कानूनी रूपमा अपरिभाषित बैङ्क


कि त बाफियालाई संशोधन गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पनि केन्द्रीय बैङ्कको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ल्याउनुपर्छ । वा सहकारीको वित्तीय कारोबारको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने गरी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्छ ।


रुद्र शर्मा


बाफियामा उल्लिखित ‘इजाजतप्राप्त संस्था’ वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारबाही नै तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूको गतिविधिले समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अझ अस्पष्ट पारेको छ । सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा ऋण सहकारीका रूपमा र अन्य रूपमा पनि बैङ्किङ कारोबार तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछन् । यसले सहकारी पनि बैङ्क नै हुन् कि भन्ने देखिएको छ ।


बैङ्क भन्नेबित्तिकै कुनै एउटा संस्थाको चित्र सहज रूपमा हाम्रो मस्तिष्कमा आउँछ । तर, कानूनी रूपमा बैङ्कको परिभाषा र वर्गीकरण गर्नु जटिल काम हो । ‘बैङ्क’ शब्दको परिभाषाले ‘बैङ्किङ कार्य’ (बैङ्किङ बिजनेस)लाई मात्र समेट्छ वा बैङ्किङ व्यवसाय (बिजनेस अफ बैङ्किङ)लाई समेट्छ भन्ने कुरा नै टुङ्गो लागिसकेको छैन । बैङ्किङ बिजनेसअन्तर्गत निक्षेप लिने, ऋण दिनेलगायतका सीमित मौद्रिक गतिविधिहरू समेटिन्छन् । बिजनेस अफ बैङ्किङले बैङ्क सञ्चालनको क्रममा हुने वा गरिने धेरै कार्यहरू समेट्छ । जस्तै– प्रोजेक्ट फाइनान्स, जोखिम विश्लेषण, विनिमयपत्रहरूको अधिक प्रयोग, साख सृजना, साख नियन्त्रण, वित्तीय मध्यस्थता आदि । यो सूचीलाई लम्ब्याउँदै जाने हो भने सामाजिक व्यवहारमा आइपर्ने धेरै कार्य बिजनेस अफ बैङ्किङको परिभाषाभित्र प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा समेटिन सक्दछ । तर, संसारका धैरैजसो देशका बैङ्किङ ऐननियमहरूले बैङ्क शब्दको स्पष्ट परिभाषा गर्न सकेका छैनन् ।


बरु ती ऐननियमहरूले बैङ्क शब्दले केके कुरा समेट्छ भनेर सूची प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् ।


नेपालको सन्र्दभमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ (बाफिया)ले बैङ्क शब्दलाई स्पष्टसँग परिभाषा गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने बाफियाले बैङ्कको परिभाषा गर्नै सकेको छैन । बाफियाको दफा ४७ ले बैङ्कलाई इजाजतप्राप्त संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । यसको अर्थ हो, केन्द्रीय बैङ्क वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जुन संस्थालाई इजाजत दिन्छ, त्यो नै बैङ्क हो । केन्द्रीय बैङ्कले धेरै प्रकृतिका संस्थालाई इजाजत दिएको छ । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी संस्था, लघुवित्त कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र हुलाक एकाइलाई पनि केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्किङ कारोबार गर्न इजाजत दिएको छ । त्यसैले इजाजतका आधारमा बैङ्कको उद्देश्य र सार्थकता प्रमाणित गर्न सकिँदैन ।


हालसम्म केन्द्रीय बैङ्कले ३२ वाणिज्य बैङ्क (क वर्ग), ८७ विकास बैङ्क (ख वर्ग), ७९ वित्त कम्पनी (ग वर्ग), २१ लघुवित्त कम्पनी (घ वर्ग), १६ बचत तथा ऋण सहकारी, ३८ गैरसरकारी संस्था, १ सय ७७ हुलाक कार्यालय (जसमा ६८ ले मात्र बैङ्किङ गतिविधि सञ्चालन गरेका छन्)लाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले एकातिर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई गाभेर सङ्ख्या घटाउन प्राथमिकताका साथ लागिपरेको छ । अर्कातिर थप इजाजत प्रदान गर्न पनि पूर्णरूपमा रोकेको छैन । यो आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ ।


कानूनी रूपले हेर्दा उल्लिखित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र तिनीहरूको कार्य युक्तिसङ्गत छैन । रू. २ अर्ब चुक्ता पूँजी हुने इजाजतप्राप्त संस्था ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क हुने, रू. ६४ करोड चुक्ता पू“जी हुने इजाजतप्राप्त संस्था ‘ख’ वर्गको विकास बैङ्क हुने र रू. २० करोड चुक्ता पूँजी भएको इजाजतप्राप्त संस्था ‘ग’ वर्गको वित्तीय कम्पनी हुने व्यवस्था कानूनी र सैद्धान्तिक रूपमा युक्तिसङ्गत छैन ।


वास्तवमा भन्ने हो भने वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघुवित्त र सहकारीहरूका आआफ्नै सैद्धान्तिक आधार छन् । तिनै सैद्धान्तिक आधारहरूबमोजिम ती संस्थाहरूलाई इजाजत प्रदान गर्ने र सोहीबमोजिम तिनीहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । सैद्धान्तिक रूपमा वाणिज्य बैङ्कले बजारको तत्कालीन मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । विकास बैङ्कले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गरी वाणिज्य बैङ्कहरूले सेवा पु¥याउन नसकेको वा नसक्ने क्षेत्र, अवस्थमा आफ्नो सेवा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।


