वास्तविक नायकः रेमिटयान्स लाहुरे
सञ्जीव सुब्बा
एक दशकको द्वन्द्व, राजनीतिक खिचातानी र तँछाडमछाडलाई हेर्दा ठूलाठूला विद्वान्हरूले टिप्पणी गरे- अब नेपाल खत्तम भयो, डुब्यो, असफल राज्य हुन लाग्यो । तर, देश चल्यो, राम्रैसँग चल्यो । द्वन्द्वभित्रबाटै नेपालमा धेरै नवधनाढयको जमात जन्म्यो । व्यापारी वर्गको कमाइ लाखबाट करोड अनि करोडबाट अर्बमा पुग्नथाल्यो । आखिर पैसा कहाँबाट आयो त ? के नेपालमा प्रशस्त विदेशी लगानी भएछ त ? कि एनआरएनका साथीहरूले ठूलो लगानी गरेछन् ? कि सरकारले गजबको जादुजस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गरेछन् त ?

आजको दिनमा पनि नेपालबाट वर्षेनी ३-४ लाख नेपाली युवाहरू विदेश जान्छन् । ती युवा सुकिला-मुकिला, बौद्धिक खेती गर्ने विदेशका अरू नेपालीभन्दा फरक हुन्छन् । हामी मध्यम वर्गलाई ती पौरखी हातहरू गन्हाउँछन् । तर, तिनै गन्हाउने हातहरूले कमाएर पठाएको पैसाले शहरिया नेपालीको घरमा विलासिताका सामान भरिएका छन् । अथवा सडकमा चिल्ला गाडी दौडेका छन् । अथवा तपाईं-हाम्रो विदेश घुमाइमा ती पौरखी हातको पनि केही योगदान छ । तपाईंलाई लाग्छ होला- यो पङ्क्तिकार बहुलायो । होइन, यो कसरी सम्भव छ ?

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रमा तरङ्ग आउनका लागि उपभोगको ठूलो भूमिका हुन्छ । उपभोग गर्नका लागि वस्तु तथा सेवा सित्तैमा आउँदैन, पैसा चाहिन्छ । हाम्रा रेमिटयान्स लाहुरेहरू विदेशमा एक्लै जान्छन् । अनि हरेक महीना नेपालमा रहेका आफ्ना जहान-परिवारलाई पैसा पठाउँछन् । यो यथार्थ हो । किनभने विदेश गएको छोरा-श्रीमान्ले पैसा पठाएन भने नेपालको गाँउघरमा चूलो बल्न हम्मे पर्छ । चूलो बल्न तेल चाहियो, खाना, गेडागुडी चाहियो । अनि यो सबै किन्न पैसा चाहियो । त्यो सबै सामान खेतमा छैन । किनभने खेत खन्ने हात विदेशमा मेशिनसँग जुध्दै छन् । सडक सफा गर्दै छन् । अनि एकान्तमा भक्कानो छाडेर रुँदै छन् । त्यसरी २५ लाख 'रेमिटयान्स लाहुरे'ले हरेक महीना पठाएको सानोसानो पैसा फर्केर उपभोगमा जान्छ । घरका आमा अनि श्रीमतीले त्यो पैसा नजिकको पसलबाट महीनावारी रासनमा खर्चिन्छन् । बच्यो भने छोराछोरीलाई बिस्कुट या चाउचाउ किनिदिन्छन् । एकचोटि सोच्नुस्- २५ लाख रेमिटयान्स लाहुरेले हरेक महीना २५ लाख घरमा पैसा पठाउँछन्, जुन अर्थतन्त्रमा फर्किन्छ अनि उपभोगको साइकल दौडिन्छ । घर छेउको सानो किराना पसलको व्यापार बढ्छ अनि उसले आफ्नो पूर्ति चक्रमा दबाब दिन थाल्छ । किराना पसलबाट थोक विक्रेता, त्यसपछि वितरक र उत्पादक सबैको व्यापार बढ्छ । पैसा त घुमेर आखिर ठूलै तिजोरीमा जाँदोरहेछ त । अनि ठूला व्यापारीले त्यो पैसा कहाँ लगानी गरे त ? बैङ्क खोल्न, शेयरबजार, जग्गा, घरनिर्माण अथवा देशबाहिर लगे ।

