सुन, शेयर र डलरले अनिश्चित विश्व अर्थतन्त्र
डा. डिल्लीराज खनाल
यो वर्षका लागि ऋण लिन सक्ने सीमा केही बढाउने र १० वर्षमा ऋणभार २ दशमलव १ खर्ब डलरले घटाउने गरी अमेरिकाको काङ्ग्रेसले मञ्जुरी गरेलगत्तै गत अगस्त ५ मा 'स्ट्याण्डर्ड एण्ड पुअर' नामको संस्थाले उसको ऋण साख उच्च 'तीन ए' बाट 'दुई ए प्लस'मा झारेको घोषणा गर्यो । त्यसले अमेरिका र विश्वव्यापी रूपमै ठूलो तरङ्ग पैदा गर्यो । त्यसको झड्का सुन, शेयरबजार तथा डलरमा कायमै छ । ८ अगस्तका दिन त अमेरिकी शेयरबजारमा १ खर्ब डलरको नोक्सानी भयो । यस्तो नोक्सानी यूरोप र एशियाली बजारमा पनि फैलिई एक प्रकारको भयावह स्थिति सृजना भयो । अमेरिकी फेडरल रिजर्भले अगामी २ वर्षमा ब्याजदर शून्यको हाराहारीमा राख्ने घोषणा गरेपछि मात्र केही सुधार देखिएको छ । तर, उतारचढाव र अनिश्चितता कायमै छ ।

अर्कोतर्फअगस्त ५ पछि अकल्पनीय हिसाबले सुनको मूल्यमा वृद्धि भई एक औंस सुनको मूल्य १ हजार ८ सय डलर पुग्यो । अहिले वृद्धिमा केही ह्रास देखिए पनि भर्खरै जेपी मोर्गनले १ वर्षमा प्रतिऔंस सुनको मूल्य २ हजार ५ सय डलर पुग्ने भविष्यवाणी गरेको छ । नेपालमा पनि सुनको मूल्य  विश्वासै गर्न नसकिने गरी बढेको वा बढ्ने क्रममा छ । यसैबीच प्रमुख मुद्राको तुलनामा डलरको भाउमा ठूलो ह्रास आएको छ र उतारचढाव एवम् दर अनिश्चिता अरू बढेर गएको छ । यस्ता अप्रत्याशित प्रवृत्तिहरू अहिले मात्र देखा परेका वा एउटै परिघटनाबाट सृजिएका होइनन् ।

घटनाक्रमले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रमा रहेको अमेरिकी प्रभुत्वमा कमी आउने क्रमसँगै बेलाबेलामा आर्थिक सङ्कट समाधानमा यसले लिएको नीतिसँग सुन, शेयर र डलर मूल्यमा झड्का तथा उतारचढाव आउने गरेका प्रवृत्तिहरू अन्तरसम्बन्धित रहेको प्रस्ट गर्दछन् । आफूसँग रहेको सुनभन्दा बाहिरिएको डलर बढी हुनुको साथै अर्थतन्त्रमा सङ्कट गहिरिन थालेपछि १९७१ अगस्त १५ मा अमेरिकाले डलरलाई सुनसँग आबद्ध नगर्ने एकपक्षीय घोषणा गर्यो । यो १९४४ को ब्रिटन उड सम्झौताविपरीत थियो । १९७३ मा लचिलो विनिमय नीतिसहित डलरलाई नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्राका रूपमा कायम गर्न बाध्य पारियो । १९८७ अक्टोबरमा शेयरबजार ध्वस्त भएपछि अवलम्बनमा ल्याइएको मौद्रिकलगायतका नीति तथा २००८ को वित्तीय सङ्कट समाधानका क्रममा बजेटघाटामाथिको उच्च निर्भरता र त्यसबाट सृजना हुँदै गएको ऋणसङ्कट यसका लागि मूल रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन् ।

