जलविद्युत् विकास बैङ्क स्थापनाको हल्ला
डा. विमल कोइराला
सङ्कटोन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउन निकै ठूलाठूला सरकारी प्रयास भइरहेका छन् । १६-१७ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकमान्तर गरेर वा विनियोजन गरेर जलविद्युत् विकास बैङ्क स्थापना गर्ने हल्ला चल्न थालेको छ । पहिला त मलाई यो 'मजाक' जस्तो लागेथ्यो । तर, सरकारले कार्यदल नै बनाएर काम थाल्यो । गरीब नेपाली जनताको पेटमा लात हान्ने यो क्रूर ठट्टाको पटाक्षेप भयो । यतिखेर हाम्रो अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्ने बराबर मात्र निर्यातको अवस्था छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१-२२ अर्बले घटेको छ । शोधनान्तर घाटा १५ अर्बको हाराहारिमा छ । तीनओटा ठूलाठूला खर्च जोहो गर्न नसके अर्थतन्त्रमा ठूलै घातक परिणाम आउने निश्चित छ : १. नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बढ्दो घाटा, २. लडाकु व्यवस्थापनको खर्च, ३. सङ्घीय राज्य स्थापनाको खर्च । यी तीन ठूला खर्चहरूसँग जुध्नु परिरहेका बेला विनाकुनै सोच विचार जलविद्युत् विकास बैङ्क स्थापनाको खर्च हाम्रो अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्ने बेला आएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारी नराखी उत्ताउलो निर्णय लिन खोज्दाको परिणति हो यो । फेरि १६-१७ अर्बको लगानीमा जलविद्युत् विकास बैङ्क खोल्नु भनेको '.....को न्यानो’ मात्र हो । यसले १ सयदेखि १ सय ५० मेगावाटसम्मलाई मात्र लगानी जुटाउन सक्छ, जब हाम्रो साढे चार वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने कुरा गर्दछौं ।

सरकारले जबर्जस्ती बैङ्क स्थापना गर्न खोज्नु भनेको लडाकु व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च तिर्न सक्तिनँ भनेको हो र सङ्घीय राज्य स्थापनाको खर्चबाट पलायन हुन खोजेको हो । यी दुवै कुरा शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक मान्यताका खिलापमा छन् । किन सरकार यस्तो डरलाग्दो निर्णय गर्न अतुर छ भन्ने कुरा बुझी नसक्नु छ । १६-१७ अर्ब चानचुने रकम होइन । यति लगानीले २० जिल्लाको खानेपानीको समस्या सुल्झिन्छ । यो लगानीले गरीबीले आक्रान्त ६-७ प्रतिशत जनतालाई दिगो आयस्ता दिलाउन सकिन्छ । नारामा गरीब जनताको पक्षधर भन्ने सरकारले कसको र कस्तो १ सयदेखि १ सय ५० मेगावाटको विद्युत् आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिन नेपाली जनतालाई पीडा हुने लगानी गर्न जमर्को गरेको हो ? यो गम्भीर विषयमा निर्णय लिनुअघि बहस चलाउनुपथ्र्यो । सरकारका निम्ति कस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकता पर्ने रहेछन् र सरकार कसको पक्षमा यति ठूलो आर्थिक निर्णयलिन उद्यत हुँदो रहेछ- अब र्छलङ्ग भएको छ ।

तरलताको अभावमा बैङ्कहरू समस्याग्रस्त छन् । यतिखेर राष्ट्रको ध्यान समस्या समाधान गर्न केन्द्रित छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका दिनहुँ बाझिने निर्देशनहरूले समस्याको गाँठो अझै कसिलो बनाइदिएको छ । कमजोर नियमनका कारण र संस्थागत अन्योलका कारणले राष्ट्र बैङ्कले वर्तमान सङ्कटलाई पार लाउने जुक्ति निकाल्न सकिरहेको छ्रैन । यस्तोमा राष्ट्र बैङ्क आफै अग्रसर भई अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने यस्ता बोझिला कार्यक्रमहरू ल्याउन रोक्नुको सट्टा सल्लाहकारको जस्तो भूमिकामा देखापर्नु भने उदेकको विषय भएको छ ।

