वित्तीय क्षेत्र
बच्चा गँगटाले माऊ खाने चिन्ता
बाबुकाजी थापा
बच्चा गँगटाले माउलाई खान्छ । नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सरकार/राष्ट्र बैङ्कलाई त्यस्तै बनाउने स्थितिमा पुगेका हुन् त ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको कमजोरी
खुला अर्थव्यवस्था र पूँजीबजारको फाइदा देखेर केही सभ्रान्त, पढेलेखेका र पैसा भएका मान्छेहरूले करीब डेढ दशकअगाडि तिर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैङ्कसँग अनुमती मागे । हुनसक्छ, त्यसमा राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता थियो । अनुमति माग्नेले धमाधम स्वीकृति पाए, आम नागरिकलाई सुविधा नै भयो । नेपालका केही निजी तथा सरकारी स्वामित्वका बैङ्कहरूको एकलौटी राज तोडियो पनि । तीव्र गतिमा बैङ्कहरू खुल्दै गए । राष्ट्र बैङ्कले सोचेन, बच्चाबच्ची जन्माएपछि तिनलाई हुर्काउनु, बढाउनु, पढाउनु वा संरक्षण पनि गर्नु पर्ला भनेर ।

अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू आँखैअगाडि एकपछि अर्को गर्दै धराशयी बन्दै गइरहेका छन् । आज राष्ट्र बैङ्क अत्तालिएको छ । हुन त राष्ट्र बैङ्कको निगरानी नपुगेको भए यतिबेलासम्म ६ वित्तीय संस्था, ३  विकास बैङ्क र २ वाणिज्य बैङ्क डुबिसक्थे । तर पनि राष्ट्र बैङ्कको कर्मचारीको क्षमता, अनुगमन तथा नियमन गर्नसक्ने समयको पर्याप्तता आदिलाई हेर्दा थेग्न सक्नेभन्दा बढी बैङ्क/वित्तीय संस्था खोल्न दिनु उसको ठूलो भूल थियो । अर्कातिर, सङ्कट देखिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूचना गोप्य राख्न नसकी '⋲याभोक' हुनु उसका लागि थप चुनौती भएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले हाल आएर हप्तामा दुईपटक रिपो जारी गर्ने, विशेष पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने, लगानीकर्तालाई मान्य हुने धितोमा एक बैङ्कले अर्को बैङ्कसँग कर्जा लिन/दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । मार्जिन लेण्डिङ खुकुलो गरी शेयर मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने शेयर धितो कर्जा अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम हेरी स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिने बनाएको छ । यस्ता व्यवस्थाले अल्पकालीन रूपमा समस्या समाधान होला । तर, केन्द्रीय बैङ्कले तरलताको सङ्कट समाधान गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था आफैले हो, हामीले त 'फयासिलिटेट' गरिदिने मात्र हो भन्नुले गम्भीर अर्थ राख्छ ।

सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको नालायकीपन
विकासमा छुट्टयाएको पूँजीगत रकम खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा अझै पनि १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा थुप्रिएर बसेको छ । अर्थविद्हरू त्यो पैसा बजारमा आएको भए कम्तीमा ५० अर्बको कारोबार हुन्थ्यो भन्छन् । त्यसो भएको भए रोजगारी वृद्धि हुन्थ्यो, व्यापार बढ्थ्यो, निर्यात बढ्थ्यो, आयात घट्थ्यो, महँगीको वृद्धिदर कम हुन्थ्यो र घुमीफिरी पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आउँथ्यो । त्यसले गर्दा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले हाल भोगिरहेको तरलता सङ्कट घट्ने थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दो क्रममा छ, निजीक्षेत्रको लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यतातिर सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुलाई कुनै मतलब छैन । अहिले गरीब जनता दोहोरो अङ्कको महँगीको मारमा छन् । आज १ सय पर्ने माल अर्को हप्ता १ सय १० रुपैयाँ पुगेको हुन्छ । सरकार अर्धमुर्छितजस्तो चेतनाशून्य छ । हरेक वर्षशोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ । देशको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाई त्यसको विविधता गर्नेतर्फ सरकार मौन छ । भारतसँग रहेको ठूलो शोधनान्तर घाटालाई कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपकरणहरूतर्फ उसलाई वास्ता छैन । सरकारी स्वामित्वका तीन ठूला बैङ्क विशेष गरी नेपाल बैङ्क लिमिटेड र  राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू गरेको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि ती बैङ्कमा तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । यस अवस्थामा राज्यको स्वामित्व नै नरहेको अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भोलिका दिनमा आउन सक्ने सङ्कटलाई सरकार वा राष्ट्र बैङ्कले जोगाउला भन्ने एक सुको आशा नगरे हुन्छ । फेरि स्वतन्त्र बजारमा प्रवेश गरेर पूँजी खेलाउने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, नियामक निकायको निर्देशनभित्र नरहेर वा बदमासी गरेर धरापमा पर्छन् भने सिद्धान्तत: सरकार वा केन्द्रीय बैङ्कले तिनलाई बचाउनै पर्छ भन्ने नहुन पनि सक्ला । यसतर्फ सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले बेलैमा सोचे राम्रो हुन्छ ।

