विकेन्द्रीकरणविरुद्धका सरकारी निर्णयहरू


राजनीतिक संयन्त्रको विकल्प भनेको ‘दह्रो राजनीतिक संयन्त्र’ हो, त्यसैले कसरी स्थानीय निकायमाराजनीतिक दलहरूको सुखद र इमानदार सहभागिता जुटाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुहोस् ।


डा. विमल कोइराला


सरकारी निर्णयहरू कसको पक्षमा हुन्छन् भन्ने बुझी नसक्नु छ । अन्य मुलुकमा जनताका अभिमतलाई आधार मानेर सार्वजनिक नीति तयार गरिन्छ । जनताले नीतिको स्वामित्व लिन्छन् र त्यस्ता नीति कार्यान्वयन गराउन आफै अग्रसर हुन्छन् । ती सार्वजनिक नीतिको प्रभाव पनि राम्रो हुन्छ– जनता लाभान्वित हुन्छन् । हाम्रो मुलुकमा भने सार्वजनिक नीति निर्माणका सार्वभौम मान्यताहरूलाई सरकारले नै कुल्चेर जनताको चाहनाविपरीत नीति कार्यान्वयनमा पनि सरकार जबरजस्ती गर्न खोज्छ, लागू गर्न सक्तैन र नीतिहरू निष्प्रभावी भएर थन्किन्छन् ।


हालै सरकारले स्थानीय तहमा रहेको वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रको खारेजीको निर्णय लिएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था पछि गरौंला भन्दै हतारमा गरिएको यस्तो निर्णयले कसको हित गर्छ– स्वयम् निर्णयकर्तालाई पनि थाहा छैन । कुनै पनि निर्णय रिक्ततामा हुँदैन, बलियो वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र गर्नुपर्छ । सरकार भत्काउन मात्र जान्दछ, बनाउने शीप, सामथ्र्य र हुती छैन भन्ने कुराको टड्कारो उदाहरण हो–वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रको खारेजी ।


स्थानीय निकायहरूमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको वर्षौं भयो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायको संरचनामा वैकल्पिक व्यवस्था खोजिनु दुराग्रहपूर्ण हुन्छ । दैनिक प्रशासन चलाउनु बेग्लै कुरा हो तर जहाँसम्म स्थानीय विकास वा स्थानीय सरकारको प्रश्न छ– कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्तैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र जनभावनको कदर गर्छ र जवाफदेही बहन गर्दछ । जनताका आवश्यकता र पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्न अग्रसर हुन्छ र नेतृत्व लिन्छ । जनताले पनि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पत्यार गर्छन् र आफ्ना कुरा खुलस्त राख्छन् । गरे–नगरेकोबारे चासो राख्छन् र उत्तर खोज्छन् । जनताबाट तिरस्कृत होइएला भन्ने डरले लाजैगालै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि जनताको काममा दौडिरहन्छन् । यो यथार्थ हुँदाहुँदै पनि सरकारले बलमिच्याइँ गरिरहेको यसको उत्कर्ष हालैको सार्वजनिक निर्णय हो ।


विकेन्द्रीकरण नै खासमा जनताका समस्या समाधान गर्ने औजार हो । शासन व्यवस्थाको तल्लो ऋण प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक अख्तियारी प्रसारण गरी सबै तह र तप्काका जनतालाई विकास निर्माणमा संलग्न गराउने माध्यम भएकाले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउने काम विकेन्द्रीकरणबाटै सम्भव हुन्छ । भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रियताको विकास हुन्छ भन्ने नारा अब कसैले पनि पत्याउँदैन । आफै बलियो हुने जुक्ति खोज्नुपर्छ । मुलुक बलियो हुनु भनेकै गाउँघर बलियो हुनु हो । गरीबको पक्षमा छु भन्नेहरूजति गरीबविरोधी कोही देखिँदैनन् ।


आयल निगमलाई अनुदान दिएर गरीबी घटाउने सपना बाँड्नेहरूबाट यस्तै निर्णयहरू भइरहन्छन् । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि विभिन्न कालखण्डमा कर्मचारीले स्थानीय निकायको नेतृत्व लिएकै हुन् । तर, अपेक्षित नतिजा किन आउन सकेन, जनताको असन्तुष्टि किन बढेको बढ्यै भयो ? कुनै विश्लेषण नै नगरी हचुवाका भरमा पुनः कर्मचारीको नेतृत्वमा स्थानीय निकायलाई किन छाडियो ? केन्द्रमा बसेर हैकम चलाउनेहरूलाई आफ्नै दलका प्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीप्रति विश्वास बढेको देखिए पनि यथार्थमा कर्मचारी संयन्त्रको रणनीतिक पदस्थापनबाट केन्द्रीकरण गर्ने र लाभ उठाउने मनसाय प्रस्टै देखिन्छ । यसरी पटकपटक विकेन्द्रीकरणको मान्यतामा धारिलो प्रहार भएको छ र उल्टो जुत्ता लगाएर हिँड्ने प्रयत्न भइरहेको छ । विकेन्द्रीकरणको विकल्प केन्द्रीकरण होइन (जसरी लोकतन्त्रको विकल्प निरङ्कुशता होइन) ।


