्माण, निर्यातका योजना सबै समाजवादी योजनाका रूपमा देखिन्छन् । राज्यको भूमिका बढाएर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्य अघि बढ्नुपर्छ भन्ने समाजवादी चिन्तनको झल्को तिनमा देखिएको थियो । त्यसअघि २०१३ सालमा टङ्क प्रसाद आचार्यका पालामा बनेको राष्ट्रिय करण गर्ने कार्य भने समाजवादको उल्लेख्य कार्यका रूपमा लिन सकिन्छ ।
 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा भारतमा गठन भयो । सो पार्टीका  तर्फबाट पहिलोपटक जारी घोषणापत्रमा किसान/मजदूरमाथिको शोषण, उनीहरूको ज्याला र कतिपय कुरामा कम्युनिष्ट क्रान्तिको आवश्यकता भएका कुरा उल्लिखित छन् । त्यसमा भएका क्रान्तिकारी भुमिसुधार, किसान आन्दोलन र समानता/असमानता कुराहरू भने आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित छन् । यी कुरा नेपाली काङ्ग्रेसमा भन्दा अलिकति फरक देखिए पनि तिनमा समेत पर्याप्त स्पष्टता थिएन । त्यसबेला कम्युनिष्ट पार्टी पनि आर्थिक रूपमा नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने भन्न सकेको देखिन्न । न त उनीहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आयका बारेमा स्पष्ट केही भन्न सकेका छन् । समाजवादको कुरा गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था यो बिन्दुसम्म पुर्‍याउँछौँ भन्ने कुरा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुको दस्तावेजमा पाइन्न । यसरी साम्यवादी आन्दोलनको धारभित्र पनि सूक्ष्म ढङ्गले तिनका दस्तावेज र कार्यक्रमलाई केलाउने हो भने त्यहाँ पनि आर्थिक कार्यक्रमका कुरा त्यति स्पष्ट छैनन् । बरु त्यसबेला कम्युनिष्ट नेता तुलसीलालले भावी नेपालको आर्थिक कुरा पुस्तकमा राजनीतिको विकाससँगै कृषि, कलकारखाना, बाटाघाटाका क्षेत्रमा केके गर्‍यो भने नेपालको उन्नति हुन्छ र समाजवादमा जान सकिन्छ भनेर लेखेका छन् । पछिल्लो समयमा २०२४ सालतिर पुष्पलालले जनवादी नेपालको आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा केही कुरा कोरेको पाइन्छ । त्यस्तै मनमोहन अधिकारीले पनि विभिन्न लेखरचनाका माध्यमबाट आर्थिक क्षेत्र र कृषिसम्बन्धी विषयमा आफ्ना धारणाहरू राखेका छन् । भूमिगत कालमा पनि  उनीबाट आर्थिक विषयमा कुराहरू आएका थिए ।

नेकपा एमाले
२०४६ सालको परिवर्तनपछि अधिकारीले नेतृत्व गरेको नेकपा (मार्क्सवादी) र मदन भण्डारी नेतृत्वको नेकपा (माले) एकीकृत भएर नेकपा-एमाले बन्यो र सो पार्टहरुको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले अधिकारी नौ महीना प्रधानमन्त्री पनि भए । त्यसबेला आर्थिक दृष्टिले आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ, गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा  रोजगारी भन्ने कार्यक्रम आएको थियो । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ कार्यक्रम ग्रामीण विकासका लागि ज्यादै महत्वपूर्ण कार्यक्रम थियो । यस कार्यक्रमका माध्यमबाट त्यसबेला धेरै गाउँले विकास हुने अवसर पाए । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कार्यक्रमका लागि केन्द्रबाट स्रोत सोझै गाउँमा जान्थ्यो । एमालेका पालामा आएका आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ, नौ 'स'जस्ता कार्यक्रमले सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्‍याएका थिए । तर, राजनीतिक अस्थिरताका कारण कुनै पनि योजना दिगो र सफल हुन सकेनन् । एउटा सरकारले ल्याएका योजनाहरूलाई अर्को सरकारले राजनीतिक आँखाले हेरेर कार्यान्वयन नगर्ने कारणले आर्थिक एजेण्डाहरू पूरै सेलाएर गए ।

