एशियाको ऊर्जा, एशियाको सुरक्षा


खाडी क्षेत्रको ऐतिहासिक समस्या समाधानका लागि त्यस क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय अग्रसरताले विश्वव्यापी वृद्धि र स्थिरतालाई नै फाइदा पुर्याउने छ।

सञ्जय बारू


एशियाका उदीयमान शक्तिहरूले आर्थिक वृद्धि र स्थिरतालाई दिगो बनाउन खोजिरहेका बेला ऊर्जा सुरक्षा एशियाली भूराजनीतिको अग्रमैदानमा देखा परेको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओले हालै साउदी अरेबिया, यूएई र कतारको भ्रमण गरेका छन् । मध्यपूर्वको राजनीतिक स्थिरतामा चिनियाँ भूमिकाको खोजीका साथै चीनका लागि ऊर्जा–सुरक्षा कायम गर्नु पनि भ्रमणको उत्ति नै महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेको थियो ।


अमेरिकी नेतृत्वमा इरानविरुद्ध तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध तथा तेल र ग्यासको वैकल्पिक स्रोत खोज्ने चिनियाँ आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा वेनको भ्रमण भएको छ । तर, भ्रमणको अघोषित उद्देश्य भने पारसको खाडी र मुस्लिम विश्वमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई बलियो बनाउनु नै हो ।


अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त अर्थात् ‘इण्डो– प्यासिफिक’ क्षेत्रमा नयाँ रणनीतिक संरचनाको प्रतिपादन गरेपछि पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एशियामा चीन केही पछाडि धकेलिएको छ । उता, ‘साउथ चाइना सी’को भूराजनीतिमा ऊर्जाको भूमिका पनि बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले चीन अब आफ्नो पश्चिमी भेगलाई सुरक्षित गर्न चाहिरहेको छ । वास्तवमा २००६ को जनवरीमा साउदी राजा अब्दुल्लाहले चीन भ्रमण गरेको ६ वर्षपछि चीन खाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण एशियाली शक्तिका रूपमा देखा परेको छ, जहाँ उसले व्यापक व्यापारिक र रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ ।


गएको डिसेम्बरमा जीओ–इकोनोमिक्स एण्ड स्ट्राटेजी प्रोग्राम अफ द इण्टरनेशनल इन्ष्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिजले बहराइनमा ‘खाडी र एशिया’ अर्थात् ‘गल्फ एण्ड एशिया’ नामक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । चीनले गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी)का देशहरूबाट तेल आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ताका रूपमा अमेरिकालाई समेत उछिनिसकेको चाइनिज एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजका याङ गुआङले सम्मेलनमा बताए ।


चीनले मध्य एशिया र रशियामा तेलको पाइप लाइनमा लगानी गरिरहेको छ । त्यसैगरी, अफ्रिका र अन्यत्रसमेत उसले तेल व्यवसायमा सेयरसमेत गरिरहेको छ । तैपनि चीनका लागि तेल आयात गर्न खाडी क्षेत्र नै उपयुक्त रहेको याङको मत छ ।


किनभने, खाडीको पर्याप्त स्रोत, भू–राजनीतिक अवस्था र राम्रो यातायात सम्बन्धले उक्त क्षेत्र अन्तरराष्ट्रिय तेल आपूर्तिकर्ताहरूका लागि प्रमुख विकल्प बन्न पुगेको छ । फेरि, अमेरिका र यूरोपले खाडीको तेलमाथिको निर्भरता घटाइरहे तापनि चीन भने रणनीतिक रूपले खाडीको ऊर्जास्रोतमा अझै निर्भर रहने छ ।


चीनजस्तै भारत पनि तेलका लागि खाडी क्षेत्रमा नै निर्भर रहने छ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशङ्कर मेननले पनि हालै साउदी अरेबिया, कतार र कुवेतलगायत खाडी क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् । यद्यपि, उनको भ्रमणले वेनको भ्रमण जत्ति नै ध्यानाकर्षण त गर्न सकेन, तैपनि मेननको भ्रमणको केन्द्रविन्दु पनि ऊर्जा–सुरक्षा नै रहेको थियो (भारतमा अरब लगानी भित्रयाउनु लगायत) ।


चीन र भारत दुवैले इरानबाट तेल खरीद गर्छन् (इरानको तेल निर्यातमध्ये २२ प्रतिशत चीन जान्छ) । त्यसैले इरानविरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबन्धले भारत र चीन दुवै देशको हितमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । तर, दुवै देशका त्यस क्षेत्रमा तेलबाहेक अन्य स्वार्थ पनि छन् ।


चीनमा निर्मित वस्तु र खाद्य निर्यातको प्रमुख बजारका रूपमा जीसीसीका देशहरू देखिएका छन् । त्यसैगरी, उक्त क्षेत्रमा ६० लाख भारतीय आप्रवासीको बसोबास रहेको छ, जसले वार्षिक झण्डै २० देखि ३० अर्ब डलर विप्रेषण पठाउने गरेका छन् । त्यस्तो रकम भारतीय कामदारले विदेशबाट पठाउने गरेको वार्षिक कुल विप्रेषण (६० अर्ब डलर)को आधा हुन आउँछ ।


