बीमा विवाद समाधानमा कानूनी त्रुटि


कुनै वस्तुको बीमा एकभन्दा बढी कम्पनीमा गरिएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति सबैले दिँदैनन् । बरु आफ्नो कम्पनीमा गरिएको बीमा रकमको अनुपातमा सबैले योगदान गरी वास्तविक क्षतिबराबरको रकम मात्र उपलब्ध गराउ“छन् ।

महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ


मानव जीवनमा आर्थिक एवम् भौतिक क्षतिसम्बन्धी जोखिमहरू आइरहन्छन् । मोटर दुर्घटना, चोरी, हवाईदुर्घटना, सामुद्रिक आँधी, आगलागी, बन्दहडतालबाट हुने सम्पत्ति तोडफोड, भूकम्पलगायत कारणबाट आर्थिक क्षति तथा हानिनोक्सानी हुन्छ ।


यस्ता घटनाबाट हुने क्षति अनिश्चित हुन्छ । यसरी अनिश्चित जोखिमबाट हुने आर्थिक नोक्सानीबाट राहत दिने उद्देश्यले बीमा गरिएको हुन्छ । कस्ता–कस्ता जाखिममा बीमा गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि छुट्टै व्यवस्था छ । दैवी प्रकोप र मानवीय लापरबाहीको कारणबाट हुने जोखिमको बीमा गर्न सकिन्छ भने केही जोखिम बीमा गर्न नसकिने किसिमका हुन्छन् । फेशन परिवतर्न हँुदा सामान विक्री नभई आथिर्क नोक्सानी हुने, प्रविधिमा परिवर्तन भई उद्योग व्यवसाय बन्द वा नोक्सानी हुने अवस्थामा बीमाबाट क्षतिपूर्ति पाइँदैन । यसको गतिलो उदाहरण अमेरिकाको इष्टम्यान कम्पनी हो । फोटोगा्रफीका सामान उत्पादन गर्ने विश्वको सबैभन्दा ठूलो यो कम्पनी प्रविधि परिवर्तनका कारण टाट पल्टेको छ । अगलागीसम्बन्धी जोखिमका लागि अग्नि बीमा, सामुद्रिक जोखिमका लागि सामुद्रिक बीमा, चोरी जोखिमका लागि चोरी बीमा र सवारीसाधनस“ग सम्बन्धित मोटरबीमा तथा तेस्रोपक्षीय बीमा हुने गरेका छन् । यी विभिन्न जोखिमलाई बीमा ऐन २०४९ ले जीवन तथा निर्जीवन बीमाका रूपमा विभाजन गरेको छ ।


बीमालाई कानुनले करारका रूपमा मान्यता दिएको छ । बीमा करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृति, करार गर्न योग्य पक्ष स्वतन्त्र सहमति, वैधानिक उद्देश्य, वैधानिक प्रतिफल, स्पष्टतालगायत तत्व हुन आवश्यक हुन्छ । बीमा एक प्रकारको करार भएको हुँदा बीमा गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्था (बीमित)ले बीमा कम्पनी (बीमक)ले उपलब्ध गराएको प्रस्ताव फर्म भरी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । र, सोही फर्ममा उल्लिखित कुरा बीमकले आफूले तोकेको बीमा शुल्क लिई प्रस्तावका रूपमा स्वीकार गर्छ । उसले बीमा करारपत्र अर्थात् बीमालेखमा उल्लेखित जोखिम उत्पन्न भएमा वा नभए पनि निश्चित शर्तमा आधारित क्षतिपूर्ति दिने प्रतिज्ञा गरेको हुन्छ ।


