'मेरो पनि बैङ्क छ’
सञ्जीव सुब्बा
संस्थागत सुशासनका विषयमा लेखेर धेरै मसी खर्च भइसक्यो । तर पनि, सरोकारवालाहरूको दिमागमा अझै यो विषय राम्रोसँग पस्न सकेको छैन । संस्थागत सुशासन कसका लागि हो, किन हो, भन्नेमा अझै पनि अन्योल छ । केही समयअगाडि बैङ्क सञ्चालकहरूका लागि सञ्चालित तालीममा एउटा प्रश्न सोधिएको थियो-तपाईंको कम्पनीको कुनै सञ्चालककी श्रीमतीले आफ्नो गैरसरकारी संस्थाका माध्यमबाट कुनै गाउँमा स्वच्छ खानेपानी वितरणको योजनाका लागि सञ्चालक समितिसँग आर्थिक सहयोग मागिन् । तपाईंको सञ्चालक समितिले त्यो गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने ? त्यस प्रश्नको जवाफ यस्तो आयो- नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सञ्चालकहरूलाई कर्जामा मात्र रोक लगाएको छ । त्यसैले सञ्चालककी श्रीमतीको संस्थालाई आर्थिक सहयोग गर्न बाधा छैन । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने सामान्य कुरा के हो भने संस्थागत सुशासन भनेको कुनै नियामक निकायले भनेर मात्र हुने विषय होइन । यो संस्थाको चरित्र  हो र यो अनुशरण गर्नु अरूको भलोका लागि होइन, आफ्नै लागि हो । सबैले यस कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

त्यस्तैगरी, एक अर्को जमघटको अवसरमा केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूले गरेको शब्द चयन पनि आश्चर्यजनक थियो । एकजना वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले अर्को बैङ्कका कर्मचारीको परिचय लिइसकेपछि भने, 'मेरो पनि बैङ्क छ ।' उनलाई कसरी विनम्र भएर बुझाउने कि बैङ्क उनको होइन, केही सय लगानीकर्तामध्ये उनी एकजना मात्र हुन् । अझ बैङ्क त ग्राहकको पो हो त । सार्वजनिक रूपमा 'मेरो पनि बैङ्क छ' भन्नु कत्तिको उपयुक्त हो ? जबसम्म सञ्चालकहरूमा बैङ्क आफ्नो हो र यसमा आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति कायम रहन्छ, तबसम्म यस क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन सुध्रिने सम्भावना छैन ।

संस्थागत सुशासनको मुख्य समस्या स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इण्ट्रेष्ट) मा गएर अड्केको छ । यो पङ्क्तिकारले सञ्चालन गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विभिन्न तालीममा सहभागी सञ्चालकमा  कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्टका बारेमा नै राम्रो बुझाइ भएको पाइएन । जबसम्म सञ्चालकहरूलाई कुन सम्पत्ति संस्थाको र कुन आफ्नो व्यक्तिगत हो भन्ने हेक्का हुँदैन, तबसम्म बैङ्किङ प्रणालीमा संस्थागत सुशासनको आधार बन्न सक्दैन । अनि बैङ्कका सञ्चालक तथा प्रवर्द्धकहरू बैङ्क त मेरो हो भन्ने भ्रममा परिरहन्छन् । र, वित्तीय अपराधको जालो फैलँदै जान्छ ।

संस्थागत सुशासनलाई कसरी कार्यान्वयनको दिशातिर लाने भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो । कतिपय संस्थाका सञ्चालकहरूले गुनासो गरेको सुनिन्छ- 'हाम्रा कर्मचारीहरूको स्तर पुगेन अथवा उनीहरूको कामकारबाही प्रक्रियाभन्दा बाहिर छ ।' तर, समस्या सञ्चालक समितिमा नै पनि हुन सक्छ । त्यसबारेमा पनि सचेत हुनुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा संस्थाका कर्मचारीहरू, खासगरी उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने अधिकृतहरू संस्थाको मूल व्यवसायका दक्ष विशेषज्ञ हुन् । त्यसैले कर्मचारीहरूको क्षमतालाई पूर्णरूपमा प्रयोग गरी संस्थाको उद्देश्यप्राप्तिका लागि दत्तचित्त बनाउनु आवश्यक छ । सञ्चालकको कर्तव्य संस्थाको कामकारबाही सुचारु रूपमा अगाडि बढाउनका लागि नियम-नियमावली बनाउने र काममा सहजता ल्याउने हो । कर्मचारीसम्बन्धी झीनामसिना कुरामा अल्झिएर संस्थाको गतिलाई सुस्त गर्ने काम सञ्चालक समितिले गर्ने होइन । कन्फ्लिक्ट अफ इण्ट्रेष्ट बढाउने काम सञ्चालक समितिले गर्ने होइन । सञ्चालक समितिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको आफ्नो जिम्मेवारी कुशल ढङ्गले पूरा गर्नु हो । सञ्चालकको हैसियतमा व्यवस्थापनका कामकारबाहीमा हात हाल्ने र संस्थाको दैनिक गतिविधिमा लाग्न थालियो भने संस्थागत सुशासन कायम हुन सक्दैन । तर, पछिल्ला दिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्याको भित्री तहमा पसेर हेर्ने हो भने यही समस्या त्यहाँ देखिएको छ । कुनै पनि संस्था धराशयी हुने अवस्थामा पुग्नुमा व्यवस्थापन होइन, सञ्चालक (समिति) दोषी देखिने गरेको छ ।

सन् २००५ को मध्यतिर नै यो पङ्क्तिकारले एउटा प्रतिष्ठित दैनिक प्रत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिनेक्रममा नेपाल सरकारलाई यस्तो सल्लाह दिएको थियो- 'आर्थिक र वित्तीय अपराधको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि 'वित्तीय अपराध अनुसन्धान ब्यूरो'को अवधाराणा अगाडि आउनु जरुरी छ । मैले त्यसो भनेको ६ वर्षपछि बल्ल नियामक निकायले आर्थिक र वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा गर्दै छ । केही ढिलो भए पनि यो कदम सही र उपयुक्त हो । तर, यसलाई कुरामा मात्र सीमित नगरी प्रभावकारी कार्यान्वयनतिर लानुपर्छ । भर्खरै भएका वित्तीय क्षेत्रका आपराधिक घटनामा सञ्चालकहरू नै संग्लग्न हुनुले यो समस्या कति गहिरो छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संस्था र त्यसमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षण गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको भागीदार बनाउन सकेमा बैङ्किङ प्रणालीमा संस्थागत सुशासन कायम गराउन कोषेढुङ्गा सावित हुनेछ ।  
लेखक नेशनल बैङ्किङ ट्रेनिङ इन्षिटच्युट (एनबीटीआई)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।