सुधारिएको चूलोबाट कार्बन व्यापार
कुलचन्द्र अर्याल
क्योटो अभिसन्धिअनुरूप गठित स्वच्छ विकास संयन्त्रमार्फत विश्वमा कार्बन व्यापार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यो अभिसन्धि सन् १९९७ मा पारित भएर २००५ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । धनी देशहरूलाई कार्बन कटौती महँगो साबित हुने र त्यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने देखिएपछि ती देशले विकासोन्मुख देशलाई कार्बन कटौतीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाएर त्यसबापत दिने रकम नै कार्बन व्यापारबाट पाउने रकम हो । विकासोन्मुख देशले कटौती गरेको कार्बनको मात्रामा विकसित देशहरूले कार्बन उत्सर्जनको अधिकार प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै वास्तवमा कार्बन व्यापार हो । जलवायु परिवर्तनमा भूमिका नभएका तर जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेका गरीब देशका लागि कार्बन व्यापार निकै फाइदाजनक हुने देखिएको छ । यद्यपि धनी देशले एक टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेवापत गरीब देशलाई १२ डलर मात्र तिर्ने गर्छन् । तर, धनी देशहरूले भने एक टन कार्बन उर्त्र्सजन गर्दा हजारौँ डलर कमाउने गर्छन् । यद्यपि जलवायु सन्धिको प्रावधानअनुरूप स्वच्छ ऊर्जा तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फ विकासोन्मुख र गरीब देशले थोरै भए पनि आर्थिक लाभ पाउन सक्छन् । त्यो रकमलाई सही ढङ्गबाट परिचालन गर्ने हो भने सानै परिमाणमा भए पनि वातावरण संरक्षण  तथा जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध लड्न सघाउ पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा यसले कार्बन व्यापारको ठूलो सम्भावना बोकेको छ । नेपालले आफ्नो बायोग्यास कार्यक्रम कार्बन व्यापारका लागि दर्ता गरिसकेको र अहिले यसबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको छ । राष्ट्रसङ्घीय प्रक्रियाद्वारा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सीडीएम परियोजना तथा विश्व वन्यजन्तु कोषको गोल्ड स्टयार्ण्र्डड परियोजनामार्फत नेपालले बायोग्यासबाट कार्बन व्यापारको काम शुरू गरिसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट कार्बन व्यापार गर्ने प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताएको छ । देशका लघुजलविद्युत् परियोजना कार्बन व्यापारका लागि सीडीएम कार्यकारी बोर्डमा पेश भइसकेको र सो प्रस्ताव पारित हुने क्रममा छ । कार्बन व्यापारमा लघुजलविद्युत् दर्ता भएपछि त्यसबाट पाइने लाभ समुदायमा कसरी बाँडफाँट गर्ने, परियोजनालाई कसरी दिगो बनाउने र समुदायको अधिकारक्षेत्रका विषयमा हुन सक्ने सम्भावित मतभेदलाई कसरी कम गर्ने बारेमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले लघुजलविद्युत् उपभोक्तासँग छलफल गरिरहेको छ । त्यस्तै वनबाट कार्बन व्यापार गर्ने 'रेड परियोजना'का लागि पनि नेपालले काम अघि बढाएको छ । देशका विभिन्न १३ जिल्लामा वनको कार्बन मापन शुरू गरेको छ र यसको नतीजा आउन बाँकी छ । केही समयपछि पहाडी जिल्लाका वनको पनि कार्बन मापनको काम शुरू हुँदैछ ।

