बैङ्किङ क्षेत्रप्रति डगमगाएको विश्वास


जब वित्तीय संस्थाप्रति निक्षेपकर्ताकै विश्वास गुम्न थाल्छ, त्यसबेला संस्थाको पूँजीआधार र असल कर्जाको गुणस्तरले मात्र थेग्न सक्तैन ।

कृष्ण प्रधान


केही समयदेखि नेपालको बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा अन्योल, भ्रम र अनेक शङ्काहरू उब्जिरहेका छन् । केही समयअघि यसै क्षेत्रमा तरलताको अभाव भएको भनी निकै हलचल पैदा भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा तिनै बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरू बजारमा अधिक तरलता भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । तथापि लगानी भने हुन सकेको छैन । तरलता अभावमा बढेको ब्याजदर यसको सहज अवस्थामा पनि खासै घट्न सकेको देखिन्न ।


एकातिर लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन भने अर्र्का ितर सरकारका पदाधिकारीहरू यस क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने सन्देश पनि दिन थालेका छन् । जलस्रोतको धनी भनिएको देशबाट पानी बगिरहेको दृश्य हेरिरहनुबाहेक नेपाली जनता सामु हाल अर्काे विकल्प देखिएको छैन ।


धन्न देश बाहिर काम गर्ने श्रमिकको रेमिट्यान्सले यस देशको अर्थतन्त्र जसोतसो थेगिरहेको छ । यसो भन्नु पर्दा सरकारलाई लाज पनि लाग्नु पर्ने हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा रियल इस्टेट एवम् जग्गा प्लटिङमा लगानी गर्न रमाएको बैङ्किङ क्षेत्र हाल यसको ब्याजसम्म पनि उठ्न नसक्दा आत्तिन थालेको छ । अर्कातिर यसमा लागेका व्यापारी र व्यवसायीहरू सरकार र केन्द्रीय बैङ्कलाई दबाब दिन थालेका छन् । यस्तै स्थिति रहिरहने हो भने आगामी दिनमा बैङ्किङ क्षेत्रमा पुनः तरलताको अभाव सृजना हुनेछ ।


यसरी सुस्ताउन थालेको घरजग्गा र रियल इस्टेट क्षेत्रमा बैङ्कहरूको अधिक ब्याजदरको मार छ । यस्तो बेला उनीहरू ब्याज घटाएर राहत प्रदान गर्ने हिम्मत पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्कातिर यसको मूल्यमा समेत करीब ३० देखि ४० प्रतिशतले ह्रास आइसक्दा पनि किनबेचमा गति आउन सकेको छैन । केन्द्रीय बङै्कले बैकहरुले प्रदान गरेको ऋणको ब्याज लेखाङ्कन गर्ने प्रक्रियामा हाल केही सहुलियत दिएको छ । यसले केही समय बैङ्कहरूको वासलात हरियो देखिए पनि त्यो दिगो खालको भने हँुदैन । आफूले दिएको कर्जाको ब्याज तिर्नका लागि बैङ्कहरूले ओभरड्राफ्ट दिइरहने प्रणाली पनि असल प्रक्रिया होइन, कागजी नाफा गर्न मात्र यस्ता प्रणाली सहायक हुन्छन् ।


आवास मानिसको एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो तर यो स्वयम् उत्पादक भने हँुदैन । विश्वको वित्तीय बजारका विगतका उदाहरणजस्तै घरजग्गा र रियल इस्टेटको लगानी नै नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने कारक त बन्दैन ? यो प्रश्न यतिखेर उब्जन थालेको छ ।


करीब १ सय ५० अर्बको लगानीबाट वर्ष दिनसम्म पनि ब्याज नआउँदा त्यसबापत जोखिम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने रकमकै कारण पनि बैङ्कहरू विचलित हुन सक्छन् । विगतमा पूँजी बजारमा सर्वाधिक रकमको कारोबार हुने बैङ्किङ क्षेत्र नै थियो । तर, अहिलेको कारोबार रकम र प्रतिशेयर बजारमूल्यलाई हेर्दा यो क्षेत्र समस्या उन्मुख हँुदैछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको कारण केन्द्रीय बैङ्कले घरजग्गा र रियल इस्टेटमा भएको लगानीमा राहत दिनुपर्छ भनी दबाब सृजना हुनु पक्कै पनि राम्रो लक्षण होइन ।


सरकारी आग्रहलाई अटेर गर्ने हिम्मत केन्द्रीय बैङ्कका पदाधिकारीमा सितिमिती नहोला पनि । खासगरी बैङ्किङ र वित्तीय समूहको शेयरबजारको गिर्दाे अवस्थामा कुनै सुधार देखा नर्पनु र घटेको मूल्यमा पनि कोही खरीदकर्ता देखा नपर्नुले अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको सङ्केत गर्छ । त्यसैगरी संस्थापक शेयर तथा हकप्रद शेयरको लीलामी सूचना आइरहनु तथा घरजग्गा र रियल इस्टेटमा मन्दी आउनुले आर्थिक क्षेत्र कुन गतिमा छ भन्ने देखाउँछ ।