ती अर्थतन्त्रका नायकहरूलाई हामीले वास्ता गरेनौं । वैदेशिक रोजगारमा हेपिनु त छँदै छ, बसपार्क, पासपोर्टको फारम भर्न परराष्ट्रमा लाइन, एयरपोर्टका टयाक्सी, गेटका प्रहरी, वायुसेवा तथा अध्यागमनका कर्मचारी सबैबाट हेपिनु अथवा ठगिनु उनीहरूको बाध्यता हो । आफ्नै देशमा त यो हाल छ भने विदेशी भूमिमा त झन् बेहाल । भनेको काम छैन । बोलेको दाम छैन । साहूको ऋण कसले तिर्ने ? घरको मुखमा माड कसले लगाउने ? उनीहरूको आवाज कसले सुन्ने अनि कसले भन्दिने ? विदेशका नेपाली दूतावासमा साधन र स्रोतको कमी छ । कूटनीतिक असफलता अनि नेपालबाट आउने उच्चस्तरीय कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति अनि मन्त्रीको भ्रमणदलका लागि बित्छ नेपाली जनताले तिरेको करबाट दूतावासमा बस्ने कर्मचारीको दिन । त्यसमाथि दैनिकजसो आउने असङ्ख्य कामदारसम्बन्धी समस्याको ताँती ।

हाम्रा मिडियाका मित्रहरूलाई ग्ल्यामर चाहिन्छ समाचारमा । विषयभन्दा पनि व्यक्तिको स्तर समाचार बन्छ । अनि स्तर हुने सुकिला-मुकिला बौद्धिक खेतीमा खप्पिस विदेशी नेपाली र रेमिटयान्स लाहुरेको कुनै समानता हुँदैन । एउटा वर्ग परिवार नेपालमा छाडेर विदेशमा काम गरेर फेरि नेपालमै घर खर्च पठाउँछ । र, फर्किंदा कि अपाङ्ग कि लाश बनेर फर्किन्छ । उसको कमाइले देश चलेको उसलाई पत्तै छैन । अर्को वर्ग विदेशमा परिवारसहित बस्छ । चिल्ला गाडीमा नेपाली दूतावासमा भोजभतेर गर्छ र मन्त्री, पत्रकार, कर्मचारीसँग ठूलाठूला कुरा गर्छ । नेपालमा यस्तो भएन, उस्तो भएन भन्छ । उसको सबै खर्च विदेशमा छ ।

नेपालमा पैसा पठाउने आवश्यकता त्यो वर्गलाई छैन । नेपालको घर पनि सम्पन्न छ । र, जग्गा किन्लान्, घर किन्लान्, दशैंमा बुबालाई तास खेल्न केही डलरको उपहार देलान्, तर महीनामा उसलाई घर खर्च पठाउनुपर्ने बाध्यता ती २५ लाख नेपालीलाई जस्तो छैन । तर, ऊ कुरा गर्छ ठूलो लगानीको । अनि नेपाल आउँदा सीधै प्रधानमन्त्री अनि ठूलाठूला हाकिमसँग भेट गर्छ । तर, उपलब्धि भने शून्य । ऊ नेपालमा ठूलो समाचार बन्छ, तर देशका वास्तविक नायक भने पर्दापछाडि ओझेलमा पर्छन् ।
लेखक नेशनल बैङ्किङ ट्रेनिङ इन्सिटच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन
भानुरोशन राजभण्डारी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छोटो समयमै गोरखा विकास बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । सम्झना फाइनान्स खारेज गर्ने निर्णयगरेको छ । एकपछि अर्को वित्तीय संस्था खारेजीमा जाने र कारबाहीमा पर्ने क्रमले नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रको भविष्य झनै अयोलग्रस्त देखिन्छ । बैङ्किङ क्षेत्रभित्र के हुन्छ र यस किसिमको अवस्था आउँछ भन्ने कौतुहल आम जनमानसमा उब्जिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कम्पनी ऐन, २०६३ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम संस्थापित एवम् सञ्चालित हुन्छन् । नेपाल विकास बैङ्क र सम्झना फाइनान्सको खारेजी, युनाइटेड विकास बैङ्क र गोरखा विकास बैङ्कलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरेबाट नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वास्तविक अवस्थाबारे आम जनताले भेउ पाउन मुश्किल भएको छ । बाहिरी रूपमा राम्रो अवस्थामा चलेको देखिएका वित्तीय संस्थाहरू एकाएक खारेजी र समस्याग्रस्त हुन थालेपछि नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा सुशासनको अवस्था कति कमजोर रहेछ त ? सहजै अनमान लगाउन सकिन्छ ।

