कृषिका लागि सहकारी–निजीक्षेत्र साझेदारी


सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयमा व्यावसायिक कृषिमार्फत गरीबी न्यूनीकरणको मार्ग खोजिनु नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति नयाँ आयाम हुनेछ ।


अबिन ओझा


नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान जटिलता भनेको मानव विकास तथा जीवन निर्वाहस्तरको अवस्थामा सुधार ल्याउँदै गरीबी न्यूनीकरण गर्नु हो । मानव विकास प्रतिवेदन सन् २०१० मा नेपालको मानव विकास सूचकाड्क शून्य दशमलव ४ सय ८२ कायम थियो । यसले नेपालको मानव विकासको न्यून अवस्थालाई बिम्बित गर्छ । नेपालमा नवौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि गरीबी निवारणलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएर आर्थिक योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिएको हो । नेपालको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना २०६४÷०६७ को समाप्तिसम्म आइपुग्दा तथ्याङ्कीय विश्लेषणमा गरीबी प्रतिशत २५ दशमलव ४ रहेको अनुमान छ । यस तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा १२ लाख ५० हजार घरपरिवार अर्थात् झण्डै ७० लाख व्यक्ति अझै गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् ।


गणितीय लेखाजोखाले नेपालमा गरीबीदर घट्दो रहेको देखाउँछ । तर, यथार्थमा गरीब जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदन झन्झन् कष्टकर हुँदै गएको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट उत्पन्न गराएको छ । आकासिँदो मूल्यवृद्धि, बढ्दो बरोजगारी, कृषि एवम् औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचनजस्ता आर्थिक प्रतिकूलताका कारण देशमा स्रोतसाधन तथा आयको वितरणमा असमानताको स्थिति बढ्दै गएको छ । यसले धनी झन् धनी र गरीब झन् गरीब हुँदै जाने अवस्था सृजना हुन पुगेको छ ।


अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६४÷०६७ को अवधिमा आय वितरणको असमानता देखाउने गिनी परिसूचकले शून्य दशमलव ४१ बाट बढेर शून्य दशमलव ४६ पुगेको देखाएको छ । यसले साधन एवम् आयको वितरणमा हुनेखाने र नहुने समूहबीच असमानता बढ्दै गएको दर्शाउँछ । यसबाट गरीबीको प्रश्नलाई झन् बोझिलो बनाएको छ । यस कठिन प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपूर्व आमनेपालीको जीवन निर्वाहको प्रमुख आधारका बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जनसङ्ख्याको करीब ८० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ग्रामीण जीवनको मुख्य स्रोत तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो । ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित भएको परिप्रेक्ष्यमा गरीबी निवारण एवम् विकासका प्रयासहरू कृषिमुखी हुनु आवश्यक छ । कृषिजन्य उत्पादन तथा व्यापारमा प्रतिस्पर्धा, व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिई देशको अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले, कृषि उत्पादनको वृद्धि, विविधीकरण तथा व्यवसायीकरणमार्फत रोजगारी प्रवद्र्धन, सन्तुलित विकास, खद्या सुरक्षा एवम् गरीबी न्यूनीकरणका प्रश्नहरूको सम्बोधन गरी सहस्राब्दी विकासका लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित हुनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य देखिन्छ । लगानीमैत्री वतावरण सृजना गरी मुलुकको प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा निजी तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्दै रोजगारीको दायरा फराकिलो बनाएर गरीबी न्यूनीकरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । विश्वअर्थतन्त्रमा बेलाबेलामा देखापर्ने मन्दीको प्रभावबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउनु, मूल्य नियन्त्रण गर्नु, स्वनिर्भर अर्थव्यवस्थाको निर्माण गर्नु आदि हाम्रो अर्थव्यवस्थाका वर्तमान चुनौती हुन् ।


यी चुनौतीहरूको सही तवरबाट सामना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारको विकल्प देखिँदैन । चालू अन्तरिम त्रिवर्षीय योजना २०६८÷०७० ले ५ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो वृद्धिदर हासिल गर्न सके प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३ दशमलव ५ तथा रोजगारी ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न कृषिक्षेत्रको द्रुत विकास एवम् वृद्धि हुनु आवश्यक छ । किनकि, नेपालको आर्थिक विकासका दुई शक्ति कृषि र उद्योग हुन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको उपस्थिति विगत डेढ दशकयता त्यति उत्साहजनक छैन । द्वन्द्वकालमा शान्तिसुरक्षाको अभाव, त्यसपछि उर्जासङ्कट र हाल उद्योग र श्रम सङ्गठनबीचको असहज सम्बन्धका कारण नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर विगत ५ वर्षयता शून्य दशमलव ३ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यस अर्थमा पनि चालू अन्तरिम योजनाको लक्ष्य एवम् सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप सन् २०१५ सम्ममा गरीबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्न कृषिको आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।


