पूर्वाधारमा निजी लगानीका समस्या


परम्परागत सोच र संस्कारबाट ग्रसित सरकारी संयन्त्रको कार्यप्रणालीमा सुधार नगरेसम्म नेपालमा पूर्वाधार विकास असम्भवप्रायः छ ।

कुशकुमार जोशी


अहिले सरकार, राजनीतिक दल तथा आम नेपाली जनता सबै शान्ति, संविधान र राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा छन् ।


राजनीतिक स्थायित्वविना देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा अधिकांश सहमत छन् । संविधानसभाका सबैजसो दलहरूमा राजनीतिक स्थायित्वविना भौतिक पूर्वाधारका विकास आयोजना अगाडि बढाउनै हुँदैन (सकिँदैन) भन्ने सोच हाबी छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा शान्ति, संविधान र राजनीतिक स्थायित्व नै पर्नु पर्छ भन्ने दलहरूको मत छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता आएपछि विकास निर्माणका काम स्वतः अगाडि बढ्ने बुझाइ उनीहरूमा छ ।


अस्थायी सरकारका नीतिहरू सरकारसँगै परिवर्तन हुने भएकाले विकासका योजनालाई अघि बढाउन समस्या भएको केहीको तर्क छ । तर, सरकारले शान्ति स्थापना, संविधान निर्माणका साथै भौतिक पूर्वाधारको विकास योजनालाई पनि सँगै अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।


शान्ति र संविधानपछि मात्रै पूर्वाधारको विकासमा लाग्ने सोचाइले मुलुकलाई झन्झन् विपन्नताको खाडलतर्फ धकेल्नेछ । त्यसैले, राजनीतिक सङ्क्रमणकालमै पनि पूर्वाधार विकास कार्यलाई सँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । यही तथ्यलाई मनन गरेर सरकारले देशमा लगानी भियभयाउने तथा स्रोत र साधानको परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारको विकासमा निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता देखाएको छ । लगानी र्बोड गठन गर्नु लगानी वर्ष घोषणा गर्नु लगायत कार्यले भौतिक पूर्वाधारको विकासप्रति सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरालाई प्रस्ट्याउँछ ।


सरकारले हालै ल्याएको ‘आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना’ भित्र राष्ट्रिय गौरवका परियोजना अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजनाहरू पनि परेका छन् । नेपालका सबैजसो सरकारहरूले भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा उपयुक्त भएको बताउने गरेका छन् । वास्तवमै विश्वका अन्य मुलुकमा पनि प्रचलनमा रहेको यो अवधारणा उपयुक्त छ ।


निजीक्षेत्रसँग व्यवसाय तथा व्यवस्थापन गर्ने दक्षता र कुशलता छ । तर, उनीहरूसँग स्रोत साधन र पूँजीको कमी छ । अर्काे तर्फ सरकारसँग स्रोत साधन र पूँजी लगानी गर्न सक्ने क्षमता र दक्ष प्रशासकीय जनशक्ति छ । त्यसैले, यी दुवै पक्षलाई संयोजन गरी भौतिक पूर्वाधारको विकासमा लगाउन सके त्यसले उत्कृष्ट नतीजा दिन सक्छ भन्ने आममान्यता हो । विश्वका विकसित मुलुकमा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास गरिएका थुपै्र उदाहरण छन् । त्यसै गरी, बनाउने सञ्चालन गर्ने हस्तान्तरण गर्ने (बिल्ट–अपरेट –ट्रान्सफर– बूट ) वा बनाउने स्वामित्व लिने सञ्चालन गर्ने हस्तान्तरण गर्ने (बिल्ट–आने – अपरेट–ट्रान्सफर–बूट) पनि सफल मोडेलका रूपमा विश्वमा प्रचलनमा छन् ।


सार्वजनिक–निजी साझेदारीभित्र सहकारीको अवधारणा पनि छ । सहकारी पनि निजीक्षेत्रभित्रकै एउटा अङ्ग हो । यो निजीक्षेत्रभित्रको एउटा प्रक्रिया हो, एउटा पाटो हो । यस प्रक्रियाको माध्यमबाट स्रोतको परिचालन गनर्, पूँजी सङ्कलन गर्न र व्यवस्थित तरीकाले परिचालन गरी देश र सबै जनतालाई समद्धृ बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वमान्यता छ ।


तर, बुझेर हो वा नबुझी सरकारले यसलाई एउटा छुट्टै अवधारणा भएको भन्दै बेग्लै नीति बनाएर सञ्चालन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । कहिले सहकारी वर्ष मनाउने घोषणा गर्छ त कहिले सहकारी ‘बेग्लै खम्बा’ वा ‘बेग्लै समुदाय’ हो भन्छ । सरकारको यस किसिमको निजीक्षेत्र बीचमै फाटो ल्याउने कुराले अन्योल छाएको छ । सरकारले सम्पूर्ण निजीक्षेत्रलाई सहकारी मोडेलमै चल्नुपर्छ भनेको हो कि ? बुझ्न सकिएको छैन । प्राइभेट कम्पनी, लिमिटेड कम्पनी, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, व्यक्तिगत फमर्ल गायत व्यवसाय गर्ने विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् ।


तीमध्ये कुन मोडलको प्रक्रिया वा कम्पनीबाट बढी लाभ लिन सकिन्छ भन्न े करु ामा हामी अलमलिएका छा ंै । त्यसैले, सरकारले विकासको ‘सहकारी’ मोडेललाई पनि स्पष्ट पार्न ु आवश्यक छ । निजीक्षेत्र सरकारसँग सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलबाट पूर्वाधारको विकास गर्न तत्पर छ । विभिन्न किसिमले यसमा लागिपरेको पनि छ । तर, सबैभन्दा विडम्बना र दुःखद कुरा के छ भने सरकारी संयन्त्र र उसको निर्णय प्रक्रिया निकै सुस्त छ ।


