निर्यात व्यापार र गरीबी निवारण

इन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सहसचिव
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय



राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने आधारस्तम्भमध्ये निर्यात व्यापार पनि एक हो । निर्यात व्यापारबाट राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आफ्नो योगदान बढाउँदै जनताको जीवनस्तर उकास्न र गरीबी घटाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ ।


त्यसैले विकास र गरीबी निवारणसँग व्यापारको सम्बन्ध घनिष्ठ रूपले जोडिएको हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा पनि यस क्षेत्रको भूमिका महइभ्वपूर्ण छ । वाणिज्य क्षेत्रको समग्र विकास र प्रवद्र्धन एवम् निर्यात व्यापारको विस्तार र वृद्धिले आय, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि, स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरण, स्वदेशी शीप र श्रमशक्तिको उपयोग र परिचालन, कृषि र उद्योग क्षेत्रको समानान्तर विकास र प्रवद्र्धन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच विस्तारजस्ता विविध पक्षलाई उचित सम्बोधन गर्ने भएकाले यस क्षेत्रले गरीबी निवारणमा अर्थपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।


त्यसैले अर्थशास्त्रीहरू व्यापारलाई स्वतन्त्र र अवरोधरहित बनाई स्वस्पूmर्त रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने गर्दछन् । स्वतन्त्र व्यापार अर्थशास्त्रीहरूले विश्व व्यापार प्रणालीमा जति कम अवरोध भयो, त्यति नै अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको परिमाणमा बढोत्तरी आउँछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र समृद्ध हुँदै जान्छ र अन्ततः गरीबी निवारणमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्छ, जसबाट मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा व्यापारको योगदान स्थापित हुन सक्छ भन्ने तर्क गर्दछन् ।


नेपालमा वाणिज्य क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण संवाहक र आधारशिलाका रूपमा स्थापित गर्न विभिन्न कानूनी नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारका क्रमहरूलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ ।


यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, बजारमुखी र उदार आर्थिक नीतिको अवधारणाबमोजिम अघि बढाउने सिलसिलामा २०४९ सालमा नयाँ वाणिज्य नीति ल्याइएको थियो । यसले व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउँदै अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान बढाउन र आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण औजारको काम गरेको थियो ।


यो नीतिले साधनको परिचालनले आर्थिक विकास र गरीबी निवारणमा सकारात्मक प्रभाव पु¥याउँछ भन्ने मान्यतामा विगत करीब दुई दशक यसको प्रयोग र अवलम्बन गरियो । यस्तो प्रयोग संसारका धेरै मुलुकमा भयो ।


तर, पर्याप्त पूँजी, उन्नत प्रविधि र बजार पहुँचमा देखिएका समस्या र असहजता एवम् विभिन्न मुलुकबीच विद्यमान फरक आर्थिक स्तर र अर्थतन्त्रको असमान संरचनाका कारण नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकले उदारीकरणबाट यथोचित लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । मुलुकमा विद्यमान वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिजन्य कठिनाइ र बजार पहुँचमा देखिएका कतिपय अवरोधका कारण निर्यात व्यापारबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन ।


निर्यातजन्य उद्योगको उत्पादन प्रविधि र गुणस्तरमा सुधार गरी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको न्यायोचित लागू हुन सके त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ ।


विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूबाट अति कम विकसित देशले पाउने विशेष सुविधा एवम् लाभको सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ को सदस्य भएपछि विश्व व्यापार प्रणालीमा आबद्ध हुँदै साफ्टा, बिमष्टेकजस्ता क्षेत्रीय आर्थिक समूहको समेत सदस्य भएको छ ।


यसबाट नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार भएको छ । यद्यपि देशको धरातल जलवायु, तथा वनस्पतिजन्य विविधताबाट प्राप्त उत्पादनका स्रोतसाधनसँग उचित, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति एवम् लगानीको उचित संयोजन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सम्भव भएको छैन ।


तसर्थ निर्यात व्यापार वृद्धिका लागि तुलनात्मक लाभका निर्यातमूलक वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । साथै, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुहरूको के कस्तो माग रहेको छ त्यसको जानकारी लिँदै नयाँबजारको खोजी गर्दै जानु पनि त्यतिकै जरुरी देखिन्छ ।


व्यापारको क्षेत्र आन्तरिक तथा बा≈य अर्थतन्त्रका विविध प्रवृत्ति र पक्षबाट प्रभावित र निर्देशित हुने एउटा अत्यन्त गतिशील क्षेत्र हो ।