तरलता सङ्कटको यो चरम दिग्दारीको अवस्थामा हालै केन्द्रीय बैङ्कले झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेको छ । यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आत्महत्या गर्न लगाएसरह भएको छ । आखिर त्यो पैसा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपबाटै तानिने हो । झट्ट हेर्दा राष्ट्र बैङ्क, नोटकोष व्यवस्थापक पनि भएकाले उसले सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य गरेको होला कि भन्ने लाग्छ । तर पनि सरकारले महत्त्वहीन कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सो रकम उठाउने खोजेको हो कि भनी शङ्का गर्न सकिन्छ । चालू आवको फागुनसम्ममा विकासका लागि छुट्टयाएको १ खर्ब २९ अर्बमध्ये २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्नसकेको अवस्थामा ७ अर्ब थपेर के गर्न खोजेको हो ?

संस्थागत सुशासनको कमी
नेपालको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको अर्को कालो बादल भनेको त्यहाँ रहेका संस्था प्रमुख र सञ्चालकहरू हुन् । सबैलाई एकै घानमा पिस्नु हुँदैन । तर, 'मेरो बैङ्क' भन्ने घमण्ड प्रवर्द्धक तथा सञ्चालकमा छ । नक्कली कर्जा ग्राहक देखाएर कर्जा निकाल्ने अनि आफ्नै व्यापार र व्यवसायमा लगाउने सञ्चालक पनि थुप्रै छन् । बैङ्क सञ्चालक 'बैङ्कर' नभएर व्यापारी भएका छन्, त्यो पनि काला व्यापारी । भनिन्छ( नेपालको कुल लगानी भएको ऋणको ८० प्रतिशत करीब ४ सयजना मान्छेले उपभोग गरेका छन् । त्यसमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत ग्राहक बैङ्कका प्रवद्धक हुन् । बैङ्कका प्रवद्धक र कार्यकारी भएर 'आफ्नो हात, जगन्नाथ' गर्दा यो हालत भएको हो । आफू मात्रै धनी हुन पाऊँ, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता भनेका हातका मैला हुन् भन्ठान्ने नवधनाढय वा स्वघोषित बैङ्कर यस क्षेत्रका भाइरस हुन् । समयमा सञ्चालक समितिको बैठक नबस्नु, पारदर्शिता नहुनु, जिम्मेवारीबोध नहुनु र जवाफदेहिताको कमी हुनु नै संस्थामा सुशासन नहुनु हो । व्यापारीलाई बैङ्क खोल्न दिनु हुँदैन थियो, दिइयो । दिएपछि तिनको सूक्ष्म निरीक्षण र अनुगमन गर्न नसक्नु/नभ्याउनु राष्ट्र बैङ्कको गम्भीर त्रुटि हो । संस्थापक र सञ्चालकहरूको मिलिभगतमा भित्रभित्रै हुने 'इन्साइडर लेण्डिङ' आज घातक सिद्ध भइरहेको छ । यसले गर्दा आज एकपछि अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्था धराशयी हुँदै गएका छन् । सुशासन कायम गर्ने नसक्ने संस्था प्रमुख वा अभियोग प्रमाणित भएका सञ्चालकलाई पाता फर्काएर पल्टाउन नसक्ने सरकारको के नै अर्थ छ र !