यसले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न चाहने निजी लगानीकर्ता काम शरूु नहँुदै हतोत्साहित हुने अवस्थामा पुग्छन् । लगानीकर्तालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न दिन सरकारको छुट्टै प्रक्रिया हुन्छ । जुन क्षेत्रमा वा विषयका आयोजना निर्माण गरिने हो, त्यसमा धेरै निकायको सरोकार रहन सक्छ । जस्तो, जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिन ऊर्जा, वातावरण र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागलगायत निकायबीच समन्वय हुन जरुरी हुन्छ ।


विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन यी निकायबीच समन्वय हुन नसकिरहेको अवस्था छ । लामो र झन्झटिलो निर्णय प्रक्रियाले आयोजना निर्माण अनुमति लिन नै लगानीकर्ताले वर्षांै कुर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा लगानी स्वीकतृ गराउँदा नै लगानीकर्ताको ठूलो रकम खर्च भइसकेको हँुन्छ । त्यसो हँुदा लगानीकर्ता हतोत्साही भएर लगानी नै नगर्ने अवस्थामा पुग्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले भनेको र चाहेकोजस्तो पूर्वाधारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले, सरकारको कुनै एक सदस्यको ओठे प्रतिबद्धताले मात्रै पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । यसका लागि त सम्पूर्ण जिम्मेवार निकायबीच सक्रिय समन्वयको आवश्यकता छ ।


परम्परागत सोच र संस्कारबाट ग्रसित सरकारी संयन्त्रको कार्यप्रणालीमा सुधार नगरेसम्म नेपालमा पूर्वाधार विकास असम्भवप्रायः छ । लगानीकर्ताले ठूलो पूँजी लगानी गरेर कुनै आयोजना निर्माण गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि सरकारले तत्काल उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । विश्वका धेरै विकसित मुलुकमा राज्यलाई फाइदा हुने आयोजना निर्माणमा कुनै लगानीकर्ताले इच्छा देखायो भने उसलाई सरकारले तत्काल काम शुरू गर्ने वातावरण बनाइदिन्छ । उनीहरू यस्ता योजना निर्माण कार्यलाई एउटा अभियानकै रूपमा अघि बढाउँछन् । सम्बन्धित सबै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर समन्वय गरी चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय गर्छन् र आयोजनालाई अघि बढाउँछन् ।


हामीकहाँ पनि सरकारमा बस्ने, सरकारबाहिरका दल तथा कर्मचारी सबैले कुनै राम्रो आयोजनाको प्रस्ताव लगानीकर्ताबाट आयो भने त्यसको मौखिक समर्थन तत्कालै गरिहाल्छन् । तर, निर्णय प्रक्रिया चुस्त बनाएर त्यस्ता प्रस्तावलाई व्यावहारिक सहयोग सरकारी निकायबाट हँुदैन । सरकारले उचित प्रक्रिया पूरा नगरी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अनुमति दिनु पनि हुँदैन ।


तर, एउटै आयोजनाको अनुमति दिने निर्णय प्रक्रियामा वर्षांै लगाउनु कति उचित छ र यस्तो सुस्त निणर्य प्रक्रियाले कस्तो विकासको अपेक्षा गर्छ, बुझ्न सजिलो छ । सरकारले निर्माण अनुमति दिइसकेपछि समयमै आयोजना निर्माण नगर्ने लगानीकर्तालाई दण्डित गर्न पनि सक्छ । निर्णय प्रक्रियाको खुट्किलो लामो भयो भने सरकारले चाहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी, बूटलागायत कुनै पनि विकास प्रक्रियाले सार्थकता पाउन सक्दैनन् ।


सरकारले विदेशी लगानी भित्रयाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा रखेको छ । तर, स्वदेशी लगानीलाई नै सुरक्षित र प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन । अर्काे कुरा, जब स्वदेशी पूँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनमा कमी देखिन्छ, तब मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनेतर्फ सोच्नु पर्ने हो । स्वदेशी लगानीकर्ता हरूको प्रस्तावलाई नै समयमा अनुमति दिन नसकिरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्रयाउने रटान लगाइरहनु उचित छैन । कुनै नेपालीले १०–२० अर्ब रुपैयाँको आयोजना सञ्चालन गर्ने इच्छा देखायो भने उसलाई तत्काल लगानी गरी आयोजना निर्माण शुरू गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्यो भने यसको राम्रो सन्देश विदेशी लगानीकर्तामा पुग्न सक्छ ।


नेपाली लगानीकर्ताको लगानीमा निर्माण हुने आयोजना विनाअवरोध समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सके र लगानीकर्ता तथा देशले समयमै त्यसको प्रतिफल पाए भने विदेशी लगानीकर्ता स्वतः नेपालमा लगानीको प्रस्ताव लिएर आउनेछन् । तर, सरकारले यस्तो उदाहरण पेश गरेर विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुरा सोचेको सम्म पनि छैन । उसले आफ्ना निर्णय प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुको साटो विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ–आऊ भनेर बोलाउनेजस्तो अमिल्दो काम गरिरहेको छ ।


जबसम्म सरकारले आफ्ना सरकारी संयन्त्रहरूलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा चुस्तदुरुस्त पार्दैन, तबसम्म उसका प्रतिबद्धताहरू असफल बनिरहन्छन् । जबसम्म हाम्रो कर्मचारीतन्त्र आलटाले प्रवृत्तिको मानसिकताबाट माथि उठेर पूर्वाधार विकासलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउँदैन, तबसम्म पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । त्यसैले, पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजनाहरूको निर्माण अनुमति दिने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन अपरिहार्य छ ।


लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।