भारतीय बीमा कम्पनी नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपालमा बीमाको शुरुआत भएको हो । नेपालको आफ्नै प्रयासमा विसं २००४ मा नेपाल बैङ्क लिले माल चलानी तथा बीमा कम्पनी नामक संस्था स्थापना गरी बीमा व्यवसायको शुरुआत भएको हो । अहिले यो संस्था नेपाल इन्स्योरेन्स कं लि को नामबाट सञ्चालित छ । त्यसपछि सरकारी स्तरबाट बीमा संस्थान ऐन २०२५ अन्तर्गत राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना भयो । २०४६ सालपछि आर्थिक क्षेत्रमा आएको खुला एवम् उदार अर्थव्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको पाइन्छ ।


बीमा कम्पनीको सङ्ख्यात्मक वृद्धिका साथै बीमा दाबी भुक्तानी विवाद पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । बीमा क्षेत्रमा विशेषगरी तेस्रोपक्ष बीमा अनिवार्य भएपछि त्यससम्बन्धी दाबीमा धेरै विवाद सृजना हुने गरेको छ । निजी वा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकल, ट्रिपर, डोजरलगायत विभिन्न सवारीसाधनको तेस्रोपक्ष बीमा दाबी सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । साथै झूठा कागज तयार पारी दाबी गर्नेको सङ्ख्या पनि बढेको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । बीमितहरू भने भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरूले अनावश्यक दुःख दिने गरेको बताउ“छन् । यसबाहेक जीवन, अग्नि, सामुद्रिक, दुर्घटना, चोरी तथा ठेकेदारी जोखिम बीमामा पनि दाबी भुक्तानी विवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् ।


बीमा ऐन २०४९ ले बीमासम्बन्धी विवादको समाधान तथा नियमन गर्ने अर्धन्यायिक निकायका रूपमा बीमा समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको छ ।


कतिपय बीमासम्बन्धी विवाद बीमा ऐनविपरीत हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेरिरहेको सुनिन्छ । उसले बीमा कम्पनीहरूलाई डर–त्रास देखाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्न दबाब दिएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । ऐनले बीमा समितिलाई मात्र बीमासम्बन्धी विवादको निक्र्योल गर्ने अधिकार दिएको छ । बीमा समितिले गरेका निर्णय चित्त नबुझेमा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । बीमा विवाद समाधान गर्दा बीमक, बीमित, बीमाङ्क, बीमालेख, बीमा शुल्क, बीमा दाबीस“ग सम्बन्धित घटना आदि विषयमा केन्द्रित रहनुपर्छ । बीमा ऐन तथा नियमावली २०४९, करार ऐन २०५६, प्रमाण ऐन २०३१ तथा मुलुकी ऐनसमेतका आधारमा यस्ता विवाद समाधान गरिन्छ ।


बीमा विशुद्ध प्राविधिक विषय हो । त्यसैले बीमासम्बन्धी प्राविधिक विषय ऐनमा नै प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ । यस्ता प्राविधिक विषयहरूमा– बीमायोग्य हित, परम सद्विश्वास, निकट घटना, सब्रोगेशन तथा योगदानसम्बन्धी सिद्धान्त पर्दछन् । यी विषयमा बेलायती तथा भारतीय न्यायिक निकायबाट कानूनी व्याख्या भएको छ । तर, नेपालका न्यायिक निकायले यसबारे कुनै व्याख्या गरेका छैनन् । यी व्यवस्था ऐनमा नै समावेश गरिएमा बीमासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न ठूलो मद्दत पुग्छ । बीमा गरिएका विषयवस्तुमा बीमा गर्ने वा गराउने व्यक्तिको बीमायोग्य हित हुनु पर्छ भन्ने हो । यसमा बीमा गरिएको वस्तुको क्षति भए वा हराएमा बीमितलाई आर्थिक नोक्सानी हुनुपर्छ भन्ने हो ।


कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिएबापत कुनै घर वा गोदाम धितो राखेमा सो घर वा गोदाममा हुने सम्भावित जोखिमको बैङ्क वा ऋणीले बीमा गर्न सक्दछ । यसमा कुनै नोक्सानी भएमा धितो लिने बैङ्कको पनि नोक्सानी हुन्छ । त्यसो ह“ुदा बीमा दाबी गर्न सक्ने आख्तियार बीमायोग्य हितले दिन्छ । त्यस्तै जीवन बीमाको सन्दर्भमा बीमितको मृत्यु भएमा निजको श्रीमान् वा श्रीमतीले बीमायोग्य हितअन्तर्गत दाबी गर्न सक्दछ । दोस्रो विषय परम सद्विश्वास हो । बीमा गर्दा सत्यतथ्य विवरण उल्लखे गर्नुुपर्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो । सोही विवरणका आधारमा बीमा कम्पनीले जोखिमको बीमाशुल्क निर्धारण गर्दछ ।


बीमितको परम सद्विश्वासका आधारमा बीमा गरेको कुरा भविष्यमा झूठो ठहरे बीमा दाबी भुक्तानी नहुन सक्छ । परम सदविश्वासका आधारमा बीमितले उल्लेख गरेको विवरणमा विश्वास गरी बीमा गरिएको सम्पत्ति निरीक्षण नगरी पनि बीमा गर्न सक्ने हुन्छ ।


तेस्रो, विषयका रूपमा निकटतम घटना रहेको हुन्छ । बीमामा गरिएको जोखिमबाहेक अन्य घटना भई बीमा गरिएका वस्तु वा सम्पत्तिको क्षति भएमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैन । कुनै व्यक्तिले दुर्घटना बीमा गरेको अवस्थामा निजको निमोनियाको कारणबाट मृत्यु भएमा निकटतम घटनाका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानी नहुन सक्छ ।


चौथो विषय सब्रोगेशन हो । सब्रोगेशनसम्बन्धमा करार ऐन २०५६ को दफा २३ मा भएको व्यवस्था अन्तरराष्ट्रिय मान्यता तथा सिद्धान्तविपरीत छ । यो व्यवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता तथा सिद्धान्तअनुरूप संशोधन हुन आवश्यक छ ।


पक्षबारे बीमा ऐनमा पनि सोहीअनुसार व्यवस्था राख्नुपर्छ । बीमामा सब्रोगेशनअन्तर्गत बीमा गरिएको सम्पत्ति क्षति भई वा हराएको अवस्थामा बा“की रहेको सम्पत्ति बीमा दाबी भुक्तानी भइसकेपछि बीमा कम्पनीको हकअधिकार वा स्वामित्व कायम हुन्छ । मानांै जहाज सामुदिक्र मार्गमा डुब्यो वा शत्रुले खोसेर लग्यो भने यस्तो अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमितलाई बीमा हानी भुक्तानी पनि ग¥यो । र, पछि सो जहाज फेला परेमा सोउपर बीमकको हकअधिकार एवम् स्वामित्व कायम गर्ने अधिकार सब्रोगेशनअन्तर्गत पर्न आउ“छ ।


बीमा प्रयोग हुने पा“चांै विषय योगदान सम्बन्धी सिद्धान्त हो । यसमा निर्जीवन बीमाअन्तर्गत बीमितलाई भएको नोक्सानी अनुपातमा वास्तविक क्षतिको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । यदि कुनै वस्तुको बीमा एकभन्दा बढी कम्पनीमा गरिएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति सबैले दिँदैनन् । बरु आफ्नो कम्पनीमा गरिएको बीमा रकमको अनुपातमा सबैले योगदान गरी वास्तविक क्षतिबराबरको रकम मात्र उपलब्ध गराउ“छन् ।


तर, नेपालको बीमा ऐनमा यी प्राविधिक विषयका बारेमा कतै उल्लेख छैन । त्यसैले यी विषय बीमा ऐनमा नै प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्छ । यी विषय ऐनमा समावेश भएमा बीमासम्बन्धी विवाद समाधान नगर्न केही राहत मिल्ने देखिन्छ ।


लेखक अधिवक्ता हुन् ।