खाडी क्षेत्रको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा सुरक्षामा पनि नोक्सान पुर्याउने चिन्ता बढ्दै गर्दा इजरायलसँग भारतको सम्बन्ध पनि गहिरिएको छ । वास्तवमा, क्षेत्रीय तनाव कम गर्न कूटनीतिक सम्भावना खोजी गर्ने सन्दर्भमा जब भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले जनवरी महीनामा तेलअभिभको भ्रमण गरे, उनलाई इजरायलको घनिष्ट मित्रहरूलाई मात्र दिइने सम्मानका साथ स्वागत गरिएको थियो ।


चीन र भारतका त्यस्ता कूटनीतिक सक्रियताले ऊर्जा आपूर्तिबारे ती देशका चिन्तालाई स्पष्ट गर्छन् । इरानविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नाकाबन्दीको हालसम्म दुवै देशले पालना गरेका छन् । त्यसैगरी, आणविक निःशस्त्रीकरण सन्धि हस्ताक्षरकर्ता देशको नाताले आफ्ना प्रतिबद्धताको पालना गर्न इरानसँग दुवै देशले माग राखेका छन् । तर, दुवै देशको प्रमुख चासो भने ऊर्जा सुरक्षा नै हो ।


चीन र भारत दुवैले अमेरिकासमक्ष के तर्क राख्नेछन् भने आणविक हतियार विकास नियन्त्रणका लागि इरानमाथि लगाइने कुनै पनि प्रतिबन्धले एशियाको आर्थिक वृद्धि र ऊर्जा सुरक्षामा बाधा नपु¥याओस् । दिगो र सन्तुलित विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि यूरोप र अमेरिका दुवैको हितमा रहेकाले तिनले यस्तो नीति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ कि ओईसीडीका अर्थतन्त्रहरूमा आएको सुस्तीले ल्याएको कमीलाई चीन, भारत र अन्य नवऔद्योगिक एशियाली अर्थतन्त्रले सहजै क्षतिपूर्ति गर्न सकून् ।


त्यसैले, वेनले पश्चिमको भ्रमण गर्दैगर्दा पश्चिमले भने पूर्वको भ्रमण गर्नैपर्छ । खाडी क्षेत्रको ऐतिहासिक समस्या समाधानका लागि त्यस क्षेत्रमा अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिपक्षीय अग्रसरताले विश्वव्यापी वृद्धि र स्थिरतालाई नै फाइदा पु¥याउने छ । साउदी अरेबियाले पनि त्यस क्षेत्रकै ठूलो सबैभन्दा प्रभावशाली देशका रूपमा अमेरिकासँगै चीन र भारतलाई समेत इरान समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि संयुक्त कदम चाल्न आवहान गरेर सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।


खाडी क्षेत्रमा रूसको पनि रुचि रहे तापनि त्यस क्षेत्रको अस्थिरताले तेलको मूल्यमा गराउन सक्ने वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नमा उसको खासै चासो छैन । तर, चीन र भारत भने तेलको मूल्यमा हुने अर्को वृद्धिबाट नराम्रोसँग प्रभावित हुने छन् ।


सन् २००३–०८ सम्मको ५ वर्षमा औसत ९ प्रतिशतको दरले भएको भारतको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा झर्ने पूर्वानुमान छ । त्यसैले भारतले उसको आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने थप सुस्तीलाई सजिलै बहन गर्न सक्ने छैन । उता, भारतको महँगी भने अझै उच्च नै रहेको छ, जसको आंशिक कारण ऊर्जाको बढ्दो मूल्य नै हो ।


त्यसैले, यूरोपको सङ्कट जारी नै रहेको अवस्थामा भारत र चीनको समस्याले विश्वव्यापी वृद्धिमा झनै बाधा पुर्याउने छ ।


अमेरिकाले पनि उसको आर्थिक शक्तिको घरेलु आधारलाई बलियो बनाउनु पर्ने भएकाले खाडी क्षेत्रमा उसले सैन्य द्वन्द्वको जोखिम लिन सक्ने छैन । अर्थात्, मध्यपूर्वमा एशियाको ऊर्जा–सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ ताजा विचार र नवप्रवर्तनात्मक अग्रसरताका लागि समय परिपक्व भइसकेको छ । त्यस्ता विचार र अग्रसरता बढ्दो रूपमा एशियाबाटै आउने छ ।


सञ्जय बारू
इण्टरनेशनल इन्ष्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिजमा जीओ–इकोनोमिक्स एण्ड
स्ट्राटेजीका निर्देशक हुन् ।

कपीराइट : प्रोजेक्ट सिण्डिकेट, २०१२