एकातिर ब्रिटन उडको स्थिर विनिमय प्रणालीको सट्टा लचिलो विनिमय नीति अवलम्बनमा ल्याउने र अर्कोतर्फसुनसँग आबद्ध नै नगरे पनि डलरलाई अन्तरराष्ट्रिय मुद्राका रूपमा स्वीकारेका कारणले दुईओटा प्रवृत्ति बढ्दै गए । लचिलो विनिमय नीतिबीच तीव्र पार्दै लगिएको उदार र खुला अर्थतन्त्रअन्तर्गत मुद्रामा आधारित सट्टा र अन्दाज कारोबार ज्यादै मौलाउँदै गयो । हुन पनि १९७३ मा प्रतिदिन करीब १५ अर्ब डलरको विदेशी विनिमय कारोबार हुने गरेकोमा आज करीब २ खर्ब डलर पुगेको अनुमान छ । यसबाट विश्वबजारमा मुद्रा विनिमय कारोबारमा ठूलो चलखेल गर्ने स्थिति बन्यो । त्यस्तै, विश्व अर्थतन्त्रमा आवश्यक तरलता पूरा गर्ने डलरबाहेक अन्य उपयुक्त व्यवस्था नभएका कारण अमेरिकाको व्यापारघाटामार्फत विश्वमा सो पूरा गर्नुपर्ने विचित्रको एकपक्षीय प्रणाली अघि बढ्दै गयो । अमेरिकाले आफ्नो अनुकूलताअनुरूप नोट छापेर स्रोतसाधन जम्मा गर्ने हदसम्मको अवसर पायो र त्यो स्थिति कायमै छ । तर, अमेरिका एकपछि अर्को गरी सङ्कटमा पर्ने र उसको प्रभुत्व खस्कँदै जाने क्रमसँगै अमेरिकी डलरको स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्दै गयो ।

सामान्यतया आज के देखिन्छ भने पूँजीवादी प्रणालीमा मुद्रा विनिमय र सञ्चयको भरपर्दो माध्यम र आधार हुनुपर्नेमा डलर दुवै फाँटमा लगभग असफल भएको छ । आज अति आवश्यकीय वस्तुदेखि ऊर्जा मूल्य ज्यादै आकाशिँदै जाने क्रम जारी छ भने मानिस सुन, शेयर वा अन्य वस्तुबजारतर्फ आकर्षित भएको स्थिति छ । १९७१ मा १ डलरबराबर जापानी येन ३ सय ६० थियो भने त्यो आज ७७ भन्दा तल झरेको छ । केही वर्षअघि यूरोभन्दा डलर महँगो भएकोमा आज यूरोसङ्कटका बेला पनि १ यूरोबराबर करीब १ दशमलव ४२ डलर पुगेको छ । अझ हाल डलरको तुलनामा स्वीस फ्राङ्क निकै बढेको छ । यसरी डलरप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । र, डलर अमेरिकाबाहिरका केही देश जस्तै- चीन, जापान, दक्षिण कोरियालगायतमा बढी छ । त्यसैले यसबाट विश्वअर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित हुने खतरा बढी डलरको सट्टा वैकल्पिक अन्तरराष्ट्रिय मुद्राको माग बढ्दै गएको छ ।

यसका अतिरिक्त अमेरिकाले कस्तो नीति अवलम्बन गर्दैछ र त्यसबाट कस्तो चरित्रसहितको आर्थिक प्रणाली अघि बढ्दैछ/बढाइँदैछ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म अन्तरसम्बन्धित रहेको तथ्य सूक्ष्म विश्लेषणले प्रस्ट पार्छ । १९७० को दशकको आरम्भमा अमेरिकामा सङ्कट आयो । त्यसबेला पनि अमेरिकी औद्योगिक शक्तिलाई अन्य राष्ट्रहरूले विस्तापित गर्दै लगेपछि श्रेष्ठताका लागि उसले बैङ्क र वित्तीयकरणको नीतिमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गर्दै लग्यो । अझ १९८७ अक्टोबरमा शेयरबजारले ठूलो धक्का खायो । त्यसबेला जब ग्रिनस्पान फेडरल रिजर्भको प्रमुख भए, उनले ज्यादै नरम मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै एकदमै न्यून ब्याजदरमार्फत व्यापक ऋण विस्तारको नीति अघि बढाए । एकप्रकारले वित्तीयकरणको माध्यमबाट गुब्बारा चरित्रको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने र गुब्बारा फुटे उल्लेख्य नोट छापी अर्थतन्त्रमा तत्काल पुनरोत्थान गर्ने मान्यतालाई उनले स्थापित गरे । यसबाट रियल इष्टेट, घर निर्माण व्यवसाय, शेयरबजार आकाशिने तथा उपभोक्ता संस्कृतिले अरू व्यापकता पाउने प्रकृतिबाट अमेरिकी अर्थतन्त्र ज्यादै मौलाउँदै गयो । अकूत सम्पत्ति आर्जन र यसको केन्द्रीयकरणको प्रक्रिया अमेरिकामा मात्र नभएर विश्वव्यापी ढङ्गले बढ्दै गयो ।