फाइनान्स कम्पनीले बजार आवश्यकतालाई सूक्ष्म तथा खुद्रा रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ । तर, नेपालको वर्तमान बैङ्किङ अवस्था यस्तो छैन । वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कका गतिविधिमा खासै फरक छैन । वाणिज्य बैङ्कले गर्ने केही कामहरू जस्तै– एलसी खोल्ने, विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने र धितोपत्र कारोबार गर्नेबाहेक अन्य अधिकांश गतिविधि विकास बैङ्कले पनि गरिरहेका छन् । देशको स्वस्थ आर्थिक तथा मौद्रिक वातावरणका लागि यस्तो क्रियाकलाप अशोभनीय हो ।


बाफियामा उल्लिखित ‘इजाजतप्राप्त संस्था’ वा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारबाही नै तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र समेट्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाहरूको गतिविधिले समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अझ अस्पष्ट पारेको छ । सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा ऋण सहकारीका रूपमा र अन्य रूपमा पनि बैङ्किङ कारोबार तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछन् । यसले सहकारी पनि बैङ्क नै हुन् कि भन्ने देखिएको छ । तर, सहकारी भनेका बैङ्क होइनन् । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूबीच सहकारी सिद्धान्तका आधारमा आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्दछन् । सहकारीहरूबीच आर्थिक क्षेत्रमा आपसी सहयोग आदानप्रदान गर्ने क्रममा बैङ्किङ गतिविधि भित्रिन्छ ।


सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबार बैङ्कजस्तै रूप र आकारमा आइपुग्दा ती सहकारीलाई ‘बैङ्क’को परिभाषाभित्र समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने विषय टड्कारो रूपमा आएको छ । हाल नेपालमा २२ हजार ६ सय ४६ सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढीले बचत तथा ऋण सहकारीका रूपमा बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरी वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरेका छन् । यो अङ्क नेपालको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । यति धेरै आर्थिक तथा वित्तीय हिस्सा केन्द्रीय बैङ्कको नियमन तथा सुपरीवेक्षणभन्दा बाहिर छ । किनभने सहकारीहरू बैङ्कको कानूनी परिभाषाभित्र पर्दैनन् ।


हालको व्यावहारिकतालाई हेर्दा सहकारी संस्थाहरू बैङ्क हुन् । किनभने उनीहरूले गाउँका सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने खालको बैङ्किङ सेवा पु¥याएका छन् । तर, कानूनी रूपमा भन्दा सहकारी संस्था बैङ्क होइनन् । सहकारीको यस्तो अवस्थाका कारण सहकारी संस्था र केन्द्रीय बैङ्कको पुनःपूँजीकरणलगायतको कुरामा औपचारिक सम्बन्ध हुन सक्दैन । ऋण नउठी धितो लीलाम गर्नुपर्दा सहकारीले केकस्तो प्रक्रिया अपनाउने ? वाणिज्य बैङ्कले अपनाउने प्रक्रिया सहकारीले पाउने कि नपाउने ? जस्ता कुरा अस्पष्ट छन् । सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ ले सहकारी संस्थालाई स्थापना हुने र तिनले कानूनी व्यक्तिका रूपमा आफ्ना गतिविधिहरू वृद्धि गर्ने सुविधा दिएका छन् । तर, आज सहकारीको सङ्ख्यात्मक तथा कार्यात्मक वृद्धि धेरै ठूलो र फराकिलो भइसक्यो ।


अब विद्यमान ऐननियमले मात्र सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।


तसर्थ, कि त बाफियालाई संशोधन गरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पनि बाफियाअन्तर्गत ल्याई केन्द्रीय बैङ्कको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा ल्याउनुपर्छ । वा सहकारीको वित्तीय कारोबारको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने गरी छुट्टै ऐन बनाई सहकारीको बैङ्किङ र गैरबैङ्किङ हैसियत स्पष्ट पारिनुपर्दछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी विकास बैङ्कका ६४ जिल्लामा ३ हजार १ सय सहकारी संस्था शेयरधनी सदस्य भइसकेका छन् ।


त्यसैले यसको बैङ्किङ हैसियतको नियमन तथा निरीक्षण गर्ने छुट्टै ऐनको आवश्यकता भइसकेको छ । भारतलगायत अन्य कतिपय देशहरूमा सहकारी संस्थाहरू बैङ्क हुन वा होइनन्, तीमध्ये पनि कुन सहकारीको बैङ्किङ हैसियत हुन्छ र कुनको ह“ुदैन भन्ने कुरा कानूनद्वारा प्रस्ट पारिएको छ । तर, हाम्रो देशको कानूनी अवस्था भने गन्जागोल छ । समग्रमा भन्दा नेपालमा बैङ्क शब्दको कानूनी परिभाषालाई समयानुकूल बनाउन गम्भीर कानूनी सुधारको आवश्यकता छ ।


लेखक अधिवक्ता हुन् ।