आर्थिक विकासमा सहकारी-निजी सहकार्य
अविन ओझा
विसं २०१० मा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृषि मन्त्रालयअर्न्तगत सहकारी विभागको स्थापना भएयता नेपालमा आधुनिक सहकारी आन्दोलनको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । विसं ०१३ मा यूएसएडको सहयोगमा चितवन जिल्लामा 'राप्ती दून भ्याली' सहकारीको स्थापनापश्चात् सहकारी आन्दोलनले गति लिएको देखिन्छ । हाल नेपालमा २३ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । नेपालमा ३० लाखभन्दा बढी जनता सहकारीका सक्रिय सदस्य छन् । करीब ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाख जनाले अप्रत्यक्ष रूपमा सहकारीमा रोजगारी पाएका छन् । गत आवमा सहकारीले कुल १ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा १ खर्ब ५ अर्ब लगानी गरेको थियो । वित्तीय कारोबारमा सहकारीको १४ प्रतिशत योगदान छ । यी तथ्याङ्कहरूले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीले आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछन् ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा 'सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्र'का माध्यमबाट अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तीनखम्बे अर्थनीति राज्यले अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लिखित सोही नीतिअनुरूप आव २०६८/६९ को बजेटमा सहकारीको भूमिकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सहकारीलाई ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण तथा सामाजिक एवम् आर्थिक समृद्धिको 'अशोकअस्त्र'का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सहकारीको भूमिकालाई सर्वोपरी मानेको चालू आवको बजेट सार्वजनिक भएपश्चात् सहकारीले व्यापक चर्चा पाएको छ । निजीक्षेत्रले सहकारीको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ । निजीक्षेत्रले नेपालको अर्थनीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ? खुलाबाट मिश्रति अनि नियन्त्रित व्यवस्थातिर अर्थतन्त्र निर्देशित हुने त होइन भन्ने शङ्का निजीक्षेत्रको छ । निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सरकारले कम आँकलन गरेको उसको ठम्याइ छ । बजेटमा प्रस्तुत भएका सहकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएमा निजीक्षेत्र अप्ठयारोमा पर्ने तर्क निजीक्षेत्रको रहँदै आएको छ । सहकारी निजीक्षेत्रको अङ्ग मात्र भएकाले सहकारीलाई निजीक्षेत्रको समानान्तर बनाइनु विश्वव्यापीकरण एवम् निजीकरणको युगमा विवेकशील नहुने तर्क निजीक्षेत्रको छ । एकातिर सरकारले सहकारीको भूमिकालाई अग्रपङ्क्तिमा राख्नु, अर्कातर्फनिजीक्षेत्र त्यसबाट त्रसित हुनुले नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

निजीक्षेत्र र सहकारी एकआपसमा परिपूरक हुन् कि प्रतिस्पर्धी ? सहकारी आन्दोलनको सफलतासँगै निजीक्षेत्र धराशयी नै हुन्छ त ? निजीक्षेत्र र सहकारीको समन्वय एवम् सहकार्यमार्फत नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन र ? निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र सहकारीलाई आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउने सम्भावना छैन र ? निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा समावेशी, न्यायोचित, समृद्ध र शान्त नेपालको सम्भावना छैन ? सम्पूर्ण सरोकारवाला एकआपसमा आरोप-प्रत्यारोप गर्नुभन्दा यी सवालहरूप्रति संवेदनशील हुनु विवेकपूर्ण हुनेछ । निजीक्षेत्र र सहकारीको हातेमालोमा आर्थिक समृद्धिको मार्ग खोजिनु प्रतिफलमुखी हुनेछ ।

