घेराबन्दीमा विकास सहायता आदानप्रदान


निर्यातमा बेहोर्नुपरेको अवरोध, सहयोग रकमको कमजोर आप्रवाह तथा अस्थिर ऋणका अतिरिक्त गरीबतम देशहरू विकसित देशको तुलनामा प्रविधिका हिसाबले पनि अति नै पछाडि छन् ।


जोमो क्वामी सुन्दरम


धनी देशहरूमा लम्बिँदो आर्थिक जडताको स्थितिले गरीब देशहरूको विकासको सम्भावनालाई जोखिममा पारेको छ । पछिल्ला केही दशकको विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणले निश्चय पनि विकासशील देशहरूलाई विश्वअर्थतन्त्रमा एकीकृत गर्नका लागि सहयोग ग¥यो । तर, त्यही एकीकरण अहिले विकासशील देशहरूका लागि सङ्कटमा परिणत भएको छ । यो एकीकरणले गर्दा धनी संसारका समस्याहरू फैलिएर विकासशील राष्ट्रहरूलाई आघात परेको छ । बढ्दो विश्वव्यापी एकीकरणको परिणामस्वरूप विकासशील देशहरूको आर्थिक वृद्धि अहिलेसम्मकै सबभै न्दा बढी मात्रामा अन्तरराष्टिय« बजारका े पहचँु मा निभर्र हनु पगु के ा े छ । त्या े पहचुँ वस्तहु रूका े नियार्त गर्नमात्र होइन, खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्न पनि आवश्यक बनेको छ । वास्तवमा आजभोलि अन्तरनिर्भरता एउटा दोहोरो सवारी चल्ने सडकजस्तै बनेको छ ।


दुर्भाग्यवश, विश्वव्यापी सङ्कटको व्यापारमा परेको प्रभावलाई पछिल्लो समयमा घट्दै गएको विकास सहयोगका कारण अझै जटिल बनाएको छ । चार दशकअघि ओईसीडी देशहरूले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत विकासशील देशहरूको औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए)का लागि छुट्ट्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, सन् २०१० मा आइपुग्दा त्यस्तो सहयोग १ सय २८ दशमलव ७ बिलियन डलरमात्रै पुगेको छ । यो उनीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ३२ प्रतिशतमात्रै हो । यो उनीहरूले वाचा गरेको रकमको आधाभन्दा कम हो ।


यसैगरी, सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले विश्व गरीबीविरुद्ध लड्ने आधार बनाउनका लागि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (एमडीजीज) अवलम्बन गरे । तर, राष्ट्रसङ्घको एमडीजी ग्याप टास्कफोर्स रिपार्टे २०११ ल े यी लक्ष्यहरू पा्रप्त गर्न े अन्तरराष्टिय« पय्र ासमा गम्भीर कमीकमजारे ी रहके ा े आल्ंै याएका े छ । यो प्रतिवेदनले विशेषगरी अहिलेको विश्व वित्तीय सङ्कटका बले ा ती लक्ष्य परू ा गर्न े पय्र ासलार्इ अझ बढाउनपु र्न े तथा लामो समयदेखि गरिएका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू परू ा गनर्पु र्न े करु ालार्इ भदत्र ापवू र्क पनु ः सम्झाएका े छ । अतिकम विकसित दशे हरूलार्इ सहयागे गर्न े हरके धनी देशहरूको प्रतिबद्धताअनुरूपको प्रदर्शनमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । सन् २००५ मा स्कटल्याण्डको ग्लेनिगल्समा भएको सम्मेलनमार्फत गरीब देशहरूलाई दिने भनेर घोषणा गरिएको ऋणमाफी तथा सहयोगको प्रतिबद्धतालाई जी८ देशहरूले पूरा गरेका छैनन् ।


यो सहस्राब्दीको शुरुआतसँगै विकास सहयोग वृिद्ध गर्न ु धनी दशे हरूका े पा्रथमिकता रहके ा े जस्तो देखिन्थ्यो । तर, दुई दशकअघि शीतयुद्ध सकिएपछि अचानक घटेको ओडीए सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि मात्रै पुनः बढ्न थालेको थियो । आतङ्कवादी हमला तथा सन् २००२ मा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनको उपलब्धिका रूपमा आएको मण्टेररी सहमति अहिले अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि वित्तीय सहयोगको प्रमुख सन्दर्भबिन्दु रहँदै आएका छन् । तर, पहिलेजस्तै धेरै द्विपक्षीय आर्थिक सहायताहरू सशर्त अर्थात् ती कुनै देशको राष्ट्रिय बजेटका लागि सहयागे गर्न े खालका भन्दा पनि दाताका परियाजे नाका लागि प्रयोग हुने गरेका छन् । सहयोगका यस्ता शर्तहरूले त्यस्तो सहयोग लिने देशलाई सहयोग दिने देशबाट अक्सर गरी अधिक मूल्याङ्कन गरिएका वस्तु तथा सेवा खरीद गरेर तथा अनावश्यक प्राविधिक सहयोगका नाममा दाता मुलुकमै खर्च गर्न बाध्य पार्छन् ।


त्यसको परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायत प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीहरू पछिल्ला वर्षहरूमा ओडीएका आलोचक बन्दै गएका छन् । त्यस्तो सहयोग कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन असफल भएको उनीहरूको दाबी छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुसन्धानले के दखे ाएका े छ भन े पब्र ल रूपल े राजनीतिक उद्दश्े यपे्रिरत सहयागे लार्इ अलग्ग ै राखरे विचार गर्न े हा े भन े अन्य आर्थिक सहायताले आर्थिक विकास–दातासहयोगबीच सकारात्मक सम्बन्ध नै भएको देखिन्छ । दुर्भाग्यवश, सहायता प्रभावकारितामा वृद्धिसम्बन्धी पछिल्ला पय्र ासहरू हदँु ाहदँु ै पनि यस सम्बन्धमा भएका े पग्र ति सामान्यभन्दा बढी छैन । किनभने, परियोजनाहरूमा हुने वित्तीय सहयोग दुईतिहाइभन्दा बढीले घटेको छ ।


विकास द्विविधाका े अर्का े पाटा े ऋण हा े । विगत एक दशकयता आईएमएफ र विश्व बैङ्क संयुक्त प्रयासका चरम ऋणीमा परेका गरीब देशसम्बन्धी (एचआईपीसी) पहल र यसको विस्तार तथा यसकै पूरकको रूपमा बहुपक्षीय ऋणराहत पहलले ऋण स्थायित्वमा उल्लेखनीय प्रगति गराएका छन् । तर, अहिलेसम्म पनि ऋणराहतलाई आर्थिक सहायतामाथिको थप सहयोग हो भन्ने मानिएको छैन । यसको परिणामस्वरूप एउटै रकम शर्तसहितको सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण अपलेखन दवु तै र्फ ‘दाहे ारे ा े गणना’मा पर्न े गरके ा े छ ।


यसका साथै, ब्रसेल्समा भएको अतिकम विकसित देशहरू (एलडीसीज)को शिखर सम्मेलनमा विकसित देशहरूले एलडीसीजहरूको निर्यातमा शतप्रतिशत भन्सार र परिमाणात्मक बन्देज दुवै हटाएर (ड्युटी फ्री र कोटा फ्री– डीएफक्यूएफ) सहुलियत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, वास्तवमा ८० प्रतिशत वस्तलु ार्इ मात्र ै त्यस किसिमका े पहचँु पा्रप्त भएको छ । र, अतिकम विकसित मुलुकले सफलतापूर्वक निर्यात गर्न सक्ने वस्तुलाई निर्यात गर्नबाट रोकिएको छ । शतप्िरतशत ड्यटु ी फ्री–काटे ा फ्री बजार पहचँु दिने चीनले केन्समा गरेको प्रतिबद्धता संसार कसरी परिवर्तन भएको छ भन्ने दृष्टान्त हो ।


दुर्भाग्यवश, पछिल्लो वित्तीय सङ्कटका कारण धेरैजसो गरीबतम राष्ट्रहरू पुनः ऋणमा डुबेका छन् । धनी देशहरू पनि त्यसरी नै ऋणमा छन् । यसले न्यायसङ्गत र प्रभावकारी सार्वभौम (मुलुकगत) ऋण कार्यसंरचना बनाउने लामो समयदेखिको आवश्यकताको महइभ्वलाई दर्शाउँछ ।


नियार्त मा बहे ाने र्पु रके ा े अवराधे , सहयागे रकमको कमजोर आप्रवाह तथा अस्थिर ऋणका अतिरिक्त गरीबतम देशहरू विकसित देशको तुलनामा प्रविधिका हिसाबले पनि अति नै पछाडि छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा अनुसन्धान र कृषि विस्तारको प्रयासमा कमी, धनी राष्ट्रहरूको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि बलियो दाबी तथा निजीक्षेत्रको स्वामित्वका प्रविधिमाथिको बढ्दो निर्भरताले विशेषगरी गरीब देशहरूमा र खासगरी त्यहाँका गरीबहरूमा खराब प्रभावहरू परिरहेका छन् । विद्यमान तथा नयाँ प्रविधिमाथिको सस्तो र समतापणर््ू ा पहचँु मानिसका े पग्र ति तथा दिगा े विकासका लागि अति नै आवश्यक छ । यो खाद्यसुरक्षा, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण तथा अनुकूलीकरणका लागिसमेत उत्तिकै आवश्यक छ ।


अत्यावश्यक आष्ै ाधिमाथिका े पहचँु का विषयमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । तर, यस क्षेत्रमा अत्यन्तै सामान्य प्रगतिमात्र भएको छ । सन् २००९ मा गरीब देशका सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाप्रदायकमार्फत यस्ता औषधिको उपलब्धता ४२ प्रतिशत र निजीक्षेत्रका सेवाप्रदायकमार्फत हुने औषधि उपलब्धता ६४ प्रतिशतमात्र रहेको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भ मूल्यको तुलनामा ती देशमा यस्ता औषधिहरू औसतमा सरकारले दिँदा २ दशमलव ७ गुणा र निजीक्षेत्रले बेच्दा ६ दशमलव १ गुणा महँगो पर्छ ।


प्रायः सबै धनी देशहरूमा लम्बिँदो आर्थिक जडताको सम्भावनाले ल्याउने वित्तीय मितव्ययिताको उपाय, संरक्षणवादतर्फको मन्द चाल तथा हालै देखिएका अन्य विकासक्रमहरूले अन्तरराष्ट्रिय विकास सहयोगमा अझै नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ ।


जोमो क्यामी सुन्दरम आर्थिक विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव हुन् ।


कपीराइट ः प्रोजेक्ट सिण्डिकेट २०११