हाम्रो मुलुकका तीनओटा सरकारी बैङ्कहरू- नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कको अवस्था देख्दादेख्दै पनि चेत नफिर्नुले 'जति वर्षढुङ्गामा राखे पनि .......’ भन्ने नेपाली आहान सम्झाउँछ । सरकारी बैङ्कको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्न ८-९ अर्ब खर्च गरिसक्यौं तापनि तिनको स्वास्थ्य बैङ्क व्यवस्थापनको 'नर्म्स'अनुसार अनुकूल हुन सकेको छैन । हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत् विकासका प्राथमिक बाधक यथार्थलाई नकेलाईकन बैङ्क स्थापनाले सबै रोगको उपचार गर्छ भन्नु 'कपाल दुखेको ओखती नाइटमा लाई' भन्ने जस्तो हुन्छ । विद्युत् लाइसेन्स लिँदा पर्ने वषौंको प्रशासनिक झन्झट, विभिन्न मन्त्रालय धाएर चाकरी र नजराना चढाउनुपर्ने परिस्थिति र पीपीए गर्दा पर्ने व्यवधानले लगानीकर्ता हतोत्साही भएका देखिन्छन् । ती प्रशासनिक व्यवधानका साङ्ला चुँडाउनेतर्फसरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । ट्रान्समिशन लाइनको अभावमा विद्युत् उत्पादनकर्ताको वित्तीय जोखिम बढेको तर्फपनि सरकार उदासीन छ । सरकारले ट्रान्समिशन लाइन विस्तारमा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरेको बेला बैङ्क स्थापना गर्न भने उदारजस्तो देखिनु रहस्यपूर्ण छ । पीपीए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । ८-९ वर्षसम्म बिजुलीको उपभोक्ता भाउ नबढ्नाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सिकिस्त थला परेको छ । सरकारसँग विद्युत् प्राधिकरणलको वित्तीय स्वास्थ्य सुधार्ने कुनै योजना छैन । अहिले सम्पूर्ण ध्यान विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारी त्यो संस्थालाई लगानी अनुकूल बनाउनु पर्ने बेला होइन र ? राजनीतिक तहमा जलविद्युत् विकासका सन्दर्भमा ठूलै अन्योल देखिन्छ । आफ्ना भातृसङ्गठनहरूलाई उचालेर तोडफोड गराउने, लगानीकर्ताहरूसँग चन्दा असुलेर लागत बढाइदिने र अनावश्यक माग राखेर अवरोध सृजना गर्ने काम दिनहुँ भइरहेका छन् । विदेशी लगानी पनि खोज्ने 'राष्ट्रघाती' र 'राष्ट्रवादी’को बिल्ला पनि भिराइदिने गर्नाले को लगानीकर्ता उत्साहित भएर यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ ? हालै गरेको पीपीएदर वृद्धि (२० प्रतिशत) पनि आउँदो साढे चार वर्षमा उत्पादन हुनेका लागि नभई अब हुने पीपीएका लागि भनिएको छ । यो नदिएसरह नै हो । अब पीपीए गर्ने एक/दुई आयोजना पनि साढे चार वर्षमा उत्पादनमा आउँदैनन् । अनि, यस्तो वृद्धिको के अर्थ भयो र ? सरकार आफैले 'लेभल प्लेइङ फिल्ड’ भत्काएको छ । यी व्यवधानहरूको भरपर्दो समाधान नखोजिएसम्म विद्युत् विकास बैङ्कको हुनै अर्थ रहँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क वित्तीय र मौद्रिक निगरानी राख्ने स्वायत्त संस्था हो । विगतमा नेपाली सेनाले बैङ्क खोल्न खोज्दा वित्तीय क्षेत्रमा विकृति भित्रिन्छ भनेर अनुमति दिएन । अहिले सरकार आफै 'न्वारन देखिएको बल लगाएर' विकृति भित्र्याउने यत्नमा छ- के नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समयमै सचेत गराउनुपर्ने होइन र ?