त्यसैले यस्ता प्रवृत्ति र परिवर्तनको यथा समयमै विश्लेषण र अध्ययन गरी आवश्यक सुधारको सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी हुन्छ ।


सन् १९९० को दशकमा विश्व अर्थतन्त्रमा सफल र लोकप्रिय रहेका आर्थिक उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाले ल्याएका अवसरलाई मुलुकको समृद्धि र विकासका पक्षमा उपयोग गर्ने अभिप्रायले तत्कालीन अवस्थामा बजार अर्थतन्त्रमा आधारित भई कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरिएका थिए । हाल विश्वअर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय तथा मौद्रिक व्यवस्थापन र पारवहनका क्षेत्रमा नयाँ प्रवृत्ति र परिवर्तन देखापर्दै आइरहेका छन् । त्यसैगरी सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा आएको चामत्कारिक विकास र नवीन प्रविधिको प्रयोग एवम् व्यापार र उद्योगको क्षेत्रमा विकसित नयाँ आयामले निर्यात व्यापारलाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लगेको छ ।


यस्तो अवस्थामा निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसबाट गरीबी घटाउने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्य चुनौतीपूर्ण भए पनि यो एउटा अवसर रूपमा पनि लिन सक्नुपर्छ । थुप्रै मुलुक यसका उदाहरण छन् । नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गर्नु जरुरी हुन्छ ।


ज्ञान, शीप र स्रोतको उचित संयोजन गर्दै बा≈य सहयोग जुटाउन सकियो भने क्षमता विकास सम्भव हुन सक्दछ । यसका लागि विकास साझेदारहरू अन्तरराष्ट्रिय दातृनिकायहरू र विकसित मुलुकहरूले क्षमता विकासमा दिने प्राविधिक सहयोग, वस्तु विकास, विविधीकरण र बजार प्रवद्र्धन, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यम विकास एवम् गुणस्तर सुधार तथा उत्पादकत्व वृद्धिसम्बन्धी अनुसन्धानका क्षेत्रमा उपयोग गर्दै क्षमता विकास गरी जानु आवश्यक हुन्छ ।


सन् १९९५ मा डब्ल्यूटीओको स्थापनासँगै बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमा विभिन्न अवसर, सम्भावना, चुनौती र जटिलता पनि उत्पन्न भएका छन् । यथास्थितिमा मुलुकले यस्ता चुनौतीको सामना गरी अवसरबाट लाभ लिन कठिन हुन्छ । नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भयो । त्यसपछि विश्वबजारका अवसरहरूको उपभोग गर्न र चुनौतीहरूको यथोचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न देशको वाणिज्य तथा उद्योग सम्बद्ध नीति तथा कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै आएको छ । तथापि आयात बढ्दै जानु र निर्यातमा अपेक्षित वृद्धि नहुनुले सृजित चुलिँदो व्यापारघाटाले ठूलो चुनौती थपिएको छ ।


व्यापारघाटा कम गर्ने कुरा दुई तारीकाबाट हुन सक्छ । पहिलो आयात घटाएर र दोस्रो निर्यात वृद्धि गरेर । अहिले उपभोक्ताले कम मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुको माग गरिरहेका हुन्छन् । प्रतिस्पर्धी उत्पादनले संसारको जुनसुकै कुनामा पनि बजार पहुँचको सामथ्र्य राख्दछ ।


तसर्थ राज्यको उपयुक्त विकास भनेको निर्यात वृद्धि नै हो । निर्यात वृद्धि गर्न अन्य उपायका अतिरिक्त परम्परागत निर्यात संरचनाबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । भइरहेका निर्यातयोग्य वस्तुको निर्यातमा देखिएका समस्याको सम्बोधन गर्दै नयाँ वस्तु र बजारको खोजी गर्नु जरुरी हुन्छ । जति कम मूल्य र उच्च गुणस्तरमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुहरु पस्किन सकियो, त्यति नै बढी अन्तरराष्ट्रिय उपभोक्ताले त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्ने चाहना राख्छन् । र, माग वृद्धि भई निर्यात बढ्न सक्दछ ।


