विश्व अर्थतन्त्रका लागि नयाँ नियम

दानी रोडि्रक
विश्वमा नयाँ आर्थिक नियमहरू बनाउन संसारका प्रमुख नीतिनिर्माताहरू पुनः ब्रिटनउड न्यू ह्याम्समा भेला भएको कल्पना गरौं । अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्याहरू यूरोजोनको सङ्कट, विश्वव्यापी पुनरुत्थान, वित्तीय नियमन, अन्तरराष्ट्रिय समष्टिगत आर्थिक असन्तुलन र यस्तै अन्य विषयमा उनीहरूलाई कुनै कुरा सम्झाउनुपर्ने छैन । तर, ती विषयहरूको सम्बोधन गर्न सबै नेताहरू व्यक्तिगत सोचाइभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण विश्वका आर्थिक योजनाका विषयमा विचारविमर्शमा जुट्नु जरुरी छ ।

यहाँ विश्व अर्थव्यवस्थाका सामान्य सात सिद्धान्त दिइएको छ, सम्भवतः सबै नेताहरूले त्यसमा सहमति व्यक्त गर्नेछन् । (मेरो नयाँ किताब 'विश्वव्यापीकरणमा द्विविधा'मा यी सिद्धान्तको पूर्ण व्याख्या गरिएको छ)

बजारलाई शासनप्रणालीसँग बलियो गरी बाध्नुपर्छः बजारलाई नियमन र नियन्त्रण गरिनु हुँदैन भन्ने विचार अहिलेको वित्तीय सङ्कटको समयमा मरणासन्न भएर लडेको छ र यसलाई पुनः एकपटक सबैका लागि उठाउन सक्नुपर्छ । बजार स्वतन्त्र र स्वचालित रूपमा चल्नका लागि अन्य सामाजिक संस्थाहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । नीतिनियम बनाउने र पालना गराउने विषय बजार, अदालत, न्यायप्रणाली तथा नियामक संस्थाहरूमा भर पर्छ । बजार केन्द्रीय बैङ्क र प्रतिचक्रीय वित्तीय नीतिको स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा पनि उत्तिकै भर पर्छ । साथै राजनीतिक प्रकृतिका पुनर्वितरणमुखी करनीति, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा सामाजिक बीमा कार्यक्रमको प्रभाव पनि बजारमा पर्ने गर्छ ।

अनुमान गर्न सकिने भविष्यका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशअनुसारको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनु राम्रोः विश्व शासन व्यवस्थाको खोजी गर्नु मूर्खता हो । तर, देशको शासन व्यवस्था भने सधैं सक्रिय हुनुपर्छ । यदि पूर्ण सक्रिय सरकार भएन भने शहरमा विशृङ्खलता मात्रै बढाउँछ र त्यसको नकारात्मक प्रभाव बजार संयन्त्रमा पर्न जान्छ । राष्ट्रिय सरकारले अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूमा नियन्त्रण कायम गर्न खोज्नु हुँदैन । भिन्नभिन्न इच्छा र चाहना भएका विविधतायुक्त समाजमा समानखाले  नियमहरू लागू गरेर केही फाइदा प्राप्त गर्न सकिँदैन । यूरोपियन युनियन यसको अपवादजस्तो लागे पनि अहिलेको आर्थिक सङ्कटले यो तथ्यको पुष्टि गर्दै छ ।  

धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका पछि लागेर हामीले अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई सजिलै स्वीकार गर्‍यौं । त्यसले प्रमुख देशहरूको दाँजोमा हामीलाई धेरै तल्लो दर्जामा पुर्‍यायो । जब अन्तरराष्ट्रिय सहयोग सफल साबित हुन्छ, त्यसले कि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभावहीन नियम स्थापित गर्छ कि त शक्तिशाली देशहरूको निहित चाहनाअनुसार चल्न बाध्य बनाउँछ । पूँजी पर्याप्तताको बासेल नियम र अनुदान, बौद्धिक सम्पत्ति तथा खुला लगानीसम्बन्धी विश्व व्यापार सङ्गठनका नियमले त्यस्ता प्रभावलाई प्रमाणित गरिसकेको छ । हामीले आफ्नो राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई बिगार्नुको सट्टा बलियो बनाउने तरीकाले विश्वव्यापीकरणको वैधता र प्रभावकारितालाई सबल बनाउन सक्छौं ।

 धेरैलाई फाइदा पुग्ने विकासः विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख संस्थागत पूर्वाधारहरूलाई आत्मसात् गरेर राष्ट्रियस्तरको संस्थागत संरचना विकास गर्नुपर्छ, जसले स्थानीयको हित प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा जापानले लामो समय लगाएर तुलना गर्नलायक सम्पत्ति कमाएका छन् । यद्यपि उनीहरूको आर्थिक विकास चरम उत्कर्षमा पुगेको एक दशकपछि पनि श्रमबजार, संस्थागत सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मक नियम, सामाजिक सुरक्षा र वित्तीयप्रणालीका सन्दर्भमा ती अर्थतन्त्रहरूबीच थुप्रै भिन्नता कायम छन् ।

भविष्यका सबैभन्दा सफल समाजहरूले यस विषयमा अनुसन्धान तथा विकास गर्न सक्नेछन् र संस्थागत विकासलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्नेछन् । आजको  विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा जुन देशले संस्थागत विविधताको आवश्यकता र महत्त्व बुझ्छ, त्यसले यस्ता अनुसन्धान तथा विकासलाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने छ ।

