कम्पनी रजिष्ट्रारको गैरकानूनी जरीवाना


कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ मा उल्लिखित विवरण नपठाएमा जरीवना हुने प्रावधान अवैज्ञानिक छ । सो प्रावधानले कम्पनीहरूले लाखांैको जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ ।


महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ


सरकारले सन् २०१२ र २०१३ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । लगानी वर्षलाई सफल बनाउनमा लगानीको वातावरणविना उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । लोडशेडिङ, श्रमसमस्या, अस्थिर राजनीति, प्रशासनिक झमेला तथा कम्पनी कानूनमा रहेका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले लगानीकर्ता डराइरहेका छन् । यस्तो बेला लगानी वर्षमा यी समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भएमा उपलब्धि हासिल हुन सक्छ । लगानीकर्ताको पहिलो द्वार भनेको कम्पनी दर्ता गरी व्यवसाय शुरू गर्नु हो ।


तर, लगानीकर्ताले कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनावश्यक दुःख झेल्नुपरेका गुनासो आउने गरेको छ ।विगत वर्षझैं यस वर्ष पुस महीनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, होटललगायत धेरै कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभा भइरहेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ ले प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महीनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो हुँदा पुस महीनामै साधारणसभाको चाप बढेको हो । सो ऐनले उक्त म्यादभित्र वार्षिक साधारणसभा नगरेमा त्यसको ३ महीनाभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्यस्तो वार्षिक साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई यस्तो निर्देशन कार्यालयले दिएको पाइँदैन ।


यस्तो निर्देशन जारी गरेको ३ महीनाभित्र पनि साधारणसभा नगरेमा शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिई सभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।कम्पनी ऐन २०६३ ले आर्थिक वर्ष पूरा गरेको ६ महीनाभित्र वार्षिक साधारणसभा नगरेको अवस्थामा जरीवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छैन । तर पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफूखुशी गैरकानूनी ढङ्गले जरीवाना गरेको गुनासो आइरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य क्षेत्रबाट यस्तो गुनासो आएको हो । साविक कम्पनी अध्यादेश २०६२ मा तोकिएको समयमा वार्षिक साधारणसभा नगरेको अवस्थामा जरीवाना गर्ने व्यवस्था थियो ।


तर, कम्पनी ऐन २०६३ बाट त्यस्तो व्यवस्था हटाइएको छ ।वार्षिक साधारणसभा ढिला गर्ने कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले गलत दफाहरू, जस्तै ५१, ७८, ८०, १११ आदि प्रयोग गरी जरीवाना गर्ने गरेको छ । यो गैरकानूनी छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जरीवानाका लागि प्रयोग गरेका ती दफाहरू कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा गर्नुभन्दा अगाडि वा सभापछि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरूसँग सम्बन्धित छन् । वार्षिक साधारणसभा ढिला गरेको आधारमा जरीवाना गरिने पहिलो दफाका रूपमा दफा ५१ रहेको छ ।


उक्त दफामा प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा हुनुभन्दा ३० दिन अघिसम्म तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनी र डिबेञ्चरवालाको लगत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी र शेयर सङ्ख्या, जारी शेयर पूँजी, चुक्ता पूँजी, शेयरपिच्छे माग भएको रकम, किस्ता असुल र हुन बाँकी रहेको रकम पनि यही दफाअन्तर्गत पेश गर्नुपर्छ । बहालवाला सञ्चालकको नाम, ठेगाना आदि पनि सँगै पेश गर्नुपर्छ । सो विवरण वार्षिक साधारणसभा भएको मितिले ३० दिनभित्र कम्तीमा एक जना सञ्चालकले सही गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।


दफा ७८ मा प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले सो ऐनमा उल्लिखित कुराहरू खुलाई प्रतिवेदन तयार गरी वार्षिक साधारणसभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ८० मा प्रत्येक पब्लिक कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा भएको ३० दिनभित्र निश्चित कागजात कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूको सङ्ख्या, वार्र्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सो सभाले गरेको निर्णय एकप्रति पेश गर्नुपर्छ । दफा १११ ले साधारणसभाले लेखापरीक्षक नियुक्ति भएको १५ दिनभित्र निजको नाम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यी दफाअनुसार वार्षिक साधारणसभा गर्नुपूर्व वा भइसकेपछि पठाउनुपर्ने विवरण नपठाएको अवस्थामा मात्र जरीवाना हुन सक्छ ।


कुनै कम्पनीको साधारणसभा ढिला भएका आधारमा उक्त दफा प्रयोग गरी गैरकानूनी रूपमा जरीवाना गर्न पाइँदैन । बैङ्क तथा बीमा कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा गर्नुपूर्व वासलात, नाफानोक्सान, लाभांश वितरण, बोनस शेयर जारी गर्नेलगायत वित्तीय विवरण नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा बीमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसैले, ती कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महीनाभित्र गर्नमा ढिलाइ हुन सक्छ । हाल धेरै कम्पनीहरू म्यादभित्र साधारणसभा नगरी बसेका छन् । त्यस्ता कम्पनीहरूको व्यवस्था केकस्तो छ भन्ने जानकारी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई छैन । नेकोन एयर, अरुण वनस्पति घ्यू, भृकुटी पल्प एण्ड पेपर मिल, नेपाल ब्याट्री कम्पनी, बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनी, नेपाल मेटल कम्पनी, इन्द्रायणी सोयाबिन मिल, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, विराट शू कम्पनी, श्रीराम सुगर मिल, एस लेबोरेटरी कम्पनी, निमोरोड फर्मास्युटिकल्स आदि त्यस्ता कम्पनी हुन् ।


यस्ता कम्पनीले जनतासँग करोडौं रुपैयाँको शेयर जारी गरी पैसा उठाएका छन् । ती कम्पनीलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले साधारणसभा गर्न निर्देशन जारी गर्न सकेको छैन । त्यसैले, सर्वसाधारण जनताको करोडौं लगानी डुब्ने अवस्थामा छ । अर्कातर्फ नियमित साधारणसभा गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूलाई साधारणसभा ढिला भएका आधारमा गलत एवम् गैरकानूनी ढङ्गबाट जरीवाना गर्ने गरेको छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफ्नो दायित्वअनुसार कार्य नगरेको आरोप व्यवसायीले लगाउने गरेका छन् । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २१ अनुसार साधारणसभाले संशोधन गरेको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ३० दिनभित्र पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि सो जानकारी प्राप्त भएको सात दिनभित्र कार्यालयले अभिलेख गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सो प्रावधान पालना नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।


आप्mनो जिम्मेवारी पूरा नगरी दफा ५१, ७८, ८०, १११ अन्तर्गत जरीवाना गर्ने कार्यमात्रै कार्यालयले गरेको गुनासो छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८१ मा उल्लिखित विवरण नपठाएमा जरीवना हुने प्रावधान पनि अवैज्ञानिक छ । सो प्रावधानले कम्पनीले लाखांैको जरीवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यस्ता जरीवानाले लगानीकर्तामा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बढीमा १ हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरीवाना गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । १ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको जरीवाना गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने व्यवस्था भएमा यस क्षेत्रले न्याय पाउन सक्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले शेयरधनी वा कम्पनीको हकहितविपरीत निर्णय वा निर्देशन दिएमा वा कानूनले तोकेको दायित्व पूरा नगरेमा सोउपर अदालतमा निवेदन दिने प्रावधान ऐनमा थप हुनु आवश्यक छ ।लेखक अधिवक्ता हुन् ।