२०००/०१ को सङ्कटलाई छाडेर २००८ को सङ्कट नआउँदासम्म मानौं वैभव नै वैभवको हिसाबले अमेरिकी अर्थतन्त्र अघि बढेजस्तो समष्टिगत कारकहरूले देखाए । त्यसको प्रतिविम्ब शेयरबजारमा देखियो । अमेरिकी शेयर सूचकाङ्क डाउजोन्स १९८१ मा ८ सय ७५ रहेकोमा १९९१ मा ३ हजार १ सय ६८ दशमलव ८३ र २००१ मा १० हजार २१ दशमलव ५७ पुग्यो । सन् २००८ अक्टोबर सङ्कटभन्दा पहिले डाउजोन्स ११ हजार ७ सय ३४ भन्दा माथि उक्लिएको थियो । न्यासडयाक पनि यसरी नै बढेको थियो । तर, स्थिति के थियो भने वास्तविक क्षेत्र लगभग स्थिर अवस्थामा नै थियो । यसले गर्दा उत्पादन क्षेत्र र अकूत सम्पत्ति जोडिँदै गएको बैङ्क र वित्त वा अन्य सेवाक्षेत्रबीच असन्तुलन ज्यादै बढ्दै गएको थियो । यसरी कृत्रिम वा काल्पनिक प्रकृतिबाट पूँजी र सम्पत्ति अकल्पनीय रूपमा फैलियो । त्यसमा पनि रियल इष्टेट, घरजग्गा कारोबारचाहिँ ठूला बैङ्कहरूसँगको मिलोमतोमा गलत तौरतरीकाबाट सञ्चित र सञ्चालित भइरहेको रहस्य खुल्यो । त्यसपछि वालस्ट्रिट तासको घरजस्तै ढल्यो र वित्तीय सङ्कट आयो भन्ने दोहोर्याउन आवश्यक छैन । त्यसले अनुगमनमा रहेको कमजोरीलाई केही हदसम्म इङ्गित गर्यो । तर, मूलत: प्रणालीगत सङ्कट रहेको त्यसले प्रमाणित नै गर्यो । एकातर्फ अकूत मुनाफाविना पूँजीवाद टिकाउन वा यसमा आउने सङ्कट र्टार्न नसकिने र अर्कोतर्फवास्तविक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वसमेत एकसाथ तालमेल हुनेगरी अर्थतन्त्र सञ्चालन नहुँदा कुनै पनि बेला सङ्कट आउने तथ्यलाई २००८ को वित्तीय सङ्कटले उजागर गर्यो ।

सन् २००८ को सङ्कट टार्न बैङ्क उकास्न वा वित्तीय उत्प्रेरणाका लागि बजेटघाटामार्फत खर्बौंको लगानी गरिएको थियो । तर, स्थिति के देखियो भने त्यो लगानी मूलत: बैङ्क र वित्तीय संस्थालाई सहयोग दिई जोगाउनेतर्फ केन्द्रित गरियो । यससँगै ज्यादै नरम मौद्रिक नीति पुन: अवलम्बन गरियो । यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मौलाए, मुनाफा आकाशियो । अमेरिकालगायतका देशमा समग्र हिसाबले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखियो । २००८ अक्टोबरमा डाउजोन्स शेयर सूचकाङ्क ८ हजार ३ सय ७८ दशमलव ९५ मा झरेकोमा २०११ जुलाई २२ मा १२ हजार ८ सय ८१ मा उक्लियो । त्यस्तै, बढोत्तरी न्यासडयाकमा पनि भयो । तर, सँगै दुईओटा समस्या झाँगिदै गए । एउटा, वास्तविक क्षेत्रको स्थिरतामा उल्लेख्य सुधार भएन । त्यसै कारणले बेरोजगारी दरमा कुनै अनुकूल सुधार आएन । अर्थात् गुब्बारा प्रकृतिबाटै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याइयो ।

दोस्रो, अमेरिका ज्यादै बढ्दै गएको ऋणभार धान्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो । प्रक्षेपणले सबभन्दा ठूलो ऋणी राष्ट्र अमेरिकाको ऋण यो वर्षको अन्त्यमा त्यहाँको गार्हस्थ्य उत्पादनबराबर पुग्ने देखाए । घाटा बजेटको आकार बढाउनुपर्ने स्थिति आएको यसबेला रिपब्लिकन पार्टीबाट उल्टो ऋणभार घटाउनुपर्ने शर्तसहितको दबाब बढयो । परिणास्वरूप रिपब्लिकन पार्टीको चाहनाअनुरूप धनीलाई कर भार नबढाउने तर स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सुरक्षामा खर्च कटौती गर्ने गरी काङ्ग्रेसले १० वर्षको ऋण कटौती योजना पास गर्यो । तर, भीमकाय रक्षा खर्चमा समेत खासै कमी ल्याउने कुरा यस योजनामा छैन । यो सहमतिले ऋणको संरचनागत समस्यालगायत वास्तविक क्षेत्र उकास्ने, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नेतर्फठोस ध्यान दिएको छैन । त्यसैले अमेरिका ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने आशङ्का बढेको छ । र, यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर सुन, शेयर र डलर बजारमा परेको छ । यद्यपि अरू २ वर्षसम्म शून्य ब्याजदर घोषणाले केही क्षणिक अनुकूलता देखाएको छ । तर, यसले २००८ को वित्तीय सङ्कटपूर्वको सस्तो मौद्रिक नीतिलाई मूल्यस्फीति बढेको बेलासमेत उछिनेको छ ।   