जुन र जस्ता परियोजनाहरूमा आर्थिक प्रतिफल ठूलो हुन्छ, तर वित्तीय प्रतिफल र जोखिम आर्थिक प्रतिफलअनुसार हुँदैन, त्यस्ता परियोजनाहरू (सडक, जलविद्युत्, पार्क आदि)मा सरकारले सहयोग र सहुलियत दिनुपर्छ । आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट, बैङ्क ब्याजदरमा अनुदान दिने प्रचलनका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिनेसम्मका काम सरकारले गर्नुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा हरसम्भव प्रयास गर्नु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छिएर क्षणिक तुष्टिका निम्ति बैङ्कको ललिपप देखाउनु भने अक्षम्य भूल हो । यो भूल बेलैमा सच्याए गरीब नेपालीको लगौंटीले तिरेको तिरोप्रति न्याय हुन्छ । नत्र गरीब र गरीबीको नारा दिएर नथाक्नेहरूको नौटङ्की प्रमाणित हुन्छ ।

अहिले सरकारी ऋणपत्र विक्री नभइरहेको अवस्था छ । एटीएमबाट भारतीय रूपैयाँ झिक्ने क्रम बढ्दो छ । सरकारप्रति जनताको विश्वास घटेको छ । यस्तो बेला विश्वास जित्न उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्ने हो । तर, यसविपरीत अनुत्पादक बैङ्क स्थापनामा जनताको अर्बौं लगानी गर्न उद्यत हुँदा जनविश्वास अझ घट्छ । सरकारले यी कुराहरू नबुझेकै हो भन्ने अवस्था छैन । तर, बुझ बचाएको भने अवश्यै हो । धरातलीय यथार्थलाई बुझौं र अशक्त नेपाली जनतालाई थप प्रहार नगरौं भन्ने मेरो आग्रह हो ।

यो समय अनुत्पादक लगानीमा अल्झिने समय नै होइन । जनताका निम्ति सार्वजनिक हितका सामग्री सही ढङ्गले प्रवाह गर्ने समय हो । सरकारले यो अपूर्व मौका पाएको छ । बैङ्क खोल्नेपट्टि भन्दा जनताका दु:खदर्द हटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । सरकारी स्वामित्वमा खुल्ने बैङ्कहरूमा निजीक्षेत्र हत्तपत्त लगानी गर्न तम्सँदैन । विदेशी निजी लगानीकर्ता त स्वदेशी निजी लगानीकर्ताको मुख हेर्ने हुन् । त्यसै पनि लगानीको वातावरण अनुकूल नभएका बेला र निजीक्षेत्र सरकारबाट प्रताडित भइरहेका बेला जलविद्युत् विकास बैङ्कमा सरकारी लगानी मात्र रहन्छ । स्थापनाकालमा प्रयोग भएको शेयर लगानीमा बढोत्तरी नहुने भने जन्मँदैदेखि संस्था रोगी हुन्छ । एकापट्टि गरीब जनताको मानो काटेर दिएको रकम अर्कापट्टि जन्मने संस्था रोगी- यो कत्तिको उचित लगानी हुन्छ । दातृसंस्थाले रकम ओइर्याउँछन् भन्ने सोचेर खोल्न लागिएको हो भने त्यो पनि भ्रम मात्र हो । कुनै पनि दातृसंस्था शेयर लगानी गरेर नाफा कमाउन आएका हुँदैनन् । त्यो दातृसंस्थाको 'चाटर'विपरीत हुन्छ । जनुसुकै दृष्टिकोणले हेरे पनि यस्तो बैङ्कको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन । सरकारमा रहनेले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हेरेको भए बेग्लै कुरा हो । सार्वजनिक हितप्रतिकूल हुने यस्तो अभ्यासबाट मुक्त होऔं- यसैमा सबैको कल्याण छ ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।

Admin 2011-06-20