यी खारेजी र समस्याग्रस्तका घटनासमेतलाई अध्ययन गर्दा नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुनमा निम्न कारक तत्त्व रहेको देखिन्छः

बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानीः नेपालको अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रवर्द्धकहरू व्यापारिक घराना हुन् । व्यापारीहरूले कुनै क्षेत्रमा लगानी गरेपछि तुरुन्तै त्यसको प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, बैङ्किङ क्षेत्र लगानी गर्नासाथ तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र होइन । फलतः छटो समयमै लगानीको प्रतिफल लिने महत्त्वाकाङ्क्षाले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कुनै न कुनै रूपमा ग्रसित छन् । यो अवस्थामा सुशासनको अवस्था कमजोर त हुने नै भयो ।

योग्यताः हाल विद्यमान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १९ मा भएको सञ्चालकको योग्यताले मात्र बैङ्किङ क्षेत्रमा सुशासनको पालना गराउन मुश्किल छ । उक्त दफामा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको वा कुनै सरकारी वा बैङ्किङ, वित्तीय, सङ्गठित क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै निकायमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति बैङ्कको प्रवर्द्धक हुन पाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुनका लागि निश्चित विषय तोकी अनिवार्य रूपमा तालीमको व्यवस्था केन्द्रीय बैङ्कबाट हुने व्यवस्था गरिनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । सञ्चालकले कागजी सपथ खाने व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन । सपथ लिँदा जिम्मेवारी पूरा नगरी पदको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा हुने कारबाही पनि बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

कर्जा प्रवाहः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै देखिए पनि सर्वसाधारणले सुलभ रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । एक सर्वेक्षणले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको ८० प्रतिशतमा व्यापारिक घरानाहरूको मात्र पहुँच रहेको भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको मिलोमतोमा कृत्रिम ऋणी खडा गरी कर्जा लगानी गर्ने गरेको कुरा छिपेको छैन । निक्षेप सबैको सङ्कलन गर्ने तर ऋण दिँदा आफ्नालाई मात्र दिने प्रवृत्ति छ । ऋण लिँदा २० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार देखाएर भ्याटमा दर्ता नगर्ने तर करोडौंको ऋण लिने प्रचलन छ ।

लेखापरीक्षणः लेखापरीक्षण कुनै पनि संस्थाको वास्तविक अवस्था देखाउने माध्यम हो । लेखापरीक्षकको सक्षमतामा यो निर्भर गर्दछ । आफू नियुक्त भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वास्तविक अवस्थाको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु लेखापरीक्षकको दायित्व हो । हालै भ्याट छली काण्डमा लेखापरीक्षकहरूको पनि दोष पाइयो । कुनै पनि लेखापरीक्षकले सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनको प्रभाव तथा आर्थिक प्रलोभनमा परी गर्ने कार्यले छोटो समयका लागि कसैको स्वार्थपूर्ति होला तर दीर्घकालीन रूपमा यो घातक सिद्ध हुन्छ ।

कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्थाः कम्पनीका प्रवर्द्धकहरू पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा संलग्न रहनुले पनि सुशासनमा असर पारेको छ । कम्पनीमा आफै प्रवर्द्धक हुने, सञ्चालकको पद पनि धारण गर्ने अनि प्रबन्ध सञ्चालक वा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिई दैनिक कार्यसम्पादन गर्ने गरेबाट एउटै व्यक्तिको दोहोरो भूमिका हुन गएको देखिन्छ । विधानतः कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग सञ्चालक समिति हुन्छ । सञ्चालक समितिमा रहेर निर्णयप्रक्रियामा सहभागी पनि हुने र दैनिक व्यवस्थापनमा पनि संलग्न रहने गरेबाट सुशासनको अवस्था कमजोर रहने प्रस्ट देखिन्छ । अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा भएको खारेजी, समस्याग्रस्त घोषणालगायतका पाठबाट विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका प्रवर्द्धकहरू उक्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुशासनको पालना नगरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कले कडा कारबाही थालेको देखिएको छ । तथापि, यसमा केन्द्रीय बैङ्कले पर्याप्त कार्य गर्न जरुरी छ । केन्द्रीय बैङ्कले नियमित रूपमा गर्ने निरीक्षणलाई अझै चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासनविपरीत कार्य गरेको सूचना सर्वसाधारणले उजुरी गर्न सक्ने छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ । र, उजुरीउपर तुरुन्तै कारबाही गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Admin 2011-04-13