हालसम्म विश्वबजारमा नेपालको निर्यात हिस्सा नगन्य छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा करीब ६ प्रतिशत मात्र छ भने आयातको हिस्सा करीब ३० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यो अन्तरलाई कम गर्न निर्यातयोग्य वस्तुको वृद्धि र विविधीकरण दुवै जरुरी छ । यसमा नवीनता ल्याउनु जरुरी छ । वस्तुको उत्पादनमा उच्चमूल्य अभिवृद्धि गर्दै उत्पादन प्रक्रियामा गरीबहरूको श्रमको उपयोग गर्न सकिएमा यसको प्रभाव सोझै गरीबी निवारणमा पुग्न जान्छ । श्रममूलक उत्पादन प्रणालीबाट गरीबका लागि रोजगारी सृजना भई आयआर्जन गर्न मद्दत पुग्छ भने उत्पादित वस्तु निर्यात गरी यसको माध्यमबाट उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै सरकारले गरीब जनताको जीवनस्तर उकास्न लगानी बढाउन सक्दछ । नेपालले आगामी वर्षहरूमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको कारणबाट पनि निर्यात निर्देशित वृद्धि हासिल गर्न र निर्यातले आयातको उल्लेख्य अंश धान्न सक्ने तुल्याउन एवम् निर्यातलाई गरीबी निवारणको प्रयाससँग आबद्ध गरी समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।


साथै, वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिलाई अन्य क्षेत्रगत नीतिसँग समन्वय गरी कृषिक्षेत्र, गैरकाष्ठजन्य वन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रलगायत अन्य सेवा उद्योग र व्यापारको पृष्ठ एवम् अग्र सम्बन्ध विकास गर्दै लानु पनि जरुरी छ ।


गरीबी निवारणमा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात, नगदेबाली उत्पादनमा प्राथमिकता, व्यापारयोग्य कृषि वस्तुहरूको उत्पादन र विविधीकरण गर्दै कृषिक्षेत्रमा रूपान्तरण गरी कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गर्नु पनि त्यतिकै जरुरी छ । हाल १५ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात र करीब ५५ अर्बको आयात भइरहेको तथ्याङ्क छ । यो अन्तर कम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात वृद्धिबाट जनताको जीवनस्तर उकासी गरीबी घटाउन प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने भएकाले निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनमा यो क्षेत्र समेटिनु आवश्यक छ ।


मुलुकको आर्थिक विकासको प्रचूर सम्भावना बोकेको वाणिज्य क्षेत्रमा पनि निकासी व्यापारलाई अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यापारमा देखा परेको परिवर्तनसँग उचित संयोजन तथा तालमेल मिलाई नयाँ, विस्तृत र फराकिलो सोचसहित नेपाल सरकारले नयाँ वाणिज्य नीति २०६५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।


निकासी व्यापारलाई अग्रगति दिन नयाँ वाणिज्य नीतिले सेवाक्षेत्रको व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण अधिकार, स्यानिटरी तथा फाइटो स्यानिटरीसम्बन्धी उपायहरू, व्यापार सञ्चालनमा देिखने प्राविधिक अवरोध न्यून गर्ने विषयहरू, व्यापार सहजीकरण प्रक्रिया, नयाँ पारवहन प्रणालीको विकास एवम् विभित्र नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सुधारका विषयलाई समेटी तर्जुमा गरिएको यस नीतिको कार्यान्वयनले आगामी आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने आशा गर्न सकिन्छ । यसैगरी नेपाल सरकारले सेवा तथा वस्तु निर्यातको प्रवद्र्धन गर्न तुलनात्मक लाभ भएका बाह्रओटा वस्तु र सातओटा सेवाको पहिचान गरी निर्यात खाकासहितको नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीति २०१० जारी गरेको छ ।


यसको कार्यान्वयनवाट ती वस्तुको निर्यातवृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न र आय एवम् रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्य उत्तिकै जरुरी छ । सरकारले व्यापार पूर्वाधारको विकास (हार्ड एण्ड सपm्ट) व्यापार सहजीकरण कम लागत, बजार पहुँच को व्यवस्था, नीतिगत, प्रक्रियागत र कानूनी सुधारका माध्यमबाट अनुकूल वातावरण सृजना गरिदिने र निजीक्षेत्रले उत्पादनदेखि निर्यातमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहितको गरीबमुखी श्रममूलक उत्पादन प्रणालीमा जोड दिन सकेमा निर्यात व्यापार वृद्धिका साथै गरीबी घटाउन र जनताको जीवनस्तर उकास्न निश्चय पनि सघाउ पुग्ने छ ।