 देशहरूलाई आफ्ना नियमावली तथा संस्थाहरूको सुरक्षा गर्ने अधिकार हुन्छः अघिल्ला सिद्धान्तहरू नियन्त्रणमुखीजस्ता लाग्न सक्छन् । तर, तिनीहरूले व्यावहारिकतालाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन्, जुन विश्वव्यापीकरणका व्याख्याताहरूले प्राप्त गरिसकेको समर्थनको विपक्षमा छ । ती सिद्धान्तहरूको एउटा व्यावहारिक पक्ष भनेको देशहरूले आफ्ना राष्ट्रिय संस्थाहरूको छनोटको अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नु हो । यदि देशहरूसँग आफ्ना संस्थाहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने कुनै पनि उपकरण तथा उपाय नै छैन भने त्यहाँ संस्थागत विविधताको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ ।

त्यही भएर देशहरूले करनीति, वित्तीय नियमन, श्रमबजारका मापदण्ड तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नियम बनाउन सक्छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्नलायक छ । त्यसैगरी वैदेशिक व्यापारले आन्तरिक अभ्यासलाई ठूलै क्षति पुर्‍याउने चुनौती देखिएमा राष्ट्रिय सरकारले आफ्नो सीमामा भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध पनि लगाउन सक्छ । यदि अहिले भइरहेको विश्वव्यापीकरणको वृद्धि उचित साबित भए संरक्षणको पक्षमा उठेका आवाजको पक्षमा यथेष्ट प्रमाण नपुग्न सक्छ । यदि त्यो वृद्धि गलत साबित भएमा संरक्षणको पक्षका आवाजहरूले बढी सहानुभूति प्राप्त गर्नेछन् । तर, खुला अर्थतन्त्र र संरक्षित अर्थतन्त्रका पक्षविपक्षको विवाद भने यथावत् नै रहनेछ ।

 कुनै पनि देशलाई उसका संस्थाहरू अरूको अर्थतन्त्रमा थोपर्ने अधिकार छैनः आफ्नो देशका मूल्यमान्यता र नीतिनियमहरू जोगाउनका लागि अन्तरदेशीय व्यापार र पूँजी प्रवाहमा अवरोध लगाउनु र ती मूल्य मान्यता र नीतिहरूलाई अर्को देशमा थोपर्नुलाई फरक तरीकाले हेरिनुपर्छ । विश्वव्यापीकरणका नियमको नाममा अमेरिकी तथा यूरोपियनहरूलाई अन्य देशमा उत्पादित र ती देशका उपभोक्ताले नरुचाएका वस्तुहरू उपभोग गर्न बाध्य पारिनु हुँदैन । त्यसैगरी, तिनै नियमको प्रयोग अमेरिकी वा यूरोपियनहरूको पक्षमा अन्य देशको व्यापार, श्रमबजार, वातावरणीय तथा वित्तीय नियमनसम्बन्धी नीतिनिर्माणमा प्रयोग गरिनु हुँदैन । किनकि कुनै पनि देशलाई अरूमाथि आफ्नो नीति नथोपर्ने गरी उनीहरूभन्दा फरक हुने अधिकार छ ।

 अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीले राष्ट्रिय संस्थाहरूबीचको अन्तरक्रिया व्यवस्थापन गर्ने नियम बनाउनुपर्छः विश्व अर्थतन्त्रका आधारभूत प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्न राष्ट्रिय सरकारको भर पर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ अन्तरराष्ट्रिय नियमलाई मान्नै हुँदैन भन्ने होइन । ब्रिटनउड्स प्रणालीमा सम्पूर्ण प्रकारका नियमहरू स्पष्ट थिए तर उनीहरूको गाम्भीर्य र क्षेत्र साँघुरो थियो । पूर्ण विकेन्द्रित र छाडा विश्व कसैका लागि पनि लाभदायक हुँदैन । अहिले हामीलाई विश्व अर्थतन्त्र डोर्‍याउने त्यस्तो ट्राफिक नियम चाहिएको, जसले एउटै आकारका कार हुनुपर्ने वा समान गतिमा हाँक्नुपर्ने नियम थोपर्नुको साट्टा  विभिन्न आकार, तौल र फरकफरक गति भएका सवारीलाई एकआपसमा निश्चित दूरी कायम गरेर सुरक्षित र सफल यात्रा तय गर्न सहयोग गरोस् । हामी विश्वव्यापीकरणको आदर्शतम् उपयोग गर्न प्रयत्नरत छौं तर, त्यसो गर्दा राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाको विविधताका लागि स्थान छोड्न भुल्नु हुँदैन ।

 अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक नियममा प्रजातान्त्रिक देश र गैरप्रजातान्त्रिक देशलाई समान अधिकार सुविधा प्रदान गर्न सकिँदैनः यसअघिका सिद्धान्तहरूमा प्रस्तुत अधिकार तथा वैधताको व्याख्या सबै प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित छन्, जहाँ सबै कुरा राष्ट्रिय नीतिनियममा बाँधिएका हुन्छन् । जब देश प्रजातान्त्रिक हुँदैन ती सबै संरचना ध्वस्त हुन्छन् । अनि त्यो देशको संस्थागत संरचनाले जनताका आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसकारण गैरप्रजातान्त्रिक फरक र कम  उदार नियम लागू गर्न उद्यत हुन्छन् ।  यी नीतिहरू अबको विश्व अर्थतन्त्रको खाका तयार पार्ने कालीगढहरूले आत्मसात् गर्नैपर्छ । उनीहरूले माथि उल्लिखित सिद्धान्तहरूमा महत्त्वका साथ उठाएको 'विश्वव्यापीकरणलाई धेरै टाढा नधकेल्ने हो भने यसले निकै राम्रो काम गर्छ' भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।
लेखक हार्वड विश्वविद्यालयका राजनीतिक अर्थशास्त्रका प्रोफेशर हुन् ।
स्रोतः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट