कार्बन व्यापारमा अड्किएको हलो


कार्बनडाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यासहरूबाट सृजित विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र यसको असरका कारण उब्जिएको जलवायु परिवर्तनको चेपुवामा गरीब देशका गरीब नागरिक बढी परेका छन् ।

जनार्दन मैनाली


विभिन्न स्रोतबाट उत्र्सजन भएको कार्बनलाई वनस्पतिहरूले वायुमण्डलबाट आफूिभत्र सोसेर राख्छन् । काबर्न व्यापारको वैज्ञानिक आधार यही हो । धनी र औद्योगिक देशहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनको केही मात्रा नेपालका वनजङ्गलले पनि प्रशोचन गरिराखेका छन् । र, त्यसको मूल्य धनी देश हरूले तिर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कार्बन व्यापारको मुख्य आधार यही हो ।


नेपाली जङ्गलबाट कार्बन व्यापार गरेर देशले आर्थिक रूपमा फाइदा लिने कुरा एकपल्ट निकै चर्चामा आएको थियो । त्यो चर्चा अहिले सतहमा नदेखिए पनि नेपथ्यमा यस सम्बन्धमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।


कार्बन व्यापार वास्तवमा विश्वव्यापी अवधारणा हो । विश्वभरका जङ्गलले वायुमण्डलभन्दा दुई गुणा बढी कार्बन भण्डारण गरेका छन् । यिनीहरूले जलवायु परिवर्तनका मुख्य कारक कार्बनलाई सोसेर वायुमण्डलमा यसको मात्रा पनि घटाइरहेका छन् ।


तर, विडम्बनाको विषयचाहिँ के छ भने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको १८ प्रतिशत हिस्सा वनविनाशले लिएको छ । वनजङ्गलले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत र यसको भण्डार दुवैको काम एकैचोटि गरिरहेका हुन्छन् । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरेर नै इण्डोनेशियाको बालीमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तेह्रांै जलवायु सम्मेलनबाट जङ्गलको कार्बन व्यापार (रेड)को अवधारणा शुरू भएको हो ।


यसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ– वनविनाश तथा वन क्षयीकरणद्वारा हुने उत्सर्जन न्यूनीकरण । यो अवधारणाको सैद्धान्तिक पक्ष भनेको औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले वनविनाश तथा वन क्षयीकरण न्यूनीकरण गरेर कार्बन सुरक्षण गर्ने राष्ट्रलाई पैसा तिर्ने हो ।


सन् २००७ मा इण्डोनेशियाको बालीमा शुरू भएको कार्बन व्यापारको अवधारणाले सन् २०१२ मा मूर्तरूप लिने आशा गरिएको थियो । २००९ को कोपेनहेगन सम्मेलनमा यो अवधारणालाई रेड प्लसको नाम दिइयो, जसले जङ्गलको कार्बनबाहेक अरू वातावरणीय सेवाहरूको पनि मूल्याङ्कन गर्दथ्यो ।


यसलाई सन् २०१२ पछि गरीब देशमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि मुख्य कार्यक्रमका रूपमा लैजाने सहमति त्यतिखेर नै भएको थियो । बहुचर्चित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धि सन् २०१२ देखि सकिँदै थियो र त्यसको ठाउँमा ‘रेड प्लस’लाई एक महइभ्वपूर्ण सहमतिका रूपमा लागू गराउने प्रयासहरू भएका थिए ।


तर, सन् २०११ को डिसेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सत्रौं जलवायु सम्मेलनले क्योटो अभिसन्धिलाई नै २०१५ सम्म तन्काउने निर्णय ग¥यो । यो समयभित्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन सीमा तोक्ने कानूनी संरचना बनाउन त विश्वका नेताहरू सहमत भए तर जङ्गलको कार्बन व्यापार भने रनभुल्लमा प¥यो ।


र, सम्भवतः नेपालको कार्बन व्यापारबाट लाभान्वित हुने सपना पनि स्थगित भएको आभास यसले दिन्छ । नेपाल कार्बन व्यापारमा उत्साहित भएर लागिरहेको देश हो । यसको तयारीका लागि योजनाहरू बनाउने काम पनि वन मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।


वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय रेड समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ भने वन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्बन व्यापार (रेड) सेलको पनि गठन भएको छ । रेडको तयारीका लागि नेपाललाई विश्व बैङ्कले जङ्गल कार्बन साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड ४० लाख डलर अनुदान सहयोग गरेको थियो ।


रेडअन्तर्गत जङ्गलको कार्बन निर्धारण गर्न आवश्यक विधि र प्रविधिको पनि तयारी भइसकेको छ । गैरसरकारी तहमा रेड कार्यक्रमको पाइलट योजना इसिमोड, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (सावउम) तथा एन्सावजस्ता संस्थाको सहकार्यमा देशका विभिन्न जिल्लामा लागू भइरहेको छ ।


यी यावत् विकासक्रमहरू देखिँदादेखिँदै पनि मुख्य रूपमा जङ्गलमा बढेको कार्बनको रकम व्यापारिक तवरले नेपाली जनताले पाउनचाहिँ निकै कुर्नुपर्ने देखिन्छ । डर्बानमा आएर २०१२ मा लागू हुनुपर्ने ‘रेड प्लस’ सहमति उक्त सम्मेलनमा रेड प्लसलाई अघि बढाउने भन्ने एक बुँदामा मात्र सीमित भयो । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई बढावा दिइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको विवादमा रेड प्लस छायाँमा परेको कुरा निश्चित हो ।


क्योटो अभिसन्धिको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम)अन्तर्गत पनि कार्बन व्यापार नहुने होइन । तर, यसले वृक्षरोपणपछि हुर्केबढेको जङ्ललाई मात्र मान्यता दिन्छ । सदियौंदेखि यहीँ रहिरहेका र समुदायले संरक्षण गरिरहेका सामुदायिक वनहरू यसभित्र समेटिँदैनन् । भलै पानीघट्ट, सोलार, वायुऊर्जा आदिलाई सीडीएमअन्तर्गत राखेर कार्बन व्यापारमा लाने पहल भइरहेको छ ।


तर, बहुसङ्ख्यक जनताको सहभागितामा संरक्षित जङ्गल र यसले संरक्षण गरिरहेको कार्बनबाट लाभ लिने प्रक्रियाचाहिँ विश्वव्यापी जलवायु राजनीतिको चेपुवामा परेको छ । रेड प्लसको अवधारणा थोरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तथा गरीब राष्ट्रहरूको मागको आधारमा विकास भएको थियो । कार्बनडाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यासहरूबाट सृजित विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र यसको असरका कारण उब्जिएको जलवायु परिवर्तनको चेपुवामा गरीब देशका गरीब नागरिक बढी परेका छन् ।


नेपालको सन्दर्भमा तिनै गरीब जनताले नै आफूले खाईनखाई आफ्नो वरिपरिको जङ्गलको संरक्षण र संवद्र्धन गरिरहेका छन् । तर, अहिले आएर कार्बन सुरक्षण र जङ्गल संरक्षणबापत रकम प्राप्त हुने कार्बन व्यापारको प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पारिएको छ । सन् २०१५ पछाडि पनि यो अवधारणा लागू भइहाल्नेमा शङ्का छ । किनभने सन् २०११ मा यो प्रक्रिया शुरू हुन सकेन । अहिलेको जलवायुसम्बन्धी छलफलमा आर्थिक शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभुत्व जमाएर गरीब राष्ट्रहरूलाई माथि आउन नदिने षड्यन्त्रहरू गरिरहेका छन् ।


जसरी हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जनको सीमा तोक्ने सन्दर्भमा उनीहरूले अनिच्छा देखाए, त्यसैगरी गरीब देशहरूको कार्बन व्यापारको आकाङ्क्षामा पनि तुषारापात नहोला भन्न सकिन्न ।


अहिले कार्बन व्यापारको हलो अड्किएको स्थिति छ । गरीब देशका जनताहरूको काँध पिल्सिरहेको छ । रेड प्लसको अवधारणा पूरै लागू भएर गरीब जनताहरू लाभान्वित हुन्छन् कि हलो अड्काएर गोरु कुट्ने प्रक्रियामै विश्व शक्तिराष्ट्रहरू लागिरहन्छन् त्यो कुराचाहिँ भविष्यले देखाउला ।


वनस्पतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर लेखक स्वतन्त्र अनुसन्धानकार्यमा संलग्न छन् ।