नेपालका लागि बहुआयामिक फाइदाको विषय बनेको क्षेत्र सुधारिएको चूलो पनि हो । देशका पहाडीक्षेत्रमा अहिलेसम्ममा झण्डै ३ लाख ५० हजार सुधारिएको चूलो निर्माण भएका छन् । यसबाट दाउराको बचत भएर वनविनाश रोकिएको र जनस्वास्थ्यमा समेत सुधार आइरहेको तथ्याङ्क छ । तर, अब नेपालले सुधारिएको चूलोलाई कार्बन व्यापारका निम्ति पनि दर्ता गर्ने भएको छ । सुधारिएको चूलोलाई कार्बन व्यापारका लागि दर्ता गर्ने प्रयासमा सरकारले काम अघि बढाएको  छ । सुधारिएको चूलोबाट जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणका साथै कार्बन व्यापार गरी फाइदा लिने लक्ष्यअनुरूप सरकारले तराई र उच्च पहाडीक्षेत्रमा सुधारिएको धातुका चूलो विस्तारको कार्यक्रम अघि बढाएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको भनाइ छ । सुधारिएको चूलोमा अनुदान दिएर ५ वर्षा ४० हजार चूलो निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ  । सुधारिएको चूलो निर्माणको सरकारी योजना गतवर्षदेखि शुरू भएकोमा अहिलेसम्म उच्च पहाडीक्षेत्रमा सरकारी अनुदानमा २ हजार १ सयओटा सुधारिएको धातु चूलो निर्माण भइसकेका छन् । देशमा विगतदेखि मध्य-पहाडीक्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सुधारिएको चूलो प्रचलनमा रहे पनि तराई र उच्च-पहाडीक्षेत्रमा यसको विस्तार हुन सकेको थिएन । सुधारिएको चूलो कार्बन व्यापारका लागि दर्ता गर्ने प्रक्रिया लामो भए पनि यसबाट नेपालले ठूलो फाइदा लिन सक्ने देखिन्छ । एउटा सुधारिएको चूलोले वर्षमा झण्डै एक टन कार्बन उर्त्र्सजन घटाउँछ । ४० हजार सुधारिएको चूलो कार्बन व्यापारका लागि दर्ता भएमा मात्रै पनि नेपालले वर्षेनी झण्डै ५ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सक्नेछ । नेपालमा अहिले झण्डै ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी सुधारिएको चूलो भए पनि मध्य-पहाडी क्षेत्रका चूलो पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेकाले त्यसलाई कार्बन व्यापारमा दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अब पनि सुधारिएको चूलोलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भने नेपालले ठूलो आर्थिक फाइदा लिन सक्नेछ । नेपालमा प्रतिवर्षखाना पकाउने कामका लागि मात्रै झण्डै १ दशमलव २५ करोड टन दाउरा खपत हुने गर्छ । यसबाट तीव्र रूपमा वन विनाश भइरहेको कसैबाट छिपेको छैन । सुधारिएको चूलो प्रयोग गर्दा सामान्यतया परम्परागत अँगेनोमा भन्दा ७० प्रतिशत कम दाउरा भए पुग्छ । यसले अर्कोतर्फघरभित्रको वातावरण प्रदूषण रोकी गृहिणीहरूमा हुने श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी रोगको प्रकोप र त्यसबाट हुने आर्थिक तथा मानवीय क्षतिसमेत रोक्न सघाउ पुर्‍याउने पक्का छ ।    

विश्वमा अहिलेसम्म नाइजेरिया मात्रै सुधारिएको चूलोमार्फत कार्बन व्यापार गर्ने देशमा दर्ता भएको छ । यदि नेपालले सुधारिएको चूलोमार्फ कार्बन व्यापार गर्न सके समग्र एशियामा पहिलो हुने मात्र होइन, विश्वकै लागि उदाहरणीय हुनेछ । सुधारिएको चूलोबाट कार्बन व्यापारमार्फ समुदायलाई लाभ प्रदान गर्दै उनीहरूलाई बायोग्यास प्लाण्ट निर्माणतर्फ आकर्षित गर्न सकिएमा परम्परागत ऊर्जाका रूपमा रहेको दाउराको प्रयोग र त्यसबाट हुने वातावरणीय असरलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । सुधारिएको चूलोबाट हुने न्यून परिमाणको कार्बन व्यापारबाट आउने सानै रकमले पनि मुलुकमा बायोग्यासको ठूलो सञ्जाल खडा गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । यो सम्भावनालाई मूर्त रूप दिँदै सुधारिएको चूलोमार्फत कार्बन व्यापार गर्न सकिएमा पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा मात्र होइन, अर्थोपार्जनद्वारा समुदायलाई समेत आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।
लेखक पर्यावरण शोधकर्ता हुन् ।