विकेन्द्रीकरणको विकल्प भनेको सुधारिएको, समावेशी, पारदर्शी र सहभागितामूलक विकेन्द्रीकरण हो । कसैले आफूखुशी विकेन्द्रीकरणको व्याख्या गर्न खोज्यो भने अनर्थ हुन्छ । स्थानीय समस्यालाई स्थानीय निकायमा प्रस्ताव गरी व्यापक छलफल गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रममा जनताको अपनत्व हुन्छ । भोलि आफैलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा श्रम, शीप, बुद्धि र पूँजी लगानी गर्न जनता आफै तयार हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरूको स्याहार, मर्मतसम्भार जनता आफैले गर्छन् । सरकारले दिएका अनुदानभन्दा कैयौं गुणा बढी काम गरेर समुदायलाई लाभान्वित गराउँछन् । छलफलद्वारा सहमति खोजेर प्रजातन्त्रको सही अभ्यास गर्छन् । केन्द्रमा हुने सत्ताको खिचातानीबाट अलग रहेर स्थानीयस्तरमा स्वस्थ प्रजातन्त्रको जग बसाउँछन् ।


केन्द्रमा बस्नेहरूलाई स्थानीय स्तरमा हुने अभ्यासको डाह र इश्र्याले गर्दा स्थानीय निकाय पनि आत्मनिर्भर नहून् भन्ने चाहना देखिन्छ । यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो– पछिल्लो सरकारी निर्णय, जसले विकास हुन थालेको विकेन्द्रीकरणको घाँटी निमोठेको छ । वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रको स्थानीय निकायमा व्यवस्था हुनु सर्वोत्तम विधि होइन । स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै सञ्चालन हुनुपर्छ । स्थानीय निकायलाई भरपर्दो र उत्तरदायी बनाउन निर्वाचित प्रतिनिधिबाटै सम्भव छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएका बेला वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्र अहिले गरिएको भन्दा दह्रो विकल्प थियो । हुन त वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रको व्यवहार जनमैत्री थिएन, स्वभावैले त्यो दलमैत्री थियो । सदस्यहरू जनइच्छाभन्दा दलका सङ्कीर्ण अभीष्ट प्राप्तिका निम्ति उद्यत हुन्थे । जसको जहाँ बहुमत छ, तिनकै दादागिरी चल्थ्यो ।


जनताले चाहेका भन्दा दलले रुचाएका कार्यक्रमहरूमा स्रोतसाधन विनियोजन हुन्थ्यो । दलकै खटनपटनमा उपभोक्ता समिति बन्थ्यो । काम गरे नगरेको हेर्ने पनि आफै भएकाले दुरूपयोगको गुञ्जायस पनि ठूलै थियो । ठूलै हल्लाखल्ला पनि भयो । उपभोक्ता समिति लाइसेन्स नचाहिने र कर पनि तिर्नु नपर्ने ठेकेदार भए । स्थानीय तहमा जनताले पत्याएका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा हुलहुज्जत गरी आआफ्ना मान्छे राख्ने र विनियोजित रकम बाँडीचुँडी खाने प्रवृत्तिले प्रश्रय पायो । यथार्थ यही हो र यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई निर्देशन दियो– वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रको विकल्प खोज्नु भनेर ।


सरकारलाई विकल्प खोज्ने र चाँजोपाँजो मिलाउने झन्झट लिने रुचि भएन । एकै झट्कामा कार्यरत संरचना गल्र्यामगुर्लुम ढाल्यो र कर्मचारीले चलाउनु भनेर फर्मान जारी ग¥यो । कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित स्थानीय निकायको हबिगत जनताले यसअघि निकैपटक भोगेको–देखेको हो । कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने कार्यक्रम छान्ने, जेजस्ता परियोजनाहरू भए पनि विनियोजित रकम आर्थिक वर्षभित्रै सिध्याएर शत्प्रतिशत प्रगति भएको कागजमा देखाउने र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दा स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई साक्षी राख्ने रोग कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ ।


फेरि राम्रा र आकर्षक ठाउँमा मन्त्रीहरूले आआफ्ना मानिसलाई सरुवा, पदस्थापना गर्ने हुँदा कर्मचारीहरूलाई सुम्पने भन्नेबित्तिकै मन्त्री (आवास÷कार्यालय)कहाँ लाइन लाग्ने नै भए । तौलीजोखी ६÷६ महीनामा (सकभर अझ कम अवधिमा) सरुवा गर्ने आफूमा अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्न खप्पिस मन्त्रीज्यूहरू पनि विनियोजित बजेट र अनुकूलताका आधारमा कर्मचारी खटनपटन गरी नजानिँदो किसिमले केन्द्रीकरण गर्ने अपूर्व मौका नचुकाउन पनि अख्तियारको निर्देशनले ठूलै मौका दिएको छ । विपक्षी दलहरूलाई पनि मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक हित हेर्नुभन्दा कर्मचारी भए हप्कीदप्की लाउन सजिलो हुने हुँदा यही परिपाटी पो ठीक हो जस्तो लाग्ला । त्यसो हुँदा स्थानीय निकायका निम्ति विश्वसनीय आधारहरू तयार गर्नेतर्फ कसैको पनि रुचि नभएको देखिन्छ ।


वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्र खारेज हुँदा राजनीतिक दलहरू चुइँक्क नबोल्नु या त अख्तियारको भयले हो वा आफै गलत कामको कसुरदार होइन्छ भन्ने आशङ्काले हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । स्थानीय निकाय सञ्चालनमा जसले जे भने पनि अब कर्मचारीतन्त्रकै उल्लेख्य भूमिका रहने देखिन्छ । वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रको खारेजीपछि तदर्थ निर्णय गरिएकाले हिजोको झैं योजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनको अधिकार कर्मचारीले नै पाउने भए ।


अहिलेसम्म जनताप्रति सोझो जवाफदेही (डाउनवार्ड एकाउण्टेबिलिटी) नभएको हाम्रो संरचनामा एकाएक यस्तो जिम्मेवारी दिइँदा जनता बेवारिसे हुन सक्छन् भन्ने सोचाइ किन नआएको होला– यो बुझिनसक्नुको विषय भएको छ । वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्र त दलमुखी भयो, दल र नेताहरूको स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्यो भन्ने आरोप छ । कर्मचारीतन्त्रलाई हाकिम र मन्त्रीमुखी भयो भन्ने आरोप नलाग्ला ? मलाई कर्मचारी नेतृत्वले खराब काम गरिहाल्ला भन्ने विश्वास छैन । कर्मचारीतन्त्रले सन्तुलन खोज्छ– चाहे रिझाएर–फकाएर होस् वा धम्की दिएर ।


कर्मचारी नेतृत्वले समन्वय र संयोजनपट्टि नै जोड दिन्छ । ठूलै बिगार गर्दैन तर स्थानीय निकायको सञ्चालन कर्मचारीबाट सम्भव हुन्छ त ? गाँठी प्रश्न यही नै हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले हाँक्ने संस्थाका वास्तविक उत्तराधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र हुन सक्छन् र यसको विकल्पमा कर्मचारी संयन्त्र रोजिनु घातक हुन्छ । हो, वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले जनताप्रति बफादार र जबाफदेहीपूर्वक चल्नुपथ्र्यो । तर, त्यो संयन्त्र बेकामे भयो भने विकल्प संयन्त्रको संरचना, जिम्मेवारी र जबाफदेहितामा सुधार ल्याएर खोजिनुपथ्र्यो– त्यसो हुन सकेन । विकल्पको चाँजोपाँजो नमिलाईकनै निर्णय लिइयो, जुन सही थिएन । यसलाई सही बनाउनेतर्फ अब धेरै जोडबल नलगाऔं । अब कसरी निर्वाचन नहुन्जेल स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ– त्यसतर्फ सोचौं ।


यो लेख लेख्दालेख्दै एक दिन बिहान स्थानीय विकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मलगायत केही साथीहरूलाई बोलाएर यसै विषयमा २÷३ घण्टा छलफल चलाउनुभयो । उहाँमा पनि दह्रो वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता थियो । मैले माथि उल्लेखित कुराहरू खुलस्त राखेँ । र, भनेँ– राजनीतिक संयन्त्रको विकल्प भनेको दह्रो राजनीतिक संयन्त्र हो, त्यसैले कसरी स्थानीय निकायमा राजनीतिक दलहरूको सुखद र इमानदार सहभागिता जुटाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्नुहोस् । कार्यक्रम निर्माणमा व्यापक जनसहभागिता जरुरी हुन्छ, त्यो कर्मचारीतन्त्रबाट सम्भव हुँदैन ।


त्यसैले नीतिगत क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिको र कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूलाई हस्तक्षेप नहुने गरी संलग्न गराउने विधि निर्माण गर्नुहोस् । अनुगमन र मूल्याङ्कन राजनीतिक दलहरूको अनिवार्य सहभागिता र खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न संयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको सहभागिता नभई गरिएका स्थानीय निकायका कामहरूमा जनताले स्वामित्व लिँदैनन् र ती अधुरा हुन्छन् । मैले भनिसकेपछि स्थानीय विकासमन्त्री रायमाझीले मेरा विचारहरू तपाईंहरूका विचारसँग मेल खाए । ‘म अब प्रक्रिया अघि बढाउँछु’ भन्नुभयो । तत्कालै निर्णय सच्चिएर सुधार गर्ने हिम्मत गर्नुभयो भने जनताले विकेन्द्रीकरणको विकल्प केन्द्रीकरण होइन भन्नेछन् नत्र साविकदेखि लागेको विकेन्द्रीकरणविरुद्धमा जाने सरकारी मनसायको कालो दाग जुनसुकै साबुनले धोए पनि जाने छैन ।


लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।


प्रतिक्रियाका लागि ः koiralabimal@gmail.com