गरीबी न्यूनीकरणमा व्यावसायिक कृषि   
अविन ओझा
'गरीबीमा जन्मनु गल्ती होइन तर गरीबीमा मर्नु महागल्ती हुनेछ', बिल गेट्सको यो विचारलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश नेपालीले महागल्ती गर्दै आइरहेका छन् । र, यो गल्ती गर्ने क्रम तत्कालै रोकिने सम्भावना पनि छैन । किनकि नेपालको जनसङ्ख्याको दुईतिहाइ हिस्सा गरीबीमै जन्मेर गरीबीमै मर्न विवश छ । केही महीनाअगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को मानव विकास प्रतिवेदनले नेपालमा रहेको गरीबीको भयावह तस्वीर सार्वजनिक गरेको थियो ।

यूएनडीपीका लागि बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली गरीब छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता एवम् सर्वसाधारणको जीवनस्तर मापनका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिएको उक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल करीब २ करोड ८३ लाख जनसङ्ख्या रहेकोमा १ करोड ८३ लाख गरीब देखिन्छ । सोही अध्ययनअनुसार नेपलामा २ करोड १८ लाख जनताले दुईअमेरीकी डलरभन्दा कममा दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छन् । तर, राष्ट्रिय तथ्याङ्कले भने ३१ प्रतिशतबाट गरीबी घटेर हाल २४ प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । यूएनडीपीले दुईडलर आम्दानीका आधारमा मल्टिपल इण्डेक्सको उपयोग गरी गरीबीको अध्ययन गरेको छ । तर, नेपाली अध्ययनले दैनिक १ दशमलव २५ अमेरीकी डलरभन्दा कम कमाउनेलाई मात्र गरीबीको रेखामुनि राखेको हुनाले यस्तो फरक आएको सरकारी पक्षको दाबी छ । यसले गरीबी व्याप्त मुलुकमा वैज्ञानिक एवम् सर्वमान्य हिसाबले गरीबीलाई परिभाषितसम्म गर्न नसकिएको यथार्थलाई उद्घोष गर्दछ । यस्तो अवस्थामा गरीबी निवारणका नाममा आएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमले आफ्नो कार्यनीति कसरी सम्पादन गर्दै आएका छन्, यो आफैमा गम्भीर सवाल हुनुपर्दछ ।

तथ्याङ्कका आधारमा जेजस्तो स्थिति देखिए तापनि नेपालमा अधिकांश जनता गरीबीको कुचक्रमा फसेको तीतो सत्य हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । विसं २०१३ सालमा शुरू भएको पहिलो योजनादेखि वर्तमानको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनासम्म प्रत्येकपटक गरीबी न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर पनि, देशमा गरीबीको अवस्थामा खासै कमी आउन नसक्नु राष्ट्रका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ । नेपालले सन् २०१५ सम्ममा गरीबी दर २१ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्वता सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा जनाइसकेको छ । यो प्रतिबद्वता पूरा गर्नुपर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसतर्फ सरोकारवालाहरू केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ ।

गरीबी न्यूनीकरणका लागि प्रतिफलमुखी ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्दछ । यस विषयमा कुरा गर्दा नेपालको जीवनयापनको प्रमुख स्रोत के हो ? सर्वप्रथम त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । हाम्रो सर्न्दर्भमा जनसङ्ख्याको करीब ८० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेको छ । ग्रामीण जीवनको मुख्य स्रोत कृषि हो । देशको अर्थतन्त्र कृषिमा आश्रति छ, ६५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष कृषिमा निर्भर छन् । यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका लागि कृषिको व्यावसायीकरणलाई ठोस योजना, नीति एवम् कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि हाम्रो कृषिको स्तर जीवन निर्वाहको धरातलबाट माथि उठ्न सकेको छैन । परम्परागत प्रविधि, न्यून उत्पादकत्व, सीमित लगानी, खाद्यन्नबालीको प्रधानता, युवा वर्गको न्यून आर्कषणलगायतले गर्दा कृषिको विकास आशा गरेजस्तो हुन सकेको छैन । चालू आवमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि गत आवको १ दशमलव ४ प्रतिशत वृद्धिदरलाई फर्केर हेर्दा हालको अनुमान पूर्णरूपमा महत्त्वकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ । नेपालको करीब दुईतिहाइ श्रमशक्ति प्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आश्रति छ । तर, कृषि उत्पादनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा केवल एक तिहाइमात्र हिस्सा रहनु एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल बनेको छ । नेपालमा वर्तमान कृषि प्रणालीबाट आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना त टाढाको कुरा, कृषक स्वयम्को खाद्य सुरक्षासम्म पनि हुन सकेको छैन । दोहोरो अङ्कको मूल्यवृद्धि र खस्कँदो कृषि उत्पादकत्वको परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीबी दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ । गरीबी न्यूनीकरण गरी देशमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषिक्षेत्रको विकास पूर्वशर्त हो । यसका निम्ति परम्परागत जीवन निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई तत्काल आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । कृषिलाई व्यवसायका रूपमा अङ्गीकार गरी व्यावसायिक उच्च बजार मूल्यका खेतीतर्फ कृषकलाई आर्कषण गराउनुपर्ने देखिन्छ ।