सहकारी केवल आर्थिक विषय मात्र होइन । यो त सामाजिक सद्भाव एवम् जातीय एकता अभिवृद्धि गर्ने व्यावसयिक संस्था पनि हो । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशका हरेक तह र क्षेत्रका जनताको आकर्षण सहकारीतर्फबढेको पाइन्छ । मूलत: सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको सानोसाना पूँजीलाई एकीकृत गरी सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरणका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ । र, उन्नत, समृद्ध र समतामूलक प्रतिस्पर्धी समाजको निर्माणमा ठूलो टेवा पुर्याउँछ । ग्रामीण जीवनको रूपान्तरणमा स्थानीय स्रोतसाधन, शीप, पूँजी र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिको वाहकका रूपमा सहकारी उदाउँदै छ । पश्चिमी विश्वका विकसित राष्ट्रहरू बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीलगायत दक्षिण एशियाली राष्ट्र भारत, श्रीलङ्काको आर्थिक उन्नतिमा पनि सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य पनि हामीसामु र्छलङ्ग छ । यस अर्थमा पनि निजीक्षेत्रले सहकारीको बढ्दो भूमिकाप्रति त्रसित हुनपर्ने देखिँदैन । कृषिको विकास, ग्रामीण पूर्वाधारको निर्माण, ग्रामीण बजारको विस्तार एव्म स्थानीय स्रोत र साधनको दिगो परिचालनमा नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई थप ऊर्जासहित अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने सहकारीमा केही नीतिगत एवम् प्राविधिक सुधार तथा परिमार्जनको आवश्यकता देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीयस्तरमा स्पष्ट सहकारी नीतिको व्यवस्था हुन आवश्यक छ । सहकारी नीति तथा ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन अपरिहार्य छ । सहकारीको पारदर्शिताका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनजस्ता नीतिगत कुराको निर्माण तथा  प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फसम्बन्धित निकायको दृष्टि अविलम्ब पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, सहकारीलाई प्रतिपस्र्धी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउन प्राविधिक पक्षको पनि सुधार जरुरी छ । हाल देशमा ३८ ओटा जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय छन् । त्यसो हुँदा एउटा डिभिजन कार्यालयले दुईदेखि पाँच जिल्लासम्मका सहकारीको अनुगमन गर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारको अनुगमनको प्रभावकारिता कस्तो होला ? यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानार्कषण हुनु जरुरी छ । सहकारी डिभिजन कार्यालयको विस्तार ७५ ओटै जिल्लामा गर्नु आजको आवश्यकता
बनेको छ ।

सहकारीका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको विकासतर्फपनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । हाल सहकारी विभागमा जम्मा ५ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । त्यसमध्ये ५ सय ३३ दरबन्दी अधिकृतभन्दा तल्लो तहका छन् । जम्मा १२ जना सहकारी प्रशिक्षक छन् । यस्तो अवस्था रहेको सहकारीलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो जिम्मेवारी दिनु कत्तिको औचित्यपूर्ण हुनेछ, यसतर्फ समयमा नै सोचिनुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय पक्षको सुधार गर्न सहकारीका सदस्यहरूलाई शिक्षा, तालीम र सूचनामा पहुँचको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, सहकारीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न प्राविधिक सहयोगको जरुरी देखिन्छ । यी नीतिगत एवम् प्राविधिक क्षेत्रको सुधार तथा विकासतर्फ अविलम्ब पहल गर्नुपर्दछ । अन्यथा, बजेटमा सहकारीलाई सर्वोपरी स्थान दिनुको आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्य रहेको तथा बजेटलाई विकासमुखीभन्दा पनि सहकारीको आडमा वितरणमुखी बनाउन खोजिएको मात्र हुनेछ । सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गराउन अनुगमन एवम् नियमनका लागि सहकारी विभागलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तत्पश्चात मात्र सहकारीले सामाजिक समावेशीकरण, लाभ तथा अवसरको न्यायोचित वितरण र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ ।

तुलानात्मक रूपमा बढी लागत तथा लाभ भएका उद्योगधन्दा, जलविद्युत् पूर्वाधार, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्दछ । तुलानात्मक रूपमा कम लाभ हुने तर अधिक जनकल्याण हुने क्षेत्रमा सहकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्र जहाँ निजीक्षेत्रको लगानीको आकर्षण कम छ, त्यस क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति थप जिम्मेवारपूर्ण बनाउनुपर्दछ । यस अर्थमा हेर्दा सहकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्य राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सहकारी र निजीक्षेत्र एकआपसमा प्रतिस्पर्धी नभई  परिपूरक हुने वातावरणको सृजना गर्नु जरुरी छ । सहकारीको विस्तारबाट निजीक्षेत्रको समृद्धि हुने अवस्थाको मार्ग खोजिनुपर्दछ । सहकारी र निजीक्षेत्रको सयुंक्त प्रयास र सहकार्यबाट मात्र नेपालमा आर्थिक विकास एव्म वृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।
लेखक पराशर कलेज, दमौली, तनहुँका सहायक प्रमुख हुन् ।

Admin 2011-08-16