२०४६ सालदेखि ५६ सालसम्मको अवधिमा अत्यन्त छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भए । त्यस अवधिमा १३ ओटा सरकार बने । त्यसपछि सरकार बन्ने र सरकार ढल्ने क्रम अझ बढी देखिन्छ । यसबाट आर्थिक कार्यक्रमहरूमा प्रतिकूल असर परेको छ । अर्को पार्टीले ल्याएका राम्रा योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने संस्कृति राजनीतिक दलहरूमा पलाउन सकेन । नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा भूमिसुधारजस्ता कार्यक्रमलाई कसरी अघि लाने र लागू गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । एमालेका सदस्यहरूको संलग्नता र सक्रियतामा अहिले उल्लेख्य रूपमा विभिन्न सहकारी खुलेका छन् । अहिले तीनखम्बे अर्थतन्त्रमा सहकारीलाई पनि एक खम्बाका रूपमा राखिएको छ । यो समाजवादसँग मिल्ने कार्यक्रम हो । तथापि अझै नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने एवम् ग्रामीण गरीबीलाई कसरी घटाउने भन्ने चुनौतीलाई दृष्टिकोण दिने पार्टीगत अवधारणा कसैको पनि आउन सकेको छैन ।
 
नेपालमा व्यवस्थित किसिमको आर्थिक सुधार गर्ने हो भने कृषि र भूमिसुधारका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक छ । तराईका मुसहर, बाँतर, दुसाधलगायत पूर्वका थारू, राजवंशीहरू अहिले पनि भूमिहीन अवस्थामा छन् । उनीहरूसँग एक टुक्रा जमीन पनि छैन । त्यस्ता मानिसको सङ्ख्या १३ लाख छ । तिनीहरूलाई एउटा घर र सात/आठ कट्ठा जमीन दिन सकियो भने उनीहरू राज्यको मूलप्रवाहमा आउँछन् । उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने विषय भूमिसुधार कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । सबै पार्टीले आपसी सहमतिबाट यस विषयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यक्रमभित्र समावेश गर्नुपर्छ ।

एमाओवादी
अर्को प्रमुख राजनीतिक दल एमाओवादीको ७२ बुँदा आर्थिक योजना पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका दृष्टिले उपयुक्त देखिँदैन । सो योजनामा ६० को दशकको चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिका कुराहरू छन्, जबकि चीनले भने सन् १९७७ देखि नै चौथो आधुनिकीकरण कार्यक्रम ल्याई संसारको पूजी र प्रविधि भियभयाएर विश्वबजार कब्जा गरिसकेको स्थिति छ । दोस्रो कुरा माओवादीले ल्याएका जल, जमीन, जडीबुटीजस्ता कुराहरू पनि ज्यादै अस्पष्ट छन् । यसबारे माओवादी नेता र कार्यकर्ताले स्पष्ट पार्न जरुरी छ । अन्तर्मुखी सोचाइ र अन्तर्मुखी कुराबाट आर्थिक सुधारको कुरा हुन सक्दैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम राम्रो भए पनि यो पार्टीभित्रै सीमित भएकाले प्रभावकारी हुन सकेन । त्यो कार्यक्रमका माध्यमबाट युवाहरूले रोजगारी पाउन सकेको भए युवाशक्ति देशबाहिर पलायन हुने थिएन । एमाओवादीले नै ल्याएको साक्षरता अभियान उपयुक्त भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन । राजस्व राम्रोसँग उठाउन सफल भएको आधारमा हेर्दा माओवादी नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याएको भान हुन्छ । तर, उनीहरूले प्रस्ताव गरेजस्तो अन्तर्मुखी आर्थिक नीति लिएर अघि बढ्न सक्ने विश्व परिस्थिति अहिले छैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू देशको आर्थिक विकासका लागि खुला रूपमा अगाडि आउनुपर्छ । समस्या कहाँनिर छ ? पत्ता लगाएर समाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ । देशको आर्थिक नीतिमा भन्दा पार्टीका आर्थिक एजेण्डामा दर्रि्रताहरू भेटिन्छन् । आईरन बबार नीति, सोभियत डाइकोटोमी अथवा चीनको सन् ६० को सांस्कृतिक क्रान्तिताकाका सबै कुरालाई एउटै भाँडोमा हाल्ने नीति एक्काइसौं शताब्दीअनुकूल छैन । राष्ट्रिय आर्थिक मुद्दाहरू, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय स्रोतहरूबारे दलहरूले साझा सहमति बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । जुन पार्टी सरकारमा गए पनि यी विषयमा साझा दृष्टिकोण हुनुपर्छ । बृहत् आर्थिक एजेण्डा राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको विषय हो । राजनीतिक स्थिरता नभई आर्थिक विकासको कुरा असम्भव छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् |