व्यावसायिक कृषिका निम्ति आवश्यक पूर्वाधारहरू सिँचाइ, यातायात, सञ्चार, ऊर्जा, प्रविधि, मल, बीउबिजन, कृषि उत्पादनको सङ्कलन एवम् बीमा, कृषिबजारको उपलब्धता र कृषिको अध्ययन तथा अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षको विकास र विस्तारमा सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीको समन्वय तत्काल हुनुपर्दछ । यी पूर्वाधारको विकास भई कृषि उत्पादनका लागि बजार ग्यारेण्टीको महसूस कृषकले गर्नसकेमा भूमिको पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्दैर् कृषिको विविधीकरणमार्फत बजारमुखी उच्च माग र मूल्यका वस्तु उत्पादनतर्फ नेपाली कृषि अगाडि बढ्ने देखिन्छ । यसक्रममा माटो र वातावरण सुहाउँदो उच्च बजार मागका तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न, जडीबुटी, नगदेबाली, पशुपालन, कुखुरापालन, मत्स्यपालनजस्ता उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनु परिणाममुखी हुनेछ । यसो गर्दा कृषि पेशा मर्यादित र आयमूलक हुन्छ । परिणामस्वरूप कृषि पेशामा आकर्षण बढ्न गई उत्पादकत्व बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट अधिकांश गरीब कृषकको आम्दानीमा वृद्धि हुन जान्छ । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ । यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष खाद्यसुरक्षा हुन गई आयात प्रतिस्थापनद्वारा व्यापार सन्तुलनमा ठूलो टेवा पुग्ने सम्भावना रहन्छ ।

नेपालमा कृषियोग्य जमीनको क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ । साथै, व्यावसायिकताको अभावका कारण खाद्यन्न उत्पादनमा समेत ह्रास हुँदै आएको छ । यसको कारण कृषि उत्पादनको बजारमूल्य आकाशिँदो छ । राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार उपभोक्ताको भान्छामा सोझै असर पार्ने खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि १७ दशमलव ३ प्रतिशत छ । यसै तथ्याङ्कअनुसार तरकारीको मूल्य सबैभन्दा उच्च ६१ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ । फलफूल, मसला तथा खाद्यान्न समूहको मूल्यवृद्धि पनि उच्च छ । मूल्यवृद्धिको यस्तो जटिल परिस्थितिले आर्थिक अवस्था नै अस्वस्थ भइरहेको छ । तसथ, जलवायु, माटो, आर्थिक र सामाजिक पक्ष सुहाउँदो तरीकाले कृषिको व्यावसायीकरण गर्नसकेमा उन्नत भविष्यलाई वास्तविकतामा बदल्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर आदि जिल्लाका कृषकहरूले गरेको व्यावसायिक तरकारीखेतीबाट प्राप्त सफलतालाई लिन सकिन्छ । व्यावसायिक कृषिलाई गरीबी न्यूनीकरण र खाद्यसुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा अङ्गीकार गर्नु समयानुकूल हुनेछ । त्यसका लागि लगानी, सुधार र वैज्ञानिकीकरणसहितको दीर्घकालीन लाभप्रदायक कृषि नीति आवश्यक छ ।

कृषिको व्यावसायीकरणका लागि आधुनिक एवम् वैज्ञानिक कृषि प्रविधि भित्र्याउनु जरुरी छ । जमीनको स्तर र भौगोलिक संरचनालाई दृष्टिगत गरी तुलानात्मक लाभ भएका बाली लगाउन कृषकलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्दछ । यसका निम्ति माटो, बाली र वातावरणसम्बन्धी उचित अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनुपर्दछ । गरीबी न्यूनीकरणका निम्ति कृषिको व्यवसायीकरणको विकल्प नरहेको कुरामा कसैको फरक मत छैन । तर, हालसम्म पनि नेपालको कृषिक्षेत्र किन व्यावसायिक हुन सकेन ? यसको मूलभूत कारण कृषिको व्यावसायीकरणको वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू नसोचिनु हो । यसतर्फसरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीको ध्यानाकर्षा भएमा गरीबी न्यूनीकरणको मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
लेखक पराशर कलेज दमौली, तनहुँका सहायक प्रमुख हुन् ।

Admin 2011-06-14