लगानी वर्षको शुरूमै बहुराष्ट्रिय कम्पनी बन्द


यस विषयमा सरकारी निकाय, नेउवामहासङ्घ र माओवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यो विडम्बना हो किनभने अर्बौं क्षति भएपछि र साधारण मजदूर भोकै मरिसकेपछि समाधानको उपाय खोज्नु व्यर्थ छ ।

रोजकुमार श्रेष्ठ


नेपालमा लगानी वर्ष २०१२ मनाउने घोषणासँगै सबै तयारी भइसकेको छ । लगानी बोर्ड गठन भएको छ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ को नियुक्ति पनि भइसकेको छ ।


सीईओमा नियुक्ति पाएका अनुभवी बैङ्कर राधेश पन्तले भारतीय र चिनियाँ लगानी भित्रयाउने मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । तर, यही अवस्थामा नेपालकै नमूना उद्योगका रूपमा स्थापित युनिलिभर नेपाल लिमिटेडमा मजदूर सङ्गठनले ताला लगाइदिएको छ । यो कुरा सुन्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्र नै अचम्मित र स्तब्ध भएको छ । यो उद्योगमा यसभन्दा अघि पनि तालाबन्दी गरिएको थियो ।


त्यसको २ वर्ष बित्न नपाउँदै अर्को पटक ताला मारेको सुन्दा माओवादी मजदूरहरूको नियत छर्लङ्ग भएको छ । अघिल्लोपटक ताला लगाउँदा वार्ताद्वारा केही सुविधा बढाई समस्या समाधान गरिएको थियो । आजभन्दा करीब ६ वर्षअघि पनि मजदूर सङ्गठनहरूले हडताल गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले भारतमा उद्योग सार्ने मनसाय व्यक्त गरेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन नेपाल सरकारले उद्योगलाई आवश्यक सुरक्षा र वातावरण तयार गरिदिने वचन दियो ।


सरकारको यही आश्वासनका आधारमा युनिलिभरको व्यवस्थापन फेरि उद्योग यहीँ सञ्चालन गर्न सहमत भएको थियो । तर, अब यो उद्योगले कस्तो निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी छ । गत महीना आर्थिक अभियान पत्रिकामा प्रकाशित लेखमा विदेशी लगानी भित्रयाउन देशको मौजुदा उद्योग व्यापारको सुरक्षामा राज्यले ध्यान दृष्टि पु¥याउन नसके लगानी वर्ष २०१२ सफल हुन सक्दैन भनी उल्लेख गरेको थिएँ ।


त्यसमध्ये मुख्य कुराहरू थिए– हायर एण्ड फायरको व्यवस्था, बोनस ऐनमा सुधार र कर छूटको स्पष्ट व्यवस्था । त्यसमध्ये हायर एण्ड फायरको ऐन तुरुन्तै जारी गर्न नसक्दा युनिलिभर नेपाल लिमिटेडमा अप्रिय घटना हुन गएको बुझिन्छ ।


युनिलिभिर नेपालले हेटौंडाको बसामाडी गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षामा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । उसले गाउँमै खानेपानीको व्यवस्था, विभिन्न स्कूलमा बालबालिका खेल्ने पार्कको व्यवस्था मासिक आर्थिक सहयोग र वडाको विकासका लागि सहयोग निरन्तर दिँदै आएको स्थानीय बासिन्दा नै बताउँछन् । यो उद्योगमा १ सय १५ मजदूर कार्यरत छन् । यो नेपालको सबैभन्दा सफल उद्योगका रूपमा स्थापित छ ।


यो अत्यधिक नाफामा सञ्चालन भइरहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । यहाँका मजदूरले सरकारी अधिकृतभन्दा बढी मासिक ज्याला पाउँछन् । यसले अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गुणस्तरीय सौन्दर्य साधनको उत्पादन गर्छ । तैपनि विवेकहीन मजदूर सङ्गठनले औचित्यहीन तीन मागको निहुँ पारी ताला लगाइदिँदा दैनिक करोडौंको घाटा कसले बेहोर्छ ? मजदूर सङ्गठनले तलबभत्तामा ५० प्रतिशत वृद्धि, प्रतिव्यक्ति निब्र्याजी रू. १० लाख घरकर्जा र घरमर्मतबापत रू. १ लाख प्रतिव्यक्ति दिनुपर्ने तीन माग राखेको बुझिएको छ । उता कम्पनीले चाहिँ खुद नाफा ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा पनि तलबसुविधा ६९ प्रतिशतले वृद्धि गरिसकिएको बताएको छ ।


प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देशको आवश्यकताअनुसार चर्को लोडशेडिङको मार खेपिरहेको अवस्थामा विद्युत् सङ्कटकाल घोषणा गरेर भए पनि उत्पादन बढाउने बताएका छन् । १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने समूह र ३ वर्षभित्र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजनालाई विशेष सहुलियत र सुविधा दिने सरकारको योजना छ । यस्तो अवस्थामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा नै ताला लागाएर आफ्ना अनुचित माग राख्नु ज्यादै निराशाजनक छ ।


अझै महइभ्वपूर्ण कुरा लगानी वर्ष २०१२ लाई सफल बनाउन पूर्वाधारका रूपमा ऊर्जामा विशेष जोड दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग नै हतोत्साहित हुने समाचार आउन थालेपछि ऊर्जामा मरिमेटेर जोड दिनु आवश्यकतै रहेन ।


किनभने अधिक ऊर्जा खपत गर्ने क्षेत्र भनेकै उद्योग–व्यवसाय, कलकारखाना हो । उक्त दुःखद समाचारप्रति सरकारी निकाय, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, एकीकृत नेकपा माओवादी पार्टीको आधिकारिक धारणा हालसम्म सार्वजनिक भएको देखिएको छैन । यो विडम्बना नै हो किनभने अर्बौं क्षति भएपछि र साधारण मजदूर भोकै मरिसकेपछि उपाय खोज्नु नै व्यर्थ छ ।


लगानी वर्ष २०१२ सफल पार्नुछ भने सबभन्दा पहिले लगानी बोर्डले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । किनकि सरकारले लगानी वर्ष २०१२ को उपलक्ष्यमा यो आर्थिक वर्षको ६ महीनामा झण्डै ८० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रयाउने लक्ष्यको घोषणा गरेको छ ।


तर, आफ्नै सरकारको योजनाविरुद्ध युनिलिभर बन्द गरेर माओवादी मजदूरहरूले चुनौती दिएका छन् । अहिले वर्षको ६ महीनामा ३३ करोड मात्र विदेशी लगानी भित्रिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ‘नो वर्क नो पे’ र बोनस ऐन परिवर्तन गरेर काम देखाउन ढिलो भइसकेको छ । लगानी वर्ष सफल पार्नु सबै नेपालको कर्तव्य हो । हाल संसद् चलिरहेकै अवस्थामा क्याबिनेट निर्णय गरेर ऐन पारित गराउनु यो सरकारको कार्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ।


लेखक शेयर लगानीकर्ता हुन् ।