मन्दीकै कारण बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरूको लगानी धराशयी हुने लक्षण देखापर्नु आगामी दिनमा आउने सुनामीको सङ्केत पनि हुन सक्छ । बैङ्क–वित्तीय क्षेत्र यसरी एकैपटक धराशयी हुने अवस्थामा पुग्नुका केही कारण छन् । तीमध्ये तोकिएको÷थपिएको समयमै संविधान बन्न नसक्नु तथा राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको लुछाचँुडीका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु प्रमुख छन् । त्यसैगरी नियोजित अर्थप्रणालीको आशङ्का, पूँजीमा स्रोतको आतङक् , पूँजी पलायन र घरमै नगद राख्ने प्रवृत्ति एवम् सुन चाँदीमा होल्डिङ गर्ने प्रवृत्ति पनि यसका पृष्ठपोषक कारकतत्व हुन् । अस्थिर राजनीतिले लगानीकर्ता हतोत्साही हुनु स्वाभाविक हो । बन्दहडताल, चन्दाआतङ्कले यसलाई थप मलजल गरेको छ ।


नियमनकारी निकाय पनि ‘चोर र पुलिस’कै शैलीबाट अभिपे्ररित छ । अर्का तिर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखा परेको संस्थागत सुशासनको चरम अभाव, उच्चपदस्थ कर्मचारी (खासगरी कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)हरूको तलबभत्ता र सुविधामा केन्द्रीय बैङ्कले समयमै लगाम लगाउन नसक्दा पनि वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुमिरहेको छ । यसका अतिरिक्त एउटै व्यक्ति सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनमा समेत रहन पाउने व्यवस्थामा समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास गुम्दो छ । नक्कली परियोजनामा कर्जा प्रवाह हुनु र त्यसमा सञ्चालक समितिका सदस्यकै मिलेमतो भएको पाइनुले पनि उनीहरूप्रतिको विश्वास डग्मगाउन थालेको छ ।


यसरी विश्वासको सङ्कट बढ्दै गयो भने यस क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने वित्तीय सुनामी नआउला भन्न सकिन्न । बैङ्किङ वित्तीय संस्था भनेकै विश्वासमा चल्ने संस्था हुन् । यी संस्था पूँजीले मात्र चल्ने होइनन् । नियमनकारी निकायले तोकेको पूँजी आधार लगायत नियमनका अन्य व्यवस्था ती संस्थालाई स्वस्थ बनाइराख्ने न्यूनतम मार्गदर्शन वा बाटो मात्र हो ।


जब वित्तीय संस्थाप्रति निक्षेपकर्ताकै विश्वास गुम्न थाल्छ, त्यसबेला संस्थाको पूँजी आधार र असल कर्जाको गुणस्तरले मात्र थेग्न सक्तैन । बैङ्क–वित्तीय संस्था पूँजीले भन्दा अथाह निक्षेपले चलेका हुन्छन् । निक्षेप भनेको शेयर होल्डरको पूँजीजस्तो गरेर खर्च गर्ने रकम होइन । विश्वासकै कारण निक्षेपकर्ताले बैङ्कमा पैसा राखेका हुन्छन् । अब त्यही विश्वास गुम्ने हो भने बैङ्क नामको परिभाषामा समेत परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ ।


कर्जा सुरक्षण निगमको वर्तमान पूँजी संरचनालाई हेर्दा निक्षेपबीमा एउटा भ्रम मात्र देखिएको छ र यसले मात्र ढुक्क भइहाल्ने परिस्थिति छैन । हाल विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीको निक्षेप वाणिज्य बैङ्कहरूमा सर्न थालेको छ । यो प्रवृत्तिले मात्र निक्षेपको सुरक्षण नहोला । मानसिक भयका कारण यसो भएको हो ।


विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी पनि इजाजत प्राप्त संस्था नै हुन् । तिनमा पनि केन्द्रीय बैङ्कको नियमन र अनुगमन हुन्छ भन्ने विश्वास तालुकदार निकायले दिन सकिराखेको देखिँदैन ।


घरजग्गा, अपार्टमेण्ट वा हाउजिङ कोलोनी, रियल इस्टेट र जग्गा प्लटिङमा बैङ्किङ क्षेत्रले गरेको लगानीको प्रारम्भिक धक्का मात्र अहिले अनुभव हुँदै छ । यसले ल्याउन सक्ने चेन इफेक्टको नतीजा त हेर्न बाँकी नै छ ।


लेखक नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।