लगानीको अवसर नहुनु
विगत १० वर्षको राजनीतिक द्वन्द्वमा त लगानीकोे अवसर भएन, भएन त्यसयता चाहिँ के भएको हो ? नयाँनयाँ हतियारधारी समूहको उदय हुनु, शान्ति सुरक्षा झन्झन् कमजोर हुँदै जानु, बन्दहडताल, विभिन्न किसिमका वर्गीय र श्रमिक सङ्गठनका तालाबन्दी आदिबाट आजित भएर लगानी गर्न तम्सेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता चुप लागेर बसेका छन् । लगानी फसाएकाहरू पुर्पुरोमा हात राखेर बसेका छन् । लगानीको क्षेत्र नदेखेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू घरजग्गामा लगानी गर्न थाले । किनकि त्यहाँ छोटो समयमा धेरै नाफा हुन सक्थ्यो । त्यसो त  प्रचुर मात्रामा सम्भावना भएको पर्यटन र कृषिमा १ दशमलव ५ प्रतिशत र उद्योगमा जम्मा १५ प्रतिशत मात्र लगानी भएको अवस्था छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभएपछि कसरी हुन्छ आर्थिक विकास ? विलासिताका वस्तु खरीद (गाडी), घरजग्गा/रियल इस्टेटमा भएको लगानीले उत्पादन गर्दैन । बरु त्यसले तरलताको सङ्कट झन् गहिरो बनाउँछ । यस्तो सङ्कटबाट संस्थाहरू धराशयी बन्दै गएकाले मान्छेले बैङ्कबाट पैसा निकालेर लकरमा वा घरको पुरानो कुकरमा कोचेर राख्न थालेका छन् ।

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
बढ्दो तरलता सङ्कटलाई केही छिनका लागि भए पनि टार्ने र निक्षेप बढाउने होडबाजीमा लागेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आजभोलि साधारण निक्षेपमा समेत वार्षिक १२-१३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् । खाता खोल्नेलाई नि:शुल्क फ्रिज, वाशिङ मेशिन, सिमकार्डजस्ता उपहार अर्को हाँसोको विषय हो । लाग्छ, उनीहरू समाजसेवा गर्न बसेका हुन् । प्रतिस्पर्धामा आउनु राम्रो कुरा हो, ग्राहकले जहाँ बढी ब्याज पाउँछन् त्यहाँ पैसा राख्नु राम्रो कुरा हो । तर, १२-१३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिएर १५ वा १६ प्रतिशतमा लगानी गर्दा कुन संस्था नाफामा जान सक्ला ? यसतर्फ साधारण मानिस सचेत हुनुपर्छ । बढी ब्याज दिएको तपाईंका लागि हो कि तरलता सङ्कट टार्न वा 'मर्नुभन्दा बहुलाउनु वेश भनेका हुन्' तिनले ? त्यो बुझ्नु जरुरी छ । बैङ्क राम्ररी चल्यो भने त ठीकै छ, डुब्यो भने 'नाफा गर्दो चुक्ते साँवा धरी फुत्के' हुने त होइन ?

धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विगतमा जग्गा खरीद, आवास निर्माण आदिमा मनग्ये लगानी गरेका छन् । तर, हिजो १ करोड पर्ने जमीन आज ५० लाखको हाराहारीमा छ । घरजग्गामा धेरै लगानी गर्ने बैङ्क/वित्तीय संस्थाको वासलातमा यसले धेरै ठूलो असर पुर्याउनेवाला छ । त्यसका कारण शङ्कास्पद ऋण व्यवस्था बढ्नेछ र लगानीका लागि रकम घट्नेछ । त्यो भनेको नाफा घट्नु हो । तर, हालै आएर राष्ट्र बैङ्कले नियमित ब्याज बुझाइरहेका घरजग्गा ऋणीलाई १ वर्षम्याद थप्न दिने निर्णयाहिँ सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ ।

हाल एक बैङ्कले अर्को बैङ्कको वित्तीय विवरणमाथि पूर्ण भरोसा गर्न नसकेर अन्तरबैङ्क लगानी प्रभावित हुनुलाई वित्तीय सङ्कट थप गहिरिन लागेको पूर्वसङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ । केही वर्षअगाडि पश्चिमी देशमा देखिएको आर्थिक सङ्कुचन तरलता सङ्कटबाटै उब्जेको थियो, यसतर्फ सबैले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
लेखक कृषि विकास बैङ्क, बैङ्किङ कार्यालय, धनगढीका प्रबन्धक हुन् ।

Admin