आमरूपमा २००८ को सङ्कटका बेला देखापरेको प्रणालीगत सङ्कट दोहोरिने गरी नीति अघि बढाउने काम अमेरिकाले गरेको छ । उसले मूलत: वित्तीय एकाधिकार पूँजीको स्वार्थरक्षा हुने गरी अहिले क्षणिक सहमति कायम गराएको छ । यीलगायतका कारण पनि विश्वअर्थतन्त्र ज्यादै अस्थिर र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ । अब शेयर वा डलरमा आधारित अन्य कारोबारबाट जोखिम कम भई मुनाफा सुनिश्चित नहुने बुझी लगानीलाई सुन कारोबारतर्फकेन्द्रित गर्न थालिएको छ । डलर सञ्चिति बढी भएका राष्ट्रले समेत सुनमा सञ्चिति बढाउन थालेका छन् । यसरी सुनमा हुने लगानीले अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई पनि प्रतिकूल असर पार्छ भन्ने जगजाहेर छ ।

अहिलेको राजनीति वित्तीय एकाधिकार पूँजीको नियन्त्रणमा रहेको र त्यो अरू बढ्ने अमेरिकी सम्झौता र शून्य ब्याजदर घोषणाले पुष्टि गरेको छ । हिजो लोककल्याणको मान्यताअनुरूप राज्य र बजारको सन्तुलनमा विश्वास गर्नेहरू पनि वित्तीय एकाधिकार पूँजीको विश्वव्यापी दबदबाका छायाँमा परी छेपाराले जस्तो आफ्नो रङ बदलेका छन् । ऋणसङ्कटबाट जोगिन भनी ग्रीसलगायत अन्य यूरोपेली देशहरूले जसरी सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च कटौती, उपभोग्य वस्तु, सेवाको मूल्यवृद्धि तथा रोजगारी अन्त्यका विधि अपनाएका छन्, त्यसले पनि त्यही कुरा पुष्टि गर्छ । कतिपय मानिसहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्था उकास्न राज्यले गरेको लगानी तथा ऋणसङ्कटबाट उन्मुक्तिका लागि ग्रीसलगायतमा राज्यको सक्रियतालाई किन्सको सिद्धान्तको पुनरावृत्तिसँग जोडेर हेर्दछन् । तर, अहिलको स्थिति के हो भने राज्यको हस्तक्षेप त बढेको छ तर त्यो लोककल्याणभन्दा विपरीत दिशामा उन्मुख छ । राज्यलाई वित्तीय एकाधिकार पूँजीको हित गर्ने र आमजनताको हितप्रतिकूल हुने तौरतरीकाबाट उपयोग गरिँदै छ । यही हिसाबले विश्व आर्थिक प्रणालीलाई पेलेर अघि बढाइँदै छ । यसले गर्दा नयाँ किसिमले समाजमा अन्तरविरोध अघि बढ्ने देखिएको छ । ग्रीसलगायत अरब देशहरूको परिघटनाले त्यही कुरा प्रमाणित गरेका छन् ।  

लोककल्याणको मान्यताअनुरूप राज्य र बजारको सन्तुलनको बाटोबाट वास्तविक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग तालमेल मिल्ने गरी अन्य क्षेत्र विकासको बाटो अघि बढाउन जरुरी छ । अन्यथा क्षणिक वैभव थप सङ्कटपूर्ण र अझ डरलाग्दो हुने निश्चित छ भन्ने सार १९७१ यताका आर्थिक घटनाक्रमले देखाउँछन् । यसका लागि मुद्रालगायत विश्व आर्थिक प्रणालीमा कायम प्रभुत्व र विभेद संस्थागत तरीकाबाट सच्याउनसमेत अनिवार्य छ । आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायका आधारमा विकासको बाटोमा विलम्ब नगरी अघि बढ्नुपर्ने नेपालजस्ता देशलाई यस्तो प्रणालीगत र संस्थागत परिवर्तन र सुधारको बढी खाँचो छ ।
लेखक अर्थविद् हुन् ।

Admin 2011-08-17