चालू आव २०६८÷०६९ को बजेटमा समाविष्ट भएबमोजिमका कृषिको व्यवसायीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम प्रतिफलमुखी ढङ्गबाट अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासमा तत्काल कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याइनुपर्छ । सिँचाइ, कृषिसडक, कृषिकर्जा, ग्रामीण सडक, बजार संयन्त्रको विस्तार, कृषि अनुसन्धान र प्राविधिक प्रसार आदिको विकास विस्तारमा सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारीको एकीकृत तथा साझा कार्यक्रम आउनु परिणाममुखी हुनेछ । यसमा उद्यमी कृषक र निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताको विषेश महइभ्व रहनेछ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणमा निजीक्षेत्रको आकर्षण नरहनु नेपाली कृषिको पछौटेपनको प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल न्यून हुने भएकाले कृषिमा निजीक्षेत्रको आकर्षण अत्यन्त कम भएको तथ्य कसैबाट पनि लुकेको छैन । यस अर्थमा पनि व्यावसायिक कृषि अभियानमार्फत कृषिलाई उच्चलाभको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु अनिवार्य भएको छ । व्यावसायिक कृषिमार्फत तुलनात्मक लाभका निम्ति कृषिजन्य उद्योगको विकास कार्य सँगै लैजानुपर्छ । यसका लागि उद्यमी कृषक र सहकारीको साझेदारीमा व्यावसायिक कृषिको विकास गर्नुपर्छ भने निजीक्षेत्र कृषि उत्पादनमा निर्भर कृषिजन्य उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारमा सक्रिय हुनु लाभदायक हुनेछ । यसका लागि निजीक्षेत्र र सहकारी एकआपसमा प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरकका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । यसमा सरकारको भूमिका निजीक्षेत्र र सहकारीलाई परिपूरकका रूपमा स्थापित गर्ने सहजकर्ताका रूपमा हुनुपर्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम निजीक्षेत्र र सहकारी एकआपसमा अन्तरप्रतिस्पर्धी नभई अन्तरसम्बन्धित हुने गरी आउनुपर्छ । तबमात्र सरकारको आर्थिक विकासका लागि सरकारी, निजीक्षेत्र र सहकारीको तीनखम्बे अर्थनीति सार्थक हुन सक्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा एकातिर कृषिको विकास हुनेछ भने अर्कातिर लगभग शून्य अवस्थामा पुगेको औद्योगिक क्षेत्रले पनि गति लिनेछ । कृषि उत्पादन तथा कृषिजन्य उद्योगबीच तादात्म्यता हुने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । व्यावसायिक कृषिको अभियानसँगै कृषिजन्य उद्योगको विकास र विस्तारका लागि सरकारको भूमिका महइभ्वपूर्ण हुनेछ । प्रत्येक गाउँमा सहकारी खेतीमार्फत व्यावसायिक खेतीको प्रारम्भ गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । कृषिको व्यवसायीकरणमा सहकारीको भूमिका नेतृत्वदायी हुनुपर्छ ।


सरकारले ल्याएको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत देशका सम्पूर्ण गाउँमा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु विवेकशील हुने देखिन्छ । यस कार्यक्रमलाई प्रतिफलमुखी बनाई ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरणको कार्यमा प्रभावकारी बनाउन निजीक्षेत्रको प्राथमिकतामा कृषिजन्य उद्योगहरू जस्तै ः चिनी, जूट, जडीबुटी, औषधि, चियाकफी, ऊनीधागो आदि हुनुपर्छ । यसका निम्ति सरकारले कृषिजन्य उद्योगको स्थापनामा सहुलियत कर्जा सुविधा तथा कर सहुलियत, प्राविधिक सहयोग, ऊर्जाको ग्यारेण्टी, लगानीको सुरक्षा आदिको प्रतिबद्धतामार्फत लगानीमैत्री वतावरण तयार पार्नुपर्छ । यस सन्दर्भमा ठूला लगानीका क्षेत्रहरूमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने साना क्षेत्रहरूमा सहकारीको उपस्थिति बढाउनु लाभप्रद हुनेछ । सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयमा व्यावसायिक कृषिमार्फत गरीबी न्यूनीकरणको मार्ग खोजिनु नेपालको आर्थिक विकासका निम्ति नयाँ आयाम हुनेछ ।


लेखक पराशर कलेज दमौलीका सहायक क्याम्पस प्रमुख हुन् ।